सीमा अतिक्रमणका तथ्य

युवराज सङ्ग्रौला

कुमाउ र गढवाल नेपालका प्रान्त थिए भन्ने कुरा त्यसबेला इष्ट इण्डिया कम्पनीलाई राम्रोसँग थाहा थियो । सन् १८०९ मा नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीका बीचमा सीमा सम्झौता भयो । त्यसबेलासम्म नेपाल र ब्रिटिस उपनिवेश सरकारका बीचमा कुनै किसिमका विवाद थिएनन् । यस अर्थमा भारतले सधैँ के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने सन् १८१४ र १८१६ को नेपालमाथि बेलायती आक्रमण साम्राज्यवादी अतिक्रमण थियो । नेपालमाथि लादिएको युद्ध थियो । जसरी भारतमाथि एकपछि अर्को आक्रमण भए, ती अतिक्रमणकारी आक्रमण थिए, त्यसरी नै नेपालमाथिको त्यो आक्रमण पनि साम्राज्यवादी अतिक्रमण थियो भन्ने भारतले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ ।
कुमाउ र गढवाल नेपालका पश्चिम मल्ल राजाका शासनमा लामो समयदेखि रहेका थिए । नेपाल भारतजस्तै कहिले ठूलो र कहिले टुक्रिने क्रम ऐतिहासिक यथार्थको रुपमा छ । कुमाउ र गढवाल नेपालले एकीकरण गरेको भूमि थिए, अतिक्रमण गरेका भूमि होइनन् । यद्यपि सन् १९५० को सन्धिपछि नेपालले ती भूमि फिर्ता पाउनुपर्ने थियो । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएको नेपालको अधिकार थियो । जसरी भारत स्वतन्त्र भयो, यी दुई प्रान्त स्वतन्त्र भएर नेपालका भूभाग बन्नुपर्ने कुरामा विवाद थिएन तर राष्ट्रघाती राणाशासनको राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तिले ती भाग नेपालको अधीनबाट गुमे । यस अर्थमा नेपालका पश्चिमी तथा सबै सिमानाको निर्धारण गर्दा उपनिवेशको दमनलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । हाम्रा जमिनहरू जबर्जस्त खोसिएका थिए । जमिन हामीले फिर्ता पाउँदा ती जमिन खोसिएका बेला जहाँ जसरी रहेका थिए ती हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस अर्थमा कुमाउ र नेपालबीचको महाकालीमा रहेको जुन सिमाना छ त्यो सिमाना भारतले भनेअनुसार तय हुने होइन । नेपालको खोसिएको भूमिमा त्यतिबेला हामीले प्राप्त गरेको भूमि अहिलेको सिमानाको आधार हुन्छ । त्यसअर्थमा नेपालले यो मेरो सिमाना हो भनेर तोकेको ठाउँलाई भारतले स्वीकार गर्नु उसको नैतिक आधार हुन्छ । र, त्यो नैतिक आधार उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निर्धारण गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले उसलाई यसो भन्छ ।
