शैलेन्द्रबहादुर थापा
नेपालका ‘जिउँदो बाघ’ राष्ट्रवीर योद्धा, पश्चिम कमाण्डर बडाकाजी अमरसिंह थापाले युद्धभूमिका लागि माग गरेजति सेना, युद्ध–सामग्री, खाद्यान्न रसद केन्द्रबाट निकासा हुन सकेन । परिणामतः प्राण रक्षाका लागि आफ्नो कमाण्डको गोरखाली फौजले आफ्ना किल्ला र क्षेत्रलाई त्याग्न बाध्य हुनुप¥यो । आधुनिक हतियारबाट सुसज्जित अङ्ग्रेज सेनाले मलाउ किल्ला, भिलीको सबाथु जैथक, जगतगढ, गढवाल इलाकालाई आफ्नो अधीनमा पारे । गोरखाली सेना जैथक किल्लाबाट आफ्ना हतियार, झण्डा र तोप लिएर महाकालीतर्फ लागे । ‘अमरसिंह–अक्टरलोनी सम्झौता, १८१५’ अनुसार हिमाल रणकेशरी बडाकाजी अमरसिंह थापा र ब्रिटिस सरकारअन्तर्गतको इष्ट–इण्डिया कम्पनीका मेजर जनरल डेभिड अक्टरलोनीबीच मे १५, १८१५ मा नौबुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरियो । सो सम्झौताको धारा ०९ अनुसार अबउप्रान्त पश्चिमतर्फ महाकाली नदीको सीमारेखालाई नै आफ्नो सीमाको ‘अन्त्य भाग’ मान्ने निर्णय भयो । यो सम्झौताको पृष्ठभूमिलाई समेत आधार मानी मार्च ४, १८१६ मा सुगौली सन्धि सम्पन्न भयो । यसबाट दुई युद्धरत पक्षहरूबीच चलिरहेको युद्ध अर्थात् ‘डाइरेक्ट एप्रोच’ को अन्त्य भई कागजी युद्धमार्फत ‘इन्डाइरेक्ट एप्रोच’ को प्रारम्भ भयो ।
अतः सुगौली सन्धि सम्पन्न हुनुभन्दा दुई महिनाअघि जनवरी २, १८१६ मा ब्रिटिस सम्राटका ‘हाइड्रोग्राफर’ बाट तयार पारिएको नक्सामा महाकाली (काली) को उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा देखिन्छ । यो तथ्य भारतीय कम्पनी सरकारद्वारा सन् १८५६ पछि प्रकाशित कतिपय फरक फरक भ्रमात्मक नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने कालीनदीको ठाउँमा लिपुलेक पश्चिम (गरिफू) बाट आउने ‘खाँ यंक्ति’ लाई काली लेख्न थालिएबाट पुष्टि हुन्छ ।
जबकि सन् १८५६ अगाडिसम्मका भारतीय कम्पनी सरकारद्वारा जारी प्रायः सबै नक्सामा कालीनदी लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भएर आएको वास्तविकता लुकाउन सकेको देखिँदैन । औपनिवेशिक भारत अगस्ट १५, १९४७ बाट स्वतन्त्र भएपछि पुरानै ब्रिटिस ‘लिगेसी’ को प्रभावले सार्वभौम नेपाली भूमिमाथि भारतीय ‘एप्रोच’ को ‘इन्डाइरेक्ट कोर्स’ सुरु भयो । अतः स्वतन्त्र भारतबाट जुलाई ३१, १९५० मा सम्पन्न ‘नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा’ टेक्दै पुरानै ब्रिटिस कम्पनीको सैद्धान्तिक व्यवहारले निरन्तरता पायो । परिणामतः सन् १९५०÷०५१ देखि नेपालका सार्वभौम भूमि गुञ्जी, बुँदी, कुटी, कालापानी क्षेत्रमा सँधियार मित्रराष्ट्र भारतीय फौजका जवानहरूको चहलपहल सुरु भएको देखिन्छ । छाङ्रु निवासी पूर्वसहायक रथि गोपालसिंह बोहोराले कालापानीमा मे १९५९ देखि उत्तरप्रदेश ‘आम्र्ड कन्स्टबुलरीका’ जवान तैनाथ रहेको बताइसक्नुभएको थियो । लिम्पियाधुराबाट पूर्व–दक्षिणतर्फ रहेको ‘बुँदी’ गाउँमा जुन ९, १९५२ मा भारतीय सशस्त्र सेनाले चेकपोस्ट राखिसकेको पाइन्छ । नेपाल सरकारले भारतीय सेनालाई अप्रिल २०, १९६९ मा आफ्नै भूमिमा फिर्ता पठाएको देखिन्छ ।
