नेपाली नेताहरूमा राष्ट्रिय मुद्दामा संवाद, सहमति र सहकार्य गर्ने विशिष्ट विशेषता रहँदै आएको छ । आन्तरिक राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा, मनमुटाव तथा विवाद रहनु प्रजातन्त्रको विशेषता नै मानिन्छ तर राष्ट्रियताका सवालमा नेताहरूमा हुने एकताले बलियो राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्ने गरेको छ । यो सुखद पक्ष हो । केही समयअघि भारतद्वारा जारी उसको आठौँ संस्करणको राजनीतिक नक्सामा नेपालका केही भूभाग समेटिएपछि उक्त नक्सा सच्याउन लगाउने सन्दर्भमा नेपाली नेताले एकता प्रदर्शन गरेका थिए । यस्तै भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको र त्यसलाई वार्ता तथा कूूटनीतिक पहलबाट फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा नेताहरूले पुनः दृढ अभिमत प्रकट गरेका छन् । यसले सरकारलाई आत्मबल दिएको छ भने जनतालाई भरोसा । राष्ट्रियताका सवालमा राष्ट्रिय एकताका हुनु स्वाभाविक हुन्छ । आफ्नो मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, एकता तथा सार्वभौमिकताप्रति कुनै पनि राष्ट्रिय शक्ति उदासीन रहन सक्दैनन् । नेपाली नेताले पनि राष्ट्रिय सवालमा विगतदेखि यस्तो एकता प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । ‘राष्ट्रियताका सवालमा राजासँग एकता, प्रजातन्त्रको सन्दर्भमा उनीसँग द्वन्द्व’ भनेर बीपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अघि सार्नुभएको थियो । पछिल्ला दशकमा संसद्वादी दलका नेताले सशस्त्र द्वन्द्वरत तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा प्रविष्ट गराउन त्यस्तै एकता र सहकार्य प्रदर्शन गरेका थिए । त्यस पछिका हरेक राजनीतिक परिवर्तनका चरणमा राजनीतिक सहमति र सहकार्यमा राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र घोषणा, संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान जारी लगायतका अभ्यास हुँदै आएका छन् । जतिसुकै प्रतिस्पर्धा र मनमुटाव देखिए पनि एकअर्का पार्टीका सामाजिक व्यवहारमा सहभागी हुने सुसंस्कार प्रदर्शन हुँदै आएका छन् । राष्ट्रियताको सवालमा महसुस भइरहेका यस्ता व्यवहारले सामाजिक एकता तथा मेलमिलाप प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गरेका छन् ।
भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग कालापानी र त्यस क्षेत्रमा भारतले बनाएको सडक लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकले कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभाग हो भन्दै त्यो क्षेत्र नेपालले फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेतका नेताले अतिक्रमित कालापानी क्षेत्र फिर्ता गर्न सरकारले चाल्ने हरेक प्रयासमा समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर राष्ट्रिय सवालमा एकता व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपालको भूभाग फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक कदम चाल्न र त्यसका लागि जनताको साथ नेताहरूले अपेक्षा गर्नुभएको छ । जनताको एकता र साथबाट मात्रै समस्याको समाधान गर्न सकिने भएकाले सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जाओस् भन्ने नेताहरूले दिनुभएको सुझावले सरकारको आत्मबल बढाएको अनुभव गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी क्षेत्रसहित सीमाविवाद समाधानका लागि सबै राजनीतिक दल र जनताको साथ लिएर सरकार अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । । सरकारको यस्तो पहलमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शित हुनेछ । सरकारले लिने निर्णय र गर्ने पहल सरकारको मात्र नभएर राष्ट्रिय पहल हुनेछ ।
कालीनदी उद्गमबिन्दु पूर्वको कालापानी क्षेत्र लगायतका नेपाली भूभाग रहेका ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण यथेष्ट छन् । भारतकै पनि कतिपय पुराना नक्सामा यी क्षेत्र नेपालतिर रहेका स्पष्ट देखाइएकोे छ । पछिल्लो पटकको नक्सामा नेपाली भूमि समेटेको भारतलाई त्यसविरुद्धमा कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गरौँ भन्ने पहल नेपालले गरेको छ तर उक्त नोटमाथि निर्णय नलिँदै भारतले नेपाली भूमि हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म पुग्ने सडक बनाएर समस्यालाई थप उल्झाएको छ । भारतको यस्तो एकपक्षीय कार्य सच्याउने सरकारका हरेक कदममा पूर्ण एकता जनाउने सहमति गरेर नेताहरूले राष्ट्रियताका सवालमा सबै शक्ति एकै ठाउँमा उभिएको सुखद सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ । विगतमा हाम्रो नेतृत्वबाट सत्तासुखका लागि जे गरियो, साटियो अब हिजोको समय, चेतना र अवस्था छैन । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले अब सार्वभौम भूमिलाई छलकपटपूर्ण जुवा ठान्दैन । जनता र नेतृत्वले बुझेको छ ‘देशभक्ति त मर्दैन चुत्थै देश भए पनि’...। क्षेत्रमा सीमाविवाद रहेको र वार्ताबाट विवाद टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्दै आएको भारतले विवाद नटुङ्गिँदै एकतर्फी रूपमा सडक बनाएको घटना सच्याउन नेपाली राष्ट्रिय एकताले बल पुग्नेछ ।
२०८१ मंसिर १४ शुक्रवार
