दिव्येश्वरप्रसाद श्रेष्ठ
कोरोना भाइरसले शिथिल अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र नागरिक सुरक्षाका कार्य गर्नु सरकारको दायित्व हो । लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन हुने स्थिति, घट्दो विप्रेषण, विकास साझेदार, दातृ निकाय, राष्ट्र आदिबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायतामा आउने कमीको पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत हुने आ.व.२०७७÷७८ को बजेट सरकारका लागि कम चुनौतीपूर्ण छैन । सीमित स्रोतसाधनको बाबजुद पनि शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाई“ ‘‘भी’’ आकारको आर्थिक पुनरुत्थान छिटोभन्दा छिटो हासिल गर्नुपर्ने दायित्व सरकारका सामु छ ।
असामान्य परिस्थितिको सामना गर्न सामान्य अवस्थामा तर्जुमा गरिने रणनीति, नीति, कार्यक्रमले खासै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दैनन् । अतः अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न विशेष प्रकारको रणनीति, नीति, कार्यक्रमहरूको तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका लागि विद्यमान कार्यशैली र प्रक्रियामा सुधार वा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
आर्थिक पुनरुत्थान
कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार व्यवसाय आदि आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि आवश्यक रकम आगामी बजेटले विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले देशमा विद्यमान बेरोजगार जनशक्ति र निकट भविष्यमा थपिने लाखौँ श्रमशक्ति दुवैलाई तत्काल उत्पादनशील रोजगारी दिने क्षेत्र नै कृषि हो । प्रायः सबै नेपालीले धेरै–थोरै कृषिकर्म जानेकै हुन्छन् । त्यसका लागि तत्काल खासै तालिमको आवश्यकता पर्दैन तर अहिलेजस्तो परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिले युवा पुस्तालाई कृषिमा टिकाउन सक्दैन । युवालाई कृषिमा आकृष्ट गरिराख्न नवीन सोचका साथ तर्जुमा गरिएको रणनीति, नीति, कार्यक्रम आवश्यक पर्दछ । कृषिमा यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण अर्थात् कृषिक्रान्ति आजको माग हो । कृषि उत्पादनका लागि अति आवश्यक उन्नत बीउबिजन, मलखाद आदि सामग्री, सिँचाइ, बजार, भण्डारण, चिस्यान केन्द्र, कृषि ऋण, प्रविधि आदि जस्ता सुविधामा सबैको सहज पहुँचको सुनिश्चितता अनिवार्य छ । किसानलाई उसको परिश्रमको सम्पूर्ण प्रतिफल प्रदान गर्न बिचौलियाको अन्त्य हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी किसानको प्रतिव्यक्ति जमिन ०.५ हेक्टरभन्दा कम छ । कृषिमा यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण गर्ने दिशामा यो एक बाधकको रूपमा रहने देखिन्छ । तसर्थ जग्गा एकीकरण अर्थात् जमिनको क्षेत्रफल ठूलो बनाउन तत्काल उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । बाँझो जमिन प्रयोग गरी कृषि उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढाई कृषिमा आत्मनिर्भर हुने राम्रो अवसर बन्दाबन्दीले प्रदान गरेको छ । विद्यमान घरेलु, साना, मझौला उद्योेगको पुनरुत्थानका लागि बजेटमा व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्र र उद्योग, व्यापार व्यवसाय आदिलाई पनि पुनरुत्थान गर्न ती क्षेत्रका व्यवसायीकोे अपेक्षा अनुरूप सहयोग पुग्ने कार्यक्रम वाञ्छनीय छ ।
जीवन सुरक्षा
कोरोनाका कारण देशमा बन्दाबन्दीको समय बढेको बढ्यै छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अनुसार यो समस्या अझै लम्बिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । जीवनभन्दा ठूलो अरू केही पनि हुनसक्दैन । तसर्थ सरकारले आगामी बजेटमार्फत कोरोना फैलिन नदिन, रोकथाम र नियन्त्रण गर्न र नागरिकको जीवनको सुरक्षाका लागि आवश्यक रकममा कत्ति पनि कन्जुस्याइँ नगर्ने आशा छ ।
राहत सहायता
गरिव, विपन्न,सीमान्तकृत वर्ग, समूहहरूको दैनिक जीवन गुजाराका लागि भरपर्दो रोजगारीको व्यवस्था नभएसम्मका लागि राहत सहायता वितरण गर्नु मानवताको दृष्टिले आवश्यक छ । राहत सामग्री वितरण कार्यहरूको निरन्तरताका लागि विभिन्न प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार, निकाय, सङ्घसंस्थाबाट केन्द्रीय सरकारमा थप बजेटका लागि अनुरोध आउन सक्ने भएकोले यसका लागि रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पूर्वाधार आयोजना
सीमित स्रोतसाधनको वर्तमान अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ पूर्वाधार आयोजना बजेटमा समावेश गरिने छैन होला । चालू आयोजनाहरू पनि आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना, कृषि विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन आदिमा तत्काल योगदान गर्ने खालका छैनन्, एक, दुई वर्ष धकेल्न सकिने खालको छ र लगानीको हिसाबले ठूलो धनराशि चाहिने किसिमको छ भने त्यस्ता पूर्वाधार आयोजनाका लागि रकम विनियोजन नगर्दा राम्रो हुन्छ । विशेष प्राथमिकता निर्धारण गरी सो आधारमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छनोट गरेर मात्र बजेटको व्यवस्था गर्दा सजिलो हुन्छ । अन्तिम चरणमा पुगेका र प्रायः सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् ।
मितव्ययिता
सीमित र निश्चित आय हुने परिवारमा अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु भनेको परिवारको आम्दानी बढाउनुसरह हो । सरकारको हकमा यो धेरै हदसम्म लागू हुनसक्छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा सम्भव सबै क्षेत्रमा मितव्ययी नीति गम्भीरताका साथ अवलम्बन गर्ने हो भने धेरै हदसम्म वित्तीय बोझभार घट्ने र बजेट व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ । बजेटको आकार ठूलो बनाउनुभन्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
कोरोनालाई पूर्ण रोकथाम एवं नियन्त्रण गरी बन्दाबन्दीलाई सकेसम्म खुकुलो वा अन्त्य गर्दै उपयुक्त रणनीति, नीति, कार्यक्रमको माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो अर्थतन्त्र पुनः चलायमान बनाई रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ ।
(लेखक सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका पूर्व वरिष्ठ अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ ।)