चीनको पेकिङमा अप्रिल २८, १९५४ मा त्रिदेशीय सहमति बमोजिमको पञ्चशीलका सिद्धान्तअनुसार एकअर्का मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताप्रति पारस्परिक सम्मान; अनाक्रमण; अहस्तक्षेप (तटस्थ); शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व; समानता र पारस्परिक लाभका आधारमा व्यवहार गर्ने निर्णय गरियो । चीन–नेपाल–भारतको आपसी हितका आधारमा त्रिदेशीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसाथ यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको हो तर यो सिद्धान्त पारित गरेको भोलिपल्टै चीनको तिब्बत क्षेत्रको उन्नतिको विषयलाई लिएर चीन–भारतबीच ‘व्यापार तथा वाणिज्य सम्झौता’ गर्ने निर्णय भयो । यो सम्झौताको मस्यौदामा ‘अप्रिल २९, १९५४’ मा भारतीय राजदूत नेद्याम राघवन र चिनियाँ केन्द्रीय जनसरकार उपविदेशमन्त्री चाङ–हान् फुबीच चीनको पेकिङमा हस्ताक्षर गरियो ।
यो सम्झौताको धारा ०३ मा दुईदेशीय व्यापार विस्तारका साथै भारतीय लामावादी, हिन्दू–बौद्ध तीर्थयात्रीहरू चीनको कैलाशपर्वत÷मानसरोवरतर्फ यात्रा गर्न र चीन (तिब्बत) का लामावादी–बौद्ध तीर्थयात्री भारतको बनारस, सारनाथ, गया, साँचीतर्फ यात्रा गर्न आवश्यक पर्ने पासहरू÷रुटहरू क्रमशः सिपकीला पास, मानापास, नीतिपास, कुङरी विङरीपास, धर्मपास र लिपुलेक पास भएर गर्न सकिने उल्लेख छ ।
सार्वभौम नेपाली भूभाग लिपुलेक पासबाट चीन–भारत आवतजावत गर्ने सबैभन्दा छोटो (नाबिडाङ–लिपुलेक पास ८ किलोमिटर र लिपुलेक पास–चीनको ताक्लाकोट बजार करिब १९ किलोमिटर) अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशमार्ग रहेको बुझी नेपाली पक्षलाई बेवास्ता गर्दै, आफैँले प्रतिपादन गरेको पञ्चशील सिद्धान्तको नीतिविपरीत गएर यो दुईदेशीय सम्झौता भएको देखिन्छ । चीन सरकारबाट भारतीय राजदूत नेद्याम राघवन र चिनियाँ विदेशमन्त्री चाउएन–लाइबीच जुन ३, १९५४ मा सो सम्झौता अनुमोदन गरियो । अनुमोदनको जानकारीसहित भारत सरकारबाट नवीकरणका लागि चीन सरकारका तर्फबाट चिनियाँ राजदूत युआन चुङ–हसिएनद्वारा हस्ताक्षरित सम्झौताको मस्यौदालाई भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसमक्ष पेश गरियो ।
वर्तमान कालापानी–लिपुलेक प्रकरणले हिजोका असल सैद्धान्तिक योजनाहरूलाई नै तोडमोड गरी शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमाथि हेपाहा मिचाहा प्रवृत्ति यी तथ्यबाट देखिन्छ ।
