logo
२०८१ मंसिर १४ शुक्रवार



सरकारको चासो, राज्यको लाचारी

विचार/दृष्टिकोण |




सुरेश आचार्य

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको मङ्सिरको पहिलो साता दुईटा महत्वपूर्ण निर्देशन गर्नुभएको थियो । २०७६ मङ्सिर ५ गते सरकारको पुनर्गठनसँगै मन्त्री भएकाहरूलाई लक्षित गरेर पहिलो सम्बोधन थियो । मङ्सिर ९ गते चौमासिक समीक्षाका क्रममा सम्बोधन गर्नुभएको थियो । यी सम्बोधनका क्रममा सबै मन्त्री र सचिव उपस्थित थिए । समीक्षा बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसमेतको सहभागिता थियो । सम्बोधनको मूल सार थियो– विकास र समृद्धिको जुन उद्देश्यका साथ सरकार अगाडि बढेको छ, तदनुसारका काम हुन सकेनन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्षको पुँजीगत खर्च घट्यो । विकास आयोजनाहरू समयमा पूरा हुनेछैनन् । प्रधानमन्त्रीले यो सम्बोधनका क्रममा हरेक महिना समीक्षा बैठक हुने र त्यसमा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन अनुरूप मङ्सिरदेखि फागुनसम्मका चार महिनामा मासिक समीक्षा बैठक भए कि भएनन् ? त्यो सार्वजनिक खबरका रूपमा आएनन् । डिजिटल प्रविधिमा अभ्यस्त नेपाल सरकारको वेबसाइटमा यससम्बन्धी सूचना फेलापर्दैन । चौमासिक समीक्षा त हुनैपथ्र्यो । यति नै बेला कोरोना भाइरसको प्रकोप नेपालमा पनि सुरु हुने खतरा बढ्यो । सरकारले चैत ११ देखि लकडाउन गर्ने निर्णय ग¥यो । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा देखिएको जटिलताका कारण दुईवटा शल्यक्रिया गर्नुप¥यो तर मेजर अपरेशनको दुई साता नहुँदै काममा फर्कनुभएका प्रधानमन्त्रीको ‘स्पिरिट’लाई सरकार र राज्य संयन्त्रहरूले समातेको देखिएन । अहिले त कोरोनाको कहरका नाममा सबैलाई हाइसञ्चो भएको हुनुपर्छ ।
यो स्वाभाविक हो, लकडाउनका कारणले स्वाभाविक गतिमा काम हुने अवस्था छैन तर यसको अर्थ राज्य संयन्त्र र सरकारका बीचमा समन्वय हुनै नसक्ने अवस्था पनि छैन । कतिपय बैठक भौतिक दूरी कायम गरेर भइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठक नियमित चलेको छ । सूचना प्रविधिको यो जमानामा धेरै भर्चुअल बैठक चलेका देखिन्छन् । देश विदेशमा यो अभ्यास भइरहेको छ । लकडाउनको तेस्रो सातामै सरकारले ठूला विकास आयोजनालाई काम गर्न दिने गरी निर्णय गरेको थियो । लकडाउनको अर्थ नागरिक आवतजावतमा रोक हो, नागरिकका दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न यातायातका साधन र जनशक्ति परिचालन भइरहेकै छ । यो आलेखमा प्रधानमन्त्रीले खासगरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा दिनुभएका निर्देशनका पालनाको सन्दर्भ कोट्याउने प्रयास गर्न खोजिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले दोस्रो बैठकका क्रममा प्रश्न सोध्नुभएको थियो– विकास निर्माणका कामले किन गति लिइरहेको छैन ? एउटै ठेकेदारले ठेक्कापट्टा धेरै लिने, कामको गति दिन नसक्ने कारण यसमा बढी जिम्मेवार देखिन्छ । उसको