सन् १८१४ को लडाइँ बेलायतका लागि पनि सजिलो थिएन । त्यस सेनामा लडेका एकजना ब्रिटिस क्याप्टेन उड ब्रिजको भनाइ (स्केच अफ गोर्खा वार) मा एकजना नेपाली सेनाको क्षमता र साहस बराबर सयजना भारतीय सेना पनि थिएनन् । उड ब्रिजको भनाइअनुसार यो लडाइँ लामो समयसम्म अगाडि लान बेलायतलाई सम्भव थिएन । शुरुदेखि नै उनीहरू मानसिकरुपमा पराजित थिए । यद्यपि उनीहरूको हतियार र सेनाको सङ्ख्या धेरै भएको कारणले एउटा निश्चित समयपछाडि नेपाललाई पछाडि धकेल्न उनीहरू सफल भए । तर उनीहरूलाई के डर थियो भन्दोखेरि फेरि नेपाली सेना सङ्गठित भए भने त्यसपछिको लडाइँ लड्न सजिलो छैन, किनभने एउटा त ब्रिटिससँग लडाइँ लड्ने अनुभव उनीहरू (नेपाली) ले प्राप्त गरिसके, दोस्रो, यिनीहरू राष्ट्रवादी शक्ति हुन् र बेलायत अरुमाथि अधीन राख्ने शक्ति हो । त्यस्तो लडाइँमा राष्ट्रवादीहरूले ज्यान छोडेर लड्छन् त्यसकारण यो युद्ध लामो समय तान्नुहुँदैन भन्ने कुरा अक्टरलोनी लगायतका प्रायःजसो सबै त्यतिबेलाका सेना अधिकारीहरूलाई लागेको थियो ।
यस पुस्तकमा उड ब्रिजले प्रष्टसँग लेखेका छन्– नेपाललाई पराजित गरिसकेको अवस्थामा पूर्वमा महाकाली नदी र पश्चिममा सतलज नदीबीचको भूभाग ब्रिटिसले लिने र महाकाली नदी पूर्वको भूभाग नेपाललाई छाड्ने भन्ने मान्यता विकास भएको थियो ।
यसको मतलव, हामीले ख्याल गर्नुपर्ने र मान्नुपर्ने कुरा हो– कुमाउतिरबाट अगाडि बढ्दाखेरि टेकिने पहिलो खोला महाकालीबाट सिमाना निर्धारण भएको हो ।
अहिले भारतले लिम्पियाधुराबाट आउने महाकाली नदीलाई छोडेर त्योभन्दा अझै पूर्वपट्टि गएर लिपुलेबाट बगेर आउने खोला र त्योभन्दा पनि अझै पूर्वपट्टि गएर एउटा सानो तिरतिरे धाराबाट कृत्रिमरुपमा बनाइएको नदी महाकालीको स्रोत हो भन्ने दाबी गरेको हो । यो भारतको एउटा अतिक्रमणकारी दृष्टिकोणबाट बनेको सिमाना हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । पहिलो त, त्यतिबेला तयार भएका दस्ताबेजहरूले जुन खोलालाई सिमानाको रुपमा स्वीकार गरेका छन् त्यो खोला नै अहिलेको नेपालको पश्चिमतिरको सिमाना हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यो स्वीकार नगर्नु भारतका लागि पनि राम्रो हुँदैन ।
त्यो युद्धलाई लामो समयसम्म अगाडि लान सकिँदैन, लडाइँ रोक्नुपर्छ र यसलाई कुनै न कुनै रुपमा सन्धिमा समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने छलफल ब्रिटिस अधिकारीहरूको बीचमा भइराखेको स्थिति थियो । नेपाललाई कमजोर बनाएर युद्धविराम गर्ने र त्यसपछि काली नदी र सतलज नदीबीचको भाग आफूले लिने, नेपालको मधेश सम्पूर्ण लिने र पूर्वमा टिष्टाभन्दा उतापट्टिको भाग आफूले लिने गरी सन्धि गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उनीहरूका बीचमा छलफल भइराखेको थियो । त्यही अनुसार सेनाको त्यतिबेलाको प्रमुख व्यक्ति अक्टरलोनी लगायतका अन्य व्यक्तिहरूको छलफलपछि जुन १, १८१५ मा यो खालको सन्देश दिएर कसरी सन्धि गर्नुपर्छ भन्ने खाकासहितको एउटा पत्र पठाइयो । त्यतिबेलाका गभर्नर ह्यास टिङले त्यो पत्र पढिसक्नुभन्दा अगाडिदेखि नै सन्धि गर्ने बारेमा व्यापक छलफल चलिसकेको थियो र यो कुरो बेलायतसम्म पनि पुगिसकेको थियो । त्यसपछि यो पत्र पछाडि सन्धिको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । त्योभन्दा अगाडिका अनौपचारिक छलफल पछाडि त्यो पत्र माग गरिएको थियो । सिमानालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा प्रस्ताव देऊ भनेर माग गरिएको थियो ।
