सुरक्षात्मक बजेट (सम्पादकीय)

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण देशव्यापी बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्थालाई सम्बोेधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको थियो– ‘पहिलो प्राथमिकता जीवनरक्षा ।’ कतिपयले सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर बनाएको भन्दै बन्दाबन्दी खुकुलो गर्नुपर्ने विकल्प प्रस्तुत गर्दै आएका भए पनि जीवनरक्षाको विकल्प खोज्न नहुनेमा सरकार स्पष्ट थियो र छ । अप्रिय तथा बाध्यात्मक अवस्थामा गरिएको बन्दाबन्दी विद्यमान अवस्थामा आएको सुरधारसँगै क्रमशः खुकुलो हुँदैछ । सङ्क्रमण पूर्ण नियन्त्रणमा आइनसकेकाले बन्दाबन्दीसँगै सबै क्षेत्रमा सरकारले थप ध्यान दिने जनाउँदै जीवनरक्षा नै पहिलो प्राथमिकता रहेको दोहो¥याएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो प्राथमिकता जीवनरक्षा भएको सरकारले स्पष्ट गरेको छ । बन्दाबन्दीलगायत सङ्क्रमण रोकथाम गर्ने प्रयासले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभाव तथा परिणामको निराकरणसँगै नागरिकको जीवनरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएकाले त्यसलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइनु स्वाभाविक मात्र होइन, औचित्यपूर्ण पनि छ । सरकारले एकतिर नागरिकको स्वास्थ्यरक्षा र अर्कोतिर आर्थिकक्षेत्रको सुरक्षालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । यो बेला सुरक्षाको हो । अहिले ठूला सपना, योजना तथा आश्वासनभन्दा पनि नागरिक, आर्थिक, शिक्षा, सामाजिक हरेक क्षेत्रमा सुरक्षात्मक पहलको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । समग्र आर्थिकक्षेत्रलाई प्रदान गरिएको सुरक्षाले अन्ततोगत्वा नागरिकलार्ई रोजगारी वा अन्य अवसरमार्फत सुरक्षा प्रदान गर्नसक्छ भने सुरक्षित नागरिकले आर्थिकक्षेत्रलाई सुरक्षा प्रदान गर्नसक्छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी बजेटमा आर्थिक गतिविधि र स्वास्थ्य सुरक्षालाई सँगसँगै अगाडि बढाउन खोजिएको प्रसङ्ग जोड्दै नागरिक र आर्थिकक्षेत्रको सुरक्षामा सन्तुलन मिलाउन खोजेको संसद्मा बताउनुभएको छ । सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा पूर्व–बजेट
(प्रि–बजेट) सम्बन्धी छलफलमा उहाँले बजेटको प्राथमिकताका विस्तृत पक्ष स्पष्ट पार्नुभएको छ । आगामी बजेटमा स्वास्थ्य र कृषिक्षेत्रमा लगानी बढाउँदै यी क्षेत्रलाई बलियो पारिने, कृषि उत्पादन बढाएर बजार र उपभोक्तासम्म जोड्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने आश्वस्त पार्नुभयो । विदेशमा रहेका नेपाली फर्केर आउँदा ग्रामीण कृषिमा संलग्न गराएर रोजगारी र उत्पादन बढाउँदै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सरकारले विशेष ध्यान दिने भएको छ । बजेटमा कृषकले आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य पाउने अवस्था सिर्जना गर्न बजार र कृषि उत्पादनको माग बढाउन उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउने गरी बजेट बनाइने तयारी देखिन्छ  । बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता मुलुकको आवश्यकताले निर्धारण गर्छ । समय सन्दर्भ, बदलिँदो विश्व परिस्थिति, नयाँ आकाङ्क्षा र आवश्यकताका आधारमा सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने भएकाले कोरोनाको विश्वव्यापीे महामारीका कारण नेपालले पनि रक्षात्मक बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै लैजाने गरी साधन स्रोतको विनियोजन गर्ने र सङ्गठन संरचनालगायतका क्षमता विकास गरी ती क्षेत्रहरू सेवाप्रवाहका आधारभूत निकायका रूपमा विकास गर्न आगामी वर्षको बजेटअघि केन्द्रित गरिने भएको छ । कोरोना महामारी, स्वास्थ्य सुरक्षा, राहत र जनआकाङ्क्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी देखिएकाले आगामी बजेटले मूलतः स्थानीय तहलाई महत्व दिनु औचित्यपूर्ण छ । स्थानीय तहको क्रियाशीलता र प्रभावकारितामा सङ्घीयताको सफलता जोडिने भएकाले जनताका नजिक रहेका स्थानीय सरकारलाई स्रोतसम्पन्न बनाउन बजेटले महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता यसपटक स्पष्ट भएको छ ।
यसैगरी आगामी बजेटले कृषिक्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कोरोनाका कारण गाउँ फर्केका युवालाई कृषिकर्ममा संलग्न हुन विविध कार्यक्रम ल्याउने बताइएको छ । विदेश वा देशकै पनि सहरी क्षेत्रबाट गाउँ फर्केका युवालाई स्रोतसाधन तथा सुविधा प्रदान गरेर लगानीको प्रतिफलको प्रत्याभूतिसहित कृषिमा आबद्ध गर्न सकिए नेपालले दीर्घकालीन सम्पन्नता हासिल गर्न सक्नेछ । कृषि उत्पादनको वातावरण, वितरण तथा बजार सहजताको प्रत्याभूति दिएर कृषिमा युवा आकर्षण बढाउने नीतिको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ । स्वरोजगार तथा सिर्जनशील कार्यमा युवा परिचालन गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई विस्थापन गर्न नेपालले कोरोनापछि विकास कार्यक्रमलाई टेवा पुग्ने गरी आगामी बजेट तथा नीति÷कार्यक्रम तयार गर्नुपर्नेछ । सङ्कटको चुली देखिइसकेपछि त्यसलाई पार गर्ने आधार–पाइला दह्रो बनाउनैपर्छ ।