डा. अतीन्द्र दाहाल
गतवर्षको कात्तिक १६ मा भारतबाट नेपालका केही भूभाग समेटेर राजनीतिक नक्सा प्रकाशन भयो । यसको प्रत्युत्तरमा नेपाललाई पनि अतिक्रमित भूमिसहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाब पर्दै आएको थियो । अन्ततः सरकारबाट जेठ ७ गते देशको पूर्ण नक्सा जारी भयो । लगत्तै राजनीतिक तरङ्गका नयाँ धार तथा प्रतिधार छचल्किएका छन् । बहस पैरवीका नयाँ शिराहरू बन्दैछन् । राष्ट्र एकठाउँमा उभिएको छ, सिङ्गो देशको एक स्वर छ । नक्सा प्रकाशनसँगै नेपाल एक फड्को अगाडि बढ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्यो । कूटनीतिक वार्ता गरौँ भनेर बारम्बार अनुनय गर्दासमेत अनिच्छा तथा अस्वीकार्यता देखाएको भारत एक कदम पछाडि हट्दै वार्ता गर्न इच्छुक देखियो । आशा गरौँ सहृदयी, सकारात्मक, मित्रवत् द्विपक्षीय वार्ताबाट यो असहजताको समाधान चाँडै आउँछ ।
यद्यपि घटनाको गाम्भीर्यका कारण दुई देशबीच बहस तथा जवाफी बहस स्वाभाविक हो । नयाँ नक्सालाई भारतले अस्वीकार्य भनेबाट विवाद औपचारिक रूपमा स्थापित भयो । तसर्थ असहमतिको सहजीकरण तथा विवाद निरुपण गर्न सम्भावित अन्य सबै खालका उपाय खोज्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारमाथि आएको छ । अन्तरदेशीय विवादलाई निरुपण गर्ने प्रचलित चार उपयाहरू सम्बन्धित देशबीच द्विपक्षीय वार्ता, तेस्रो पक्षको मध्यस्थतामा वार्ता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ध्यानाकर्षण तथा मध्यस्थता र अन्तिम भनेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको शरण हुन् । हामीले पहिलो चरणबाटै अपेक्षित नतिजाको खोजी गर्नुपर्छ ।
यस्तो गम्भीर विषयमाथि भारतीय सञ्चार माध्यमबाट उग्र विरोध तथा पूर्वाग्रही सामग्री निर्माण अनि प्रसारणले अफवाह र गलत सन्देशको फैलावट हँुदैछ । बहसका सिलसिलाले अजीवका राष्ट्रवादी भनेर कहलिन चाहने केही नेतृत्वको कृत्रिम मुखुन्डो पनि उतारिदियो ।
कहीँबाट प्रायोजित यी दुई असहयोगमाथि निर्मम बन्दै आगामी बहस र व्यवहारलाई नेपालको पक्षमा वजनदार बनाउन सरकारमाथि नयाँ सुवर्ण अभिभारा थपिएको छ । यसको कुशल व्यवस्थापनमा तलका तीनवटा फरक आयाममाथि ध्यान दिनुपर्छ ।
सकारात्मक अभ्यासको निरन्तरता
नक्सा बन्दैमा सहजै भूमि फिर्ता त आउँदैन तर प्रयास स्तुत्य छ । राम्रो सुरुवात भनेको हरेक काम आधा सम्पन्न हुनु हो । हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने बोध हुन्छ, आफ्नो बटमलाइनमा स्पष्टता आउँछ । नक्सा सार्वजनिक भएसँगै महाकालीमा अतिक्रमित र हामीले फिर्ता माग गरेको क्षेत्रफल कति हो भन्ने एकिन भएको छ । सरकारको तदारुकता तथा सङ्कल्प प्रमाणित हँुदैछ । सबैबाट सकारात्मक सुझाव तथा सहयोग ग्रहण गर्दै बाँकी काममा सरकार निरन्तर दृढ बन्नुपर्छ ।
प्रतिवादी दलिलका अनुमान
