‘जस’ का आधारमा विकास

दामोदर शर्मा

कोभिड १९ नामक भाइरसको सङ्क्रमणबाट नेपाल अछुतो रहन सकेको छैन, दिन प्रतिदिन यसको प्रकोप बढ्दैछ । हाललाई यो भाइरस नियन्त्रण गर्न र यसबाट भविष्यमा पर्ने प्रभावका बारेमा गम्भीर हुनुपर्ने चुनौती छ ।
हालको लकडाउनको अवस्थाले मानवका ऐश÷आराम र विलासिताहेतु गरिने क्रियाकलाप (औद्योगीकरण र सहरीकरण÷आधुनिकीकरण) बाट यस ब्रह्माण्डमा कति नोक्सानी भएको रहेछ भन्ने चित्रण यस अवधिको प्रकृतिमा आएको सकारात्मक परिवर्तन (स्वच्छता) ले नै प्रष्ट देखाएको छ । आकाश सफा तथा नीलो देखिएको छ, पर्यावरण (हावापानी) स्वच्छ भएको छ, नदी र तालतलाउको पानी सफा भएको छ, वन्यजन्तु रमाएका छन्, पहाडहरू प्रष्ट, सफा देखिएका छन् । हालका अध्ययनले देखाएको छ— बिश्वमा जल, थल र वायु प्रदूषणको मात्रा घटेको छ, विश्वमा करिब ८५ प्रतिशत जति कार्बन उत्सर्जन घटेको अनुमान गरिएको छ । यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्दछ ।
तर लकडाउनको अवस्थाले एकातिर देशको अर्थतन्त्र डाँवाडोल हुने अर्कोतर्फ रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को अवस्था खुम्चिने पक्का छ । देशभित्र कृषि व्यवसाय, उद्योगधन्दा, कलकारखाना ठप्प भएका र विश्वका विभिन्न मुलुकमा भएका रोजगारी कटौतीको अवस्थाले रेमिट्यान्सको स्रोत सुक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा देशभित्र विद्यमान जल, जमिन र जङ्गलको समुचित व्यवस्थापन गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न र वैदेशिक रोजगारी गुमेका लाखौँ नेपाली स्वदेश फर्किएपछि तिनको उचित व्यवस्थापन गर्न समयमै नीति तथा रणनीति बनाउन आवश्यक छ ।
व्यवसाय तथा रोजगारीका लागि ठूलो सम्भावना बोकेको कृषि, वन तथा पर्यटनक्षेत्र नै वर्तमान समस्या निराकरणको विकल्प होला । यस विषम परिस्थितिमा संसद्को बजेट अधिवेशन (छैटौँ अधिवेशन) ले निम्न शीर्षकमा पर्याप्त बजेटसहित नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जलसम्पदातर्फ
कृषिक्षेत्रका लागि पर्याप्त सिँचाइ, माछापालनका लागि अनुदान, पर्यटन क्षेत्रका लागि जलविहार तथा र्याफटिङ् विकास, जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा नीति बनाउँदै सुहाउँदो कार्यक्रम ।
जमिन सम्पदातर्फ
कृषिक्षेत्रका लागि उपयुक्त प्रविधिका साथै उन्नत बीउबिजनको व्यवस्था, भू–उपयोगिता नीति तथा यसका लागि सुहाउँदो विकासका कार्यक्रम, पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी माटो अनुसारको खेती (कृषि, जडीबुटी, पशुपालन) विकासका पद्धति, निजी, सार्वजनिक, सहरी वन विकासका कार्यक्रमका लागि नीतिसहित योजना सञ्चालन ।
जङ्गल सम्पदातर्फ
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, कृषि–वनको अवधारण विकास, निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा वन विकास, जडीबुटी तथा गैर काष्ठ वन पैदावरको विकास, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन, पर्या–पर्यटनक्षेत्रको विकासका लागि उपयुक्त प्रविधिका साथै सीप विकासका लागि कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
विद्यमान अवस्था
