डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण उत्पन्न विश्वव्यापी सङ्कट गहिरो अवस्थामा छ । सङ्कटको बीचमा नेपाल सरकारले आ.व. २०७७÷०७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुँदैछ । नयाँ बजेट निर्माणका लागि अहिले विषयविज्ञ, सङ्घसंस्था, सरोकारवाला निकाय एवं विभिन्न तह र समूहबाट आफ्ना सोच, दृष्टिकोण तथा विचारहरू प्रवाह भएका छन् । सबैले वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै बजेट कसरी आउनुपर्छ भन्ने बारेमा मत प्रकट गरेका छन् ।
कोरोना सङ्कट र नेपाली अर्थतन्त्र
कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित सङ्कट बहुुआयामिक छन् । अर्थविद्हरूले विभिन्न तर्क गर्दै निकासको मार्गचित्र प्रस्तुत गरिरहेका छन् । आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशतबाट खुम्चिएर २.२५ प्रतिशतमा झर्ने अवस्था छ । विभिन्न विदेशी मुलुकबाट १०–१५ लाख नेपाली तत्कालै स्वदेश फर्कने अवस्थामा रहेका समाचार आइरहेका छन् । यो सङ्ख्या अरू बढ्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक कसरी अघि बढ्छ ? सबैको कौतुहल यही भावी नेपाली अर्थनीतिमा केन्द्रित छ ।
कोरोना महामारीका कारण हाम्रा स्रोतहरू खल्बलिँदैछन् । विप्रेषणको ठूलो हिस्सा घट्दैछ । यतिबेलै एक खर्ब ३६ अर्ब विप्रेषण घटिसकेको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ । अनि अपेक्षा गरिएको राजस्व चैत २०७७ सम्ममा ५० प्रतिशत पनि उठेको छैन भन्ने आँकडाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । चैत, वैशाख र जेठमा राजस्व सङ्कलन भएको छैन र अब पनि हुनेछैन भन्दा हुन्छ । अब हामीले विप्रेषणको विकल्प खोज्नुपर्नेछ । यसरी वस्तुस्थितिको प्रष्ट आँकलन गरिसकेपछि हामीले आन्तरिक फजुल खर्च कटौती गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेछ । आन्तरिक रूपमा प्राथमिकताको चयन ठिक ढङ्गले गर्न सक्यौँ भने धेरै खर्च कटौती गरी स्रोतको जोहो गर्न सक्नेछौँ । जस्तो कि लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको निर्वाचनक्षेत्र विकास कोषको रकमलाई खारेज गरौँ । त्यसो गर्न सकिँदैन भने त्यो रकमलाई हरित उद्यम केन्द्रित गर्नुपर्छ । सुरक्षाको नाममा तय गरिएका कैयौँ शीर्षकका बजेट घटाउनुका साथै चालु र भैपरी आउने खर्चलाई कटौती गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ । किनकि हाम्रो बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा पनि यही चालु खर्चमा जाने गरेको यथार्थ थाहै छ ।
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र
वर्तमान सरकार गरिखाने श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधि हो । अतः सरकारले देशमा कृषिको उत्पादन, सङ्कलन र वितरण प्रणालीलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासको लक्ष्य र ध्येयसँग मेल गराउनुपर्छ । समाजवादी कृषि अर्थतन्त्रको निर्माणका आधार तयार गर्दा सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रको वस्तुस्थिति, संरचना र परम्पराको समीक्षा हुनुपर्छ । यसैका आधारमा राष्ट्रिय हितअनुकूल आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, सङ्गठित एवं वैज्ञानिक कृषि अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिने कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ ।
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि मजदुर, किसान, निम्नवर्ग, मध्यमवर्ग एवं राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई व्यापक रूपमा परिचालन गरी सबैलाई विश्वासमा लिँदै प्राप्त राजनीतिक अधिकारलाई सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा विस्तार गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि कृषिको आधुनिकीरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न सर्वप्रथम भूमि व्यवस्थापनदेखि लिएर निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।
मार्गदर्शक सिद्धान्त
नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीय तहका सबै संरचनाले उत्पादन, आत्मनिर्भरता, स्वाधीनता, समृद्धिमार्फत समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणका आधार तय गर्ने योजना बनाउन सक्नुपर्छ । प्रान्त र स्थानीय तहले राष्ट्रिय योजना र नीतिको सीमाभित्र रही आफ्ना स्रोत र साधनबाट अधिकतम विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ थोरै भए पनि ध्यान बढेको देखिएको छ । खासगरी समाजवादउन्मुख राज्यप्रणाली सापेक्ष बजेट, यसले जनताको जनजीविकालाई सम्बोधन गर्छ वा गर्दैन र यसको कार्यान्वयन कुन रूपमा हुन्छ जस्ता विषयहरूमा बहस बढिरहेको छ ।
