प्रमाण हेरौँ, समाधान खोजौँ (सम्पादकीय)

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुभएको छ । ती क्षेत्रमा केही वर्षदेखि भारतीय सेना रहेका र हालै भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म पुग्ने सडक निर्माण गरेपछि आफ्नो भूमिमा त्यस्ता संरचना नबनाउन भारतलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीय संसद्मा मङ्गलबार यस्तो प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुभएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि फिर्ताको अभियान नरोकिने स्पष्ट गर्नुभएपछि विश्वभरका नेपाली खुशी देखिएका छन् । उनीहरूको राष्ट्रबोध गहन भएको छ । यसअघि सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालका कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरेको थियो र बुधबार सो नक्सा सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभए जस्तै नक्सा अद्यावधिक र प्रकाशन भए पनि भूमि फिर्ता सहज हुनेछैन । खासगरी यसमा भारतको दृष्टिकोणले विवाद कति लम्ब्याउने भन्ने निर्धारण गर्नेछ । अहिलेको अवस्था ती क्षेत्र दुवै देशका नक्सामा समेटिएका छन् तर दुवै देश ती क्षेत्रमा रहेको सीमाविवाद टुङ्ग्याउनुपर्नेमा सहमत छन् । यो सहमति नै नेपालको दह्रो प्रमाण र उपलब्धि हो । सुगौली सन्धिको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएमा ती क्षेत्र नेपालका भूभाग हुने भन्नेमा भारतले धेरै ठूलो विवाद सिर्जना गर्न सक्नेछैन । नेपालमा प्राज्ञिक, प्राविधिक तथा जानकारबीच लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारेमा लामो समयदेखि भएका विचार विमर्शअनुसार नेपाल यस विषयमा स्पष्ट छ । भारतमा जनस्तरमा यस्तो बहस भएको पाइँदैन । भारत सरकारले आफ्ना जनतालाई यस विषयबारे यथार्थ जानकारी दिएर निर्णय लिन समय लाग्न सक्छ । ऐतिहासिक दस्तावेज तथा वास्तविक जानकारी दिन सकिए भारतका न्यायप्रेमी जनताले नेपालको भूमि फिर्ता गर्नुपर्नेमा विमति राख्नेछैनन् ।
अतिक्रमित भूमि फिर्ता अभियानमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको भूमि फिर्ता अभियान सफल बनाउन अध्ययन, अनुसन्धान तथा विषयको हरेक पक्षमा गम्भीर जानकारी लिएर प्रशासनिक तहले आफ्नो कला प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ । वार्ताको टेबलमा नेपाली पक्षले राख्ने प्रमाण तथा तर्कले उपलब्धि निर्धारण गर्नेछन् । नेपाल–भारतबीचका यस्ता विवाद समाधानमा दुवैतिरका बुद्धिजीवी, प्राविधिक तथा जानकार जिम्मेवार र मर्यादित हुनपर्छ । सिद्धान्त वा उद्देश्य प्राप्तिमा कठोर तर सहिष्णु व्यवहारले मात्र दीर्घकालीन सफलता प्राप्त हुनेछ । नेपाली भूभागमा एकतर्फी भौतिक संरचना बनाएको भारतले सीमामा रहेका विवाद स्वीकार गर्नु र कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण भए लगत्तै वार्तामा बस्न देखाएको रुचिलाई नेपालको प्राथमिक उपलब्धि मान्न सकिनेछ । अब ऐतिहासिक दस्तावेज, विद्यमान प्रमाण तथा सम्झौता–कलामार्फत आफ्नो भूमिको हकभोग कायम गर्न नेपाल सरकार र आमनेपालीको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेर नेपालले कुनै नाजायज काम गरेको छैन । विगतमा भएका भूल तथा कमजोरी सच्याएको मात्र हो । यस सन्दर्भमा भारतले नेपालको स्वाभाविक कार्यलाई अन्यथा अर्थमा बुझ्नेछैन । संवादमा विश्वास गर्ने नेपालको सद्भाव भारतले बुझ्ने अपेक्षा छ । नेपाल आफ्नो एक चिम्टी भूमि अतिक्रमित हुन दिनेछैन र अरूको जग्गा पनि उसले हडप्न चाहँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएजस्तै कथित राष्ट्रवादका नाममा विषयान्तर गरेर समस्यालाई गुजुल्टो पार्न खोज्ने प्रवृत्तिसँग चाहिँ आमनेपाली सजग रहनुपर्छ । अप्रिय शब्द वा शैलीले यस्ता विवाद समाधान नहुने भएकाले हरेक नेपालीले संयमपूर्वक भारतलाई हाम्रा विचारमा सहमत बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ  । भारतले पनि आमनेपालीको सहिष्णुता र सद्भावलाई सम्मान गर्नेछ । कोमल हुनु कमजोर हुनु होइन भन्ने उदाहरणको भूमि बनेको थियो भारत जहाँ शक्तिशाली साम्राज्यलाई शान्तिपूर्ण अवज्ञाले पराजित गरेको इतिहास छ । स्थुलतः विशाल भारतलाई त्यस्तै विशाल हृदयसहित दूरगामी समाधान दिएर नेपाल र नेपालीको सम्मान गर्न ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्यले पे्ररित गर्ने अपेक्षा राखौँ । समस्या समाधानमा भारतले देखाउने सहृदयले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउनेछ ।