वामदेव क्षेत्री (घिमिरे)
नेपाल–भारतको सीमाविवादको लामो इतिहास छ । पटकपटक कुरा उठे पनि भारत समस्या समाधानमा सकारात्मक देखिएको छैन । सन् १९६२/१९६३ तिर नेपाल–चीनको सीमाङ्कनको बेला भारतलाई पनि खबर गरियो, भारतले उदासीनता देखायो र प्रतिनिधि पठाएन । सन् १९६२÷६३ मा भएको भारत – चीनको लडाइँमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले कालापानीको तिल्सीमा भारतीय सेना राख्न दिए, त्यहीँबाट पश्चिमको सीमा बल्झिँदै आएको छ । नेपालको यस विषयमा प्रमाण भनेको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको दस्तावेज हो । यो सन्धिले महाकाली नदी नेपालको पश्चिमी सीमा रहेको किटान गरेको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूभाग हो जो सुगौली सन्धिपछि बम शाहको दाबीबमोजिम नेपाललाई ब्रिट्रेन इस्ट इण्डिया कम्पनीले खाली गरी दावा छोडेको पुष्टि छ । महाकाली नदीको सिरानस्थल लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रमाण सुगौली सन्धिले गरेको छ ।
२०२८ सालमा पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले नेपालमा भारतको तर्फबाट राखिएका उत्तरका पोस्ट हटाउँदा लिपुलेक बाँकी रहेको चर्चा पछि नभएको होइन । २०१८ सालमा त्यो क्षेत्रको जनगणना नेपालले गरेको छ । त्यो जनगणना गर्ने पत्रकार तथा लेखक भैरव रिसाल जीवित हुनुहुन्छ । त्यतिबेला भारतीय मुलुकका केही बसोवास गर्नेलाई भारत सरकारले जग्गा तिरोभरो नेपाल सरकारलाई नै बुझाउनु भन्ने पत्र पनि प्रमाणका रूपमा छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ब्रिटिस पुस्तकालयबाट सुगौली सन्धिको प्रमाण नक्सा नेपालको रक्षा मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयमा बुझाएको पनि सार्वजनिक भएकै छ ।
भारतले २०१९ नोभेम्बर २ मा आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी ग¥यो । त्यसमा नेपालको भूभाग भारतको नक्साभित्र देखायो । भारतले पिथौरागढ धार्चुला, दार्चुला, गव्र्याङ, तारुङ, गुल्जी हुँदै कालापानीबाट लिपुलेकसम्म सडक पु¥याउँदै गरेको छ, जुन अहिले लगभग पाँच किलोमिटर बाँकी छ । वैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्सबाट त्यसको उद्घाटन गर्नुभयो । हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी ग¥यो र भारतले त्यसको विरुद्धमा वक्तव्य निकालेर त्यो जग्गा आफ्नो भएको दाबी ग¥यो । बढी आश्चर्य त परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर कूटनीति नोट दिने बेलाको दृश्यले देखाउँछ । एउटा देशको मन्त्रीसमक्ष कर्मचारीसरह रहने राजदूतले प्रोटोकलको ख्याल नगरी उपरखुट्टी लगाएर वार्ता गर्नु नै हेपाहा प्रवृत्तिको नमुना हो ।
भारतले पटकपटक हेप्ने काम गर्ने, मीठा कुरा गरेर समस्या समाधान नगरेका थुप्रै उदाहरण छन् । २०७२ वैशाख १२ गते आएको भूकम्पले नेपाल पीडामा थियो । त्यतिबेला भारतले लिपुलेक हुँदै तिब्बत मानसरोवर जोड्ने व्यापार सम्झौता चीनसँग ग¥यो । नेपालमा त्यसको विरोध भयो, वार्ता गर्ने भनी त्यो विषय नै सेलायो । विवादित ठाउँ हुँदाहुँदै पनि २०१९ नोभेम्बरमा त्यो भूगोल आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र राख्यो । त्यो व्यवहारको नेपाल सरकार र जनताबाट विरोध भयो । पत्राचार भए, भारतले मीठा कुरा ग¥यो तर वार्ता गर्न तयार भएन । विवादित जग्गामा बाटो बनाएर फेरि कोरोना महामारीमा सबै ध्यान केन्द्रित भएको, सीमा बन्द भएको बेला पारेर बाटोको उद्घाटन ग¥यो । उसको हेपाहा प्रवृत्ति कायमै रह्यो । नेपालको चासो र आग्रह अनुसार कहिल्यै वार्ताको टेबलमा बस्न तयार भएन ।
