राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भिन्न परिवेशमा शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको छ । विशेष स्वास्थ्य सुरक्षाविधि अपनाएर राष्ट्रपति भण्डारी संसद् भवन प्रवेश गर्नुभयो । संसद्मा स्वास्थ्य सुरक्षाविधि अपनाएर बस्ने व्यवस्था मिलाइएको हुँदा संसद्हरू सोही अनुसार मास्क लगाएर संसद् बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । विश्वव्यापी कोरोना (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणकालमा भएको संसद्को यो संयुक्त बैठकले इतिहासमा भिन्न विशेषता रचेको छ । यिनै दृश्यबीच सरकारका आगामी प्राथमिकता निर्धारण भएका छन् । आवश्यकताले प्राथमिकता निर्धारण हुने सत्य पुष्टि भएको छ । त्यसैले सरकारका मुख्य प्राथमिकता कोरोना महामारी रोक्न, नागरिकलाई स्वास्थ्यको प्रत्याभूति दिन, महामारीले थोपरेका आर्थिक सङ्कट, बेरोजगारी, सङ्कुचित रोगजारीको सुधारमा केन्द्रित छन् । अन्य वर्षभन्दा भिन्न धरातलमा उभिएको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु अहिलेको बाध्यता नै हो । यस अवस्थामा नागरिकको स्वास्थ्यरक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणसहित कोरोनामुक्त नेपाल बनाउन सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कोरोनाका कारण विदेशबाट फर्किने र स्वदेशमै रोजगारी सङ्कुचन हुने अवस्थामा बेरोजगारको सम्भावित लामलाई व्यावसायिक कृषि, बृहत् भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवाक्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारको नीतिले युवालाई स्वदेश सेवामा आकर्षित गर्नेछ । नवप्रवर्तनकारी (इनोभेटिभ) युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमले एकातिर युवामा सिर्जनशीलता, नयाँ प्रयोग वा अभ्यासको सम्भावना बढाउने छ भने अर्कोतिर स्वरोजगारीको क्षेत्र विस्तार हुनेछ । सरकारले कोरोना परीक्षण, पहिचान तथा उपचारका लागि अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्न छुट्टै कोष, अत्यावश्यक सामग्री आपूर्तिको व्यवस्थामा उच्च प्राथमिकता दिएको छ, जसबाट सङ्क्रमण नियन्त्रणमा नेपाललाई पूर्णतः सफलता मिल्न सक्नेछ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले तत्काल गर्नुपर्नेलगायत विकास निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । पूर्वाधार निर्माण, कृषिक्षेत्रको विस्तार, आन्तरिक स्रोत परिचालन र उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, शिक्षाप्रणाली र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुधारले नेपालको सामाजिक जीवन चलाउनेछ र क्रमशः जीवनस्तरलाई गुणस्तरीय गर्नेछ ।
कृषिजन्य उद्यमलाई रोजगारीको प्रमुख स्रोतका रूपमा विकास गर्न स्वदेशी वस्तुको उपभोगलाई प्रोत्साहन, निर्यातमूलक उद्योगलाई सहुलियत र संरक्षण प्रदान गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । औद्योगिक ग्रामको विस्तार, औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण, बन्द भएका सरकारी संस्थानलाई पुनः सञ्चालन गर्ने र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापनाजस्ता कार्यक्रमले मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा टेवा दिनेछ । चीनका बन्दरगाहको उपयोग गरी तेस्रो देशसम्म व्यापार विस्तार गर्दै भारततर्फ नेपाली वस्तुको निर्यात सहज बनाउन सरकारले दिने प्राथमिकताले विद्यमान व्यापार असन्तुलनलाई सुधार गर्न सहयोग गर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा ९४ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधारभूत खानेपानीको सुविधा प्रदान गर्ने, कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर बनाउने, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, २०८७ अगावै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्र बनाउनेजस्ता लक्ष्य अहिलेको परिस्थितिमा उच्च महत्वाकाङ्क्षी देखिए पनि असम्भव छैन ।
मुलुकको चौतर्फी विकासमा सूचना प्रविधिको विश्वव्यापी उच्च महत्वलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह, देशभरका सबै सार्वजनिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना र ब्रोडब्यान्डको पहुँच, दुई वर्षभित्र सबै सरकारी कारोबार नगदरहित बनाउने र दुई वर्षभित्र आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने कार्यक्रमको कार्यान्वयनले नेपाललाई ‘ई–नेपाल’ (विद्युतीय नेपाल) र सक्षम नेपाली बनाउनेछ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्दा आलोचनाको आवश्यकता देखिँदैन तर कार्यान्वयनका चुनौती, स्रोत परिचालन, सरकारी संयन्त्रका क्षमताबारे भने बहस हुनसक्छ । नीति तथा कार्यक्रमले चुनावी घोषणापत्रदेखि, विश्व आर्थिक तथा मौद्रिक परिवेश, रोजगारी, बन्दव्यवसायका आवश्यकता सम्बोधन गरेको छ । सामाजिक न्याय, समाजकल्याण, राहत तथा पुनःस्थापनासहित जीवनका सम्पूर्ण पक्षलाई समेटेको नीति तथा कार्यक्रम अनुकूल आउने बजेट र त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनले नै कार्यक्रमिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ । वर्णित नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेटको प्राथमिकीकरण तय गर्दा ‘जीवन जोगाउने, अर्थतन्त्र चलाउने’ आवश्यकतालाई बिर्सन हुँदैन ।
२०८१ मंसिर १४ शुक्रवार
