बाँझो जमिन उपयोगको अवसर

विजयराज पोखरेल

पछिल्लो समयका कोरोनाका कारण देशको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भइरहँदा विभिन्न स्थानीय निकायहरूले कृषि व्यवसायमा आकर्षण बढाउन र गाँउघरमै रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउन थालेका छन् । हालै कृषियोग्य बाँझो जमिनको सम्बन्धमा दुई प्रकारका समाचार बाहिर आए ।
विगत केही दिन यता मात्र गोरखाको बारपाक सुलिकोट र मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिका एवं धादिङ्को मध्यनेपाल नगरपालिकाले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान दिने कार्यक्रम अघि सारेको पाइएको छ । बाँझो जग्गामा खेती गर्नेलाई अन्न, तरकारी, मसला र फलफूल बाली उत्पादनका साथै पशु तथा मत्स्यपालनका लागि प्रतिरोपनी दुई हजारदेखि एक लाखसम्मको अनुदान तोकेका छन् । खेती नगर्ने व्यक्तिले आफ्नो जमिन भाडामा वा भूमि बैङ्कमा दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत जारी गरेका छन् । यसै प्रसङ्गमा चितवनको माडी नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाको निर्णय अनुसार खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राख्नेलाई वार्षिक प्रतिकठ्ठा रु. एक हजार जरिवानाका साथै अन्य सेवा सुधिाबाट समेत वञ्चित गरिने जनाएको छ । यसरी हाम्रा स्थानीय निकायहरू बाँझो कृषि जमिनलाई सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा प्रोत्साहन र जरिवाना दुवै रणनीति लिएर अगाडि बढेको देखिन्छ ।
कोरोनाका कारण देशको उद्योगधन्दा, व्यापार, पर्यटन, यातायात र सेवा लगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र लगभग ठप्प छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव श्रमबजारमा पर्न गएको छ । सुनौलो अवसरको खोजीमा गाउँघर छाडेर देशभित्र नै सहरबजार छिरेका हुन् या भारतलगायत अन्य देशमा विदेशिएका कतिपय युवा आफ्नो पुरानै थातथलोमा फर्किसके भने अझै लाखौंँ फर्किने क्रममा छन् । कोरोनासँग लडिरहँदा पेट पाल्नुपर्ने बाध्यताका कारण कृषि उत्पादनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र अर्कोतिर रोजगार प्रभावित भएको अवस्थामा कृषिक्षेत्र नै रोजगारीको सहारा हुने देखिएको छ । यस सन्दर्भमा स्थानीय निकायहरूले चालेको कदम सराहनीय छ ।
देशको कृषि तथ्याङ्क अनुसार हाल ४१ लाख २१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा मात्र खेती हुने गरेको छ । यसरी झण्डै २५ प्रतिशत जमिन बाँझै रहने गरेको देखिन्छ । कृषि उत्पादनको महत्वपूर्ण साधन उपयोगविहीन किन हुन पुग्यो त ? यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्नेछ अब ।
सन् ८० को दशकसम्म नेपाल खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकमध्येमा पथ्र्यो । हरेक वर्ष देशमा खाद्यवस्तु आयात चुलिने क्रम जारी छ । गत आ.व. मा मात्र दुई खर्बभन्दा बढीको कृषिवस्तु आयात भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । प्रत्येक आवधिक योजना र बजेटमा कृषि विकासलाई प्राथमिकता दिने भनिए तापनि कृषिक्षेत्रले आशातित उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । हाम्रो कृषिनीतिले युवालाई कृषि पेशामा आकर्षित गराई लगानीमा उचित प्रतिफल प्राप्त हुने वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा पछिल्लो कृषि तुच्छ पेशाका रूपमा गनिन पुग्यो । विकसित मुलुकमा यान्त्रीकरण र नयाँ प्रविधिले कृषिकर्मलाई सहजीकरण गर्दै कम झन्झटिलो बनाउँदै लगिएको छ । उपयुक्त कृषि प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै कृषिलाई समयमै आधुनिकीकरणको बाटोमा डो¥याउन हामीले नसकेकै हो । पुस्ताँैदेखि हस्तान्तरण हँुदै आएको कृषिको ज्ञानसीपको आधारमा नवीन ज्ञान तथा प्रविधि थपिँदा यसले दिगोपना प्राप्त गर्दछ । कृषिमा बुढो पुस्ता मात्र रहनु र नयाँ पुस्ता प्रवेश गर्ने वातावरण नबन्नु चिन्ताको विषय हो ।
वैदेशिक रोजगारबट प्राप्त विपे्रषण आयको प्रभाव स्वरूप नेपाली जनजीवन सदरमुकाम र राजमार्ग केन्द्रित हुन थाल्यो । गाउँको जग्गा बाँझो राख्ने प्रचलन बढ्दै गयो । २०६२÷६३ को आन्दोलनपश्चात् खेती गर्नुभन्दा जग्गा प्लटिङ् गरेर दिन दुई गुना रात चौगुना आर्जन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना भयो । जग्गाको अनुत्पादक प्रयोग चुलियो । एक किसिमले “हरेक जग्गालाई घडेरी बनाउने अभियान” नै चल्यो ।