भारतका शासकहरू नेहरू, आई.के.गुजराल र मोदीको कूटनीतिलाई हेरौँ । नेहरूले जहिले पनि छिमेकी देशलाई हेप्ने प्रवृत्ति अपनाएर नेपाललाई सधैँ आफ्नो देशको अभिन्न अङ्गका रूपमा राख्ने कोशिस गरे । उनले सगरमाथा हाम्रो सिमाना हो भनेर नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा २८ वटा पोस्ट राखे । आई.के. गुजरालले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा आपूmभन्दा साना छिमेकी देशसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने, समानताका आधारमा व्यवहार गर्ने सिद्धान्तको वकालत गर्नुभयो । जसलाई गुजराल डक्ट्रिन पनि भनियो । उहाँको भनाइ थियो, भारत आफँैमा ठूलो छिमेकी भएकाले साना देश नेपाल, भुटान, श्रीलङ्का, माल्दिभ्ससँग सम्झौता र सन्धि गर्दा हामीले बराबरीको सौदाबाजीको अपेक्षा गर्नहुँदैन । उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर सक्दो सहुलियत दिनुपर्दछ । उहाँले दक्षिण एसियामा कुनै देशले आफ्नो देशको हितमा अर्काको भूगोल मिच्नहुँदैन भन्नुभयो । यसका साथै सम्बन्ध राम्रो बनाउन कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा जोड थियो । उहाँको तर्कले चीन र पाकिस्तानको प्रभावलाई कम गर्नु थियो र दक्षिण एसियाका देशको सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डतालाई रक्षा गर्दै कुनै विवाद भए युद्ध होइन, कूटनीतिक माध्यमबाट छलफल गर्नेमा जोड थियो तर भारतको कर्मचारीतन्त्र नेहरू डक्ट्रिनदेखि माथि उठ्न सकेन र प्रभावकारी हुनसकेन ।
२०७५ वैशाख २८–२९ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो । नेपालको संसद्मा सम्बोधन गर्नुभयो । मोदीको अभिव्यक्तिबाट भारतका प्रबुद्ध समूहले गर्ने काममा सहयोग मिल्ने हुँदा अब भारत नेपालको सम्बन्ध राजनीतिक नाराको व्यवस्थापन मात्र नभएर दुई देशको सुरक्षा चासो, आपसी सहयोग, अप्ठ्यारामा परेका सीमाविवाद बारेमा छलफल होला भनी नेपालीले सोचेका थिए । अझ महाकाली सन्धि (१९९६ फेब्रुअरी) को बेला भारतीय राजदूत के.भी. राजनले प्रमाण जुटेको अवस्थामा सीमाक्षेत्रमा एकअर्का देशले ओगटेको जमिन फिर्ता हुने र हस्तान्तरण गरिनेछ भन्ने बारेमा पनि व्यवहारमा लागू हुने विश्वास गर्नुभएको थियो तर त्यसको ठीक विपरीत भयो ।
नेपालले लामो लडाइँपछि प्राप्त गणतन्त्रको संविधान जारी गर्दा त्यसविरुद्ध अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गरियो । कालापानी सुस्ता थुप्रै ठाउँका विवाद हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक नक्सामा विवादित भूगोल राखेर नक्सा प्रकाशन गरियो । राजा महेन्द्रले भारत–चीन युद्धमा सामरिक महत्वको कालापानीको जुन ठाउँमा भारतीय सेना राख्न दिए, युद्धपछि त्यहाँबाट हट्नुको सट्टा भारत बसिरह्यो । अहिले त्यही ठाउँमा विवाद हुँदाहुँदै पनि चीनसँग सम्झौता गरियो, नेपाललाई सोधिएन । अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी फैलिएका बेला सीमा बन्द छन्, यसैबेला विवादित ठाउँमा सडकको उद्घाटन गरियो । वार्ता संवादका लागि तयार रहेको बताउने तर वार्ता नगर्ने खेल गरेर पटकपटक हेप्ने प्रवृत्तिको विकास गरियो । नेपालले अहिलेसम्मका घटनाक्रमलाई हेरी कोरोना माहामारीपछि होइन अविलम्ब वार्ता गरी कूटनीतिक पहलबाट सीमा समस्या हल गर्नुपर्छ । कूटनीतिक पहल वार्ताबाट समाधान नभए दुवै देशलाई मान्य मध्यस्थता गर्ने देशलाई राखेर वार्ता गर्नुपर्छ । त्यो पनि भएन वा मान्य नभए कानुनी रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा निवेदन दिनुपर्छ ।
अहिलेको महामारीले पनि १९५० को मैत्रीसन्धिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखाएको छ । एकअर्का देशका नागरिकको रेकर्ड राख्ने, पासपोर्ट वा परमिट लागू गर्ने सीमामा तारबार गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
यस्ता समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने प्रश्न प्रमुख हो । यस विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी सबैको एउटै स्वर हुनुपर्छ । विगतका नक्सा, घटनाक्रम, तथ्यहरू कसले के भनेका थिए, त्यसलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी दह्रो किसिमले कूटनीतिक पहल गर्नुप¥यो । नापी विभागले सरकारको निर्देशनमा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्नुप¥यो । समाधानका लागि पहिलो वार्ता–संवाद, दोस्रो, मध्यस्थता र तेस्रो, कानुनी उपचारको समेत व्यवस्था मिलाउनुप¥यो । आवश्यक परे त्रिपक्षीय भारत–चीन–नेपालको संयुक्त वार्ता संवादको पहल गर्नुप¥यो । अन्य क्षेत्रका सीमा विवाद, १९५० को सन्धि, १९२३ को सन्धि बारे छलफल हुनुप¥यो, तबमात्र समाधानको वातावरण बन्न सक्छ ।
(लेखक नेकपाका उद्योग तथा वाणिज्य विभागका उपप्रमुख हुनुहुन्छ ।)
