रश्मि आचार्य
आ.ब २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत हुँदा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति राष्ट्रपतिले राख्दा तालीले संसद् भवन गुञ्जायमान भयो । सम्भवतः नेपालको संसद्मा यो विषय संस्थागत तवरले पहिलोपटक प्रवेश भएको थियो । जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद ्बैठकले त्यो नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने युगीन महत्वको निर्णय गरेपछि दशकौँदेखि थाती रहेको विषय निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
तथ्य बोल्छ
नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ मा काली नदीलाई सीमा नदी मानिएको छ । त्यो नदी पूर्वको सबै नेपालको र पश्चिमको भूभाग इस्ट इन्डियाको हुने भनिएको छ । त्यसैगरी सर्भे अफ इन्डियाले सन् १८२७ र १८५६ मा तयार गरेको नक्सामा समेत ‘रिभर अफ काली’ भनेर लिम्पियाधुराबाटै बग्ने नदीलाई भनिएको छ । वि.सं २०१८ मा गुञ्जी, नावी र गब्र्याङमा नेपालले जनगणना गरेको र २०२१ मा भूमिसुधार लागु हुनुपूर्व उक्त क्षेत्रका जग्गा जमिनको सबै कागजात नेपाल सरकारसँग छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि सामरिक महत्वको जमिन ठानेर कालापानी क्षेत्र भारतले हडपेको एक होइन, अनेक तथ्य छन् । यस्ता तथ्य र प्रमाणहरूलाई लत्याएर असल छिमेकीको सम्बन्धमा धाँजा पार्ने विस्तारवादी रवैया देखाउनु भारतको भूल हो ।
धन्यवाद सरकार
‘२०३२ सालमा नेपालले पहिलोपटक नक्सा बनाउँदा लिम्पियाधुरासम्मको भाग समेटेको थियो । तर तत्कालीन सरकारले लिपुलेकसम्मको भूमि मात्र समेट्नु भनेर आदेश दिएपछि नक्सा संशोधन गरेर प्रकाशित गरिएको थियो । लिम्पिायाधुरधा छुटाएर सार्वजनिक भएको नक्सा अहिलेसम्म प्रचनलनमा थियो ।’ (नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली) । नक्सा छाप्दा छुट्नुको अर्थ ती भूभाग नेपालका होइनन् भन्ने होइन । वर्तमान सरकारले हिजोको गल्ती सच्याएको छ । नेपालको कूटनीतिक पहलकदमीलाई भारतले पटक पटक लत्याएको हुँदा नेपाल सरकारले एक कदम अघि बढेर राजनीतिक निर्णय लिनु सही छ ।
सन् १८७९ को त्रुटिलाई सच्याउने मौका नेपालले बारम्बार पाउँदा पनि सदुपयोग गर्न सकेको थिएन । त्यो अवसर महेन्द्रलाई थियो, उनले गरेनन् । वीरेन्द्रलाई थियो, उनले पनि सकेनन् । ०४६ मा प्रजातन्त्र आएपछि यो विषय राजनीतिको तातो तर कूटनीतिको चिसो बनेर सधैँ बल्झिरह्यो । अन्ततः यसलाई बिट मार्ने अठोट वर्तमान सरकारले गरेको छ । यही जेठ ६ गते संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ, ‘त्यो हाम्रो भूमिलाई भारतले बेकारको ‘अक्कुपाई’ गरेर विवादास्पद बनाएको छ । हाम्रो भूभाग फिर्ता लिएर छोड्छौँ ।’ उहाँले सरकारको निर्णय प्रष्ट्याउनुभएको छ – ‘यो तमासाका लागि गरिएको होइन । यो विषय सेलाउन दिइँदैन । आफ्नो जमिन आफैसंँग राख्दा कोही किन रिसाउनु ?’
कूटनीतिक सवाल
यो मुद्दामा नेपालले लामो समयसम्म कूटनीतिक र राजनीतिक धैर्य राख्यो । २०७६ कात्तिकमा भारतले राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेलगत्तै नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनायो । छलफलका लागि समयसीमा तोकेरै प्रस्ताव ग¥यो तर भारतले त्यो भाषा बुझेन । उल्टै कोरोना महामारीले विश्व, जनता आक्रान्त भएको समय छोपेर नेपाली भूमि मिचेर बनाएको सडक उद्घाटन ग¥यो । त्यतिले नपुगेर ‘नेपालले कसैको इसारामा लिपुलेक मुद्दा उचालेको’ भनी सेनाप्रमुखलाई राजनीतिक भाषा बोल्न लगायो । यस्ता विषयमा सेनाप्रमुखलाई बोल्न लगाउनु भनेको ‘कूटनीतिक विफलता’ हो ।
नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा दुई दिन अघि ‘राजनीति दूत’ पठाएर नेपालको संविधान रोक्ने भारतको रवैया असफल कूटनीतिकोे विकृत रूप थियो भने नाकाबन्दी लगाएर दिन खोजेको थप दबाब असफल कूटनीतिकै अर्को संस्करण थियो । आफ्ना प्रतिनिधि सहमत भएर तयार भएको ईपीजी (प्रबुद्ध समूह) प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरेर भारतले देखाएको अटेरीपन असफल कूटनीतिको अङ्ग हो । कूटनीतिक मामिलामा नेपाल सरकार भारतभन्दा परिपक्व देखियोे । वि.सं.२०२६ मा नेपालका परराष्ट्र सचिव यदुनाथ खनालको टोलीले १७ भारतीय चेकपोष्ट हटाउन खेलेको भूमिका होस् वा आजका भूमिका हुन्– दुवैले यो पुष्टि हुन्छ ।
कूटनीतिक सफलता देश ठूलो वा सानोले हुने होइन, त्यसका मूल्य र मान्यताको पूर्ण परिपालनाले हुन्छ । अझै पनि यस मुद्दासँग सम्बन्धित बाँकी विषयहरू उच्च तहको कूटनीतिक संवादबाटै हल गर्न नेपालले निरन्तर कूटनीतिक पहलकदमी लिनैपर्छ । भारतले कूटनीतिक ‘लिक’ छोड्यो भन्दैमा नेपालले पनि छोड्नुहुँदैन किनकि, २१ औं शताब्दी ‘हार्ड’ बाट नभई ‘सफ्ट’ निर्देशित समय हो ।
सम्भावित चुनौती
लिम्पियाधुरासहितको नक्सा प्रकाशन हुनु आफैँमा युगान्तकारी कदम हो । योसँगै नक्सामा उल्लेखित भूभागमाथि नेपालको स्वामित्व स्थापित गर्ने चुनौती खडा छ । लिपुलेक खण्डमा भारतले जारी राखेको सडक निर्माणकार्य तत्काल रोक्नु, कालापानीसहित गुञ्जी र नावीढाङमा अवस्थित भारतीय फौजलाई त्यहाँबाट हटाउनु र ती स्थानमा नेपाली सुरक्षा फौज स्थापना गर्नु पहिलो चुनौती छ । नावी, जुञ्जी र कुटी क्षेत्रका जनातासँग नेपालको सम्पर्क सम्बन्धविच्छेद भएको दशकौँ भइसक्यो । २०१८ सालदेखि भारतले स्थापना गरेको जनसम्बन्धको जालो विस्थापित गरी नेपाली सम्बन्धको सञ्जाल निर्माण गर्नु कम चुनौतीको विषय छैन । एकातर्फ जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतर्फ उक्त क्षेत्रसँग जोडिने भौतिक संरचना निर्माणमा मेहनत गर्नुपर्नेछ । छिमेकीसँगको मित्रतालाई बलियो बनाउँदै उल्लेखित चुनौती पार लगाउने दुवै काम नेपालले एकसाथ गर्नुपर्नेछ । चुनौतीहरू सूत्रबद्ध गरी तिनको समाधानका विकल्पबारे आन्तरिक तयारी थाल्न सुरु गरिहाल्नुपर्छ ।
अबको बाटो
सन् १९५४ मा भारत र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतवीच व्यापार तथा आवतजावत सम्झौता भयो । त्यो सम्झौताको दफा ४ मा लिपुलेक भञ्ज्याङ्को नाम उल्लेख गर्दै सबै नाकाबाट भारत र चीनका नागरिक आवतजावतका लागि खुला गर्ने सहमति भयो । त्यही समयबाट त्रिपक्षीय मामिलामा कुरा बिग्रिएको देखिन्छ । त्यसैगरी सन् २०१५ मे १५ मा नेपालले भूकम्पको विनाशलीला झेलिरहेको बेला भारत र चीनले नेपाललाई थाहै नदिई लिपुलेकबारे पुनः अर्को मनमौजी निर्णय गरे । यसरी दुई ठूला छिमेकीबाट कहिले मिलेर, कहिले एकल रूपमा नेपाल अँचेटिएको छ । चीनको व्यापारिक स्वार्थ र भारतको सामरिक स्वार्थको चपेटामा परेर नेपालको घाउ पटक–पटक बल्झिरहने अवस्थालाई अब लामो समय रहन दिनुहुन्न ।
पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौँ बेइजिङसँग नजिक भएको दिल्लीले अनुमान लगाउने गर्छ, जुन कुराको मुख्य कारक ऊ आफंँ हो । लिपुलेकबारे दिल्ली र बेइजिङ मिलेर गरेको समझदारीमा काठमाडौँले दिएको तत्कालको जवाफ केवल दिल्लीविरुद्ध मात्र होइन, बेइजिङविरुद्ध पनि हो भन्ने सत्यता दुवैले बुझ्नुपर्छ ।
यो तथ्यलाई शीघ्र स्वीकार्नु र विगतको कमजोरीलाई सच्याउनु बाहेक भारतसँग अर्को विकल्पै छैन । मानौँ, चीनबाट भारतको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भयो रे ! के त्यसो भन्ने बहानामा उसले नेपालको भूमि हडपेर बस्न पाउँछ ? किमार्थ पाउँदैन । उसले यो कटु सत्य स्वीकार्न जति ढिलाइ गर्नेछ त्यति मात्रामा भारतविरोधी जनमत नेपालसहित विश्वभर बढ्दै जानेछ । विश्वभर उसको रवैया पुनः उदाङ्गो हुनेछ । छिमेक नीतिमा असफलताको कालो टीका उसैको निधारमा पोतिनेछ । जुन कुरा उसका लागि कुनै कोणबाट हितकर छैन । नेपाललाई दम्काएर ‘बिग ब्रदर’ बन्ने सपना नदेख्नु भारतको सुरक्षित बाटो हो । आफूलाई ठूला ठान्ने देशहरूले साना देशको सार्वभौमसत्ता पनि बराबर हुन्छ भन्ने सिद्धान्त बुझ्नैपर्छ । भारतले बुझ पचाएको अतीत यही हो । उसले यो रवैया फेरि पनि हेपाहा प्रवृत्ति देखाएमा यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषय बनाउने गरी नेपालले तयारी थाल्नुपर्छ । यो अभियानमा अन्ततः नेपालले जित्नेछ । त्यसैले अघि बढ नेपाल सरकार ।
(लेखक त्रिविबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विषयमा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ ।)