हामी आफ्ना प्रमाणहरूसहित दाबा त गर्छौं तर भारतीय पक्षहरू भनिरहेका छन् कि त्यस्तै प्रमाणकै आधारमा उनीहरू उक्त भूमिलाई उनीहरूको ठान्छन् । यो प्रसङ्ग अब आधिकारिक हिसाबले विवाद तथा वार्ताको विषयमा रूपान्तरित भएको छ । हरेक वार्तामा आपूm इतरका पक्षले के कस्ता दलिल पेश गर्लान् र त्यसमाथि कसरी प्रतिरक्षात्मक तथा प्रत्युत्तरात्मक तर्कसाथै नजिर पस्कने भनेरसमेत तयारी गर्नुपर्छ ।
नेपालको पछिल्लो क्षेत्र सुगौली सन्धिबाट कायम भएको शर्त बमोजिम हो भनिन्छ र यसमा दुवै देश सहमत छन् । यद्यपि सन् १८१६ मा सम्पन्न भनिएको उक्त सन्धि सम्बन्धित सामग्रीहरू खोज्ने, प्राप्त गर्ने कार्य यथाशक्य यथासम्भव गर्नुपर्छ, आफ्नो थैली बलियो बनाउनुपर्छ ।
उक्त क्षेत्रमा नेपालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक उपस्थिति नरहेको भन्ने तर्कसमेत प्रस्तुत हुन सक्नेछ । नेपालले स्वेच्छाले छाडेको अथवा पछिल्लो समय कुनै प्रकारका पूरक सम्झौतामार्पmत उक्त भूभागको अधिकार हस्तान्तरण भएको जस्ता गोलमटोल तर्कहरू भारतीय पक्षबाट सुनिन्छ । देशको कुनै ठाउँमा केही समय वा कालखण्ड कारणवश प्रशासनिक उपस्थिति नपुग्नु भनेको अरूलाई गैरकानुनी अतिक्रमण गर्न अनुमति दिनु भन्ने कदापि हुँदैन । त्यसरी निर्माण भएका तर्कलाई अज्ञानताको भ्रम (फलेसी अफ इग्नोरेन्स) भनिन्छ । छिमेकीले घरमा ताला नलगाएको भन्दैमा चोरी गर्नु मानवीय तथा कानुनी दुवै आधारले अपराध हुन्छ । अरूको कमजोरीको गलत फाइदा लिनु पनि अमान्य र दण्डनीय नै हो । सन्धिमार्पmत व्यवस्थित अवधारणा अर्को सन्धिबाहेक अन्य सम्झौताबाट प्रतिस्थापन हुँदैन र त्यसपछि नेपाल–भारतबीच अन्य सीमा सन्धि भएको छैन ।
वार्तामा रहँदा प्रमाणले आपूmलाई बलियो नदेखाउने अवस्थामा जोखिम हस्तान्तरण अथवा न्यूनीकरण गर्न अनेकन गलत तर्क अपनाउन सक्ने सम्भावना छ । त्यहाँ बसेका मानिसको मनोभावनालाई आधार मान्नुपर्ने अथवा ब्रिटेनलाई नै सोध्नुपर्ने जस्तो बखेडा बन्न सक्छ । विवादित भएमा त्यस्ता सर्त सही हुन सक्लान् तर उक्त भूमि विवादित नभई अतिक्रमित भएकाले र प्रमाण अभावसमेत नरहेकाले त्यस्ता विधिको प्रयोग हुन नसक्ने आवाजलाई बुलन्द पार्नुपर्छ । बिगतमा हामीले प्रयोग गरेका आधिकारिक प्रमाणहरू समेत गलत भएकाले अहिले पछि आएर अरूको भूमि दाबी गरेको जस्तो देखाउने गलत व्याख्या हुनसक्छ । यस्ता भनाइको प्रतिवादमा हामीले अझ तार्किक आधार निर्माण गर्नुपर्छ ।
यही बहानालाई लिएर फेरि नाकाबन्दी, आयात÷निर्यातमा असहजता, त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायका मानिसमाथि मानसिक आतङ्क सिर्जना जस्ता काम नहोलान् भन्न सकिन्न । यदि भएमा कस्ता उपाय अवलम्बन गर्ने भन्नेसमेत अग्रिम तयारी गर्नुपर्छ । यी विभिन्नखालका सम्भावित परिस्थितिसँग जुध्न अनि आगामी अवस्थालाई सहज बनाउन नयाँ कौशल निर्माण गर्नुपर्छ ।