यस कार्यमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूले मजैले हौसिएर लगानी गरे । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०६६ सालमा घरजग्गा तथा रियल स्टेट व्यवसायको कर्जा लगानीमा क्षेत्रगत सीमाको बन्देज लगाएपछि मात्र तीव्र गतिमा अघि बढेको प्लटिङ् व्यवसायमा केही लगाम लाग्यो । अझ यसमा भूमिसुधार मन्त्रालयको २०७६, साउनको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले खाद्य सम्प्रभुत्ताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्न र कृषियोग्य जग्गामाथिको बढ्दो खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी विक्री वितरण गर्न बन्देज लगाएपछि मात्र कृषियोग्य जमिनमा भएको लापरवाहीमा कमी आएको हो । बिना औचित्य खरिद विबmी प्रयोजनका लागि गरिएका प्लटिङ् जग्गा अझै पनि सहरबजार र राजमार्ग आसपासमा उपयोगविहीन अवस्थामा थन्किएको देख्न सकिन्छ, । यस्ता जग्गा कति छन् भन्ने लेखाजोखा गर्न त बाँकी नै होला ।
भूमिको चरम दुरुपयोगलाई रोक्न सरकारले २०६८ सालमा नै राष्ट्रिय–उपयोग नीति ल्याए पनि ऐनको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन । अहिले भूउपयोग ऐन २०७६ लागू भइसकेको अवस्था छ । यो ऐनले भूमिलाई १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्दै भूमिको खण्डीकरणमा बन्देजात्मक व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी यो ऐनले भूमि बैङ्कको साथै कृषियोग्य जमिनको अधिकतम उपयोग गराउन प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था अगाडि सारेको छ । काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा एक लाखसम्म जरिवाना र ऐनमा उल्लेखित अवस्थाबाहेक भूमिको वर्गीकरण क्षेत्र परिवर्तन गरेमा तीन लाखसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।
आगामी वर्षका लागि पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा समेत भूमि बैङ्कको व्यवस्थालाई अगाडि सारिएको छ । अब कृषिकर्म नगर्नेले जमिन बाँझो नराखी भूमि बैङ्कमार्फत निश्चित प्रतिफल प्राप्त हुने गरी अरूलाई लिजमा दिन सक्नेछन् । भूउपयोग ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसको नियमावली चाँडोभन्दा चाँडो जारी गर्न जरुरी छ ।
कोभिड १९ का कारण वैदेशिक रोजगारमा गएका र सहरबजारबाट गाउँ फर्केका युवालाई अब केही अवधि कृषि नै तत्कालीन रोजगारको विकल्प हो । युवालाई ग्रामीण क्षेत्रमा बसेर कृषिकर्म गर्न सक्ने वातावरण राज्यले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । खेती गर्न जमिन जति पनि छ । केवल खाँचो छ यसलाई उपयोग गर्ने पौरखी हातहरूको । यी हातहरूलाई समयमा बीउ, मल, सिंचाइ, कर्जा, बीमाका साथै अन्य सेवाटेवा गाउँमा नै उपलब्ध गराई अन्य व्यवसायमा जस्तै कृषिजन्य उत्पादनको प्रतिफल सुनिश्चित गरिदिने जिम्मेवारी राज्यको हो ।
अब विप्रेषण आप्रवाहमा समेत कमी आउन गई क्रयशक्ति कमजोर हँुदा किनेर खाने हैसियत पनि नरहन सक्छ । कोरोनाका कारण चुनौती थपिएको वखत कृषियोग्य बाँझो जमिन, हैसियत बिग्रिएका वन र बगर क्षेत्रको उपयोग नै रोजगारी र उत्पादन वृद्धिको गतिलो माध्यम हुनसक्छ ।
बाँझो जमिनको उपयोगमा स्थानीय निकायहरू जसरी अगाडि बढेका छन्, त्यसैगरी राज्यबाट दिइने अन्य सेवासुविधाको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने सुनिश्चित गर्दै युवालाई कृषिक्षेत्रमा टिकाइराख्ने रणनीतिमा लाग्नुपर्दछ । सबै सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्दागर्दै पनि कृषियोग्य जमिन बाँझो राखिएको अवस्थामा मात्र दण्डको व्यवस्था अगाडि बढाइनु उचित हुन्छ । स्थान विशेष र कृषिको आकार अनुसार जग्गाको तयारीदेखि बाली भित्र्याउने सम्पूर्ण गतिविधिमा यान्त्रीकरणका साथै आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । कृषिमा दुःख गरेर लागत पनि नउठ्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।
सदनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम २०६७÷६८ ले पनि “संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत” लाई अगाडि सारेको हुँदा अब माटोमा नङ्ग्रा खियाउनेले पसिना बगाए पनि आँसु नबगाइकन जीवन गुजार्न पाउनुपर्छ । तब मात्र जमिन बाँझो राख्ने दिनको पनि अन्त्य हुनेछ ।
(लेखक कृषिवित्त विज्ञ हुनुहुन्छ ।)