यथार्थ बुझोस् बजेटले

रामनारायण विडारी

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नेपालमा विस्तारै व्यापक बन्दैछ । बन्दाबन्दी भाइरस सङ्क्रमण रोकथामको उपाय हो भनिन्छ । जनता बन्दाबन्दीमा बसेको बेलामा राज्यका संयन्त्र– प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यालय सहायकसम्म पदाधिकारीहरू उपचारसामग्री जुटाउने, उपचारका निम्ति अस्पताल, आइसोलेसनका कक्षहरू तयारी, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, खाद्यान्नको जोहो गर्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति गर्ने, स्वदेशमा उपलब्ध सामान प्रयोग गर्नका लागि सक्रिय हुनुपर्ने स्वाभाविक हो । यो काम कति गरियो वा गरिएन भाषणबाट हैन व्यवहारमा हेरिनुपर्ने हुन्छ । यहाँ जे जति काम भएको छ, त्यो वर्तमान सरकारले गरेकै हो ।
देशका मुख्य सहरमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खास अभाव भएन । यो सकारात्मक कुरा हो । तर उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति देशभित्रकै आन्तरिक उत्पादनबाट गर्न पाएको भए आयात कम हुने र विदेशमा रकम जाँदैनथ्यो । सीमानाकामा सशस्त्र प्रहरी खटिएको छ तर भारतबाट नेपाल भित्रिनेको कमी छैन । भारतबाट छिरेकोमा कोरोना बढी देखिएको छ । अन्य देशबाट आउनेहरूले पनि सङ्क्रमण गराएकै छन् । सरकार सुरुमा क्वारेन्टाइनको बारेमा अलमलमा परेकाले यस्तो भएको हो । ‘होम क्वारेन्टाइन’ मा बस्ने भन्ने सरकारको सुरुको भनाइले सङ्क्रमण सहज बनायो । क्वारेन्टाइनमा आवश्यक राम्रो प्रबन्ध गर्न सकिएन जसको कारण भारतबाट छिरेका गाउँ–गाउँ पुगे । सुरुमा बन्दाबन्दीलाई प्रहरीले कफर््युजस्तो र जनताले नेपाल बन्दजस्तो बुझे । यही कारण प्रहरीले बल प्रयोग र जनताले साँझमा खुल्यो भनेर लकडाउन तोडे । बन्दाबन्दी सबै ठाउँमा समानरूपले हुने होइन । चीनले ‘सट डाउन, स्लो डाउन, लक डाउन’ बाट सञ्चालन गरेको बुझिन्छ । नेपालमा अहिले ‘रेड जोन, ओरेन्ज जोन, ग्रिन जोन’ को अवधारणामा कुरा गरिएको छ । अब त्यो मोडेलमा नै जानुपर्ने हो ।
सङ्क्रमण फैलनुको कारण राहतका नाममा आफू देखिन खोज्ने नेता, जनताको उद्धारको नाममा उपत्यकाबाट भित्र—बाहिर जनता चलाउने नेता, सांसद, मन्त्री लागिपर्नु पनि हो । यसले बन्दाबन्दी तोडिन पुग्यो । बन्दाबन्दीले मुलुकुको अर्थतन्त्रलाई ठूलै नकारात्मक असर पुग्यो भने यो तोडेर नेताले सङ्क्रमण पनि फैलाए । नेपाललाई दोहोरो मार पर्न गयो ।
यो महामारी फैलिएपछि विश्वका धेरै देशमा कानुन अभाव देखियो । तसर्थ केही देशले संसद्बाट दुई, तीन दिनमा कानुन बनाए । केही देशले अध्यादेश ल्याए । केही देशले कार्यकारिणी आदेश जारी गरे । नेपालमा भने वि.सं. २०२० मा बनेको संक्षिप्त ऐनको आधारमा सबै आदेश जारी भए । यस सम्बन्धमा सरकार मौन रह्यो, न अध्यादेश ल्यायो न यो अधिवेशनमा विधेयक ल्याउन तयारी गरेको देखिन्छ । यसको दूरगामी असर पछि देखिन्छ । विना नयाँ कानुन प्रचलित कानुनलाई संशोधन हुनेगरी कार्यपालिकाले आदेश जारी गरिरहेको छ । बेलायत, अमेरिका, इन्डोनेसिया, सिङ्गापुर आदि देशमा क्रमशः कोरोना भाइरस ऐन, नियम, निर्देशिका, डिजास्टर मेनेजमेन्ट ऐन आदि कानुनको व्यवस्था रोग लागेपछि गरिएको छ । केही देशमा मास्क नलगाउने, खोक्दा मुख नछोप्ने, सार्वजनिक ठाउँमा थुक्ने जस्ता व्यवहारलाई कडा दण्डनीय बनाइएको छ ।
नेपालमा कर्मचारीलाई बन्दाबन्दी अवधिभर सार्वजनिक बिदा घोषणा सरकारले गरेको छ तर जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतलाई थप सुविधा नदिँदा र घरमा बस्नेले विना काम तलब पाउँदा असमान व्यवहार हुन गएको छ । सरकारले सबै काम ‘डक्ट्रिन अफ फ्रस्टेसन’ (हीनताको सिद्धान्त) अनुसार गरिरहेको देखिन्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा पेन्डामिकको समेत परिभाषा गरिएकाले सो ऐनअन्तर्गत आदेश जारी गर्न सकिन्छ तर अरू ऐनलाई निष्क्रिय बनाउन सकिँदैन । करसम्बन्धी ऐन, हदम्यादसम्बन्धी ऐन, दण्ड जरिवानासम्बन्धी ऐन, नवीकरणसम्बन्धी ऐन आदिका कुरालाई सरकारले आदेशबाट सच्याउन सक्दैन । यता सरकारको ध्यान गएन ।