अपेक्षित कौशल
अहिलेसम्म हामीसँग भएका सबै सहयोगी प्रमाण सङ्कलन गर्न एउटा छुट्टै समिति बनाउनुपर्छ । जो कोही नागरिकसँग पनि त्यस्ता सहयोगी प्रमाण भएमा उपलब्ध गराउन व्यापकरूपमा देशभरि सार्वजनिक अपिल गर्नुपर्छ । सिमानाका विवादमाथि ४० वर्षदेखि निरन्तर अनुसन्धानरत लेखक बुद्धिनारायण श्रेष्ठबाट थुप्रै सामग्री प्रकाशित छन् । चेतेन्द्रजंग हिमालीको पुस्तक ‘महाकाली वारि महाकाली पारि’मा समेत केही सन्दर्भहरू उल्लेखित छन् । तत्कालिक नक्साहरू, पत्राचारहरू, अन्य रसिद, पुर्जा तथा तथ्याङ्कको व्यापक सङ्ग्रह तयार गर्नुपर्छ । भारतसँग वार्ता गर्दा हाम्रा प्रमाणलाई कुन तवरबाट प्रस्तुत गर्ने अनि उसबाट आउनसक्ने प्रतितर्क के हुन् र कसरी प्रत्युत्तर दिने भनेर वार्ता नोट तय गर्न बहुआयामिक बुझाइ तथा ज्ञान भएका विज्ञहरूको वार्ता सुझाव समिति खडा गर्नुपर्छ ।
अविलम्ब हाम्रो नयाँ नक्साका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई जानकारी दिँदै अभिलेखमा समेत संशोधन तथा अद्यावधिक गरिदिन अनुरोध गर्नुपर्छ । सबै देशका सरकारप्रमुख तथा राष्ट्रप्रमुखलाई राजदूतावास तथा कूटनीतिक तरिकाबाट नयाँ नक्सा आएको कुरा औपचारिक रूपमा जानकारी सम्प्रेषित गर्नुपर्छ । तत्÷तत् देशका आधिकारिक अभिलेख तथा प्रचलनमा पनि अद्यावधिक गरिदिन अनुरोध गर्नुपर्छ ।
हाम्रा सबै सामग्री सरकारी लेटरप्याड, निशान छाप, पाठ्यपुस्तक, अरू दस्तावेजहरू, नागरिकता तथा लाइसेन्स जस्ता नेपालको मानचित्र अङ्कित भएका प्रमाण अथवा सामग्रीलाई सुधारिएको नक्सासहित तत्कालै पुनर्मुद्रण गर्नुपर्छ ।
कसैले यस कदमको खण्डन गर्न खोजेमा त्यसको प्रत्युत्तर सबैले र एउटै प्रकारले गर्नुपर्छ । नागरिकलाई समेत त्यस्ता तर्क र प्रमाणहरूमाथि राज्यले सामान्य प्रशिक्षण दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा समेत हाम्रा तर्क, प्रमाण तथा मागहरूलाई प्रशस्त रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दै विषयलाई व्यापक बनाउनुपर्छ ।
यस्ता असहजता निरुपण गर्न दोस्रो तहको कूटनीति (ट्रायक टु डिप्लोमेसी) लाई अभ्यासमा ल्याउनुपर्छ । भारतीय आम नागरिकबीच उक्त क्षेत्र नेपालको थियो भन्ने विश्वास निर्माण गर्नुपर्छ । गैरसरकारी तहका अन्य समानान्तर संरचनाबीच व्यापक छलफल हुनुपर्छ । उक्त क्षेत्र नेपालको भएकोमा विश्वस्त पार्दै सरकारलाई सोही अनुसार सुझाउन अनुरोध गर्ने वातावरण बनाउन खोज्नुपर्छ ।
यद्यपि भावना, आक्रोश तथा अहंकार हैन, विद्वत्ता, धैर्य, समन्वय तथा कूटनीतिक प्रयासमार्पmत यसलाई नेपालको पक्षमा पार्ने गरी सौदावाजी गर्नुपर्छ । शसुरुवात राम्रो भएको छ, रोमाञ्चक सफलता अपेक्षा गर्नुपर्छ ।
(लेखक काठमाडौँ स्कुल अफ लमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ)
