खिमलाल देवकोटा
अमेरिकी माक्र्सवादी दार्शनिक तथा राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक नोम चोम्स्कीले ‘अकुपाइड मिडिया’ पुस्तकमा सार्वजनिक नीति जब जनमतबाट पारित हुन्छ वा सम्बन्धविच्छेद हुन्छ भन्ने कुराले त्यो लोकतन्त्र कस्तो हो भन्ने पहिचान हुनेछ भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले लोकतान्त्रिक समाजमा एक उम्मेदवारमार्फत जनताले उसको कार्यकालभर गर्ने कामको सूची थमाउने र त्यसैलाई आधार मानेर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम बनाई जनताको इच्छाबमोजिम शासन सञ्चालन हुने उल्लेख गर्नुभएको छ । अर्को समाज छ, एक उम्मेदवार आफ्ना एजेण्टहरूसहित दलबलका साथ आउनेछन् र उनीहरूले भन्नेछन्– म कति महान् हुँ, यो सबै काम म तिम्रा लागि गर्दैछु । यो भनाइप्रति उनीहरू विश्वास गर्दैनन् तर पनि भोट भने दिनेछन् । यो पनि लोकतान्त्रिक समाज भनिनेछ किनकि कम्तीमा चुनाव भएको छ । यी दुईथरी समाजबीचको भिन्नता केलाउँदै नीति कार्यक्रमका बारेमा उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पहिलो समाज भए समाजकै नीति कार्यक्रम हुन्थ्यो, दोस्रो समाजको हो भने त्यो नेताको हुनेछ ।’
चोम्स्कीको उक्त मान्यताका आधारमा नेपाली समाजको विश्लेषण गर्दा पञ्चायतकालको राजनीति र पछिको राजनीतिको हेक्का दिलाउँछ । अहिले हामी जनताको जनमतबाट सम्बन्धविच्छेद भएको हैन जनमतबाट पारित भएको नीति कार्यक्रमको राजनीतिक युगमा छौँ । जनमतबाट पारित भएको घोषणापत्रमा आधारित झण्डै दुईतिहाइको नजिक रहेको सरकारको नीति कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट सदनमा प्रस्तुत भएको छ । यो सदनमा घनीभूत छलफलको क्रममा छ र यसै हप्ता यो धेरै मतका साथ पारित हुनेछ ।
नीति कार्यक्रमको जोड
नीति कार्यक्रम विभिन्न २७६ बुँदामा समेटिएको छ । सबै महत्वपूर्ण हुँदाहँुदै सर्वाधिक महत्वको र सर्वसम्मत रूपमा स्वीकारिएको विषय भने बँुदा नं. २६९ बन्न पुगेको छ । यसमा लिपुलेक, कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो, नेपालको नक्सामा छुट्न गएका ती भूभागसमेत समेटी नयाँ नक्सा जारी गर्नेछ भन्ने छ । यसका अतिरिक्त कोभिड १९ को सङ्क्रमणवाट जनतालाई बचाउने, विश्वव्यापी बन्दाबन्दीको कारणबाट सिर्जना हुने सम्भावित आर्थिक मन्दी र रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कने जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्ने र नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि यसअघि चालु राखिएका कार्यक्रमहरू परिमार्जनसहित अघि बढाउने नीति कार्यक्रमको मुख्य जोड छ ।
स्वास्थ्यक्षेत्रको पूर्वाधार विकास, कृषि, रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी बजेट विनियोजनका लागि कार्यक्रमसहितको सूची नीति कार्यक्रममा छ । केही नयाँ नारा, अभियान र कार्यक्रमको घोषणा पनि छ । जस्तै सुशासनका क्षेत्रमा म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ म इमाजनदार भएर देश र जनताका लागि काम गर्नेछु भन्ने प्रतिज्ञासहितको कार्यसंस्कृतिको प्रवद्र्धन गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता छ । उद्योग वाणिज्यका क्षेत्रमा ‘उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि, हुन्छ नेपालको समृद्धि’ भन्ने नारासहितको नीति लिने कुरा छ । गुठी जग्गा विवादलाई मत्थर पार्न समुदायको सक्रियता र जागरण सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गाको संरक्षण भन्ने नाराका आधारमा अभियान सञ्चालन गरिने भनिएको छ । सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