सामथ्र्य एउटा, दुईटा, तीनवटासम्म ठेक्का होला तर दर्जनौँ ठेक्काको सामथ्र्य हुँदैन । एउटा ठेक्काको सामथ्र्य देखाएर त्यही मेसिनरी, त्यही जनशक्ति, त्यही क्षमता देखाएर जति पनि ठेक्का पाउने अवस्था छ । यसको हामीले अन्त्य गर्नुप¥यो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालेको १०० दिन पुगेका सन्दर्भमा मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले आफ्नो कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभयो । कामको सूची हेर्दा निकै लामो छ र असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण छैन । ५८ वटा सबै काम १०० दिनभित्र भएका हुन् वा आर्थिक वर्षभित्रका भनेर छुट्याउन कठिन छ । कर्मचारीतन्त्रले तयार गरेको प्रतिवेदनमा हालसम्म पुँजीगत खर्च २३ प्रतिशत उल्लेख छ । यो खर्च तीन महिनामा भएको हो कि १०० दिनमा ? यो प्रष्ट बुझ्न सकिँदैन । उल्लेखनीय प्रगति भएको, प्रारम्भ भएको, निरन्तरता दिइएको, तयारी कार्य भएको, अन्तिम चरणमा रहेको जस्ता अमूक अर्थ लाग्ने शब्दावली प्रयोग गरेर भएको प्रगतिमाथि नै शङ्का लाग्ने ढङ्गमा प्रस्तुत गरिएको छ । यो एउटा उदाहरणमात्रै हो ।
मन्त्री र सचिवसमेत उपस्थित रहेको त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत कुन मितिमा कुन ठेक्का, कुन कम्पनी, कुन ठेकेदार, कतिको ठेक्का, कति अवधिमा पूरा गर्ने गरी प्राप्त गरेको हो ? ठेक्का दिने कार्यालय कुन हो ? यी सबै तथ्याङ्क तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँको यो निर्देशनको पालना कुनै जटिल वा कठिन विषय थिएन । कानुनी प्रावधान अनुसार पनि एउटा ठेकेदारले कुनै काम गरिरहेको छ भने त्यो स्थानमा नै प्रधानमन्त्रीले खोज्नुभएका यी विवरण नागरिक जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । यसको पालना साना ठेकेदार कम्पनीले गरेका छन्, तर ठूला आयोजना र ठूला कम्पनी वा ठेकेदारले गरेको देखिँदैन । जिल्लास्तरीय योजनामा यो विवरण नागरिकले देख्ने ठाउँमा होर्डिङ बोर्ड बनाएर राखेको पाइन्छ तर ठूला आयोजना र अझ राजधानी काठमाडौँमा रहेका आयोजनामा यस्ता जानकारी देखिँदैन । कुनै एक समयमा टाँगिएको भए पनि आयोजनाको निर्धारित अवधि नसकिँदै ती लुकाइएका, भत्काइएका वा हराइसकेका हुन्छन् ।
राज्य संयन्त्रमा रहने निकायको प्रस्तुतिमा भएको चलाखीलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो– अहिले पनि के आयो भने यति प्रतिशत काम भयो । कहिले ठेक्का दिएको, कहिले पूरा हुनुपर्ने, किन पूरा भएन भन्ने आएन । अब प्रगति कति प्रतिशत होइन, काम कति प्रतिशत बाँकी भन्ने आउनुप¥यो । यही स्थितिलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीको यो सदाशयता अनुरूप कुन ठेक्का कहिले सम्पन्न हुँदैछ र काम समयमा सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर छलफल गर्ने बैठक हुन पायो कि पाएन ? त्यो त थाहा भएन । तर त्यसपछिका कामका गतिलाई नियाल्ने जो कसैले भन्न सक्छ– प्रधानमन्त्रीको ‘स्पिरिट’लाई राज्य संयन्त्रले समात्न सकेको छैन ।
