प्रा.डा. विद्यावीरसिंह कंसाकार
विश्वका अधिकांश राष्ट्रसरह नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना निर्धारण हुनुअघि एक राष्ट्रका रूपमा स्थापित भइसकेको थियो । इतिहासमा प्राचीन भारत र चीनसँगै नेपालको उल्लेख भएको तथ्य निर्विवाद छ ।
नेपाल र चीनको सिमानाको इतिहास पुरानो छ । प्राचीन कालदेखि सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध भए पनि भारत सानातिना राज्य रजौटामा विभाजित भएको हुँदा भारतको कुनै निश्चित राज्यसत्तासँग नेपालको सम्बन्धले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन । भारतमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न थालेपछि नेपालको भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धको थालनी भयो । इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नेपालको पहिलो सन्धि १७९२ मार्च १ मा भएको व्यापारिक सन्धि थियो । दोस्रो सन्धि रणबहादुर शाहसँग बनारस प्रवासको क्रममा १८०१ अक्टोबर २६ मा भएको थियो । जसको आधारमा टेकेर सुगौली सन्धि तयार गरिएको थियो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतबीच सीमाङ्कन भएको हो ।
भारतसँग रहेको नेपालको दक्षिणी, पूर्वी र पश्चिमी सिमाना र उत्तरमा चीनसँगको सीमा निर्धारण कार्य ज्यादै गाह्रो थियो । उत्तरी सीमाको ९० प्रतिशतभन्दा अधिक भूभाग अधिक उचाइमा रहेको चट्टान, हिमनदी र हिमक्षेत्रहरू जस्ता मानव बसोवासरहित क्षेत्र भएर गएको छ । नेपाल र चीन दुवैले परम्परागत र व्यवहारमा प्रचलित सिमानालाई मान्यता दिई आएका हुँदा सीमाविवाद थोरै क्षेत्रमा मात्र सीमित थियो । केही विवादमा रहेका सीमाक्षेत्रहरू दुवै देशले दाबी गरेका बस्तीहरू, खेतीयोग्य जमिन र चरन क्षेत्र र व्यापारिक नाकाहरू थिए । तिनीहरूमा सङ्खुवासभा र ताप्लेजुङ् जिल्लाका थुदाम र किमाथाङ्का, रसुवा जिल्लामा सीमानजिक रहेको क्षेत्र र हुम्ला जिल्लाको नारा नाग्ला क्षेत्रहरू थिए । यी क्षेत्रहरूको सीमाविवाद क्रमशः वि.सं. १८१४, १८१८ र १८३४ देखि चलिआएको थियो ।
चीन १९४९ अक्टोबर १ मा जनगणतन्त्र भएपछि आफ्नो सिमानाको विवाद निराकरण गर्नतिर लाग्यो । चीन २२ हजार लामो भू सिमानाले १४ राष्ट्रसँग घेरिएको छ । ती अधिकांंश देशसँग सिमाना निक्र्योल गरेर विवादबाट उन्मुक्त भएर आफ्नो देश निर्माणतिर लाग्नुपरेको थियो । चीनलाई जनगणराज्यको रूपमा मान्यता दिने पहिलो गैरकम्युनिष्ट राष्ट्र भारत थियो । त्यसै सालको १९५० जुलाई ३१ मा नेपालका कमजोर राणा शासकलाई स्वतन्त्र भारतसँग १९५० को असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिएको थियो । चीन छिमेकी देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुका साथै सीमाविवाद निक्र्योल गर्नतिर लागेर १९५३ सेप्टेम्बरदेखि १९५४ अप्रिलसम्म चीन र भारतको प्रतिनिधिबीच दिल्लीमा विवादित क्षेत्रहरू (पश्चिममा अस्काई चीन र पूर्वको अर्काे क्षेत्र जसलाई चीनले दक्षिणी तिब्वत र भारतले अरुणाञ्चल भन्ने गर्थेे) को विषयमा बृहत् छलफल गरे । त्यसबेला दुई देशबीच कायम रहिआएको सिमानालाई आठ वर्षसम्म यथावत् राख्ने कुरामा सहमति भई २९ अप्रिल १९५४ मा सम्झौता भयो । अर्काेतिर भारतले नेपालमा आफ्नो समर्थनमा बनेका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादको कार्यकालमा भारतीय मिलिटरी मिशनलाई नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रको नेपालको भूभागको १७ स्थानहरू स्थापना गर्न दिनुका साथै २३ स्थानमा सम्पर्क कार्यालयहरू राख्न लगाएको थियो । यसरी भारतले नेपालको भूभागलाई चीनविरोधी विभिन्न गतिविधिका लागि प्रयोग गरेर र खम्पा काण्डसम्म उत्पन्न गरेका थिए । सन् १९७६ मा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको पालामा सम्पूर्ण भारतीय मिलिटरी मिशन र सम्पर्क कार्यालयहरू नेपालबाट हटाइएको थियो ।
चीन र भारतबीचको सीमाविवाद निक्र्याेल आठ वर्षभित्र गर्ने भनिएकोमा निश्चित तोकिएको समय अवधिसम्म केही काम भएन । भारतीय सेनाले म्याकमोहन सीमारेखा पार ग¥यो भन्ने आरोप लगाएर १९६२ अक्टोबर २० मा चीनले भारतमाथि हमला गरेर पश्चिममा रेजाङ्ग ला र पूर्वमा तावाङ्ग कब्जा ग¥यो । करिब एक महिनासम्म युद्ध चल्यो र अक्टोबर २१ मा चीनले युद्धविरामको घोषणा गरेर युद्धपूर्वको आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको स्थानमा फक्र्यो । नेपालका यी दुई मित्र राष्ट्रबीचको युद्धले नेपाललाई नराम्रो असर पारेको थियो ।
नेपाल र चीनबीचको सिमाना नेपालको उत्तरी भागमा मात्र पैmलिएको छ तर यो सिमाना ज्यादै उबडखाबड छ भन्ने कुराको जानकारी यसको लम्बाइ एक हजार ४१४ किलोमिटर भएबाट प्रष्ट हुन्छ । जब पूर्व, पश्चिम र दक्षिण तीनतिरको नेपाल भारत सिमानाको लम्बाइ एक हजार ८८० किलोमिटर अर्थात् चीनसँगको सिमानाभन्दा ४६५ किलोमिटर मात्र बढी छ । नेपाल–चीन बीचको एक हजार ४१४ किलोमिटर लामो सिमाना नक्साको मापनबाट निस्केको हो । उकालो ओरालो भएर गएको सिमानालाई जमिनमा मापन गर्ने हो भने सिमानाको लम्बाइ धेरै बढी हुन आउँछ । नेपाल–भारतबीचको सिमाना पूर्वमा भारतको सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल राज्यको दार्जिलिङ् जिल्लाका पहाडी भागहरू मात्र भएर गएको छ । अन्यथा अधिकांश समथर मैदान र नदीहरू भएर गएका छन् तथा नेपालको पश्चिमको दार्चुला जिल्लाको उत्तरी भागको पश्चिममा नेपाल–भारतको सिमाना पहाडी भूभाग भएर गएको छ ।
नेपाल–चीन सिमानाको सीमाङ्कन
नेपाल र चीनबीचको सीमाक्षेत्र विश्वमा कम परिचित क्षेत्रको रूपमा छ । नेपालको पहिलो नियमित भू–सर्वेक्षण प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरको पालामा सन् १९२६–२७ मा भारतको सर्भे विभागबाट गरिएको थियो । यस सर्भेबाट एक इन्च बराबर चार माइलको नक्सा तयार गरिएको थियो । यस सर्वेक्षणमा दुवै देशका भूभागको सीमाङ्कन गरी नेपाल भारत सिमानाको दुवैतिर १० गजा मानवरहित सिमानासहित प्रत्येक एक माइलको अन्तरालमा एक सीमास्तम्भ राखिएको थियो तर नेपाल र चीनबीचको सिमानाको निर्धारणका लागि कम उचाइबाट सर्भे गरिएको थियो; किनभने हिउँले ढाकेको उच्च भागमा गई सर्वेक्षण गर्न कठिनाइ थियो । त्यसबेला हवाई तस्बिरको पनि उपलब्धता थिएन । पहाडका मुख्य–मुख्य उच्च टाकुराहरूको मापन गरी दुई टुप्पोहरूबीचको सिमाना अन्दाजको भरमा कोरिएको थियो । सन् १९७९ मा पुनः सर्वेक्षणद्वारा सीमाङ्कन गरी तयार पारेको १९८२ को नक्सा र सन् १९६१ को नक्सामा देखिने सीमारेखामा व्यापक भिन्नता देखिन्छ । सन् १९५६–५८ को अवधिमा भारतीय सर्भे विभागबाट सम्पूर्ण नेपालको हवाई सर्वेक्षण गरी एक इन्च बराबर एक माइलको नक्सा तयार गरिएको थियो । यसमा पनि जमिनबाट गरिनुपर्ने सर्वेक्षण हिउँले ढाकेका क्षेत्रहरूमा गर्न सकिएन तथा भारतको भनाइ अनुसार हिमालय क्षेत्रको हवाई फोटोहरू कुनै बिग्रेको र कुनै नराम्रो भएबाट हिमालय क्षेत्रको हवाई फोटोहरू भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराएको थिएन । चीन जनवादी गणतन्त्र भएको झण्डै सात वर्षपछि र नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको पाँच वर्षपछि उक्त सम्बन्ध स्थापना हुँदा भएको सम्झौता अनुसार नेपाल र चीनबीच मैत्री सम्बन्ध र चीनको तिब्बती क्षेत्रसँग व्यापार कायम गर्ने तथा मुख्यतया परम्परागत सीमा नाकाहरूबाट भएर नागरिकहरूको आवतजावत र मालसामान ओसारपसार गर्ने कुरामा सहमति भएको थियो । १९५६ डिसेम्बर २० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएर भारतका लागि चीनका राजदूत नेपालका लागि राजदूत र भारतका लागि नेपाली राजदूत चीनका लागि तोकिएको थियो ।
चीन भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइबीच २१ मार्च १९६० मा वैज्ञानिक तरिकाबाट नेपाल–चीनबीचको सिमाना सीमाङ्कन गर्ने विषयको सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । दुवै पक्षले आ–आफ्ना तर्पmबाट एकतर्फी रूपमा सीमा इलाकाहरूको सर्वेक्षण गरी तयार गरिएका नक्साहरूमा सिमानासम्बन्धी यसै धारणालाई मूलभूत सिद्धान्तका रूपमा साधारणतः मान्यता दिइएको थियो तर यसरी तयार गरिएका नक्साहरू खगोलविद्याको शास्त्रीय सिद्धान्तका आधारमा वैज्ञानिक ढङ्गबाट सर्वेक्षण गरी तयार नगरिएको हुनाले यिनीहरूमा केही भिन्नता रहनु अस्वाभाविक थिएन । सबभन्दा महत्वपूर्ण सम्झौता नेपाल र चीनबीचको सिमाना वैज्ञानिक तरिकाबाट सीमाङ्कन गर्ने थियो । नेपालले प्रस्तुत गरेको नक्सा हातले कोरेको कोरा किसिमको अक्षांश र देशान्तर रेखाहरू नभएको थियो तर त्यसमा सगरमाथाको टुप्पो भएर नेपाल चीनको सिमाना गएको देखाइएको थियो । चीनद्वारा प्रस्तुत गरिएको नक्सा राम्रोसँग छापिएको अक्षांश र देशान्तर रेखाहरू भएको रंगिन थियो तर उक्त नक्सामा सगरमाथा चीनभित्र पारिएको तथा चीनको भूभाग सगरमाथाको दक्षिणमा पाँच माइलसम्म पैmलिएको देखाइएको थियो । प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङसँगको वार्तालापमा उक्त विषयमा उल्लेख गर्दा माओले सगरमाथा नेपालले भनेजस्तै दुई देशको सिमाना हो र सगरमाथाको उत्तरी भाग चीनको तथा दक्षिणी भाग नेपाल हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो ।