सरसफाइ र स्वच्छ वातावरणका लागि स्वच्छ नेपाल अभियान, समृद्ध नेपालको नारा साकार पार्न समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भन्ने समेटिएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि सोच छ । कोही भोकै पर्दैन कोही भोकले मर्दैन भन्ने पुरानै नारालाई दोहो¥याइएको छ । साक्षरता, गुणस्तरीय शिक्षाका कार्यक्रम छन् । राष्ट्रियताको प्रवद्र्धनका लागि चिनौँ आफ्नो माटो बनाउँ आफ्नो देश भन्ने नारा दिइएको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकाङ्क्षा पूरा गर्न यी नारा, कार्यक्रम र अभियानहरू केन्द्रित छन् भन्ने सन्देश छ ।
स्वस्थ नेपालीका लागि निरोगी नेपाल निर्माण, पूर्ण खोप सेवा उपलब्ध वडासमेत अघि सारिएको छ । कोभिड १९ को प्रभावपछि केही संरचनागत सुधारका लागि रोग नियन्त्रण केन्द्र, खाद्य र औषधि प्रशासन, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरणको स्थापना गरिने नयाँ कुरा छ ।
चुनौती
नीति कार्यक्रम वाचन सकिँदा नसकिँदै प्रमुख प्रतिपक्षले पट्यारलाग्दो निबन्धको संज्ञा दियो भने सत्तापक्षले कार्यान्वयको चुनौती छ भन्ने स्वीकार गरेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार हुनाका नाताले प्रक्रियाभन्दा परिणाममा जोड दिने कुरामा विवाद हुनसक्दैन । तसर्थ कार्यान्वयनको चुनौती आफैँले खडा गरेको हो भने सफल कार्यान्वयनबाट असल परिणाम आउने आफँैमा सुखद हुनेछ । नेपालमा करिब दुई महिनाको बन्दाबन्दीपछि मात्रै कोभिड १९ सङ्क्रमणको असर देखिँदैछ । यो अवधिमा जनतालाई रोगबाट बचाउने पहिलो दायित्व राज्यको हो । रोग सङ्क्रमणबाट बचाउन बन्दाबन्दी लम्ब्याउनुपर्ने, परीक्षण र उपचारका लागि विद्यमान स्वास्थ्य संरचनाले धान्ने स्थिति नहुने चुनौती राज्यसामु छ । जे जे चुनौती भए पनि रोगबाट बचाउने जिम्मा सरकारको हो ।
कोही भोकै पर्दैन कोही भोकले मर्नुपर्दैन भन्ने नाराले अर्को चुनौती थपिएको छ । बन्दाबन्दीको लम्ब्याइले गर्दा राजस्व घट्ने, आन्तरिक आम्दानी घट्ने, विश्वव्यापी रोजागारीको कटौतीका कारणले नेपाली रोजगारी गुमाएर फर्कनेछन् । अर्कोतर्फ वार्षिक श्रमबजारमा थपिने बेरोजगारको सङ्ख्या त छँदैछ । बेरोजगारको व्यवस्थापनमा चुनौती हुने देखिन्छ । आम्दानीका स्रोतहरू घट्ने, खर्च कटौतीको योजना आउन नसक्ने नयाँ स्रोत खोज्न नसक्ने हो भने आर्थिक मात्रै हैन राजनीतिक र मानवीय सङ्कट झेल्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।
लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा प्रकाशन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न एक बलियो, अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतासहित परिपक्व कूटनीति आवश्यक छ । यसअघिका नियमित र क्रमगत कार्यक्रमको कटौतीको खाकासहितको अभिव्यक्ति नीति कार्यक्रममा आउन सकेको भए राम्रो हुनेथियो । नीति कार्यक्रममार्फत नयाँ कार्यक्रम थपिएका छन् । सुविधाभोगीको सुविधा कटौतीको कुरा आएन । अनावश्यक खर्च कटौतीको अपेक्षाकृत योजना नीति कार्यक्रममा देखिएन । रोगबाट जोगाउँदा भोकबाट मर्ने, भोकबाट जोगाउँदा रोगबाट मर्ने खतराबीच उचित सन्तुलन मिलाउने जिम्मा सरकारको छ । रोग, भोक र बेरोजगारीबाट जनतालाई जोगाउन सके कोभिड १९ चुनौती हैन अवसरमा परिणत हुनेछ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