उदारवादी, पँुजीवादी बाटोबाट राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन सक्दैन । तसर्थ समाजवादतर्फको यात्रा नेपालकोे आफ्नै विशिष्टतामा सम्पन्न हुनुपर्छ । अर्थात् पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाद्वारा आफूलाई श्रेष्ठ सावित गर्नुपर्ने यो नेपाली परिस्थिति र वस्तुनिष्ठ विश्लेषणकै नतिजा पनि हो । समाजवादी अर्थव्यवस्थलाई अङ्गीकार गर्ने जनपक्षीय माक्र्सवादी दृष्टिकोण र विचारमा अडिग रही विकास र समृद्धिको बाटो तय गर्नुपर्दछ । यसका लागि द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण, संसार परिवर्तन गर्ने र श्रमजीवीवर्गको पक्षपोषण गर्ने मान्यता, आर्थिक–सामाजिक अधिकारसहितको लोकतन्त्र अनि समानतासहितको स्वतन्त्रता, सिद्धान्त र व्यवहारबीच तथा चिन्तन र कार्यबीच एकरूपता कायम गर्ने अठोट देखिनुपर्दछ । नेपाली क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै शान्तिपूर्ण, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नु र राष्टिय पुँजीको विकासबाट सामाजिक न्याय एवं लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको समाजवादको आधार निर्माण गर्नु तत्कालिक लक्ष्य हो । दलाल नोकरशाही, पुँजीवादी शोषण, उत्पीडन र साम्राज्यवादी हस्तक्षेपलाई परास्त गर्नु अनि सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा विद्यमान सामन्तवादका सबै अवशेषलाई समाप्त गरी स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जगमा समृद्ध नेपाल निर्माण जनपक्षीय सरकारले मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनुपर्छ ।
प्राथमिकता
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित भइसकेको छ । अब हामी कोरोना कहरसँग कसरी जुध्नेछौँ र यसबाट अर्थतन्त्रलाई कसरी त्राण दिनेछौँ भन्नेतर्फ बजेटले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । बजेटले वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन, संविधानमै उल्लेखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र बजेटले स्रोत तथा साधनको समन्यायिक वितरणको अवधारणा, कार्यक्रम, निर्धारण गर्नुपर्दछ । हामी अहिले असङ्ख्य कठिनाइबीचमा उभिएका छौँ । वैदेशिक सहायता तथा लगानी र राष्ट्रिय हितको सवाललाई प्राथमिकता दिने र समग्रमा उत्पादन शक्तिको विकासमा जोड दिने, राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यान्वयन पक्षलाई स्थानीय तहले पनि ग्रहण गर्न सक्नुपर्दछ ।
सबैभन्दा पहिले देशको ध्यान कोरोनाबाट मुक्ति हो जुन कुरा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि सारिसकेको छ । कोरोनाको रोकथाम नियन्त्रण र राहतलाई पहिलो प्राथमिकता बजेटले दिनुपर्छ । यसका लागि हाम्रा स्वास्थ्य संस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा काम लाग्ने गरी विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । विभिन्न मुलुकबाट स्वदेश फर्कने युवालाई स्वदेशमै रोजगार बनाउनुपर्छ । हामीले तय गर्नुपर्ने दोस्रो प्राथमिकता हरितक्रान्ति हो । हाम्रो १०–१५ लाख जनसङ्ख्या कतार, मलेसियाजस्ता मुलुकबाट आफ्नो रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किंदैछन्, त्यत्तिकै सङ्ख्यामा स्वदेशमै रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्या थपिँदैछ । यस्तो बेला कम्तीमा हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब कृषि वा हरित उद्योगमा लगाउनुपर्छ । तेस्रो प्राथमिकता शिक्षालाई दिनुपर्छ । पुरानो तरिकाले भन्दा प्रविधि, रोजगारी शिक्षा ई–सिकाइको माध्यमद्वारा जनशक्तिलाई प्रविधियुक्त बनाउन लगाउनुपर्छ । सीमासुरक्षामा पनि बजेटको प्राथमिकता हुनुपर्दछ । त्यसबाहेक अन्य दीर्घकालीन विकास आयोजना नयाँ थप्न नसिकए पनि पुरानालाई कम्तीमा निरन्तरता दिन सकिनेछ ।
हामीले अहिलेको सङ्कटबाट नेपाली अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान एवं पुनर्निर्माण गर्नैपर्छ । यो अवसरको सदुपयोग गर्न जमिन बाँझो नराखौँ, उत्पादन वृद्धिमा जोड दिऊँ । यो नाराका साथ सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो योगदान गरौँ । मुलुकको हितमा स्वाभिमानी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यस क्षेत्रमा अझ बढी एकताबद्ध भई अघि बढौँ ।
(लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