त्यो मागअनुसार लर्ड मोरिया भन्ने व्यक्तिले १ जुन १८१५ मा पठाएको पत्रको खाकामा लेखियो– कालीनदी र सतलज नदीबीचको भूभाग नेपाललाई सधैँका लागि स्थापित गर्नुपर्छ । र, यसो गर्दा कालीनदीको तलको भूभाग शारदा नदीबाट पूर्वपट्टि र माथि पहाडमा कालीनदीको पूर्वपट्टिको भूभागमा नेपालको तराईलाई पनि ब्रिटिस साम्राज्यले आफूभित्र लैजानुपर्छ भन्ने खालको यिनीहरूको कुरा रह्यो ।
त्यहीअनुसार यिनीहरूले पाँचवटा आधारभूत प्रश्न र शर्तहरूसहितको एउटा प्रस्ताव पहिला पठाए । पछि शर्तहरू थप्ने कुराहरू अगाडि बढ्दै गए । यो क्रममा ब्रिटिस अधिकारीहरूको बीचमा नेपालको पश्चिम सिमाना कहाँ हुन्छ र कुमाउको पूर्वको सिमाना के हुनुपर्छ भन्नेमा व्यापकरुपमा छलफल भएपछि उनीहरूले कालीनदीलाई सिमाना मान्नुपर्छ भन्ने तय गरे । त्यसभन्दा पछाडि यही तथ्यका आधारमा नक्साहरू बनेका हुनाले नक्साहरूभन्दा पनि महत्वपूर्ण त्यतिबेला उनीहरूका प्रमाण ती कागजातहरू हुन् र ती कागजातअनुसार नेपालको पश्चिमी सिमाना कालीनदी हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद रहँदैन । भारतले यो तथ्यलाई हेर्नुपर्छ र त्यसपछि भन्नुपर्छ अहिले उसले अतिक्रमण गरिराखेको जमिन उसको हो वा होइन ?
१ जुन १८१५ को पत्र पछाडि भारतको उपनिवेश सरकारको तत्कालीन सचिवले फेरि उपनिवेशिक सरकारको तर्फबाट एउटा पत्र लेखे । त्यो पत्र लेख्ने काम गर्दा उनले भने– नेपाल र बेलायतको बीचमा तोकिन लागेको जुन खोला हो त्यो खोलालाई सिमाना मान्दाखेरि त्यति उचित नहुन सक्छ । खोलालाई सिमाना मान्ने कुरा सही हुँदैन किनभने खोला यताउता हुनसक्छ । अर्को कुरो, त्यो खोला नेपालको पश्चिमपट्टिको महाकाली नदीको किनारबाट बेलायतले तिब्बततिर जाने नाकाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । त्यस्तो भएको अवस्थामा त्यो खोला स¥यो भने हामीलाई अप्ठ्यारो हुनसक्छ त्यसकारण यो कालीनदीलाई सिमाना मान्नेबारेमा एकपटक फेरि विचार गर्नू भनेर १ जुन १८१५ मा पत्र पठाएका लर्ड मोरियालाई यसबारेमा फेरि सोच्नका लागि ब्रिटिस गभर्मेन्टले भन्यो ।
यो पत्रभन्दा अगाडि नै १५ मे १८१५ मा मलोङमा अमरसिंह थापा र डेभिड अक्टरलोनीका बीचमा एउटा सम्झौता भयो । त्यो सम्झौताअनुसार युद्धविराम गर्ने र नेपाली सेनाहरू जो कुमाउ र गढवालका विभिन्न गढहरूमा छरिएर रहेका थिए, उनीहरू नेपाल फर्किनुपर्ने, त्यसरी नेपाल फर्किदा आफूहरूसँग भएका तोपहरूमध्ये दुईवटा तोप र व्यक्तिहरूले बोकेका आफ्ना हतियार र परिवारसहित नेपाल जान पाउने कुरा १८१५ को ‘मलोङ कन्भेन्सन’मा लेखिसकिएको थियो । यसको मतलब कालीनदीलाई सिमाना मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुमाउमा रहेका ब्रिटिसहरू एकमत थिए । त्यही सन्धिअनुसार अमरसिंह र उनको फौजले कालीनदीको पारिपट्टि आफ्ना सामानहरू लिएर जानुपर्ने भयो ।
१५ मे १८१५ मा भएको मलोङ कन्भेन्सनले नै कालीनदी सिमाना हुने भन्ने कुरा तोकिएको हुनाले त्यो सन्धिलाई भारतले मान्दैन भने बेलायतले गरेका कुनै पनि सन्धि मान्दैन, त्यसअवस्थामा भने ठीक छ छलफल हुनसक्छ । तर होइन, ब्रिटिसले त्यतिबेला गरेका कुरालाई मान्छ भन,े ‘म्याक्मोहनलाइन’ लाई सिमाना हुनुपर्छ भन्ने ब्रिटिसले गरेको कुरालाई मान्यता दिन्छ भने अहिले त्यतिबेलाको त्यो सन्धिबाट निर्धारित सिमाना मान्दिनँ भन्ने भारतलाई कुनै नैतिक आधार रहन्न । त्यसैले १५ मे १८१५ को मलोन कन्भेन्सनको आधारमा समेत नेपालको सिमाना पश्चिमतिर कालीनदीको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
त्यसपछि जुन महिनाको पत्र पछाडि भारतीय सरकारले यस बारेमा विचार गर्नुप¥यो भने पनि बेलायती अफिसरहरूले पहिला उनीहरूले प्रस्तावित गरेकै कुरामा अडान राखे र त्यहीअनुसार उनीहरूले आफ्नो तरिकाले त्यो ठाउँको सर्भेक्षणसमेत गरेर नक्साको स्केच पनि गरे । त्यही स्केचको आधारबाट उनीहरूले लिम्पियाधुराबाट झरेको कालीनदी नै नेपालको सिमाना हो भन्ने देखिने गरी फेरि पनि पत्राचार अगाडि बढाए । त्यसअनुसार उनीहरू मानसिकरुपमा कालीनदी भनेको कुमाउतिर बगेको खोला काली हो, यता नेपालको सिमानतिर बगेको सानो नदी काली नदी होइन भन्ने बारेमा प्रष्ट रहेका देखिन्छ ।
यसपछि १५ डिसेम्बर १८१५ मा बेलायती (भारत) सरकारलाई राजनीतिक पत्र भनिने एउटा निर्देशन बेलायतबाट प्राप्त हुन्छ । त्यो पत्रमा स्पष्टसँग के कुरा उल्लेख छ भने गोर्खा सैनिकहरूलाई कालीनदीभन्दा पूर्वतर्फ पठाउने र लर्ड मोरियाले प्रस्ताव गरेको शान्तिको शर्तअनुसार सन्धि गर्ने कुरा सकेसम्म चाँडो गर्नुपर्छ । त्यही निर्देशनकै आधारबाट सुगौलीको सन्धिका शर्तहरू निर्माण गर्ने कार्यहरू चाहिँ बेलायती सरकारले सुरु गर्छ । २ अगस्ट १८१५ मा फेरि लर्ड मोरियाले लेखेको चिठीबाट गोर्खाली सेनाको सैनिकहरू पराजित भइसकेको हुनाले अब उनीहरूलाई फर्काउने र सन्धि गर्ने कुरा अन्तिम अवस्थामा पु¥याउनुपर्छ र यसलाई कालीनदीको पारिपट्टि लानुपर्छ भन्ने स्पष्टसँग लेखिएपछि सुगौली सन्धिको तयारी भएको छ ।
सुगौलीक सन्धिको पहिलो मस्यौदामा नेपालका राजाले सबै किसिमका हक छोड्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । पछि यसबारेमा व्यापक छलफल भएपछि उनीहरू आफैँ यो कुमाउ र गढवाल वास्तवमा अतिक्रमण गरेर लिएको कुरो गलत हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई परेको देखिन्छ ।
