डा. यादव उप्रेती
सम्पूर्ण प्राणीजगत्को जीवन प्रत्यक्षरूपमा जैविक विविधतामाथि निर्भर छ । यसले प्रदान गर्ने आधारभूत सेवा र वस्तुले नै जीवन र जगत् चलिरहेको छ । जैविक विविधताका तीन स्वरूपहरू आंनुवंशिक, प्रजातीय र पारिस्थितिकीय विविधतामा परेको चाप र यसको विनाशले उत्पन्न हुनसक्ने परिणामको विश्वस्तरमा घनीभूतरूपमा छलपmल भइरहेको छ । जैविक विविधताको संरक्षण र यसका सम्पूरक अङ्गहरूको दिगो उपयोगमा परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासको उत्तिकै महत्व छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको निकाय ‘इन्टरगभर्मेन्टल साइन्स(पोलिसी प्लेटफर्म अन बायोडाइभर्सिटी एण्ड इकोसिस्टम सर्भिसेस’ (आईपीबीईएस) को प्रतिवेदनले जैविक विविधताको संरक्षणमा परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासको महत्वलाई निकै जोड दिएको छ । विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड १९ यो सन्दर्भमा जैविक विविधताको संरक्षण, जैविक स्रोत र परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासमा आधारित हाम्र्रा परम्परागत खाद्यान्न, मरमसला र जडीबुटीको महत्व झन् बढेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा जैविक विविधता दिवसको सन्दर्भ पारेर नेपालले लामो समयदेखि प्रयास गरेको तर उल्लेख कार्य गर्न नसकेको विषय परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासको अभिलेखीकरणको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
आदिवासी जनजातिलगायतका स्थानीय समुदायको रहनसहन, रीतिरिवाज, परम्परा, खानपान, संस्कृति, धर्म र सामाजिक मान्यता उनीहरू बसोबास गर्दै आएका भौगोलिक क्षेत्र र त्यस वरपरको वातावरणमा आधारित छन् । यस्ता विभिन्न समुदाय वनस्पति, जीवजन्तु, कृषिप्रणाली र पर्यावरण आदिसँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासमा अत्यन्तै धनी छन् तर यस्ता ज्ञान लिखितरूपमा छैनन् । जैविक स्रोतसँग सम्बन्धित यस्ता परम्परागत ज्ञान, सीप, खोज, प्रविधि र अभ्यासको अभिलेखीकरणलाई सन् १९९२ मा पारित गरिएको जैविक विविधता महासन्धि र यस महासन्धिको तेस्रो उद्देश्य आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र तीबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी सन् २०१० को नागोया अभिसन्धिले विशेष महत्व दिएको छ । बहुजातीय सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण हाम्रो देशमा प्रचुर मात्रामा रहेको यस्तो ज्ञान सम्बन्धित व्यक्ति वा समुदायबाट लोप हुन नदिन कानुनले निर्दिष्ट गरेको मार्गदर्शन र ढांँचामा रही अभिलेखीकरण गर्न ढिलो भइसकेको छ ।
विशेषतः आदिवासी, जनजाति र स्थानीय समुदायको जीवन आधारको प्रमुख स्रोत जैविक स्रोत हो । जैविक स्रोतहरूलाई व्यक्तिगत, पारिवारिक र समुदायको हित अनुकूल गराउन परापूर्वकालदेखि आदिवासी, जनजाति र स्थानीय समुदायले धेरै मिहिनेत गरेका छन् । त्यसरी लामो अभ्यास र अनुभवका आधारमा उनीहरूमा जैविक स्रोत उपयोगका तरिकाहरू पनि परिमार्जन तथा परिस्कृत हुँदै विकास हुँदं पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आए । यद्यपि कतिपय अवस्थामा कुनै खास व्यक्तिमा त्यस्तो ज्ञान र पनि पाइन्छ । जस्तै ः नेपालको तराई क्षेत्रमा सर्पदंशको उपचार गर्ने खास ज्ञान सीमित व्यक्तिमा पाइन्छ । नेपाल पनि नागोया अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको अवस्थामा उक्त अभिसन्धिलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको मस्यौदा कानुनमा जैविक तथा आनुवंशिक स्रोतसँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञानको अभिलेखीकरणलाई खास महत्व दिइएको छ ।
यी कानुनी प्रावधानले जैविक तथा आनुवंशिक स्रोतसँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञानको विषयलाई पहुँच र लाभको बाँडफाँटसँग जोडेको छ । परम्परागत ज्ञानको अभिलेखीकरणले आदिवासी, जनजाति तथा स्थानीय समुदायको जैविक तथा आनुवंशिक स्रोतसँगको स्वामित्व तथा अधिकारलाई स्थापित गराउँछ । भविष्यमा यस्ता परम्परागत ज्ञान वैज्ञानिक आविष्कारको आधारसमेत हुने हुँदा यी ज्ञान र स्रोतको पहुँचबाट विभिन्न किसिमका खाद्यान्न, औषधि, सौन्दर्य सामग्रीलगायतका आधुनिक वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसरी कुनै उद्योग, विश्वविद्यालय वा अनुसन्धानकर्ताले जैविक तथा आनुवंशिक स्रोतहरूसँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान, सीप प्रयोग गरी सोबाट फाइदा लिएमा त्यसको निश्चित हिस्सा यस्तो ज्ञानको स्वामित्व भएको व्यक्ति वा समुदायले प्राप्त गर्ने हुँदा यस्तो ज्ञानको अभिलेखीकरण गर्न अति आवश्यक छ । यसले परम्परागत ज्ञान, सीप वा प्रविधिको प्रयोग गर्ने समुदायलाई बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार प्राप्तिका लागि आधार खडा गर्दछ । यसका साथै विश्वव्यापी खुलला बजारमा आफ्ना मौलिक ज्ञान, सीप, अभ्यास र प्रविधिलाई जगेर्ना गर्न पनि अभिलेखीकरण महत्वपूर्ण छ ।
आफ्नो पुर्खाको ज्ञान र सीप नयाँ पुस्तामा सार्ने व्यवस्था गर्न र भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावित उपयोगिता र जैविक चोरी (बायोपाइरेसी) लाई रोकी मौलिक ज्ञान, सीप, खोज, प्रविधि तथा अभ्यासमा स्वामित्व तथा अधिकार दाबी गर्नसमेत जैविक विविधता तथा परम्परागत ज्ञानको अभिलेखीकरण गर्न आवश्यक छ । यो कार्य राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला सबैको समन्वय र सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।
परम्परागत ज्ञान र जैविक स्रोत अन्तरसम्बन्धित कुरा हुन् । जैविक स्रोत लोप भएमा सोसँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञानको उपादेयता रहँदैन भने ज्ञान लोप भएमा त्यस्तो स्रोतको समेत महत्व घटेर जान्छ । त्यसकारण समुदायमा आधारित यस्तो ज्ञानको महत्व र त्यसको अभिलेखीकरणबाट हुने फाइदाका बारेमा समुदायलाई यथेष्ट जानकारी दिन जनचेतना अभिवृद्धि गराउने कार्यक्रमहरू गरेमा समुदाय आफैँ यो कार्यमा अग्रसर हुन्छन् ।
यो प्रक्रियामा स्थानीय समुदायको पूर्ण संलग्नताको प्रत्याभूति गर्दै तयार गरिएका अभिलेख र जैविक स्रोतको नमुनाको कानुनी सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्दछ जसको सुनिश्चितता नागोया अभिसन्धि र उक्त अभिसन्धिलाई कार्यान्वयन गर्न बन्ने कानुनले गर्दछ ।
(लेखक विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)
