गोपाल खनाल
‘ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ । तदनुरूप नै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ ।’
राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीद्वारा जेठ २ मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा न. २६९ हो यो । बुँदा २६९ कै माथि लेखिएको छ, ‘ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समयसमयमा उठिरहेका विषयहरूको समाधान गरिनेछ ।’
भारतीय सेनाप्रमुख मनोज नरवानेले जेठ २ मै लिपुलेकको मुद्दा उठाउन नेपाललाई कसैले उक्साएको हुनसक्ने आपत्तिजनक टिप्पणी गरेकै बेला नेपाल सरकारले अतिक्रमित आफ्नो भूगोल फिर्ता ल्याउने नीति सार्वजनिक ग¥या । भारतीय दैनिक ‘द हिन्दु’ मा प्रकाशित समाचारमा सेनाप्रमुखले लिपुलेक काली नदीबाट पश्चिम नै भएकाले त्यसमा विवाद गर्न आवश्यक नभएको बयान दिए । भारतको जोड लिम्पियाधुरा कालीको मुहान नभई ‘लिपुखोला’ हो भन्ने प्रमाणित गर्नमा देखिन्छ ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेपछिको यो दोस्रो भारतीय प्रतिक्रिया हो । यसअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले लिपुलेक भारतको दाबी गर्दै सीमा समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक वार्तामा प्रतिबद्ध रहेको जनाउनुभएको थियो । भाषामा यस्तो बयान दिए पनि वार्तामा बस्न भारत अनिच्छुक देखिन्छ ।
यो रणनीतिक सडक खण्ड निर्माणपछि चीनले कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । चीनका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले उक्त सडक तिब्बतसँग जोड्न बाँकी रहेकोले प्रयोगमा नल्याउन आग्रह गर्न सकिने बताउनुभएको छ । लिपुलेकबाट भारत र चीनले व्यापार विस्तार गर्ने सहमति गर्दा परराष्ट्रमन्त्री रहनुभएका पाण्डेले दुवै देशका काठमाडौँस्थित राजदूतलाई बोलाएर ‘डिप्लोमेटिक नोट’ (विरोध पत्र) थमाउनुभएको थियो ।
नेपाल बुझेका भाजपाका अध्यक्षसमेत भइसक्नुभएका सिंहले सामरिक सडक बनेकोमा खुशी व्यक्त गरिरहँदा नेपालमा विरोध सुरु भइसकेको थियो । भोलिपल्टै परराष्ट्र मन्त्रालयले लैनचौरस्थित भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा बोलाएर ‘कूटनीतिक नोट’ थमायो । कुनै मुद्दामा ‘डिप्लोमेटिक नोट’ पठाउनु विरोध र असहमतिको अभिव्यक्ति हो, यद्यपि सामान्य अवस्थामा मन्त्रालय र विदेशी दूतावासबीचको कूटनीतिक पत्राचार पनि यसैभित्र पर्छ । सन् १९६२ मा चीनले भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोटमा भारतीय फौजले सिन्जियाङमा चिनियाँ सेनालाई आक्रमण गरेकोमा चेतावनी दिँदै प्रतिरोधको जिम्मेवार भारत हुनुपर्ने उल्लेख थियो । त्यसको करिब तीन महिनापछि भारत–चीन युद्ध भएको थियो ।
मार्च १९५० मा नेहरूले भारतीय संसद्मा भन्नुभएको थियो– ‘नेपालसहित भारतीय छिमेकीमाथि आक्रमण गरेको भारतले सहन सक्दैन ।’ फरक भाषामा मोदी यही कथनमा हुनुहुन्छ । उता चीनका नेताहरू माओदेखि सी चिनपिङसम्मले ‘नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण चीनलाई मान्य नहुने’ बताइरहनुभएको छ, तर यसविपरीत नेपालको सार्वभौमिकतामाथि संयुक्त आक्रमण भयो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भारतीय रवैयाप्रति असन्तुष्टि राख्दै नेपालको एक इन्च पनि जमिन मिचिन नदिने र मिचिएको भूभाग फिर्ता ल्याउने बताउनुभयो । त्यसपछि लगत्तै प्रधानमन्त्रीले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर सर्वदलीय बैठक गर्नुभयो, जसमा उहाँले सरकारको अडान राख्नुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित सबैले कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग उच्चतहका वार्ता गर्न सुझाव दिए, सरकारले त्यसलाई सीमाका मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति कायम भएको अर्थमा बुझ्यो । त्यही राष्ट्रिय सहमतिको बल नीति तथा कार्यक्रममा प्रकट भएको छ ।