त्यसकारण उनीहरूले त्यो जमिन ब्रिटिस सरकारको हो भन्ने दाबी कतै नगरेर त्यहाँ नेपाली राजाको हकदाबी नहुने भन्ने कुरामात्रै उल्लेख गरेको अवस्था छ । यी सबै प्रस्तुत कागजपत्रका आधारमा सुगौलीको सन्धि भइसकेपछि त्यही सन्धिमा उल्लेख भएको यिनै कागजपत्रका आधारबाट नेपाल र त्यतिबेलाको बेलायती सरकारको सीमा निर्धारणको कार्य उल्लेख भएको छ, त्यो नक्सा बनेको छ । त्यही नक्साको आधारबाट कतिपय अवस्थामा जङ्गबहादुरले जङ्गे पिलर भनेर लेखिएका पिलरहरू अहिले पनि छन् । ती निर्धारण गर्ने कुराहरू त्यही नक्साका आधारमा भइसकेपछि सन् १८५४÷५५÷५६ पछि नक्साहरू फेरबदल गर्ने कुरा स्वतः गलत हुन्छ । त्यो ब्रिटिस सरकारको पनि गलत हुन्छ किनभने ब्रिटिस सरकारले सन्धिको अपहेलना गरेको हुन जान्छ । त्यो नक्साको कुनै अर्थ हुन जाँदैन ।
यस अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा दुईवटा युद्धरत शक्तिका बीचमा भएको सम्झौताले तोकेको सिमाना सिमानाको रुपमा स्वीकार गरेर, सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरि बेलायतको उत्तराधिकारीका रुपमा आएको हुँदाखेरि बेलायतले गरेका सम्पूर्ण सन्धि र ती सन्धिले तोकेका सीमाहरू मान्न भारत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मातहतमा छ । भारतले दायाबायाँ गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन । यसको आधार के हो भने कुमाउबाट नेपालतिर प्रवेश गर्दा पहिलोचोटि पानीमा खुट्टा हाल्ने नदी भनेको काली हो भन्ने कुरो ब्रिटिसहरूले स्वीकार गरेर नेपाली सेनाका हतियार र सम्पत्तिसहित कालीको पारिपट्टि पु¥याउने कार्य भइसकेपछि अब अहिले भारतले लिम्पियाधुराबाट बगेर आएको ठूलो खोलाभन्दा भित्रपट्टि अर्को नदी काली हुन्छ भन्ने कुरा सामान्य राष्ट्रको नैतिकताभन्दा बाहिर हुन्छ ।
त्यसप्रकार हामीले कुनै पनि अर्थमा यो दाबीलाई नक्साहरू निर्माण गरेका त्यतिबेलाका युद्धका दस्तावेजहरूको आधारमा पुष्टि गर्नुपर्छ । भारतले स्वीकार गर्दैन भने हामीले जुनसुकै प्रणालीलाई अवलम्बन गरेर भए पनि न्याय खोज्ने कार्य गर्नुपर्छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा विश्वास गर्नुपर्छ । हामी युद्ध र अशान्तिमा विश्वास गर्दैनौँ । छिमेकीसँग सिमानाका कुरा हुन्छन् त्यसलाई सामान्यरुपमा लिएर आफ्नो हकदावी लिनुपर्छ ।
यो प्रश्न अनिर्णित सिमानामा दाबी रहेको कुरा होइन । यो बिल्कुल स्थापित रहेको सिमानभित्र भारतले बाटो बनाउने र आफ्नो सेना राख्ने कुरा भएकोले यो अतिक्रमणको प्रश्न हो, सिमाना निर्धारणको प्रश्न होइन । सिमाना निर्धारित छ त्यसआधारमा यसलाई हामीले लिनुपर्छ । यही आधारबाट नै हामीले हाम्रो बाटो तय गर्नुपर्छ ।
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरि बेलायतको उत्तराधिकारीका रुपमा आएको हुँदाखेरि बेलायतले गरेका सम्पूर्ण सन्धि र ती सन्धिले तोकेका सीमाहरू मान्न भारत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मातहतमा छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)