रोजगारी र मितव्ययिताको बजेट

लालबाबु यादव

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्दैछ । बजेटको आकार र प्राथमिकताका बारेमा छलफल चलिरहेको छ । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण बजेटको प्रकृति अघिल्लाभन्दा फरक रहने निश्चित छ । त्यसैले आगामी बजेटले क्रमभङ्गता गरेको हुनुपर्छ । बितेको आर्थिक वर्षको बजेटबाट हुबहु नक्कल गर्दै विनियोजित रकम मात्र फेर्ने परम्परागत परिपाटीबाट हटेर आगामी बजेट फरक हुनुपर्छ । आवरण, प्रस्तुतीकरण शैली, नीति र कार्यक्रमको चयन, रकम विनियोजन सबैमा विशेष परिस्थितिमा तर्जुमा गरिएको विशेष बजेट हो भन्ने आभास हुनुपर्छ ।
मूलतः आगामी बजेट दुई परिदृश्यको सेरोफेरोमा तयार गरिनुपर्छ । एक, खराब परिस्थितिको सामना अर्थात् कोरोना महामारी नेपाललगायत दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रमा अनियन्त्रित हुँदै गएमा के गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफमा केन्द्रित भएको हुनुपर्छ । दोस्रो, सामान्य परिस्थितिको सामना अर्थात् कोरोना महामारी नियन्त्रित भई नेपाललगायत सबै मुलुक सामान्य अवस्थातिर उन्मुख भएको परिस्थितिमा बन्दाबन्दीबाट मुलुकले भोग्नुपरेको र निकट भविष्यमा भोग्नुपर्ने आर्थिक सङ्कटलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
कोरोनाका कारण मुलुकले भोग्नुपर्ने आर्थिक मन्दीको परिप्रेक्ष्यमा आगामी बजेटको आकार बढाउनुहुँदैन । यसलाई चालु आर्थिक वर्षको आकार (रु. १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख) भन्दा कम गर्न सकिन्छ । यसो गर्न नसके त्यसैमा सीमित गर्नुपर्छ किनभने आन्तरिक राजस्व परिचालनमा वृद्धि गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । बन्दाबन्दीले दैनिक करिब १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको घाटा देखिएको छ । व्यापार, व्यवसाय घाटामा छ । मानवजीवन प्रभावित भएको अवस्थामा जनतामा थप करको बोझ थोपर्नुहुँदैन । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण बाह्य ऋण वा अनुदान अपेक्षा गरे अनुसार उपलब्ध हुनसक्दैन । तसर्थ बजेटको आकार कम गर्न देहायका उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ः
प्रथमतः ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अनुत्पादक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कुनै पनि नयाँ आयोजना व्यवस्था गर्नुहँुदैन । चालु राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका साथै भौतिक पूर्वाधार निर्माणका अन्य आयोजनाको गहन समीक्षा गरी तिनीहरूको कार्यान्वयन स्थगित गर्ने वा बजेट विनियोजनमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म मेलम्चीको पानी नपाएर चलेको छ भने अर्को एक वर्ष त्यसै चल्छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाट बन्दाबन्दी अघि बाहिरिएको ठूलो जनसङ्ख्या सबै फर्केर आउने सम्भावना कमै छ । यस अर्थमा पानीको आपूर्ति बढी सहज हुने देखिन्छ । द्रुतमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण एक वर्ष स्थगित गरेर केही फरक पर्दैन, किनभने आगामी एक, दुई वर्षमा विदेशबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने सम्भावना अति न्यून हुनेछ । आगामी एक, दुई वर्ष धरहरालगायत अन्य पुनर्निर्माणका कार्य पनि स्थगित गर्दा हुन्छ ।
त्यस्तै मितव्ययिताको नीति र कार्यक्रम ल्याउने र त्यसलाई दृढतापूर्वक लागु गर्ने विषयमा बजेट प्रष्ट हुनुपर्छ । सरकारी कर्मचारी तथा उच्च ओहोदामा रहेका राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीको बाह्य र आन्तरिक भ्रमण, गोष्ठी र अन्य खर्चमा बृहत् कटौती गर्नुपर्छ । स्कुललगायत सबै कार्यालय प्रत्येक हप्ता दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बन्द गर्ने पूर्व व्यवस्था पुनस् लागु गर्दा इन्धन, बिजुली, पानी, टेलिफोनमा हुने ठूलो धनराशिमा कटौती गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेटको ठूलो अंश वैदेशिक ऋणको साँवा÷ब्याज भुक्तानीमा जाने गर्छ । अतः कोरोनाका कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितिमा साँवा÷ब्याज मिनाहा गराउने वा यसको भुक्तानी अर्को वर्षसम्मका लागि स्थगित गर्ने सम्भावनातर्फ ध्यान जानुपर्छ । रोजगारी सिर्जनाका ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रत्येक वर्ष मुलुकका चारदेखि पाँच लाख बेरोजगार युवा श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने सरकारी तथ्याङ्क छ । वैदेशिक रोजगारले त्यस्तो श्रमशक्तिलाई धेरै हदसम्म धानेको थियो तर त्यो सङ्कुचित हुँदै जाने प्रायस् निश्चित छ । यसका विपरीत विदेशमा रहेका युवा नेपाल फर्कने क्रम बढेको छ । विदेशबाट नेपाल फर्कनेको सङ्ख्या पाँच लाखसम्म पुग्ने आँकलन छ । करिब चारहजारको हाराहारीमा नेपाल फर्किनका लागि अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासमा निवेदन दिएको तथ्याङ्क छ । यस अर्थमा करिब थप १० लाख श्रमशक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ । विदेशबाट फर्कने नेपालीलाई चुनौतीका साथै अवसरका रूपमा हेरिनुपर्छ किनभने तीमध्ये अधिकांशले नयाँ सीप, दक्षता, ज्ञान, प्रविधि र अनुभव लिएर आउनेछन् ।
