logo
२०८१ मंसिर १५ शनिवार



सीमा मुद्दामा २४ प्रमाण

विचार/दृष्टिकोण |




गोपाल खनाल

जेठ ७ मा नेपालले आफ्ना भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको अद्यावधिक नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । त्यसयता भारतीय मिडिया र विश्लेषक तथ्य–प्रमाणका आधारमा नभई आग्रही, भ्रामक र अतिरञ्जित प्रचारमा छन् ।
पहिला, भारत सरकारको औपचारिक धारणाका तीन कोण हेरौँ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले २१ मेमा केही पत्रकारको प्रश्नको उत्तरमा भन्नुभयो– नेपालले नक्सा अद्यावधिक गर्नु एकपक्षीय कार्य हो र यो ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन ।’ अघिल्लो दिन २० मेमा आएको मन्त्रालयको औपचारिक धारणामा नेपालको नक्सालाई ‘कृत्रिम विस्तार’ भन्दै ‘अस्वीकार्य’ हुने उल्लेख थियो । भारतले २ नोभेम्बर २०१९ मा सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतभित्र पारिएको छ । पहिला भारतले जारी गरेको हो, त्यसपछि मात्र नेपालले । यो तथ्य हो ।
पहिलो, के भारतले यो नक्सा जारी गर्दा नेपाललाई सोध्योे ? यो एकपक्षीय थिएन ? नेपालको भूभागसमेत समेटेर जारी गर्दा एकपक्षीय नहुने, नेपालले आफ्नो भूभागसहितको नक्सा जारी गर्दा एकपक्षीय हुने ? देश ठूलो सानो हुनसक्छ तर सार्वभौमिकता समान हुन्छ । एकपक्षीय नक्सा जारी गर्ने कामको आरम्भ भारतबाट भयो ।
दोस्रो, ‘नेपालको नक्सा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन ।’ त्यसोभए भारतसँग रहेको तथ्य र प्रमाण के हो ? ती प्रमाणले के भन्छन् ? नेपालले लामो समयदेखि तथ्य र प्रमाणका आधारमा वार्तामा बसौँ भनिरहेकै छ । नेपाल तथ्यमा बोलेको छ । भारतको एक इञ्च भूमि नेपाललाई चाहिएको छैन, आफ्नो भूमि खोजेको हो ।
तेस्रो, ‘नेपाली नेतृत्वले वार्ताको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ !’
भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालले विरोध गर्दै तत्काल वार्तामा बस्न भारतलाई आग्रह गर्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई–दुईवटा पत्र लेखी वार्ताको प्रस्ताव ग¥यो तर जवाफ आएन । वातावरण नेपालले कि भारतले बनाउने ? वार्ताको वातावरण बनाउन नेपालले के गर्नुपर्छ ? वार्ताका लागि तयार भएको बताएपछि अब भारत सकारात्मक भई पारस्परिक सहमतिमा मिति तय गर्न लाग्नुपर्ने होइन ?
चौथो, चीनको उक्साहट ! यो घातक छ । चीनबाट भारत कति त्रसित छ भन्ने मनोविज्ञान यो कथनबाट प्रमाणित हुन्छ । भारतीय नक्साको विरोध हुँदाहुँदै लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन भारतले गर्यो । राजदूतलाई बोलाएर नेपालले विरोधपत्र दियो । अनि चीनले कहाँ नेपाललाई उक्सायो ? नेपाली नागरिकलाई आफ्नो भूभागको पहिचान र फिर्ता लिन कसैले उक्साउनुपर्छ ? नेपाली जनताले उठाएको जायज मुद्दालाई अब कमजोर पार्न सकिँदैन भन्ने मित्रराष्ट्रले बुझ्नुपर्छ । चीन र भारतबीचको
शत्रुता, प्रतिस्पर्धा र सहयोगको सम्बन्ध नेपालाई थाहा छैन र ?
चीनसँग पनि नेपालका प्रश्न छन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले जेठ ६ मा कालापानी नेपाल र भारतको मुद्दा भएकाले मैत्री संवादबाट सुल्झाउने विश्वास चीनको रहेको बताउनुभयो । उहाँले ‘अझ परिस्थितिलाई जटिल बनाउने गरी एकपक्षीय काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन’ पनि भन्नुभयो । भारतीय नयाँ नक्सा बन्दा चीनको धारणा आएन । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै तिब्बत सडक उद्घाटन गर्दा पनि चीन मौन रह्यो । जब नेपालले नयाँ नक्सा तयार गर्यो, बल्ल ‘एकपक्षीय’ भन्ने वक्तव्य आयो । किन अघि आएन र पछि आयो ? नेपालले भारतसँगका समस्या भारतसँगै बसेर समाधान गर्छ, त्यसमा चीनलाई आमन्त्रण गर्दैन ।
