भुवनप्रसाद आचार्य
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणलाई सरकारले तीव्रता दिएसँगै बजेटका सम्बन्धमा समाजका विभिन्न तहबाट छलफल चलिरहेको छ । गत शुक्रबारबाट सुरु भएको सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन अन्तर्गतको बैठकमा प्री–बजेट छलफलको तयारी भएको छ । विगतमा लिइएका बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तभन्दा यस वर्षको बजेट तर्जुमाको अवस्था सिद्धान्त र प्राथमिकता केही भिन्न रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आयातीत सामानको भन्सार राजस्व र विप्रेषणमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रमा बन्दाबन्दीका कारण उत्पन्न कठिन अवस्थाका कारण ठूलो ह्रास भएको छ । यो क्रम जारी छ । आगामी बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेका यी क्षेत्र र आन्तरिक राजस्वका स्रोतमा समेत कोरोनाको प्रभाव पर्ने देखिएको छ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले यो विषयलाई मनन गरेकै छ । हाल कोरोना सङ्कटले उत्पन्न आर्थिक चुनौती र राष्ट्रको आवश्यकता तथा नेपालको संविधान र जनताको आकाङ्क्षा बीचमा यो बजेट तर्जुमा हुन लागेको छ । बजेट निर्माणमा नयाँ ढङ्गले यी तीनै पक्षको तालमेल गरी अघि बढ्ने अवसर अर्थ मन्त्रीलाई छ ।
स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर
हामीले अवलम्बन गर्दै आएको बजारमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर हुने बजेटले कम्तीमा यो वर्ष काम गर्ने देखिँदैन । बजेटको इतिहासमै यस बजेटलाई अत्यधिक मात्रामा जनता केन्द्रित बनाउन सकिने अवस्था छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको २५ वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्य अहिले सम्मको नेपालको विकासको प्रभावकारी र दीर्घकालीन योजना भएकाले त्यसलाई पच्छयाउँदै र १५आँै योजनाका विकासका लक्ष्य समेतलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाललाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मार्गमा अघि बढाउने यही उपयुक्त र आरम्भ विन्दु हुनसक्छ । त्यसैले यस बजेटका सबै प्राथमिकता तथा सिद्धान्त त्यसैतर्फ लक्षित एवं केन्द्रित हुनुपर्दछ । समृद्धि र आत्मनिर्भर हुन यो बजेटले मार्ग प्रशस्त गरिहाल्छ भन्ने होइन । यसले नयाँ प्रारूपमा सुरुवात गरेर दीर्घकालीन यात्रा सुरु गर्न सक्छ । त्यसका लागि यो बजेटले आन्तरिक उत्पादनमा बृहत् जोड, रोजगारीको बृहत् योजना, आयातमा निर्मम कटौती, आन्तरिक उत्पादनको प्रयोगमा निर्ममताका साथ अनिवार्य उपयोगको प्रबन्ध, उद्योगलाई आन्तरिक कच्चापदार्थमा निर्भर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बजेटले नेपाललाई चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन भएपछि मात्र विदेशमा निर्यात गर्ने नीति लिएमा दैनिक रूपमा विदेशबाट गरिने खाद्यान्नको आयात पूर्ण कटौती भई नेपाली पुँजी स्वदेशमा रहने अवस्था रहन्छ । जसले अर्थतन्त्र बलियो बनाउछ ।
भूमिको वैज्ञानिक उपयोग
नेपालले कुनै सामान उत्पादन गरेर विश्व बजारमा निर्यात गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल यथेष्ट भरथेग गर्नसक्ने कुनै त्यस्तो वस्तु अहिलेसम्म देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले आन्तरिक खपत हुने र उत्पादनलाई क्रमशः विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउने र आन्तरिक रोजगारीलाई समेत भरथेग गर्ने भनेकै खाद्यान्नजन्य र तरकारीजन्य वस्तु हुन सक्छन् । त्यस्तो उत्पादन गर्न नेपालले प्रभावकारी वैज्ञानिक भूमिसुधारको माध्यमबाट जमिनको उचित प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । कहाँ घर बनाउने, कहाँ उद्योग खोल्ने, कहाँ धान लगाउने र कहाँ फलफूल लगाउने स्पष्ट व्यवस्था तत्कालै लागू हुनुपर्छ । जमिनको जथाभावी प्रयोगलाई पूर्णतया बन्देज लगाउनुपर्छ । तराईका उर्वर जमिन घर बनाएर सक्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्नुपर्छ । यस्तो नीति लागू नहुँदासम्म जग्गाको किनबेच बजेट मार्फत रोक्नुपर्छ । भूमिको उचित प्रयोगले नेपालले आर्थिक विकासको मार्ग समात्न सक्छ ।