आगामी बजेटले खाद्यसुरक्षा तथा रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिकोणले कृषिक्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । अहिले पनि नेपालमा कायम रहेको जनसङ्ख्याको ठूलो भाग (करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी) कृषिमा आधारित छ । कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २७ प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगटेको छ । मुलुकको खाद्यान्नको मागको ठूलो अंश आयातबाट परिपूर्ति हँुदै आएको छ । १९७०–८० को दशकमा नेपाल धान, चामल निर्यात गर्ने विश्वको पाँचौँ मुलुक थियो । खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकमा कृषि उत्पादनमा कमी आउन सक्ने भएकाले नेपालमा खाद्यान्न आयात सङ्कुचित हुने प्रायः निश्चित छ ।
तसर्थ विदेशबाट फर्केका नेपालीका साथै अन्य बेरोजगार युवालाई अन्नबाली र निर्यातमुखी कृषिजन्य उत्पादनमा संग्लग्न गराउने ठोस कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । यसका लागि निजीक्षेत्रको लगानी बढाउने खालका अनुदान सहयोग र अन्य सुविधाका प्याकेज ल्याउनुपर्छ । विश्वव्यापी कोरोना महामारीको दुष्प्रभाव भोगिरहेका किसान, उद्योगी, व्यापारी, लगानीकर्ता, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीलगायत सबै क्षेत्रका कर्मचारी तथा आमनेपालीलाई राहत दिन विशेष राहत कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न यथोचित बजेट विनियोजन हुनुपर्छ्र ।
यस सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षाका वर्तमान सबै सुविधा (विधवा÷एकल महिला भत्ता, वृद्ध भत्ता, उपेक्षित जनजाति र समुदाय भत्ता, स्वास्थ्य बीमा आदि)लाई केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म वृद्धि एवं सरलीकरण गर्दै लक्ष्यित सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउन वर्तमान संयन्त्रलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने र आवश्यक परे थप संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार÷नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क र अन्य वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउने र आफ्ना ऋणी÷लगानीकर्तालाई साँवा÷ब्याज भुक्तानीमा सहुलियत दिनुपर्ने परिपत्र गर्नुपर्छ । कठिन परिस्थितिमा गुज्रिरहेको मुलुकमा बैङ्क र अन्य वित्तीय संस्था नाफामुखी मात्र रहेर हुँदैन । केही न केही सामाजिक दायित्व वहन गर्नैपर्छ । यसका लागि कृषिक्षेत्रमा साना किसानको ऋण मिनाहादेखि अन्य सबै कर्जामा पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र गर्नुपर्छ । खाद्यान्न र अन्य अति आवश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्ति र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ ।
विदेशी पर्यटकको आगमन अवरुद्ध भएको र भविष्यमा अझ प्रतिकूल असर पर्नसक्ने पर्यटनक्षेत्रका व्यवसायी÷लगानीकर्ता अब आन्तरिक पर्यटनमा निर्भर रहनुपर्ने देखिन्छ्र । यसका लागि निजीक्षेत्रका सरोकारवालाको सहकार्यमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तर्जुमा गरिनुपर्छ । सार्वजनिक अस्पताल निर्माणमा बढी जोड दिनुपर्दछ । हरेक स्थानीय तहमा सरकारी अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । बजेटले निर्वाचन क्षेत्र विकासकोष र त्यस्ता अन्य सबै कोषको पुनः समीक्षा गरी संशोधन गर्ने वा निरुत्साही गर्ने दिशाबोध गर्नु उचित देखिन्छ । खर्च र प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गरी निर्वाचन क्षेत्र विकासकोषलाई राहतमुखी र रोजगारमुखी बनाउन सकिन्छ ।
केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारबीच आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा साझेदारी र समन्वय कायम गर्न माथि उल्लेखित विषयबारे केन्द्रीय सरकारले प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई बजेट प्रावधानसहित आवश्यक नीति निर्देशन प्रदान गर्नुपर्छ । कोरोनाले नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा पारेको प्रतिकूल प्रभाव र यो अनियन्त्रित भएमा भविष्यमा पार्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबारे समीक्षा गर्ने, अध्ययन गर्ने र समाधानका उपाय निक्र्योल गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्ने एक संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन बजेटको एक प्रमुख कार्यक्रम हुनुपर्छ ।
(लेखक सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)