कालापानीको चिन्ता गर्ने चीनले १५ मे २०१५ मा किन नेपालको भूभाग लिपुलेकबाट व्यापार विस्तार गर्न भारतसँग सहमति गरेको ? भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ प्रधानमन्त्रीबीच लिपुलेकबाट द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने सहमति संयुक्त वक्तव्यको बुँदा २८ मा हुँदा कालापानीबारेको अहिलेको बुझाइ कहाँ गायब भयो ? चीन लिपुलेक सहमतिमा कसरी गयो ? सहमति नभएको भए भारतले त्यहाँ बाटो बनाउन सक्थ्यो ?
हो, प्रश्नहरू छन् तर संवाद, सहमतिका आधारमा समाधान खोज्न, आफ्ना निर्णय गर्न आफैँ गर्न नेपाल सक्षम छ, कसैको अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप स्वीकार्दैन । चिनियाँ वा भारतीय ‘कार्ड’ अब पुराना भए । एकअर्काका सम्बन्धमा एकअर्का प्रयोग हुने युग पनि अब सकियो । त्रिदेशीय सीमाबिन्दु वा मुद्दामा तीन देशको सहमति चाहिने हो, अरूमा होइन ।
नेपालको मामिलामा दिल्ली र बेइजिङले के भने होइन, नेपाल के चाहन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो । ऐतिहासिक यथार्थ नेपालको नयाँ नक्सा हो । त्यसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालभित्र छन् । विनाप्रमाण नेपाल बोलेको होइन । त्यसो भए के छन् प्रमाण ?
यहाँ २४ प्रमाण छन्, थप अध्ययनअनुसार सूची बढ्दै जान्छ ः
१. सन् १८०९ को नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीचको सीमा सम्झौतामा कालीनदी पूर्वको भाग नेपालको हो भनिएको छ ।
२. ब्रिटिस क्याप्टेन उड ब्रिजको ‘स्केच अफ गोर्खा वार’ पुस्तकमा महाकाली नदी पूर्वको भाग नेपालको देखाइएको छ ।
३. १५ मे १८१५ मा मलोङमा अमरसिंह थापा र डेभिड अक्टरलोनीबीचको सम्झौता । कालीनदी सीमा नदी हो, त्यसभन्दा पूर्व नेपाल हो ।
४. जुन र अगस्ट, १८१५ मा लर्ड मारियोले पठाएको पत्रमा कालीनदी सीमा नदी ।
५. २ जनवरी १८१६ मा प्रकाशित बेलायती हाइड्रोग्राफरले तयार पारेको नक्सामा कालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा देखाइएको छ ।
६. सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा महाकालीको मुहान । त्यसपूर्वको सबै भूभाग नेपालको हो ।
७. सन् १८१७ मा नाभी, कुटी, गुन्जीका गाउँलेहरूले ब्रिटिस इन्डियातिर बस्न पाउँ भनेर दिएको निवेदनमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले सुनुवाइ गर्दा नाभी, कुटी र गुन्जी गोर्खाको अधीनमा रहेको स्पष्ट । कालीपूर्वको भाग गोर्खाको अधीनमा रहेको व्यहोरासहित बम शाह र राजदूत गार्डनरलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीले लेखेको पत्रको प्रति ब्रिटिस लाइब्रेरीमा सुरक्षित छ ।
८. सन् १८१९ मा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको नापी कार्यालयबाट प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भई बगेको नदीलाई ‘काली रिभर’ भनिएको छ ।
९. सन् १८२६ मा क्याप्टेन जेडी हेवर्टले तयार पारेको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई ‘रिभर काली’ लेखिएको छ ।
१०. सन् १८२७ को नक्सा, लाइब्रेरी अफ कंग्रेस, वासिङ्टन डीसी । लिम्पियाधुरा कालीको मुहान ।