नेपालका लागि दीर्घकालीनरूपमा यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली जल सम्पदामाथि पनि परेको हुनसक्छ । त्यसकारण मित्रराष्ट्र भारत सरकारको ‘नदीजडान योजना’ र नेपाली विद्युतप्रसार तथा उपयोग नीतिप्रति पनि नेपाल हमेशा चनाखो रहिरहनुपर्ने देखिन्छ । अप्रिल २५, १९५४ मा नेपाल–भारत कोशी सम्झौता भएको ठीक चार दिनपछि, चीन–भारत सरकारबीच २९ अप्रिल १९५४ को लिपुलेक प्रकरणले सिलसिलाबद्ध निरन्तरता देखाउँछ । अब हामीले हिजोका यस्ता कदमहलाई सच्याउन लगाउन र भविष्यमा दोहोरिन नदिन आफ्नै राज्यको थप क्षमता अभिवृद्धिका लागि सोच्नुपर्दछ । त्यसका लागि हामीमा राष्ट्रिय एकता, मेलमिलाप र सहमति अनिवार्य आवश्यक छ ।
भारतले सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धमा केही समयका लागि सामरिक भूमि कालापानीमा भारतीय सुरक्षा बल राख्नुपर्ने रणनीतिक कारण देखाएको थियो । नेपालको उत्तरी सीमामा १७ वटा सैन्य चेकपोस्ट राखिएमध्ये तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले सन् १९७० अगस्ट १ मा १६ वटा भारतीय चेकपोस्ट हटाउनुभयो तर टिङ्करको भारतीय सुरक्षा चेकपोस्ट फिर्ता नभई हालको कालापानीमा आएर बसिरहेकै छ ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत जे जेबुङले नेपाल–चीनबीच सन् १९६० मा सम्पन्न सीमा–सम्झौता अनुसार लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा रहेको त्रिदेशीय सीमाबिन्दुको विषयमा नेपाल–चीन–भारत बसेर छलफल हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । यो समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपालमा तत्काल विरोध हुँदा सेप्टेम्बर २, १९९९ मा काठमाडौँमा एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा कुरा फेर्दै उहाँले लिपुलेकबारे भारत–चीनबीच कुनै सम्झौता नभएको, टाइम्स अफ इण्डियाको समाचार भ्रमपूर्ण रहेको रहस्यमय अभिव्यक्ति दिनुभयो तर हामीले उनीहरूका यस्ताखाले कूटनीतिक भाषाभित्र लुकेका रहस्यमाथि सोझो बनी नेपालीपन देखायौँ । शक्तिराष्ट्रहरूका लागि ‘माइट इज राइट’ अनौठो नभए पनि उदीयमान चीनजस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्–स्थायी भिटोशक्तिप्राप्त अभिभावकीय भूमिकामा रहेको दोस्रो महाशक्ति राष्ट्रको सरकारले आफ्नो देशको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि आफ्नै सँधियार मित्रराष्ट्रमाथि पर्न जाने अन्यायमा मुछिँदा उसको शोभा बढाउँदैन ।
उदीयमान भारत ! क्षेत्रीय शक्तिप्रमुख र दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमाथि मैत्रीपूर्ण छिमेकित्व भूमिकामा रहनुपर्दैन र ? यसलाई पन्छाएर आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सँधियार मित्रराष्ट्रमाथि अन्याय गर्दा उसको छवि उज्यालो हुन्छ ?
