विकास दाहाल
नेपालको संविधानले देशलाई स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, भौगोलिक रूपमा अखण्ड, स्वायत्त राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ । बेला बेलामा बल्झिरहने नेपाल–भारत सीमाविवादले राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको छ । भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानीदेखि लिपुलेकसम्मका नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको केही महिना नबित्दै भारतीय रक्षा मन्त्रीले नेपाली भूमि भएर जाने भारत चीन जोड्ने गर्वाधार लिपुलेक सडक भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेपछि नेपाली राजनीतिमा यो विषयले एकपल्ट फेरि तरङ्ग फैलायो ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको सिमाना पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा काली नदी हो भनेर उल्लेख गरेको छ । उक्त सन्धिले लिम्पियाधुरालाई काली नदीको उद्गम स्थल हो भनी उल्लेख गरेको भए तापनि भारतले कृत्रिम नदी खडा गरेर त्यसलाई नै काली नदी हो भनी व्याख्या गरेपछि नेपाल–भारतको सीमा विरोधको विषय सतहमा आएको हो ।
सन् १९६२ को भारत–चीन सीमायुद्धमा भारतको पराजय भएदेखि नै कालापानी क्षेत्रमा नेपाल सरकारको अनुमतिविना नै भारतले आफ्ना सेना राख्दै आएको थियो । भारतीय सेनालाई सो क्षेत्रबाट हटाउन हालसम्म कुनै ठोस प्रयास भएको प्रमाण भेटिँदैन ।
अहिले चर्चामा रहेको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३०० वर्ग कि.मीभन्दा वढी जमिन ६० वर्ष पहिलेदेखि नै भारतको अनधिकृत कव्जामा छ । हालै उद्घाटित सडक उसले रातारात लगाएर बनाएको पनि होइन । अहिले आएर नेपालले यस विषयमा अनभिज्ञता देखाउन पनि मिल्दैन । यसरी भारतले लामो समय, प्रयास र रणनीति लगाएर कब्जा गरेको भूमि सहजै फिर्ता हुन नसक्ने लगभग निश्चित नै छ ।
नेपाली जमिनमा भारतीय आँखा
गत शुक्रबार उद्घाटन गरिएको ७८ कि.मी लामो सडक कालापानी लिपुलेक र नवीढाङ क्षेत्र हुँदै अघि बढ्छ । लिपुलेक भञ्याङ्बाट चीनको ताक्लाकोट १६ कि.मी पूर्वमा पर्दछ, जहाँ चीनतर्फबाट सडक जोडिइसकेको छ । भारतको दिल्लीबाट ७५० कि.मी को दूरीमा लिपुलेक छ । त्यसैले भारत र चीनबीचको सम्पर्क केन्द्रका रूपमा लिपुलेक उत्तम स्थान बन्न सक्दछ । सुरक्षा, धार्मिक, प्राकृतिक, व्यापारिक दृष्टिकोणबाट पनि लिपुलेकले भारतलाई चीनसँग जोडिन सहजीकरण गर्नेछ । लिपुभञ्याङ्बाट करिब ३० कि.मी को दूरीमा मात्र सिङक्याङ (रेशम मार्ग) पर्दछ । भूगोल जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्रका दृष्टिले दुवै राष्ट्र सक्षम छन् । यसले दुवै देशको व्यापार प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्ने देखिन्छ । फेरि कैलाश मानसरोवर जाने छोटो मार्ग पनि हो यो । बर्सेनि हजारौँ तीर्थयात्री भारतबाट मानसरोवर पुग्न सक्छन् ।
भौगोलिक विकटताकै कारण यो क्षेत्र नेपालका लागि भने सधैँ उपेक्षित बन्यो । खाद्यान्न लगायतका बन्दोबस्तीका सामान पु¥याउन गाह्रो छ । सुरक्षाको विषय त नेपालका लागि झनै कठिन हुने नै भयो । नेपाली भूमि छाङरुभन्दा माथि जाने बाटो पनि छैन । कालापानी लिपुलेक त अझ धेरै माथि छन् । त्यसैले पनि यो भूभाग भारतका लागि कब्जा गर्न सजिलो भएको हुनसक्छ ।
अब
भारतले नेपाली भूमि समेटेर आफ्नो नक्सा प्रकाशन गरेपछि विभिन्न दल, विद्यार्थी सङ्गठन, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, सर्वसाधारणले खुलेरै विरोध गरे, लकडाउनका बाबजुद सडकमा निस्किए, नारा लगाए, पुत्लासमेत जलाउन भ्याए । यो आवाज सकारात्मक पनि छ । विरोधकै माध्यमबाट यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुगेमा पनि भारतलाई थप अगाडि नबढ्न नैतिक दबाब पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालीबीच राजनीतिक स्वार्थका लागि आरोप–प्रत्यारोपको विषय बनाउँदा आन्तरिक झगडाले राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्न सक्छ । भाइ–भाइ फुट्दा देश लुटिन्छ भन्ने उखानलाई बिर्सनुहुँदैन । किनकि यो हाम्रो निजी स्वार्थभन्दा पनि माथि रहेको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको विषय हो ।
नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट दिएर समस्या समाधानका लागि वार्ता तयारी गरेको भए तापनि “कोभिड १९” सङ्कट समाधानपछि मात्र वार्तामा बस्ने भारतीय धारणापछि वार्ताले सार्थकता पाउन सकेको छैन । वार्ताका लागि भारतले तत्परता देखाउने÷नदेखाउने र यसबाट ठोस समाधान निस्कने न्यून सम्भावना रहेको भए तापनि नेपाली पक्षको अपेक्षा र प्रयास निरन्तर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालले दाबी गरेका क्षेत्रहरू नेपालकै भूमि हुन् भन्ने यथेष्ट प्रमाणहरू छन् । वार्ता उच्चस्तरीय नेतृत्वबाट हुनुपर्ने र वार्तामा जानुअघि थप तथ्य र प्रमाणहरूको गहन अध्ययन र भारतले राख्न सक्ने सम्भावित प्रस्तावहरूको विश्लेषण गरी ठोस परराष्ट्र नीतिका विषयमा गृहकार्य हुन सकेमा पनि नेपालको उपस्थिति ओजिलो बन्न सक्छ । सुगौली सन्धि, बेलायतको पुस्तकालयमा रहेको ऐतिहासिक नक्सा, जग्गाको तिरो तिरेको कागज र अन्य प्रमाणहरूलाई आधार बनाइनुपर्छ । नदी विज्ञानका सिद्धान्तका आधारमा पनि नदीको उद्गम स्थल, पानीको बहाव, नदी बगेको स्थानको माटो आदिलाई अध्ययन गरेर पनि लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली नदीको मुहान हो भनेर प्रमाणित गर्न सकिने आधारहरू रहन्छन् । विज्ञको सुझाव र आवश्यक परेमा राष्ट्रसङ्घलाई मध्यस्थकर्ता भूमिकामा आग्रह गरी नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय वार्ता हुनसकेमा वार्ताले सार्थकता पाउन सक्छ । त्रिदेशीय सहमति र वार्तामार्फत नेपाली भूमि फिर्ता भई नेपालको स्वामित्व कायम हुनसकेमा हाल भारतले बनाएको बाटो र आगामी विकासमार्फत तीनवटै देशले लाभ लिन सक्ने पर्याप्त अवसरहरू आउनेछन् ।
सीमाविवाद समाधानका लागि कतिपयले यो समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, संयुक्त राष्ट्रलाई गुहार्नुपर्ने, सीमाक्षेत्रमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने जस्ता अनेकन सुझाव पनि दिइरहेका छन् । हालको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल–भारतबीचको विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि सजिलो छैन र यसले भविष्यमा दिगो फाइदा पनि पुग्दैन । अबको केही दशकभित्र चीन र भारत विश्वका महाशक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा दौडिरहेका छन् भने नेपाल भर्खर विकासशील राष्ट्रको स्तरमा उक्लने बाटो खोज्दैछ । आधारभूत वस्तुमा समेत परनिर्भर बन्नुपरेको अवस्थामा छिमेक सम्बन्ध सन्तुलित नहुँदा हामीले भोग्नु पर्न सक्ने समस्याको बेवास्ता गर्नुहुँदैन । झनै कोरोना महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनः उकास्न नेपाललाई ठूलै कसरत पर्न सक्छ । सिमानामा काँडेतार लगाउन सकिन्छ तर यसमा दुवै देशको सैद्धान्तिक सहमति आवश्यक पर्छ ।
देशको सिमाना भावना होइन, भौतिक यथार्थ हो, कृत्रिम बन्धन हो । खुला सिमानाका किनारमा बस्ने मानिसहरू बीचमा सद्भाव, एकता, आपसी सम्मान र भाइचारा सम्बन्ध चाहिन्छ । यस्तो भावनात्मक सम्बन्ध भएको अवस्थामा मात्र कमजोर राष्ट्रको सैन्यबलले खुला सिमानामा रहेर सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दछ । जी.पी.एस. प्रविधिको उपयोग र डिजिटल नक्सा तयार गरी सीमास्तम्भ निर्धारण गर्न सकियो भने पनि भविष्यमा सीमाविवाद नआउन सक्छन् ।
देशको समग्र क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै हो । तथापि यसमा सबै राजनीतिक दल र हरेक नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सरकारको प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास र सबै पक्षको साझा मत भएन भने मिचिएको भूमि फिर्ता हुन सजिलो देखिँदैन । सरकारले कूटनीतिक प्रयासमार्फत मिचिएको भूमिलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, यसले सार्थकता पाओस् ।
(लेखक नेपाल सरकारका अधिकृत हुनुहुन्छ ।)