यो लाचारीको अर्को पक्षमा आर्थिक लाभ जोडिँदै जानु पनि हो । जुन नेतृत्वले गलत ढङ्गमा लाभ लिने चाहना देखाउन थाल्छ, त्यसपछि कामको गतिमा स्वाभाविक सुस्तता आउँछ । मन्त्री वा मातहतका कर्मचारीले लिने अनुचित लाभको असुल उपर ठेकेदारले सरकारसँगै गर्ने हो । त्यसकारण उसले समयमा काम गर्दैन । भेरिफिकेशन बढाउँदै जान्छ । समयमा काम हुन नसक्नुमा यो वा ऊ कारण देखाएर लाभ लिने छिद्रहरू खोज्न थाल्छ । यद्यपि यो प्रसङ्गमा पनि प्रधानमन्त्रीले पहिलो बैठकमा प्रष्टै भन्नुभएको थियो– ‘म सबैलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, एकदम ‘फेयरनेस’, एकदम ‘क्लिननेस’, बजेट निकासा गर्दा, सही गर्दा, स्वीकृत गर्दा, स्वीकृतिको अन्तिम सही गर्दा, ‘मोबिलाइजेशन’ को रकम दिँदा कहीँकतै कसैले लोभ नगरौँ । माथिदेखि तलसम्म कसैले लोभ नगरौँ । प्रधानमन्त्रीलाई यसमा हिस्सा चाहिन्छ भन्ने कोही कसैलाई परेको छ भने त्यस प्रकारको भ्रम नपरोस् । प्रधानमन्त्रीले माग गर्छ भन्ने, मन्त्रीले माग गर्छ भन्ने... यो हाम्रो नीतिविपरीत क्रियाकलाप हो ।’ प्रधानमन्त्रीको सदाशयता अनुरूप साँच्चै सबैले आआफ्ना क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने कसैले ठग्न, छल्न पाउँदैन । एउटा मन्त्रालयको सचिव वा विभागको महानिर्देशक वा इन्जिनियरले पाउने तलब सुविधा र उसको जीवनशैलीलाई तुलना गरेर हेर्ने प्रयत्न मात्रै पनि कहाँ कसले कसरी चलखेल गरेको छ भनेर अनुमान लगाउन पर्याप्त हुन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निर्देशन सुन्नका लागि हुन् भन्ने मनोविज्ञान पालेर बस्ने राज्य संयन्त्रमा यसरी सुधार आउन सक्दैन ।
राज्य संयन्त्रको लाचारीको पछिल्लो उदाहरण हेरौँ । भारतले लिम्पियाधुरा हँुदै मानसरोवरसम्मको चार लेन सडक बनायो मात्रै होइन, उद्घाटनसमेत भइसक्यो तर त्यहाँ रहेका प्रशासकले भने– हामीले त सुइँको पनि पाएनौँ । के सडक खन्ने भनेको हवाईजहाज आएजस्तो फुत्त बस्ने र उड्ने विषय हो ? कुनै साँझ सुरु भएर उज्यालो नहुँदै सकिने काम हो वा तस्करी गर्ने गाडी कुदाएजस्तो मात्रै हो ? अहिलेको सरकारले सीमा विषयमा प्रष्ट भनेको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि उल्लेखित बैठकमा पनि भन्नुभयो– लिम्पियाधुराबाट सुरु हुने नदी नै वास्तविक महाकाली नदी हो । महाकाली नदीको पश्चिम किनारसम्म नेपालको सीमा हो । महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुराबाट हुन्छ भन्ने तथ्यहरूमा स्पष्टता छ । पानीसम्बन्धी सिद्धान्त, नदीको उद्गम र उत्पत्तिको सिद्धान्त सबै कुराले त्यसै भन्छ । अनि त्यहाँ खटिएको प्रशासकलाई चाहिँ कसले के भन्छ र सडक उद्घाटन भएको समाचार सुनेर आश्चर्य व्यक्त गर्छ ? योभन्दा लाचारी अरू के हुन सक्छ ?!
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति हुनुहुन्छ ।)
 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?