.jpg)
कृष्णप्रसाद भण्डारी “मार्सेली”
सन् २०२० को लागि “उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता र उपभोगमा विवेकशीलता” राष्ट्रिय नारालाई सार्थक पार्न केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको भूमिकामा रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्वले गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्य र तौलसहित सहज आपूर्तिका लागि जोड दिँदै आएको भए पनि आम उपभोक्ता पीडित नै भइरहेका छन् । लकडाउनको अवधिमा पनि विभाग र अन्तर्गत कार्यालयहरूबाट अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने व्यवसायीलाई करिब एक करोड रुपियाँको हाराहारीमा जरिवाना भएको छ । नियामक निकायहरूले बजारलाई स्वच्छ पार्ने प्रयास हुँदाहुँदै पनि कोरोनाको उपचारमा प्रयोग हुने उपकरण थर्मलगनको कालोबजारी गर्दागर्दै कूटनीतिक सुविधासमेत प्राप्त व्यवसायी पक्राउमा पर्नु, दालको कालोबजारी गर्दागर्दै व्यवसायीहरू समातिनु, विराटनगरको नोबेल अस्पतालले प्रसूति गराउन ठिक्क पारिएकी महिलाललाई चिकित्सकले उदयपुर ठेगाना देख्नासाथ शल्यक्रिया नगरी कोशी अस्पतालमा पठाउनु जस्ता घटनाले हाम्रो बजार स्वच्छ र उपभोक्तामैत्री नभएको पुष्टि हुन्छ । यी प्रतिनिधिमूलक घटनाले हाम्रो बजारको अवस्थालाई चित्रण गर्छन् । काला बजारियाहरूलाई जसरी धरौटीमा छाडिएको छ त्यसले बजार अनुगमन दवाब र प्रभावका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको प्रमाणित हुन्छ ।
कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ता हकको व्यवस्था छ । धारा ५१(घ) (७) मा कालोबजारी, एकाधिकार कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने विषय राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा उल्लेख छ । संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक र सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा, संविधानको अनुसूची–७ को (२) मा आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण र अनुगमनलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारका साझा अधिकारभित्र सूचीकृत छ । मौलिक कानुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा छ । प्रदेश बजार अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ को नियम १७(१)
(क), (ख), (ग) र (२) मा प्रदेश बजार अनुगमन समितिले प्रभावकारी रूपमा प्रदेशभित्र बजार अनुगमन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारको अधीनमा प्रत्येक जिल्लामा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र समितिहरू रहेका र ती कार्यालयले बजार अनुगमनको कार्यसमेत गर्दै आएको अवस्था छ । स्थानीय बजार अनुगमन समितिको व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारका वडा समितिसम्मलाई प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्ने कानुनी अधिकार छ । सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ४५ को अधीनमा स्वीकृत संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, २०६९ समेत कार्यान्वयनमा छ । कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध ऐन, खाद्य ऐन, गुणस्तर तथा नापतौल ऐन र औषधि ऐनसमेत कार्यान्वयनमा छन् ।
बजारका समस्या
उपभोक्ता हित संरक्षणका सवालमा बजार व्यवस्थापनका चुनौतीलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा वस्तु तथा सेवाको क्षेत्रमा मूलतः पाँच तहमा समस्याहरू टड्कारो रूपमा देखापर्छन्– मूल्य, गुणस्तर, परिणाम, समयावधि र नियमन । कानुनले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी मूल्य लिनु, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कमसल हुनु, तोकिएको परिणाम वा मापनमा वस्तु तथा सेवा प्राप्त नहुनु, निश्चित समयमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध हुन नसक्नु र बजार अनुगमनका क्रममा पाइएका दोषी उपरको कानुनी प्रक्रियामा दबाब र प्रभावले काम गर्नु मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिन्छन् । बजार अनुगमनमा थपिँदै गएका चुनौती सामना गर्न सक्ने गरी जनशक्तिलाई तालिम र क्षमता विकासको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । बजार अनुगमनका विद्यमान समस्यालाई केलाउँदा पहिलो, तालिम प्राप्त विज्ञ जनशक्तिको अभाव । दोस्रो, वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने सर्वसुलभ प्रयोगशाला नहुनु । तेस्रो, विभिन्न विषयगत निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्यको अभाव हुनु । चौथो, उपभोक्ता संस्थाहरूको सशक्तीकरण र क्षमता वृद्धि हुन नसक्नु । पाँचौँ, बिचौलियाहरूको बिगबिगी हुनु । छैटौँ, निरीक्षण अधिकृतको सुरक्षा र बजार अनुगमन प्रणालीमा सुरक्षा निकायको संलग्नता न्यून हुनु । सातौँ, अनुगमन गरिएका फर्म÷कम्पनीको रेकर्ड राखी सुधार्न भनिएका विषयहरूमा पुनः अनुगमन हुन नसक्नु । आठौँ, बजार अनुगमन योजनाबद्ध, अनुशासित र नियमित नहुनु । नवौँ, विदेशबाट आयातित वस्तुहरूमा पुनः लेबलिङ गरी बिक्री वितरण हुनु । दशौँ, बजार अनुगमन प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन नसक्नु । एघारौँ, मापदण्डविपरीत सञ्चालित वस्तु तथा सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नु । बाह्रौँ, सेवाक्षेत्रमा न्यून मात्रामा अनुगमन हुनु, । तेह्रौँ, अनुगमनमाथिको अनुगमन कमजोर हुनु । चौधौँ, उपभोक्ता संस्था र मिडियाहरूसँग सहकार्य हुन नसक्नु । पन्ध्रौँ, दर्ता नभई सञ्चालित व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नु । सोह्रौँ, बजार अनुगमनका लागि दृढ इच्छाशक्ति, अदम्य आँट र साहसको कमी हुनु । सत्रौँ, नियामक अधिकारीमा प्रचुर ल्याकत र खुबीका साथै कठोर कार्यान्वयनशीलताको अभाव हुनु ।
संवैधानिक व्यवस्था र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, नियम, निर्देशिकाको अधिनमा रहेर उपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण गर्न एवं बजारलाई स्वच्छ राख्न प्रभावकारी बजार अनुगमनका लागि उल्लेखित चुनौती र समस्यालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । आजको खाँचो उपभोक्तावादको सिद्धान्तबाट निर्देशित भई उपभोक्तालाई जागरुक तुल्याउँदै विधिको शासनमार्फत बजारलाई स्वच्छ र उपभोक्तामैत्री बनाउनु नै हो ।
(लेखक प्रदेश बजार अनुगमन समिति, प्रदेश नं. १ का विज्ञ सदस्य हुनुहुन्छ ।