महामारीका बेला निजी, सहकारी, सामुदायिक, सरकारी अस्पताललाई कसरी सक्रिय बनाउने भन्ने विशेष कानुन आवश्यक छ । कर्मचारी अनिवार्य सेवामा खटिनुपर्ने, बिदा बस्न, राजीनामा दिन, कुनै पनि बहानामा पन्छिन नमिल्ने गरी कानुन आवश्यक छ । रोग नियन्त्रण गर्न खरिद प्रक्रिया सरल र सहज गर्न, आवश्यक बजेट उपलब्ध हुन, कानुनले प्रदान गरेका केही अधिकार स्थगित गर्न, कमजोर वर्ग वा व्यक्तिलाई सुविधा दिन, कालोबजारी र कृत्रिम अभावलाई नियन्त्रण गर्न, सवारीसाधन पठाएर गाउँमा उत्पादित सामान सरकारले नै किनेर आवश्यक ठाउँमा पुग्ने व्यवस्था गर्न, खुला सीमा बन्द गर्न, आवश्यकताबाहेक विदेशबाट सामान नझिकाउनका लागि बजेट, कानुन र संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारको घोषित नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नेपालमा रहेका बेरोजगार युवालाई रोजगारी कसरी र कहाँ गराउने ? विदेशबाट फर्किदै गरेकाको व्यवस्थापन र रोजगारी कसरी गर्ने ? कृषकलाई आधुनिक ढङ्गबाट खेती गर्ने र अग्र्र्यानिक खेती सिकाउने, फलफूल, दुग्ध उत्पादन, कुखुरापालन आदिमा अनुदान र संरक्षण कसरी गर्ने ? चालु साना उद्योग र नयाँ साना उद्योग स्थापना गराउने जस्ता काम बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । उत्तर दक्षिण सडकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
चल्तीका ठूला निजी उद्योग सम्बन्धमा सरकारी प्रशासनिक झन्झट हटाई उत्पादन गर्न लाग्ने लागत घटाउनुपर्छ । रोजगारीमूलक र निर्यातमूलक उद्योग स्थापना, पुनःसञ्चालनमा जोड दिने, विद्युत् दस्तुर घटाउने, बैङ्क ब्याज सरकारको अनुदानसमेतबाट घटाउनुपर्ने देखिन्छ । डिजेल सट्टामा विद्युत् प्रयोग गर्न वातावरण बनाउने, करको दर घटाउने, सबै नागरिकको सम्पत्ति अभिलेख गर्न उपयुक्त निकास नीति बनाउनुपर्छ । आयातित सामानमा भन्सार वृद्धि गर्नुपर्ने, सामान निर्यातमा अनुदान दिएर प्रोत्साहित गर्ने, विलासिताको सामान, मादकपदार्थ, सुर्तीजन्य पदार्थ, शृङ्गार र विलासिताका सामान आदि रोक्ने वा धेरै भन्सार लगाउने, सरकारी प्रशासनिक खर्च कटौती ंगरिनुपर्छ । कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने, इन्धनको मात्रा घटाउने, सरकारी सवारी सरकारी काममा मात्र उचित प्रयोग गर्ने र खरिद नगर्ने, कृषि अनुदान दुरुपयोग हुन गएमा दोब्बर भराउने वा भ्रष्टाचारसरह कर्मचारी र सम्बन्धित व्यक्तिलाई सजाय हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
यो आर्थिक वर्षको बजेटमा अनुदान दिन विशेष ऐन बनाउनुपर्ने, तरकारी, फलफूल, अन्नपात आयातमा कडाइ गर्ने, युवालाई कृषि, भौतिक निर्माणको काममा लगाउने, गरिब मुलुकको नाताले विश्व व्यापार सङ्गठनमा गएर भन्सारशुल्क बढाउने माग राख्ने काम गर्नुपर्छ । यो वर्ष राज्यसम्बन्धित कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले राज्यकोषबाट विशेष भत्ता, बोनस नलिने–नखाने, जरुरीबाहेक अतिरितm काम नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी सबै काम गर्न छुट्टै विशेष आवधिक ऐन (सनसेट ल) बनाउनुपर्छ ।
सरकारको निगरानीमा वन उत्पादन वा वनजन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन र निर्यात गरिनुपर्छ । सम्पन्न अवस्थामा पुगेका योजनालाई बजेट राख्ने, राज्यकोष खानेले योगदान गर्ने, ठूला आयोजनामा यो वर्षमा हुने खर्च मात्र बजेटमा राख्ने फ्रिज हुने गरी नराख्ने, स्वास्थ्य र शिक्षामा यो वर्ष बजेट बढाउने, वैदेशिक लगानी आउनका लागि सरल गर्ने उपरोक्त कार्य गर्न बजेट ल्याइयोस् र संसद्ले पनि परिवर्तन गरोस् । बजेट परिवर्तन गर्न हुँदैन भन्ने कथन पुरानो हो । बेलायत, अमेरिकामा पनि बजेट संशोधन हुन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि परिवर्तन संसद्ले गर्नसक्ने थिति बसालौँ । काम र योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरौँ । नयाँ योजना नबनाउँ ।
(लेखक राष्ट्रियसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)