कालापानी क्षेत्रको समस्या सन् १९६२ देखिको समस्या हो भन्ने पञ्चायतदेखि प्रजातन्त्रसम्मका सरकारले बुझेका हुन् तर समाधानको गम्भीर पहल नहुँदा भारतीय पाइला पूर्व सार्ने क्रम जारी रह्यो । लिपुलेक सडक उच्चतम रूप हो । भारतसँग यो मुद्दा यसअघिका केही प्रधानमन्त्रीले पनि उठाउनुभएको देखिन्छ तर ती राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित देखिन्छन् । घरेलु शक्तिमार्फत भारतसँग ‘बार्गेनिङ’का लागि कालापानी ब्युँताइए पनि सत्ता जोखिममा पर्ने भएपछि जमिन होइन, प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ फिर्ता भए ।
शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीमा नै कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद समाधान गर्ने शक्ति र इच्छाशक्ति छ भन्ने छाप उहाँले नै छोड्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल त्यसको प्रमाण हो । केही बुद्धिजीवी र नेताको टिप्पणी छ– यसअघिका प्रधानमन्त्रीले पनि भारतसँग कूटनीतिक संवाद गर्ने भनेकै थिए, के भयो ? ‘कुन प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो र गर्नुभयो ? सामान्यीकरण गरेर नेपाली आत्मविश्वास र आफूप्रति विश्वास नरहेको ठहरमा पुग्नु बाउन्ने सोच हो ।
प्रधानमन्त्री बन्नु र हुनु फरक हो । पछिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूमा ओली औसतभन्दा माथि हुनुहुन्छ, शब्दले होइन कामले । अझ राष्ट्रहितका पक्षमा उहाँसँग अरूको तुलना हुँदैन– नाकाबन्दी स्मरण गर्दा पुग्छ । संविधान जारी नगर्न नरेन्द्र मोदीको सन्देश लिएर आएका विदेशसचिव र अहिलेका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करलाई आन्तरिक मामिलामा दखल नदिन आग्रह गर्दै बालकोट निवासबाट फर्काइदिनुभएकै हो । सत्ता छाड्न तयार भएर नेपाली स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको पक्षमा लड्नुभएको हो । भारत नेपालमा सधैँ सफल हुँदैन भन्ने दृष्टान्त यहाँ देखिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई मूल्याङ्कन गर्ने इतिहासमा सम्झन लायक कामका आधारमा हो । आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाह हुनुहुन्छ, । जङ्गबहादुरले नयाँ मुलुक बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर फिर्ता ल्याए । राणाहरूले ब्रिटिसको गुलामी गरेर भए पनि देशको सार्वभौमिकता र अखण्डता कायम राखे भन्न सकिन्छ । त्रिभुवनले प्रजातन्त्र स्थापनाको नेतृत्व गरेको ठान्दा उनीसँगै नव–भारतीय ट mm
हस्तक्षेप नेपाल भित्रिएको यथार्थ हो । महेन्द्रले चीनसँगसमेत सम्बन्ध अघि बढाएको मान्दा उनले सत्ता जोगाउन भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध बोल्न नसकेको सत्य हो । कालापानीमा भारतीय चेकपोस्ट राख्नेदेखि सन् १९६५ मा गोप्य हतियार सम्झौतासम्म त्यसबेला भए । त्यसको पुष्टि तत्कालीन अर्थ तथा परराष्ट्रमन्त्री हृषिकेश शाहले गर्नुभएको छ, । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको उद्देश्य राणा फाल्नु थियो तर उहाँले नेपाल र भारतको साझा प्रतिरक्षा र विदेशनीतिको प्रस्ताव राखेको असत्य होइन । २१ फेब्रुअरी सन् १९५० को ‘द स्टेट्समेन’ पत्रिकामा यो छापिएको प्राध्यापक एसडी मुनिले लेख्नुभएको छ । नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार लिम्पियाधुरासम्मको नेपालको नक्सा अचानक गायब भएको २०३२ सालतिर हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘कालापानी नेपालको भूमि’रहेको धारणा २०५५ जेठ २५ मा राख्नुभयो तर २०५७ मा नयाँदिल्ली भ्रमणमा जाँदा भारतले उक्त मुद्दामा राजनीतिकरण नगर्न भनेपछि उहाँ चुप रहनुभयो । २०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि कालापानी नेपालको रहेको बताउनुभयो तर पहल अघि बढेन । २३ मार्च २००२ मा शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा तथ्यका आधारमा कालापानीको अनुगमन गर्न प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिइएको थियो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला कालापानी र सुस्तालगायतका विवादित सीमा मुद्दामा काम गर्न विदेश सचिवहरूलाई निर्देशन दिइयो । माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डले सन् १९५० को सन्धिदेखि सीमा समस्याको समाधानका लागि पहल गर्नुभयो तर ठोस कदम अघि बढेन । अन्य नौमहिने प्रधानमन्त्रीले यो अवसर नै पाउनुभएन ।
एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशका लागि छिमेकीसँग सापेक्षित सन्तुलित र सबै मित्रराष्ट्रसँग असल सम्बन्ध जति महत्वपूर्ण केही हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमै परिवर्तन ल्याउनुभयो, ती नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा ऐतिहासिक कदम हुन् । पहिलो, चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता । दोस्रो, भारतसँग सार्वभौमिक समानताको सम्बन्ध । पहिलाले नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित बनायो दोस्रोले भारतसँग समानान्तर हैसियतको सम्बन्ध स्थापित ग¥या । तेस्रो, वैश्विक व्यवस्थामा नेपालको पहिचानको आरम्भ ।
नेपाल र भारतबीच सुस्ता र कालापानीमा विवाद छ भन्ने बुझाइँदै आएको हो तर कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने प्रष्ट र लिखित औपचारिक धारणा यसअघि आएको थिएन । अझ महाकालीको मुहान उत्तरपश्चिम बिन्दु लिम्पियाधुरासम्मको चुच्चो नेपालको नक्सामा समेत देख्न पाइएको थिएन । कालापानी क्षेत्रबारे प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइमा कहीँ कतै अलमल छैन । लिम्पियाधुरासम्मको जमिन फिर्ता ल्याउने र त्योसहितको नक्सा जारी गर्ने यसअघि कुनै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा थियो ? किनकि भारतका नाजायज स्वार्थविरुद्ध बोल्दासमेत सत्ताच्युत हुने त्रास पूर्वहरूमा थियो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र ब्रिटिस भारतले स्वीकारेको लिम्पियाधुरा कालीको मुहान र त्रिदेशीय सीमाबिन्दु भन्ने तथ्यलाई त्यसपछि कसैले उठाउन चाहेन । भारतले त त्यसपूर्वको लिपुखोलालाई सीमा नदी मानी कालापानी, लिपुलेक सबै आफ्नो भएको दाबी गरिरह्यो । हुँदाहुँदा भारत र चीन मिलेर २०७२ जेठ १ मा नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापार विस्तारसम्मको सहमति गरे । आज भारतले सडक नै बनाउनु त्यसैको कार्यान्वयन मात्र हो ।
सबै प्रधानमन्त्रीलाई उस्तै करारको प्रयास छाडेर ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने सरकारको प्रयासमा सहयोग गरौँ । अर्को इतिहास निर्माणको नेतृत्व लिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचनामात्र होइन, कामका आधारमा प्रशंसा र काममा सहयोग गर्न पनि सिकौँ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