११. सन् १८३७ मा जे.बी. टासिन नामका भारतीय नापी प्राविधिकले बनाएको हाते नक्सामा कालीको उद्मगस्थल लिम्पियाधुरा देखाइएको छ ।
१२. सन् १८४० मा तत्कालीन भारतको
इस्ट–इन्डिया कम्पनीका डेपुटी सर्भेयर जनरल र ब्रिटेनका सर्भेयर जनरलद्वारा हस्ताक्षरित नक्सामा लिम्पियाधुरा (कसैले लिपुलेक पनि लेखेका छन्) त्रिदेशीय सीमा उल्लेख ।
१३. सन् १८४५ को सीमास्तम्भ निर्माण सम्झौता र १८६० को नयाँ मुलुक सन्धि एवं ब्रिटिस सङ्ग्रहालयमा संरक्षित स्केच म्यापले लिम्पियाधुरा कालीको मुहान रहेको देखाएको छ ।
१४. सन् १८५५ अक्टोबरमा भारतको नापी विभागले पहिलोपल्ट बनाएको नक्सामा कालीको उद्गम लिम्पियाधुरा देखाइएको छ तर सीमा नदी भने लिपुलेकबाट निस्कने खोला हो भनी देखाइएको छ
१५. सन् १८५७ को नक्सा, ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरी, लन्डनले लिम्पियाधुरा महाकालीको मुहान ।
१६. सन् १८५०, १८५६ र १८६० का भएका पूरक सन्धिसम्झौतामा आदानप्रदान भएका नक्सा अनुसार पश्चिमी सिमाना दार्चुला जिल्लाको महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा ।
१७. ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाद्वारा प्रकाशित सन् १८२७ र १८५६ का आधिकारिक नक्साले नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्म विस्तारित रहेको प्रमाणित गर्छन् ।
१८. सन् १९०३ मा क्विङ डाइनेस्टीमा प्रकाशित ‘ओल्ड एटलस् अफ चाइना’ मा चिनियाँ भाषामा लिम्पियाधुरा नै कालीनदीको स्रोत भएको उल्लेख । ‘नेपाल’ नदीको उत्तरपूर्वी भागमा ।
१९.नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा भएको सीमासन्धि र सन् १९७९ मा भएको सिमाना प्रोटोकलमा काली नदीपूर्व नेपाल र त्यसलाई सीमाबिन्दु मानिएको छ ।
२०. वि.सं.२०१५ मा भएको नेपालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा लिपुलेक र त्यस वरपरका जनता मतदाता थिए ।
२१. वि.सं. २०१८ मा पत्रकार भैरव रिसालले लिम्पियाधुरापूर्व व्यासक्षेत्रमा नाभी, कुटी, गुञ्जी आदि गाउँबस्तीको जनगणना लिनुभएको थियो । त्यसबेला त्यहाँ भारतीय सेनाको उपस्थिति थिएन । त्यस्तै, २०१९ मा नेपाल–चीनबीच सीमाङ्कन गर्न गएको टोलीले पनि त्यहाँ भारतीय सेना देखेको थिएन ।
२२. सन् २००७ मा जारी नदी प्रणाली देखाउने भारतीय नक्सामा लिम्पियाधुरासम्म समेट्ने गरी माथिल्लो काली भनिएको छ ।
२३. भारतले नै तयार पारेको नदीहरूको जलप्रवाहबारेको अर्को नक्सामा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको देखिन्छ ।
२४. सन् २०१७ मा सर्भे अफ इन्डियाद्वारा जारी नक्सामा लिम्पियाधुरा मुहान रहेको कालीलाई सीमा नदी मानिएको छ ।
यी प्रमाण नेपालका विज्ञहरूका पुस्तक, भनाइ, लेखमा आधारित छन् । अझै प्रमाण खोज्नुपर्छ, भएकामा थप सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
नेपालले बारम्बार भनेको छ– वार्ताबाट समाधानमा पुगौँ । वार्तामा नेपालले आफ्ना प्रमाण राख्छ, भारतले आफ्ना प्रमाण राखोस् । प्रमाणले जे भन्छन्, दुवै पक्ष सहमत हुनुपर्छ । प्रमाण भारतका पक्षमा रहे भने नेपालले ससम्मान आफ्नो नक्सा परिवर्तन गर्नेछ, होइन भने भारत पनि ससम्मान नक्सा परिवर्तन गर्न तयार हुनुपर्छ । भारत वार्तामा बस्न नचाहने हो भने नेपाल अन्य विकल्पमा जानुपर्छ ।

(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)  

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?