ऐतिहासिक निर्णय (सम्पादकीय)

नेपाल सरकारले नेपालको कालापानी, लिम्पुयाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नक्सा स्वीकृत गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको नक्सा अद्यावधिक गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित नेपालको नक्सा स्वीकृत गरिएको सोमबार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ताद्वारा जानकारी गराइएको छ । नेपाल–भारतबीच विभिन्न स्थानमा रहेका कतिपय सीमाविवाद सहमतिका आधारमा समाधान हुँदै आएका छन् । केही स्थानमा विवाद रहेकाले नेपालले सबै स्थानका विवाद दुई देशबीचको सचिवस्तरीय समितिमार्फत टुङ्ग्याउन सकिने भन्दै आएको छ । नेपाल आफ्ना भनाइ र विश्वासमा अहिले पनि उत्तिकै प्रतिबद्ध छ । भारतले नेपालका कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नक्सा जारी गरेपछि उक्त नक्सा संवादमार्फत सच्याउन सकिने विश्वासका साथ नेपालले भारत सरकारलाई कूटनीतिक पत्र पठाएको थियो । ती आग्रह, विश्वास तथा पत्रको पक्षबाट आउने सकारात्मक सन्देशका लागि प्रतीक्षारत रहेकै बेला भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म सडक निर्माण तथा उद्घाटन गरेपछि नेपाल थप आश्चर्यचकित बनेको छ । भारत स्वयंले पनि विवाद रहेको स्वीकार गरेको क्षेत्रमा एकातर्फी भौतिक संरचना बनाउँछ भन्ने नेपालले कल्पनै गरेको थिएन ।
नेपालले धेरै पहिला गर्नुपर्ने थियो यस्तो पहल । वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा यो कार्य भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर यसनिम्ति राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनुभएको थियो । सबै दल सरकारको कदमप्रति सहमत र प्रतिबद्ध छन् । मिनी संसद् भनेर चिनिने संसद्का अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्ध समिति, राज्यव्यवस्था समिति, संसदीय समितिले पनि सबै नेपाली भूभाग समेटेको नयाँ नक्सा छाप्न पटकपटक सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए ।
नेपालीको चाहना अनुसार नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न वर्तमान सरकारले लिएको कदमको स्वदेश र विश्वका विभिन्न देशमा रहे, बसेका नेपालीले हर्षोल्लासका साथ स्वागत गरेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा भारतद्वारा मिचिएको भूमि समेटेर नेपालको नक्सा अद्यावधिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको लगत्तै ऐतिहासिक र साहसिक प्रतिबद्धता पूरा गरेको छ । नक्साले नेपालको उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध पनि समेटेको सरकारले जनाएको छ । नयाँ नक्सा नेपालका प्रशासनिकलगायत सबै प्रबन्धमा तत्कालै प्रयोग गरिने भएको छ । नयाँ नक्सामा नेपालको सङ्घीयताअनुरूपका प्रदेश तथा स्थानीय तहसमेत समेटिनेछन् । निशानछाप, सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने नक्सा, विद्यालयमा पढाइ हुने पाठ्यपुस्तक र सबै सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याइने नेपालको नक्सा अद्यावधिक भएको छ ।
भारतले आफूले नक्सा जारी गरेपछि नेपालले त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको भनेर नबुझ्नु नै उचित हुनेछ । क्रिया र प्रतिक्रियाको तर्कमा नेपाल भारतबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्नु वा बुझ्नुहुँदैन । नेपाल भारतलगायत छिमेकी र विश्वका सबै देशसँग शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका आधारमा सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । नेपालले अनुचित रूपमा छिमेकीको भूमिमा आँखा गाड्दैन, आफ्नो भूमि गुमाउन सक्दैन । समृद्ध र शान्त भारत चिरकालपर्यन्त असल छिमेकीका रूपमा रहोस् भन्ने नेपालको चाहना हो । उदीयमान अर्थतन्त्रको मुलुक भारतको समृद्धिलाई नेपालले हार्दिकताका साथ लिएको छ । नेपाल पनि यस्तै शुभकामना चाहन्छ । तथ्य प्रमाणका आधारमा कालापानी, सुस्तालगायत क्षेत्रको सीमा–विवादसम्बन्धी समस्या दुवै देशको सहमतिमै समाधान हुनेमा नेपाल आशावादी छ । भारतले भनेझैँ कोरोना सङ्क्रमण किनारा लागिसकेपछि हुने दुई देशबीचको वार्ताको उत्सुकतापूर्ण प्रतीक्षामा छ । विश्व शक्तिराष्ट्र बन्दै गरेको भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो व्यक्तित्व र भूमिका प्रदर्शन गर्न छिमेकी राष्ट्रहरूको विश्वास, सहयोग तथा समर्थन आवश्यक पर्नेछ । यसनिम्ति भारतले नेपालसहित क्षेत्रीय मुलुकसँग असल सम्बन्ध राख्नुपर्नेमा भारतकै कतिपय विद्वान्ले जोड दिएका छन् । नेपाल र नेपाली सदैव भारतको भौगोलिक अखण्डता, समृद्धि, शान्ति र विश्व भूमिकाको अपेक्षा राख्दछन् त्यसरी नै भारतले पनि नेपालीका भावनाको कदर गर्नुपर्ने आग्रह पाल्दछन् । यिनै परिवेशमा उभिएर भारतले नेपाली भूभाग फिर्ता दिएर सद्भावपूर्ण मित्रतालाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने नेपालीको अपेक्षा छ ।