नेपालीका आँखामा चीन–भारत दुवै समान सँधियार मित्रराष्ट्र हुन् तर मित्रराष्ट्रहरूबाट स्वतन्त्र–सार्वभौम नेपाल राज्यमाथि प्रयोग गर्ने यस्ता नीति, व्यवहारबाट उत्पन्न गुण–दोष–स्वार्थको परिणामका सन्दर्भमा हेक्का हुनुपर्छ– पीडित पक्ष–पीडक पक्षहरूबीच क्रिया–प्रतिक्रिया आदान प्रदान गर्न, समस्याको समाधान पहिल्याउन र आ–आफ्नो प्यारो (राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय) सार्वभौम हक अधिकार रक्षा गर्न वैधानिक कूटनीतिक–प्राविधिक संवादको वैधानिक सहारा लिने गरिन्छ । हाम्रा आफ्नै विशिष्ट राष्ट्रिय हित, स्वार्थ, गौरव र मूल्य मान्यताहरू छन् तर समान मैत्रीपूर्ण आन्तरिक–बाह्य सार्वभौम सम्बन्धका सवालमा कुनै पनि मित्र देश र त्यहाँका जनतासँग हाम्रो कुनै वैमनस्य वा कटुता रहँदैन, रहनु पनि हुँदैन ।
उता मित्रराष्ट्रका कतिपय पुरानै स्वार्थबद्ध नीति र फरकफरक व्यवहारका घटनाक्रमको निरन्तरता, यता स्वदेशभित्र कतिपय राष्ट्रवादीहरूको हत्या शृङ्खला र व्यवस्थापन गर्न बाँकी कतिपय घरेलु समस्या ! यसबीचमा मित्रराष्ट्रहरूका केही यस्ताखाले अविरल योजनाहरू विनारोकतोक खुरुखुरु अगाडि बढ्दै गए, बढ्दै गए । तबसम्म समस्याको गहिराइमा पुगी भविष्यमा कहिल्यै नदोहोरिने गरी समाधानका मौलिक सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्न केही समय लाग्यो । अझै लाग्न सक्छ ।
एवंरीतले भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीबाट १९–२३ डिसेम्बर १९८८ मा लिपुलेक पास भएर नयाँ थप सीमा–व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भयो । डिसेम्बर १९९१ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि फङको नयाँदिल्ली भ्रमणका क्रममा नयाँ थप सीमा–व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । जुलाई १९९२ मा लिपुलेक पास सीमा–व्यापारलाई सुदृढ पार्न भारत–चीनले ‘प्रवेश र निकास प्रक्रियाको’ प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरे । सन् २००३ मा भारत–चीनबीच लिपुलेक पास भएर सीमा–व्यापार विस्तार गर्न थप सहमति भयो । अप्रिल ११, २००५ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जिआवाओ र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहबीच पारस्परिक परामर्शका आधारमा लिपुलेक पास÷च्याङ्ला पासलगायतका क्षेत्रलाई चीन–भारतबीचको ‘सीमाबैठक बिन्दु’ विस्तार गर्ने सिद्धान्तमा सहमति भयो । एकातिर सन् २००५ बाट भारत सरकारले नेपालीभूमि प्रयोग गर्दै धार्चुला–लिपुलेक जोड्ने मार्गको निर्माण कार्य गर्ने निर्णय लियो । अर्कातिर परराष्ट्र मन्त्रालयले मे १०, २००५ मा लिपुलेकलाई भारत–चीनबीचको मिलनबिन्दु मान्ने गरी भएको सहमतिबारे विज्ञप्ति जारी गरी चीन सरकारले चिनियाँ राजदूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई जानकारी गराई ‘भारत–चीनबीचको सो सम्झौतामा कालापानीबारे कुनै सरोकार नरहेको’ उल्लेख गर्दै विरोधलाई मत्थर पार्ने प्रयास भयो ।
खुरुखुरु भारत सरकारले सन् २००८ देखि औपचारिकरूपमा यो सामरिक महत्वको सडक खण्डको निर्माण कार्य सुरु ग¥यो । सन् २०१४ देखि युद्धस्तरमा आफ्नो गति बढायो । सेप्टेम्बर २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको भारत भ्रमणका क्रममा चीन–भारतबीच ‘कैलाश मानसरोवर यात्रीका’ लागि लिपुलेक पास र नाथुला नाका खोल्ने पुनः सहमति भयो । आठ महिनापछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाली जनताले भोगिरहेको महाभूकम्पको संवेदनशील अवस्थासँगै मे १५, २०१५ मा चीन–भारतबीच सम्पन्न ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको २८ नंं. बुँदामा भारत–चीनबीच लिपुलेक पास÷च्याङ्ला पासलाई ‘व्यापारिक नाका’ विस्तार गर्ने सम्झौता भइछाड्यो । अहिले विश्वमा चलिरहेको कोेभिड १९ लकडाउनको संवेदनशील अवस्थासँगै मे ८, २०२० मा चीन सरकार अदृश्य पृष्ठपोषक बसेजस्तो गरी सार्वजनिक रूपमा भारत सरकारका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहबाट सार्वभौम नेपाली भूमि भएर धार्चुला–लिपुलेक जोड्ने मार्गको ‘भर्जुअल’ उद्घाटन भयो ।