सङ्घीयताको औजार
सङ्घीयताको कार्यान्वयन नेपालले सजिलै गरेको देखेर विश्व समुदाय चकित परेको छ । यो बजेट मार्फत सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई दिगो, भरपर्दो र सबल बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ । ताकि जनतामा सङ्घीयता बाहेकको अर्को कुनै शासन प्रणालीबाट नेपाल र नेपालीको हित हुन सक्दैन भन्ने भावनाको विकास होस् । स्थानीय सरकारले तयार पार्ने योजना र बजेट स्थानीयवासी केन्द्रित र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न उन्मुख हुने मार्ग निर्देशन सङ्घीय बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले दिनुपर्दछ । स्थानीय उत्पादन भएसम्म बाहिरको कुनै पनि उत्पादनको प्रयोग नगर्ने समझदारी विकास गर्नुपर्छ । बाहिरको वस्तु आयात गर्दा भाइरस लगायतका स्वास्थ्यका लागि हानिकारक पनि हुन सक्छ भन्ने तर्फको सजगतालाई बलियो रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । उत्पादित खाद्यवस्तु बिक्री नभएमा सरकारले किनिदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । योजनाबद्ध रूपमा स्थानीय स्तरमा काम गरेमा हरेक स्थानीय तहले आगामी ५ वर्षमा धरै विषयमा आत्मनिर्भर हुनेगरी अघि बढ्न सक्नेछन । अनि मात्र हाम्रो सङ्घीयता बलियो बन्नेछ ।
कोरोना जुध्ने बजेट
बजेट मुख्यगरी कोरोनाको असरसंग जुध्ने गरी तर्जुमा गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । कोरोनाको प्रभाव तथा असर कहिलेसम्म कस्तो हुने भन्ने कुराको आंकलन गरिहाल्ने स्पष्ट स्थिति देखा परेको छैन । बजेटले न्यूनतम १ लाखदेखि ५ लाखलाई रोजगारी दिने प्रभावकारी कार्यक्रम अघि सार्नु पर्छ । करिब १ लाख नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा समस्या परेको कारण उद्धार गरेर देशमा फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था देखिएकोले बजेटले यस विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । बजेटले आगामी दिनमा विप्रेषणमा करिव २० प्रतिशतसम्म कमी आउने र त्यसले अर्थतन्त्रमा उत्पन्न गर्ने चुनौतीलाई ध्यानमा राखि कार्यक्रम ल्याउन सक्नु पर्छ ।
कोरोना अस्पताललाई प्राथमिकता
कोरोनाको संक्रमणसंगै देशैभर पु¥याएका स्वास्थ संरचनालाई आवश्यक जनशक्ति र साधन तथा स्रोतको व्यवस्था गरी प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवथा बजेटले गर्नु पर्छ । यी सबै अस्पताललाई सञ्चालनको व्यवस्था गर्दा स्वास्थ क्षेत्रको बढदे जनशक्तिले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने र जनताले प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा स्थानीयस्तरमा प्राप्त गर्नेछन । बजेटले स्थानीयस्तरमा सञ्चालनमा आएका निजी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको सञ्चालनका लागि आवश्यक राष्ट्रिय मापदण्डको निर्माण गरी सेवा सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउने अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्छ । कोरोनाको प्रभावसंगै हालै कतिपय अस्पतालले जनतालाई न्यूनतम सेवा पनि उपलब्ध नगराएर दुख दिएको विषयलाई केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक नीति तर्जुमा गरी नियमन गर्ने प्रवन्ध गर्न आवश्यक छ ।
(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ । )
