पार्वती शर्मा काफ्ले / जनकराज पन्त
खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ कार्यान्वयनमा छ । खरिद ऐनले सार्वजनिक निकायलाई परिभाषित गरी त्यस्ता निकायले गर्ने सार्वजनिक खरिदले समेट्ने कार्यात्मक क्षेत्रसमेत पहिचान गरेको छ । जसअन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण कार्य, मालसामान खरिद र ढुवानी, परामर्श सेवा प्राप्त गर्ने, भाडा वा पट्टामा लिने सेवा, रासन सामग्रीको खरिद मर्मतसम्भार र अन्य सेवा प्राप्त गर्ने जस्ता विषय समेटिएका छन् । सार्वजनिक निकायले खरिदसँग सम्बन्धित कार्य गर्दा जुनसुकै अवस्थामा खरिद ऐनअनुसारको कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सामान्य अवस्थामा सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया अलग हुनसक्छ भने, विशेष परिस्थितिमा त्यसको प्रक्रिया भिन्न हुने गर्दछ । विशेष परिस्थितिमा छोटो समयावधिमा सार्वजनिक खरिदको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुँदा कानुनी व्यवस्थाको समेत पूर्ण परिपालना गर्नुपर्ने र लागत अनुसार उच्चतम लाभ प्राप्त हुने गरी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले चुनौतीपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सुक्खा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक वा दैवीप्रकोप तथा महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सिर्जित परिस्थिति, युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्व जस्ता परिस्थितिलाई विशेष परिस्थितिको रूपमा परिभाषित गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद्लाई प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद् गरी दुई किसिमबाट परिभाषित गरेको छ । ऐनले महामारीलाई गैर प्राकृतिक विपद्का रूपमा व्याख्या गरेको छ । विद्यमान कानुनले विशेष परिस्थितिको व्याख्या स्पष्ट रूपमा गरेकाले अहिले सामना गरिरहेको कोरोनाको सङ्क्रमणको अवस्थालाई विशेष परिस्थिति वा महामारीका रूपमा लिन सकिन्छ ।
सार्वजनिक खरिदको अभ्यास
विशेष परिस्थितिमा छोटो समयमै खरिद कार्य परिपक्व ढङ्गले सम्पन्न गर्न सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव भएको व्यक्ति र निकायको आवश्यकता पर्दछ । यस्तो परिस्थितिमा खरिद कार्य अगाडि बढाउँदा ध्यान पुर्याउनुपर्ने भनेको सम्बन्धित कार्यको मूल्य यकिन गर्न लागत अनुमान र सोसँग सम्बन्धित गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि स्पेसिफिकेसन तयारी हो । तत्पश्चात् सार्वजनिक खरिदका आधारभूत सिद्धान्तको परिपालना गरी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने हो । खरिद कार्यको आधार भनेको लागत अनुमान र सो कार्यको स्पेसिफिकेसन हो जुन कार्य सम्बन्धित विज्ञबाट गराउँदा खरिद प्रक्रिया सहज हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ ले समेत खरिदसम्बन्धी कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको योग्यता भएको र खरिद कार्यसम्बन्धी ज्ञान भएको वा तालिमप्राप्त गरेको कर्मचारीबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद व्यापक मात्रामा हुने सार्वजनिक निकायहरू तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई खरिद प्रक्रिया र व्यवस्थापनको सम्बन्धमा बढी ज्ञान र अनुभव हुन्छ । उदाहरणका लागि सडक विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, भवन विभाग लगायतका यस्तै प्रकृतिका कार्यालयसँग सार्वजनिक निर्माण तथा परामर्श सेवा खरिदको सामान्यतया अरू सरकारी निकायभन्दा बढी अनुभव छ । कानुनतः सार्वजनिक खरिद कार्यको अनुगमन र मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयको छ ।
विशेष परिस्थितिमा सार्वजनिक खरिदका प्रक्रिया
सामान्य वा विशेष परिस्थितिमा गरिने खरिद प्रक्रिया तथा अति कम लागतको खरिददेखि उच्च गुणस्तर तथा उच्च लागतको खरिद कार्य गर्दासमेत मूलतः हाम्रो सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ आकर्षित हुन्छ । साथै सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च, आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखा परीक्षण तथा अन्य आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ कार्यान्वयनमा छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ ले सार्वजनिक खरिद गर्दा ऐनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सामान्य अवस्थामा जस्तो नियमित प्रक्रियाबाट खरिद गर्न विशेष अवस्थामा नसकिने हुदा द्रुत विधिको अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।
विशेष परिस्थितिमा सार्वजनिक खरिद गर्दा सर्वप्रथम आवश्यक मालसामान, निर्माणकार्य र सेवाको विवरण तयार गर्नुपर्दछ । यसरी स्पेसिफिकेसन, योजना, नक्सा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता, वस्तुगत प्राविधिक तथा गुणस्तरजन्य विशेषतालगायतका विवरण तयार गर्दा माथि चर्चा गरिएअनुसार बिषय विज्ञको सहयोगमा गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । लागत अनुमान तयार भएपछि खरिद नियमावलीको नियम १४ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी स्वीकृत गर्नुपर्छ । खरिद ऐन र नियमावलीले समेत खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले, विशेष परिस्थितिमा समेत खरिद योजना तयार गरी कार्य गर्दा निर्धारित तालिकाअनुसार गर्न सहज हुने देखिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ को उपदफा १ (घ३) मा विशेष परिस्थितिमा मालसामान वा परामर्श सेवा वा निर्माणकार्य वा अन्य सेवा सोझै खरिदसम्बन्धी व्यवस्थामार्फत गर्न सकिने प्रावधान छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा सोझै खरिद गर्नुपर्दा सार्वजनिक निकायले आफ्नो आवश्यकता र गुणस्तर, परिमाण, आपूर्तिको शर्त र समयसम्बन्धी विशेष कुराको लिखित विवरण तयार गरी लिखित दररेट वा प्रस्ताव आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकसँग माग गरी आवश्यकता अनुसार वार्ता गरी खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्दा प्रस्तावदातासँग खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक योग्यता भए वा नभएको, सार्वजनिक निकायले निर्धारण गरेको स्पेसिफिकेशन तथा प्राविधिक गुणस्तर बमोजिम भए वा नभएको र प्रस्तावदाताबाट प्रस्तावित मूल्य उचित भए नभएको यकिन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
खरिद ऐन २०६३ को दफा ६६ ले विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नेसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफामा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानि नोक्सानी हुने अवस्था आइपरेमा सार्वजनिक निकायले तत्काल खरिद गर्न वा गराउन सक्ने उल्लेख छ । उक्त दफा अनुसार विशेष परिस्थिति र तत्काल गर्नुपर्ने खरिदसम्बन्धी विस्तृत विवरणको जानकारी एक तहमाथिको अधिकारीलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । खरिद नियमावलीको नियम १४५ मा ऐनको दफा ६६ बमोजिम खरिद गर्दा सार्वजनिक निकायले विशेष परिस्थितिमा खरिदको आवश्यकताको लिखित विवरण, गुणस्तर, परिमाण, शर्त र कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि जस्ता विवरण तयार गरी आकस्मिक परिस्थितिको सामना गर्न आवश्यक परिमाण र समयावधिका लागि मात्र यथासम्भव प्रतिस्पर्धा गराई वा एउटा मात्र निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकसँग लिखित दरभाउ वा प्रस्ताव लिई स्वच्छ र उचित मूल्यको लागि वार्ता गरी खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐनको दफा ४१ को उपदफा (घ२) को अधीनमा रही सार्वजनिक खरिद नियामावली को नियम ८५ को उपनियम ५ मा सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग कुनै मालसामान खरिद गर्नुपर्दा त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था छ । विशेष परिस्थितिमा यस विधिको समेत अवलम्बन गर्न सकिने देखिन्छ । खरिद ऐन को दफा ३ र खरिद नियमावलीको नियम ३१ मा सीमित बोलपत्रदाताले भाग लिने (लिमिटेड टेण्डरिङ्) खरिद विधिबाट समेत खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । कुनै मालसामान, निर्माणकार्य वा सेवा खरिदमा सीमित उत्पादक, आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायक (खरिद नियमावलीको नियमा ३१ को उपनियम १ अनुसार तीन वा सोभन्दा कम सङ्ख्या भएमा त्यस्तो उत्पादक, आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायकबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी पन्ध्र्र दिनको बोलपत्र आह्वानको सूचनाद्वारा बोलपत्र वा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्न सकिने
व्यवस्था छ ।
चीन, भारत र पाकिस्तानमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भएमा लिमिटेड टेण्डरिङ् तथा वार्ताको माध्यमबाट सम्झौता करार गरी खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । भारत तथा चीनमा आपत्कालीन स्थितिमा माथिल्लो अधिकारीबाट स्वीकृति लिई एकल स्रोतको माध्यमबाट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । हाम्रो देशमा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि अत्यधिक समय लाग्ने कानुनी प्रावधान रहेकाले विशेष अवस्थामा यस विधिको प्रयोग गर्न कठिन छ ।
संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने भए पनि खरिदसँग सम्बन्धित अन्य नियम र कार्यविधि आफैँ बनाउन पाउने अधिकार छ । विशेष परिस्थितिमा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत खरिद कार्य गर्नुपर्ने अवस्था र आवश्यकता आउन सक्छ । हरेक प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद ऐनसँग नबाझिने गरी एकै प्रकारको नियम र कार्यविधि बनाएमा विषम परिस्थितिमा पनि खरिद कार्य सहज ढङ्गबाट गर्न सकिन्छ । यसरी विशेष परिस्थितिमा के कस्ता विधिको उपयोग गरेर खरिद कार्य अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा विद्यमान सार्वजनिक खरिद कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था पाइन्छ ।
(लेखक काफ्ले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उपसचिव तथा पन्त स्थानीय पूर्वाधार विभागमा इन्जिनियर हुनुहुन्छ ।)
