अनुसन्धानमा विश्वविद्यालय (सम्पादकीय)

मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्छ नत्र एकातिर खोलो अर्कातिर झोलुङ्गो हुन्छ । यस्तै अवस्था महसुस गरेर अब सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग अध्ययन तथा अनुसन्धानात्मक कार्यमा सहकार्य गर्ने भएको छ । हाल सरकारका विभिन्न निकायले आफ्ना आवश्यकता र प्रक्रियाका आधारमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित अध्ययन, अनुसन्धान निजी संस्थाबाट गराउँदै आएका छन् भने मुलुकको अग्रणी उच्च शैक्षिक केन्द्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरू कामविहीन छन् । राज्यका नीति कार्यक्रम आर्थिक, भौतिक, भौगोलिक सामाजिक÷सांस्कृतिक तथा वातावरणीय पक्षका अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्छ । यही मान्यतामा नेपालले अध्ययन अनुसन्धान शीर्षकमा बर्सेनि ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) नेपाल र एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास), व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) र शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड)आदि स्थापित छन् । विदेशी कम्पनी वा गैरसरकारी संस्थामार्फत गराइने अध्ययन अनुसन्धानवापत राज्यबाट करोडौँ रुपियाँ भुक्तानी गरिँदै आएको छ, राज्यस्रोतकै प्राज्ञिक संस्थाहरू निष्क्रिय, निष्प्रभावी अनुभूत भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्राज्ञिक संस्थाका जिम्मेवार केन्द्रहरूबाट गराइने अध्ययन अनुसन्धानले विदेशी संस्था वा निजी भोगाधिकारीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै राज्यको सक्षम अनुसन्धान केन्द्र स्थापना हुनसक्ने दोहोरो फाइदा प्राप्त गर्न सकिनेछ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई सुदृढ गर्दै विशिष्टीकृत गरिने नीति लिएकाले अब ती अनुसन्धान केन्द्रलाई क्रियाशील गर्न सकिने देखिएको छ ।
सरकारी निकायले गर्ने अधिकांश अनुसन्धानको जिम्मा निजी तथा गैरसरकारी संस्थालाई दिइने गरिएको भए पनि प्राविधिक र प्राज्ञिक ज्ञानका कारण ती कार्यमा विश्वविद्यालयकै विद्वान्ले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । घुमाउरो पारामा गरिने यस्ता कार्यले अनुसन्धान गर्ने निकायको संस्थागत विकास सम्भव नभएकाले ती केन्द्रलाई नै संस्थागत रूपमा क्रियाशील बनाउने सोच परिणाममुखी हुनेछ । विश्वविद्यालयका सेरिडले शिक्षा, सिनासले समाज तथा संस्कृति, सेडाले आर्थिक पक्ष तथा रिकास्टले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी छ । तर केही वर्ष यता अनुसन्धान शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्न नसकेपछि चारवटै अनुसन्धान केन्द्र निष्क्रिय रहेका अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारको नीति दीर्घकालीन उपयोगी हुनेछ । अनुसन्धान केन्द्रका साथै केन्द्रीय विभागमार्फत पनि अनुसन्धान गर्न सकिने भएकाले यति ठूलो संस्थागत संरचनालाई थप जिम्मेवारी र स्रोत उपलब्ध गराएर सरकारले आधिकारिक अनुसन्धान संस्थाको विकासको थालनी गरेको छ । यसले भविष्यमा विश्वविद्यालयको शिक्षालाई अनुसन्धानात्मक बनाउँदै विकास निर्माणका भौतिकदेखि आर्थिक तथा सामाजिक पक्षका अनुसन्धानमा एकीकृत संयन्त्रको विकास गर्न सक्नेछ । विश्वविद्यालयमा अनुबन्धित दक्ष जनशक्तिले अनुसन्धानलाई वस्तुपरक बनाउन सक्नेछ, अनुसन्धानमा आधारित विज्ञ जनशक्ति विकास हुनेछ ।
नीतिसँगै केही कानुनी तथा व्यावहारिक व्यवधानमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । विगतमा ती केन्द्रमा वैदेशिक स्रोत आएका बेला त्यहाँका निर्देशक वा सञ्चालक समितिमा आबद्ध हुन राजनीतिक, प्रशासनिक दबाब लादिन्थ्यो । उपयुक्त विज्ञभन्दा प्रभावका व्यक्तिको बाहुल्यले केन्द्रहरू औपचारिकतामा सीमित हुन पुगेको अवस्था छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न मूलतः सरकार र विश्वविद्यालय नेतृत्व संवेदनशील हुनपर्नेछ । सरकारद्वारा गराइने अध्ययन, अनुसन्धान सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बोलपत्रका आधारमा गर्नुपर्ने भएकाले निजी तथा गैरसरकारी संस्थाले गर्ने साम, दाम, दण्ड, भेद जस्ता रणनीति सरकारी निकायले प्रयोग गर्न सक्दैनन् । निजीले बनाउने दररेटमा जतिसुकै थपघट गर्न सक्ने अधिकार त्यस्ता संस्थाका एक व्यक्तिले राख्दछन् तर यस्तै अवस्था सरकारी निकायमा हुँदैन । निजीक्षेत्रले गर्नसक्ने अपारदर्शी लेनदेन सरकारी निकायले गर्न नसक्ने भएकाले खरिद ऐन अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न उनीहरूलाई व्यावहारिक समस्या होला तर यो पनि असाध्य समस्या होइन । विश्वविद्यालयले अनुसन्धानमा क्षमता वृद्धि गर्ने र सरकारले कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या समाधानमा ध्यान दिने हो भने विश्वविद्यालयका विभिन्न अनुसन्धान केन्द्र सम्मिलित राष्ट्रिय विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान बनाउन सकिनेछ, जसले श्वास (कोरोना) देखि स्वर्ग (खगोल) को अनुसन्धान गर्न सक्छ ।