डा. बाबुराम ढुङ्गाना
कोरोना (कोभिड १९) ले विश्वसँगै नेपालको अर्थव्यवस्थालाई पनि नराम्रोसँग गाँज्ने लक्षण देखिएको छ । उद्योग व्यवसाय बन्द गराउँदै राजस्व सङ्कलनमा धक्का पु¥याएको छ । धेरै रोजगारदाता मुलुकमा नेपाली युवाले रोजगारी गुमाउनुपरेकाले विप्रेषणवापत प्राप्त हुने बजेट अप्रत्याशित रूपमा घट्दैछ । समग्र राष्ट्रिय उत्पादन निरुत्साहित बन्न पुगेको छ । सरकारले उद्यमीहरूलाई वित्तीय संस्थामार्फत लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्ने म्यादमा राहतस्वरूप समय थप गरिदिए तापनि बन्दाबन्दी खुल्नासाथ निर्विघ्न काम सुरु होला र ब्याज तिरौँला भन्नेमा उद्यमीहरू ढुक्क छैनन्् । आयका स्रोत घट्नाले सरकार आगामी वर्षको बजेटको आयतन खुम्च्याउन बाध्य छ ।
नेपाल सरकारले सङ्घीय संरचनाका विभिन्न निकायहरूमा चालु आ.ब. मा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छुट्याएको बजेट फिर्ता मागेको छ । यो बजेटको ठूलो अंश तेस्रो चौमासिकमा खर्च हुने भएकाले यस वर्ष गरिनुपर्ने कामको हिस्सा पनि ठूलै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते सङ्घीय बजेट प्रस्तुत भएपछि क्रमशः प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस वर्षको बजेट बनाउँदा साधारण अवस्थाको भन्दा पृथक् ढङ्गले योजना कार्यक्रमको सोच राख्नुपर्ने हुन्छ । यो विपत्बाट पार पाउन सरकारले विश्व बैङ्कको अनुदान सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकार गर्ने निर्णय स्रोतको सङ्कटको घडीमा स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ ।
नेपालको वार्षिक बजेटको आयतन आगामी वर्ष ठूलो मात्रामा घट्न गई चालु आयोजना सम्पन्न हुन मुस्किल पर्ने र पन्ध्रौँ योजनामा उल्लेख भए झैँ युगान्तकारी आयोजनाको थालनीमा कठिनाइ हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । संवैधानिक प्रावधानबमोजिम तीन तहका सरकारमार्फत खर्च गर्ने नेपाली अभ्यास खर्चको अभावमा मौलिक कार्यक्रम गर्नसमेत डराउनुपर्ने अवस्था आउँदा राज्य प्रणालीले पुनः एकपटक आम उपभोक्ताबाट आलोचित हुनु नपर्ला भन्न सकिन्न ।
राष्ट्रिय सङ्कटको बेलामा सरकारले सुरु भइसकेका आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने र दिगो अर्थतन्त्रका गतिविधिमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । यो बेला अनावश्यक ठाउँमा बजेट छर्ने र कहिल्यै पनि नतिजा ननिस्कने क्षेत्रमा रकम छुट्याउने कार्य बन्द गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । कोभिड १९ ले मितव्ययी बन्न र आर्थिक अनुशासनमा बस्न सिकाएको छ । निजी, सहकारी र सरकारी निकायबीच सहकार्य गर्ने सन्देश दिएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वितरण हुन नसकी बचेको बजेट प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ ।
विगतमा शुरु भई सम्पन्न हुन नसकेका सबै आयोजनालाई नियमितता दिनाले विगतमा भएका कामको सार्थकता पुष्टि गरी विकासले गति लिन्छ । भविष्यमा पुनः यसै कामका लागि ठूलो धनराशिको आवश्यकता पर्दैन । पन्ध्रौँ योजनाले युगान्तकारी योजनाका रूपमा प्राथमिकतामा पारेका आयोजनालाई यो वर्षमा कति काम सम्पन्न गर्ने यकिन गरी बजेट छुट्याउनुपर्छ ।
स्वास्थ्य
नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने प्राथमिकताको पहिलो क्षेत्र स्वास्थ्यको सामथ्र्य बढाउन लगानी बढाउनुपर्छ । यसको संरचनागत सुधार, बीमा सुविधा, जनशक्तिको क्षमता विस्तार र अत्यावश्यक सामग्रीको यथोचित प्रबन्ध गर्ने काममा खर्च छुट्याउनुपर्छ । महामारी नियन्त्रणमा निजीस्तरमा सञ्चालित चिकित्साक्षेत्रले नागरिकको उपचारमा देखाएको उदासीनतालाई हृदयङ्गम गरी चिकित्साक्षेत्रको जनशक्ति सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रबाट परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
कृषि
विज्ञका अनुसार बन्दाबन्दीका अवधिमा मानिसहरूको आवतजावत हालको जस्तै भइरहने हो भने जेठभरि लम्ब्याउने अवस्था आउन सक्छ । नेपालका प्रायः सबै मजदुर आफ्नै गाउँमा गएका छन् । वर्षात् पूर्व नै स्थितिमा पूर्ण सुधार नभएकाले उनीहरूको गाउँको बसाइ लम्बिन्छ । सरकारले मल र उन्नत बीउबिजनको व्यवस्था गराइदिन सक्यो र सन्तुलित वर्षा भयो भने गतवर्षको दाँजोमा यो वर्ष श्रमिकको उपलब्धताले उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो वर्ष वृद्धि हुनसक्ने उत्पादन तरकारी र अन्नबाली मात्र हो । ग्रामीण कृषि उत्पादनमा स्थानीय युवालाई कृषि औजार खरिद तथा अन्य लगानीका लागि अनुदान, बीउविजन र बजारको सहजतामा सघाउन स्थानीय सरकारलाई ठूलो अवसर छ । यद्यपि विदेशबाट रासायनिक मल झिकाई वितरण बिन्दुसम्म पुयाउने दायित्व सङ्घीय सरकारको हो । उत्पादित तरकारीको बिक्रीवितरणका लागि बजारीकरणमा कृषकले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दछन् ।
नेपालको दिगो विकासको मेरुदण्ड कृषि र पर्यटन भए पनि भरपर्दो क्षेत्र कृषि हो । पर्यटनलाई सघाउने महत्वपूर्ण साधक कृषि उत्पादन हो । नेपालमा सुरक्षित यातायात व्यवस्था र गुणस्तरीय होटल व्यवसाय चल्यो भने आन्तरिक पर्यटन पनि नफस्टाउने होइन । आन्तरिक पर्यटनले ठूला होटल व्यवसायलाई खुशी पार्न नसके पनि स्वदेशी पर्यटकको सम्मान गर्न सक्दा यो व्यवसाय पक्कै टिक्छ ।
साना उद्यमीलाई उपलब्ध गराउने सुविधामा बढोत्तरी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यस्तैगरी उद्यमी युवालाई निब्र्याजी वा न्यून ब्याजमा कामका आधारमा अवधि तोकेर विना धितो कर्जा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । विगतमा प्रत्यक्ष र व्यक्तिगतरूपमा दिइने अनुदानले काम गर्ने मानिसलाई प्रोत्साहन नगरेको अनुभवबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ । सामुदायिक चिस्यान केन्द्रको स्थापना, कृषि औजार खरिद, बजारीकरण, कृषि उत्पादनको ढुवानी र बीउबिजन तथा मलखादको व्यवस्थाका लागि सरकारको हात ठूलो राखी सहकारी मोडेलमा लगानी ग¥यो भने काममा दिगोपन रहन्छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र आगामी दिनमा फर्कने युवाको सीप, प्रविधि, ज्ञान र जाँगरलाई यसबेला सरकारले चिन्नुपर्ने बेला आएको छ । स्थानीय तहको पहलमा सहरिया वा स्थानीय मजदुरलाई प्रयोग गरी घडेरीका रूपमा वर्षौँदेखि निष्क्रिय बनाइएका जग्गालाई स्वामित्वमा कुनै परिवर्तन नहुने गरी तरकारी र फलफूल खेती गर्न प्रोत्साहित गर्दा स्थानीय स्रोतको अधिकतम प्रयोग हुन्छ । वर्तमान अवस्थाको वस्तुगत विश्लेषण गरेर तीनै तहका सरकारले बजेट निर्माण गरेमा कोरोनाले उत्पन्न गराउने कष्टबाट सजिलै मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
(लेखक राष्ट्रिय युवा परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख हुनुहुन्छ ।)