हामी समीक्षा गरौँ– हाम्रा त्रिपक्षीय÷त्रिदेशीय पारस्परिक सम्बन्धका सिद्धान्त, नीति र व्यवहारबीचका चरहरूको ग्याप (अन्तरकुन्तर) मा सन्तुलन कहाँनेर बिग्रियो ? त्यसकारण इतिहासबाट पाठ सिक्दै समयसापेक्ष भई वर्तमान निर्माण गर्नुछ ।
अब सर्वप्रथम यो त्रिदेशीय–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दालाई त्रिपक्षीय सहमतिकै आधारमा जीत–जीतको अवस्थाबाट सल्टाउनुपर्ने देखिन्छ । पञ्चशील–त्रिपक्षीयतावादको सिद्धान्तबीच गतिशील सन्तुलनलाई व्यवहारमा लागू गर्नसके युटोपिया होइन, हाम्रा लागि यथार्थ आवश्यकता पनि हुनसक्छ । परिणामतः नेपाल, भूमि रणनीतिक सन्तुलनको सिद्धान्त (थोङसव) ले राष्ट्रिय हितका पक्षमा सही गन्तव्य पक्रिन सक्छ । सम्भावनाहरू जीवितै छन् । यी सिद्धान्तका अतिरिक्त हामीसँग अन्य विकल्प पनि छन् । मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र कानुनका आधारमा विगतको इस्ट–इन्डिया कम्पनी (वर्तमान बेलायत) सरकारको स्वतन्त्र मध्यस्थतामा चीन–नेपाल–भारत बसेर पनि यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकिने देखिन्छ । यसबाहेक आपसी हितका अन्य आवश्यक सर्वोत्तम विकल्प हुन सक्छन् ।
यतातिर हाम्रो लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रका निकटवर्ती छाङरु, टिङ्कर (व्याँस गाउँपालिका) वरिपरि वर्षौंदेखि सशस्त्र सीमा–प्रहरी ‘अब्जर्भेशन पोस्ट’हरू तैनाथ गर्न अत्यावश्यक थियो, वर्तमान सरकारले गरेको छ । अब सीमा भन्सार कार्यालय सुदृढीकरण÷व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, बैङ्क, पार्किङस्थल र होटलहरू आदिको व्यवस्था गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । उच्च रणनीतिक–सामरिक–सांस्कृतिक महत्वको ब्याँस गाउँपालिकाको हितरक्षाका लागि राज्यबाट विशेष विकासका योजनाबद्ध कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । सम्पूर्ण व्याँसबासी र व्याँसबासी (व्यासी–सौका जाति) को जीवनस्तर उकास्ने आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी उनीहरूको सुरक्षा, सुख–दुःख र पीरमर्कामा प्रत्यक्ष सहभागी भई त्यहाँ उत्पन्न सामाजिक–सांस्कृतिक÷आर्थिक–मनोवैज्ञानिक समस्याको तत्कालीन–दीर्घकालीन समाधानका उपाय खोज्न ढिलो गर्नुहुँदैन ।
यस क्षेत्रकै अत्यन्त रणनीतिक महत्वको दार्चुला (खलङ्गा–टिङकर) सडक–खण्ड निर्माणकार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्नसके हाम्रा दार्चुलावासी, ब्याँसवासी, चीन–नेपाल–भारत त्रिदेशीय सम्बन्ध र हाम्रो सिङ्गो राष्ट्रको हित हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । हाम्रो प्यारो सावभौम भूमि लिपुलेक प्रकरणले हामीलाई विगतको समीक्षा, वर्तमानमा विवेक र भविष्यका लागि चनाखो बनाइरहेको छ । वीर नेपाली पुर्खाद्वारा बुद्धि–विवेक–रगतको खोलो बगाई आफ्ना सन्ततिलाई सुम्पिएको नासो नेपाली सार्वभौम भूमि रक्षार्थ सबै एकजुट हुनुपरेको छ ।
(लेखक त्रिविबाट राजनीतिशास्त्र विषयअन्तर्गत ‘नेपाल–चीन सम्बन्ध’ मा विद्यावारिधि शोध गरिरहनुभएको छ ।)