वर्तमान अवस्थामा देश योजनाबद्ध विकासको छ दशक पार गरिसकेको अनुभवलाई अङ्गीकार गर्नु अपरिहार्य छ । विश्वभरि करिब तीन अर्ब मानिस आ–आफ्नो घर आँगनमा थुनिएर बस्नुपरेको वर्तमान अवस्थामा विश्वमा आर्थिक गतिविधि नराम्रोसँग प्रभावित हुनु अस्वाभाविक होइन । तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा एक अर्ब ५० करोडभन्दा बढी विद्यार्थीले पढाइलेखाइ गर्न पाएका छैनन्, २५ करोडभन्दा बढी मानिसले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन् । यद्यपि यस महामारीबाट गरिब र निम्न आय भएका मानिस धेरै प्रभावित भएका छन् तथापि धनी र सम्पन्न मानिस पनि अछुतो रहन सकेका छैनन् । यसले अब विश्वमा गरिबको सङ्ख्या करोडौँमा वृद्धि गराउने र भोकमरीको समस्या सिर्जना गर्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । कोभिड– १९ बाट प्रभावित विश्व अर्थव्यवस्थालाई पुनः ठीक अवस्थामा फर्काउन सात ट्रिलियन डलरभन्दा बढी खर्च हुनसक्ने अनुमान गरिँदैछ । नेपालमा पनि आर्थिक क्रियाकलाप नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् जसले गर्दा यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशतको हाराहारीमा सङ्कुचन हुने निश्चित छ ।
विदेश श्रमबजारमा रहेका नेपाली करिब पाँच लाखको हाराहारीमा कोभिड–१९ को महामारीको प्रभावबाट देश फर्कने आँकलन गरिँदैछ । यिनको व्यवस्थापन (गाँस, वास कपासका लागि रोजगारीको उचित प्रबन्ध), विगतमा यिनीहरूको श्रमबाट भित्रिने गरेको करिब छ खर्बको विप्रेषण बन्द हुने, लकडाउनका कारण देशभित्र उत्पन्न विषम परिस्थिति, बन्द व्यापारको आँकलन गर्दै सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाज नागरिकको सुरक्षा तथा हकहितका लागि एकजुट हुन जरुरी छ– सहकार्य र समझदारी विकास गर्नु जरुरी छ ।
गन्तव्य
कोभिड–१९को असर न्यूनीकरणका लागि अबको गन्तव्य भनेको सहज नीति निर्माण र प्रभावकारी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु नै हो । सरकारले अब योजनाबद्ध विकासका लागि तीन “जस” को नीति तथा अवधारणा अङ्गीकार गर्न जरुरी देखिन्छ । “ज” अन्तर्गत जल, जमिन, जङ्गल सम्पदा तथा “स” अन्तर्गत सहभागिता, सहकार्य र समझदारी व्यवहारलाई बुझ्न सकिन्छ ।
“ज” अन्तर्गत जल, जमिन, जङ्गल सम्पदाको सदुपयोग र विकासमा केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रममा लाग्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन, विद्युत् विकासका क्षेत्रमा जलसम्पदाको उपयोग गर्ने । क्षेत्रगत व्यवसायका लागि उपयुक्त भू–उपयोगिता नीति तथा यसका लागि सुहाउँदो पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी खेतीपाती, पशुपालन, माछापालन, कृषि, जडीबुटी, निजी, सार्वजनिक, सहरी क्षेत्रमा वन विकासका क्षेत्रमा जमिनको उपयोग तथा वैज्ञानिक वन, कृषि–वन, निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा वृक्षरोपण, जडीबुटी तथा गैर काष्ठ वनपैदावरको विकास तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्नुपर्छ । पर्या–पर्यटनक्षेत्रको विकास निम्ति जङ्गल सम्पदाको विकास, उपयोगको उचित नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
“स” अन्तर्गत सहभागिता, सहकार्य र समझदारीको अवधारणा अङ्गीकार गर्दै उपरोक्त अनुसारका जल, जमिन, जङ्गल सम्पदाको सदुपयोग र विकासकेन्द्रित नीति कार्यक्रम ल्याउन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अग्रसर रहन जरुरी छ ।
हालको विषम परिस्थितिबारे समयमै सचेत रहौँ, भविष्यमा हुनसक्ने विभिन्न सरुवा रोगको प्रकोपलाई रोक्ने संयन्त्रको विकास गरौँ । विकास निर्माण गर्दा वातावरणमैत्री अवधारणा अङ्गीकार गर्न जरुरी छ, शासन व्यवस्था चलाउँदा लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक अवधारणा अङ्गीकार गर्न जरुरी छ । मानवजातिको अस्तित्व प्रकृति÷वातावरणसँगको सह–अस्तित्वमा निर्भर गर्दछ । त्यसैले विकासका नाममा विनाश नगरौँ, स्वार्थका नाममा क्षणिक विलासिताका वस्तु निर्माणमा प्रतिस्पर्धा नगरौँ, मानव र वातावरणबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम राखौँ । विकासका नाममा प्रकृतिमाथि दोहन गर्दैनौँ– प्रण गरौँ ।
(लेखक वातावरण विज्ञ (अध्यक्ष, डिफान) हुनुहुन्छ ।)