सरकारद्वारा नेपालीभूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी गरेपछि त्यसको संवैधानिक पुष्ट्याइँका लागि संविधान संशोधनको तयारी गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवार सम्पन्न बैठकबाट निर्णय गरी सरकारले संविधानको अनुसूची–३ संशोधनार्थ संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । संविधान संशोधन भएपछि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहित समेटिएको नेपालको नक्सा संविधानको अङ्ग बन्नेछ । नेपालको संविधानको धारा ९ ले व्यवस्था गरेको निशान छाप (राष्ट्रिय चिन्ह) लाई अनुसूची ३ ले स्पष्ट गरेको छ । निशान छापभित्र रहेको नेपालको नक्सालाई अद्यावधिक नयाँ नक्सासँग अनुकूल गर्न संविधान संशोधनको गृहकार्य थालिएको हो । नेपालको संविधानको धारा ४ (२) ले यो संविधान जारी हुँदाका बखतको क्षेत्र र संविधान जारी भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्रलाई नेपालको क्षेत्र भनी परिभाषित गरेकाले कतिपयले अद्यावधिक नक्साको संवैधानिक आधिकारिकताका लागि संविधान संशोधन आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका छन् । यो क्षेत्र नेपालको संविधान जारी हुँदाको बखत पनि नेपालकै भूमि रहेको तर नक्सामा समावेश गर्न छुटेकाले विगतका कमजोरी सुधार गरिएकाले निशान छापसँगै संविधान संशोधन गर्नुपरेको हो । संविधानको अनुसूचीमा संशोधन गरेर निशान छापलगायत परिवर्तित नक्सालाई संवैधानिक अङ्ग बनाउनु स्वाभाविक वैधानिक पहल हो ।
कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायतका क्षेत्र समेट्न, तदनुसारको नक्सा जारी गर्न सरकारले गर्ने हरेक कार्यमा राष्ट्रिय सहमति जुटेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसलगायत सबै दल सम्मिलित सर्वदलीय बैठकमा यस्तो सहमति जुटेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा वर्तमान सन्दर्भको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको संविधान संशोधनमा दलहरूबीच पूर्व व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार राष्ट्रिय एकता हुनेछ, जसका लागि सरकारले सबै दल तथा शक्तिलाई विश्वासमा लिएर आगामी पहल अघि बढाउनेछ । नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबारे नेपाल भारतबीच खासमा ठूलो विवाद पनि छैन । दुवै देश सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसका प्रावधानमा प्रतिबद्ध रहेकाले वार्ताको टेबलमा बस्ने सुखद आधार यही सन्धि हुनेछ । काली (महाकाली) नदी कुन हो भन्नेमा भारततिर पछिल्ला दशकमा केही द्विविधा देखिएको छ । भारतकै पुराना केही नक्साले ती भूमि नेपालको देखाउँदै नेपालले दाबी गरेको खास महाकालीलाई नै काली मानेका छन् । ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, नदीको मूलप्रवाह पहिचानका विश्वव्यापी मान्यता, ऐतिहासिक थातथलोको निरन्तरताको सत्यलाई निष्पक्ष अनुग्रहण गरेर यो विवाद समाधानको पहलमा भारत उदार हुनेमा नेपाल विश्वस्त छ । नेपालले जारी गरेको नक्सा तथा संविधान संशोधनलाई भारतले अन्यथा रूपमा बुझ्नेछैन, जुन कार्य एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको आन्तरिक मामिला हो । नेपालले विगतमा छुटेका ती क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गर्नुको अर्थ ती क्षेत्र नेपालका थिएनन् वा होइनन् भन्ने दाबी वैज्ञानिक हुनेछैन । नेपालले एकातिर नक्सामा समेट्न छुटेको आफ्नो भूमि अद्यावधि गरिएको नक्सा जारी र त्यसलाई संवैधानिक हैसियत दिन स्वाभाविक गृहकार्य गरिरहेको छ भने अर्कोतिर भारतसँग सौहार्दपूर्ण वार्ताको प्रतीक्षा गर्दै आएको छ ।
नेपाल तथा भारत दुवै प्रजातान्त्रिक मुलुक भएकाले दुवै देशमा बहुल विचार, तर्क, विश्वास हुने गर्छन् । देशको सिमानाबारे ओतप्रोत विचारहरू नागरिक र सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक हुनुलाई अन्यथा भन्न हुँदैन तर मर्यादा उल्लङ्घन गरिए समस्या समाधानमा साधक होइन बाधक होइन्छ भन्ने दुवैतिर बुझ्नु जरुरी छ । नेपाल र भारतबीच दर्जनौँ स्थानका विवाद तथा अन्योल आपसी वार्ता र विश्वासमा टुङ्ग्याइएको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सन्दर्भमा नेपालसँग दह्रा प्रमाण, आधार र तथ्य रहेकाले भारतलाई वार्तामा ल्याउन नेपाली पक्ष बढी संयम हुनुपर्छ । वार्तामा बसेको भारतले ऐतिहासिक प्रमाणलाई अस्वीकार गर्न सक्दैन । नेपालको दाबी करिब पुष्टि भइसकेको अवस्थामा नेपालले संयमसाथ काम गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा जित्न सक्ने समूहका लागि खेल सुरु हुनु नै आधा जित्नुसरह हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास हुर्काएर नेपाल र नेपालीले भारतलाई हार्दिकताका साथ वार्तामा बस्ने वातावरण बनाउन सहजता दिनुपर्छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो देशभक्ति यही हो ।
२०८१ मंसिर १५ शनिवार
