नरसागर श्रेष्ठ
अहिलेको कोभिड १९ को सङ्क्रमणलाई सन् १९१८ को स्पेनिश फ्लु, १९२९ तिर देखापरेको बिफरको महामारी र सन् १९६८।६९ र १९६९।७० मा देखापरेको हङ्कङ् फ्लु जस्ता माहामारीसँग तुलना गरिए तापनि ढिलोचाँडो मानिसले यसलाई कुनै हालतमा नियन्त्रण गरिछोड्छ । यसलाई जसरी नियन्त्रण गरे तापनि यसले विश्वको मानचित्रमा दूरगामी प्रभाव भने अवश्य छाड्ने भएको छ । अब आउने आर्थिक सङ्कट भनेको स्वास्थ्य सङ्कटबाट सिर्जना हुने हो ।
यो सङ्क्रमणका कारण विश्वका धेरै भागमा भूमण्डलीकरण, उदारीकरण र निजीकरण जस्ता विषयमा देखापरेका असन्तुष्टिलाई अरू मलजल मिल्नेछ । खास गरेर अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जितेपछि ‘अमेरिका पहिलो’ नारा दिएर जुन संरक्षणवादी नीति अपनाइन थालेको छ र बेलायत युरोपियन युनियनबाबाट बाहिरिएको (ब्रेक्जिट) ले अब अरू बल हासिल गर्नेछ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २० लाख करोडको कोभिड १९ को राहत प्याकेज घोषणा गर्दा पनि स्वावलम्बन भारतको अवधारणा अगाडि सार्दा पनि अबको संसारमा उदार आर्थिक नीतिको अवलम्बन र कार्यान्वयनमा कमी आउने देख्न सकिन्छ ।
सन् २००८ को वित्तीय सङ्कटको बेला भूमण्डलीकरणको प्रयास चरम उत्कर्षमा पुगेको अनुमान गरिएको थियो र यो सङ्कटपछि पनि उदार आर्थिक नीति नै संसारभर बोलवाला रहँदै आएको छ । कोरोनाको सङ्कटले विश्वमा ‘म्यानुफ्याक्चरिङ् हब’ भनेर चिनिने चीन एउटैमा धेरै वस्तुमा धेरै देश निर्भर रहनुपरेपछि धेरै देशले धोका अनुभव गरेका छन् जसले गर्दा पनि अब विश्व विस्तारै संरक्षणवादतर्फ लाग्ने हुन् कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । परिणामस्वरूप अहिले विश्व व्यापारको विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशतको अनुपात अब सहजै घट्नेछ । विश्व व्यापार सङ्गठनले कोरोनाको सङ्कटका कारण विश्व व्यापारको मात्रामा लगभग एक तिहाइसम्म कमी आउनसक्ने अनुमान गरेको छ । सन् १९३० को महामन्दीपछि अमेरिका र बेलायतले कानुन नै पारित गरेर संरक्षणवादतर्फ लागेको र यसले विश्व व्यापार र पुँजीको प्रवाहमा धेरै कमी ल्याएको थियो । अहिलको सङ्क्रमणपछि त्यही अवस्था दोहोरिन सक्छ ।
अहिले विश्वमा चार अर्बभन्दा बढी मानिस सहरमा बसोवास गर्छन् । धेरैजसो देशमा उदार अर्थनीतिले ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्ष्ोत्रमा बसाइसराइँ निकै बढाइदिएको थियो र यो नीतिले ग्रामीण अर्थव्यवस्थालाई उपेक्षित गरेको थियो । अर्थशास्त्रमा यसरी गाउँबाट सहरमा आई काम गर्ने मानिसलाई ‘माइग्रान्ट लेबर’ को संज्ञा दिइएको छ । कोभिड सङ्क्रमणपछि भएको लकडाउनका कारण यस्ता धेरै श्रमिक सहरी क्षेत्र छाडेर आफ्नै गाउँ फर्केको पाइन्छ । उनीहरूले भोगेको दुःखपीडाप्रति देशहरूको राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील नभएको आक्षेप पनि लाग्ने गरेको छ । भारतमा मात्र यस्ता श्रमिकको सङ्ख्या १८ करोडको हाराहारीमा छ । बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया तथा अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशमा पनि यस्तो जनसङ्ख्या गाउँमै फर्केपछि ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको अहिलेको जनसङ्ख्या अनुपातमै परिवर्तन आउने अनुमान छ । यो सङ्क्रमणले अब श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मुभमेन्ट (चलायमान) मा पनि कमी आउने र दक्ष मजदुरभन्दा अदक्ष मजदुरको बसाइ सराइमा कमी आउने अनुमान गरिन्छ । यसले भारत, चीन, बङ्गलादेश र नेपालजस्ता देशहरूको अर्थव्यवस्था नराम्रोसँग प्रभावित हुने आँकलन गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले धेरै देशले अपनाएको लकडाउनका कारण एक अर्ब ६० करोड श्रमिक प्रभावित भएको आँकडा निकालेको छ ।
विश्वको म्यानुफ्याक्चरिङ् हबका रूपमा मानिँदै आएको चीनको परिचयमा अब केही परिवर्तन आउनसक्छ । अमेरिका र चीनबीच चलेको व्यापार द्वन्द्वका कारण धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी त्रसित छन् । तयारी पोसाकमा बङ्गलादेश, जुत्ता, फर्निचर आदिमा भियतनाम, औषधि, मोबाइल फोन र सूचना प्रविधिका सामानमा भारत आफू विश्वको अर्को ‘म्यानुफ्याक्चरिङ् हब’ बन्ने प्रयासमा छन् । बर्मा र क्याम्बोडिया जस्ता देशले पनि चीनबाट सर्ने कम्पनीहरूलाई आफ्नो देशमा ल्याउन प्रयास गर्दैछन् ।
धेरै अविकसित देशमा त्यहाँको ग्रामीण अर्थतन्त्र धेरै समयपछि पुनः सञ्चालनमा आउनेछ । यसले गर्दा देशको आर्थिक संरचनामा समेत परिवर्तन आउनेछ । आर्थिक क्रियाकलापमात्रै होइन कि ग्रामीणक्षेत्रको विगतमा मृतप्रायः सांस्कृतिक र सामाजिक कार्यहरू समेत पुनरुत्थानको बाटोमा लाग्नेछन् ।
केही देशबाहेक धेरै देशले लगाएको लकडाउनका कारण विश्वमा सन् १९२९ देखि १९३३ सम्मको महामन्दीभन्दा ठूलो मन्दी आउने आँकलन गरिएको छ । धेरै देशको आर्थिक वृद्धिदर दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि र कसैको उनीहरूले सुधारवादी नीति अपनाएको वर्षभन्दा कम दरमा बढेको अनुमान गर्न थालिएको छ । यसले विश्व अहिले जुन सम्पन्नतामा छ त्यो सम्पन्नता हासिल गर्न अरू समय लाग्नेछ । धेरै देशको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा समेत कमी आउनेछ ।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि आर्थिक स्थायित्व आवश्यक हुन्छ । अहिले धेरै देशमा रोजगारीको मात्रा गुमेको र उत्पादनका कार्य बन्द भएको अवस्थामा सरकारले सही ढङ्गले अर्थव्यवस्था सञ्चालन गर्न सकेनन् भने अस्थिरता पैदा हुनसक्छ । यस्तो अबस्था विकसित देशभन्दा एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूले बढी भोग्नुपर्ने छ । राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुँदा विश्वभर नै नागरिकहरूमा सरकारप्रतिको असन्तुष्टिको मात्रा बढ्नेछ । यस्तो अस्थिरता रोक्न सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्दछ । उत्पादकत्वमा अरू ह्रास आउन नदिई आर्थिक पुनरुत्थानको बाटोमा लाग्न पनि सामूहिक प्रयास र साझेदारी चाहिन्छ ।
(लेखक आन्तरिक राजस्व विभागका सेवानिवृत्त निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
