जुनारबाबु बस्नेत
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७।७८ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बहस कति सार्थक बनाउने ? निश्चय नै सदनमा विधायकहरूले विधिविधानपूर्वक छलफल गर्ने छन् भने सदनबाहिर पनि बहस र विश्लेषण भइरहेको छ । यसलाई बढी सार्थक बनाउन सक्नुपर्छ ।
अहिले साबिकजस्तो अवस्था पक्कै होइन । मलुक लगभग दुई महिनायता बन्दाबन्दीमा छ र अब कति हुने हो टुङ्गो छैन । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले क्रमशः फँणा उचाल्दैछ । यस्तो अवस्थामा विगतकै जस्तो शास्त्रीय बहस र चालले गन्तव्यमा पुग्न नसकिने निश्चित छ ।
नीति तथा कार्यक्रम नै मुलुकको एक वर्षको भाग्य र भविष्यको रेखाङ्कन हो । बजेटले त्यसमा सार दिन्छ भने कार्यान्वयनले गति र प्रतिफल । यो नीति तथा कार्यक्रम इतिहासकै असाध्य जटिल अवस्थामा आएकाले सारबोध त्यही अनुरूप हुनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रमले अनेकौँ आयाम लिए पनि देशलाई कोभिड १९ बाट मुक्त राख्ने सङ्कल्पलाई पहिलो र उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । सँगसँगै अर्थतन्त्रलाई साविकका गतिमा फर्काउने ध्येय पनि छ तर यो लक्ष्य पूरा गर्न गरिनुपर्ने तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यमा भने पर्याप्त गृहकार्यको अभाव छ । यो अभावलाई बजेटले पूरा गर्नुपर्छ ।
यो सङ्कटको घडीमा उच्च–मध्यमवर्गका लागि बन्दाबन्दी आरामजस्तै छ । सबैभन्दा पीडित भनेको दिनहुँ श्रम गरेर बाँच्ने श्रमजीवी हुन् । सरकारी कोषबाट राहतको स्रोत त गइरहेको छ तर त्यसको प्रभावकारितामा समस्या छ, अवरोध छ । बिचौलियाको चलखेल छ । त्यस्तो राहत नगदमै पीडित श्रमिकको खातामा पुग्न सक्ने संरचनाको अभावमा यो सबै भएको हो भन्ने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रमले आत्मसात गर्न सकेन । स्थानीय तह पनि पोकापुन्तुरा बाँड्नै रमाइरहेका छन् । यसमा निहित कारण र स्वार्थ तोड्न बजेटको ध्यान जाओस् ।
कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम सबैका लागि उत्तिकै हर्षबढाइँ हुँदैन । अर्थतन्त्रको संरचना, उपलब्ध साधन र स्रोतका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बन्छन् र त्यसकै आधारमा बजेट बन्छ, बन्नुपर्छ । ती सबै कार्यको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक धरातलका बीच विवेकपूर्ण सन्तुलन जरुरी हुन्छ । यो पटकको नीति कार्यक्रममा असाध्य धेरै कुरा समेट्ने प्रयास गरियो । सबै कुरा समेट्न्ु नराम्रो त होइन तर सबै कुरा समेट्छु अनि सबैलाई खुुसी पार्छु भन्दा कोही पनि खुुसी नहुने अवस्था आउन सक्छ ।
नीति तथा कार्यक्रमपछि यो विषम परिस्थितिमा गुनासा र असन्तुष्टिका पोकापुन्तुरा बिस्कुन सुकाएर मात्र केही हुँदैन । मूल ध्येय भनेको देशलाई यो महामारीबाट बचाउने हो । अर्थतन्त्रलाई जोगाउने हो । धेरै आर्थिक तथा सामाजिक विकासको सपना कम्तीमा अहिले नदेखे हुन्छ । जीवन बाँच्यो भने भोलिको बाटो रहन्छ तर जीवन कोरोनाले मात्र लाँदैन, खान नपाएर, मानसिक सन्तुलन गुमाएर पनि मानिसको जीवन जाने अवस्था आउँछ । अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिउँ ।
महामारीले पक्षविपक्ष, निजी–सरकारी केही भन्दैन । चेत पुगेन भने सबैलाई सक्छ । जहाज सबैको उही हो । डुब्यो भने यो र त्यो बच्ने भन्ने हुँदैन । कोरोनाबाट बच्न व्यक्ति, परिवार र समाजलाई सचेत रहन र त्यसमा भरसक अर्थतन्त्रलाई कम क्षति पार्न विवाद हुनुहुँदैन ।
समयले अर्थव्यवस्थालाई कृषियुगमा धकेल्दिएको छ । कृषि पनि परम्परागत कृषिमा । स्वदेशी कृषि उद्यमको हालत त यो बन्दाबन्दीमै देखियो । भारतबाट आउने महँगो तरकारीमै बजारले भर ग¥यो । यता पनि बिचौलिया उता पनि बिचौलिया । अबको नीतिले यो विडम्बना कहाँनेर रोक्न सक्छ ? कृषिक्रान्ति भन्नेहरूका लागि मूल प्रश्न यही छ ।
किसान हुनुभन्दा बिचौलिया हुँदा स्वादै बेग्लै छ । किसान निरीह छ र बिचौलिया शक्तिसँग नजिक । उसले किसानको तेजोवध गरेको छ । उपभोक्तालाई महँगोमा वस्तु आपूर्ति गरेर नयाँ वर्ग खडा गरेको छ । कम श्रम गरेर उत्पादन, बजार र आपूर्ति प्रणालीलाई तहसनहस पार्ने बिचौलिया प्रणालीको रजाइँ हुँदासम्म अर्थतन्त्रले गति लिँदैन । बिचौलिया प्रणालीलाई प्रभावकारी अनुगमनसहितको बजार प्रणालीले विस्थापन गर्न सक्छ । कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्र सबैतिर बिचौलिया सञ्जाल तोड्न हस्तक्षेप जरुरी छ ।
अहिले केही स्थानीय तहले राहतलाई श्रमसित जोडेर बन्दाबन्दीमा पनि काम थालेका छन् । कतिपय जिल्लामा बाँझो जमिनमा खेतीपातीको तयारी भएको छ । यो शुभसङ्केतलाई राजकीय नीतिले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । कृषिसित साना तथा मझौला उद्यमव्यवसाय विस्तार वाञ्छनीय छ । अब विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई रोजगारदाता बनाउने गरी बजेटले खाका तयार गर्न सक्नु जरुरी छ । तमाम मानिस कृषियुगबाटै माथि उठेका हौँ है भन्दै सम्झाइरहेछ कोरोनाले । बजेट त्यता बोलोस् ।
राज्य संयन्त्रमा धेरै फजुल खर्च थिए र छन्, अब तिनलाई कायम राख्न सकिन्न । विद्युतीय शासनको यो युगमा लिगलिगे पालाको संयन्त्र तथा ढर्रा अब टिक्दैन । तलबभत्ता र अड्डाका लागि नागरिकसित लिने तिरो अब मुस्किल पर्छ । आगलागी हुँदा इनार कता खन्ने भन्ने सल्लाह गर्नु नपरोस् । राजकीय अवयवको गम्भीर विवेचना अहिल्यै गरौँ, बसी खाने होइन, श्रम गरी उत्पादन गरेर खाने दिन आउँदैछ, विचार गरौँ ।
(लेखक गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