नेपाल–चीन संयुक्त सीमा कमिटीको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन २०१७ साउन १७ गते काठमाडौँमा उपप्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सुवर्णशम्शेर जबराबाट भएको थियो । समारोहमा नेपाल–चीन संयुक्त सीमा कमिटीका नेपाली एवं चिनियाँ पक्षका अध्यक्ष, सदस्यहरू र सल्लाहकारहरूका स्थानीय तथा विदेशी प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । नेपाल, भारत र चीन तीनै देशको सीमाको मिलनबिन्दुका रूपमा पूर्वमा पर्वतको टुप्पो छ भने पश्चिमका पहाडी भञ्ज्याङ् छ । भारत र चीनबीचको सीमाविवादको कारण ती बिन्दुहरूबाट सुरु हुनुपर्ने सर्भे र सीमाङ्कन ती बिन्दुबाट पश्चिममा चार किलोमिटर पूर्वबाट सुरु गरिएको थियो भने पूर्वमा १९.२ किलोमिटर पश्चिमबाट गरिएको थियो । नेपाल र चीनबीच २१ मार्च १९६० मा भएको सहमति अनुसार दुवै देशद्वारा प्रस्तुत नक्सा तथा क्षेत्रहरूको दाबी सम्बन्धमा सर्भे गरी विवादित स्थानमा नै टुङ्गो लगाउने निर्णय अनुसार विवादको निराकरण तथा सीमाङ्कन गरिएको थियो । यसै कारणले गर्दा छोटो अवधिभित्र अर्थात् ४ अक्टोबर १९६१ मा नेपाल–चीनबीच सीमा सम्झौता हुनसक्यो । अक्टोबर ५, १९६१ मा पेकिङ्को ‘पिपुल्स कांगे्रस हल’ मा नेपाल–चीन सीमा कमिटीद्वारा मस्यौदा गरिएको ‘नेपाल चीन सीमाना सन्धिपत्रमा राजा महेन्द्र र चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष ल्यू साओ चीद्वारा हस्ताक्षर’ सम्पन्न भयो । यस सन्धिपत्रमा नेपाल अधिराज्यबाट श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव तथा जनवादी गणतन्त्र चीनका तर्पmबाट राष्ट्रपति ल्यू साओ चीद्वारा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको कारण प्रमाणीकरण हुनु नपर्ने भई हस्ताक्षर सम्पन्न भएको मितिदेखि लागू भयो । सन् १९६३ जनवरी २० मा पहिलो नेपाल–चीन सीमासम्बन्धी मूललिपिमा नेपालका तर्पmबाट मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष तुलसी गिरी र चीनका तर्पmबाट परराष्ट्रमन्त्री च्यन यीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको थियो । चीनसँग सिमाना सम्झौता हुने पहिलो देश नेपाल हो ।
नेपाल र चीनबीचको यस सन्धिपत्रमा नेपाल–चीन सिमानाको पश्चिमी प्रारम्भिक स्थान र पूर्वी अन्तिम स्थानको हकमा निश्चित स्थान नतोकी ती इलाकाहरूको पानीढलोको मात्र वर्णन गरिएको छ । अर्थात् यसमा दुई देशबीचको सीमारेखा अमुक स्थानबाट प्रारम्भ भई अमुक स्थानतक जान्छ भनी लेखिनुको सट्टा ‘नेपाल–चीन सीमारेखा काली नदी र टिङ्कर नदीको पानीढलो तथा कर्णाली (माप्चू) नदीका सहायक नदीहरू र टिङ्कर नदीको पानीढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट आरम्भ हुन्छ” तथा “अन्तिम हदको स्थान, खार नदी तथा चाबुक नदीको पानीढलो र खार नदी र ल्होनाक नदीको पानीढलो सम्मिलित हुने स्थानतक जान्छ” भनी लेखिएकोे छ ।
त्रिदेशीय बिन्दु
नेपाल–चीन सिमानाको सबभन्दा पश्चिममा रहेको पहिलो १ नम्बरको सीमास्तम्भ नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु पाँच हजार ९८ मिटर उचाइमा रहेको छ्याङ्ला भञ्ज्याङ्बाट ५.६ किलोमिटर पूर्व लिपुधुरा (टिङ्करलिपु) भन्ज्याङ्मा स्थापना गरिएको थियो । चीन नेपालको पश्चिमी भागको नक्सामा प्रष्ट रूपमा काली अर्थात् महाकाली नदीको उद्गमस्थल छ्याङ्ला भञ्ज्याङ् देखाइएको छ (यस लेखमा दिएको नक्सा हेर्नुहोस्) । पूर्वमा नेपाल चीन सिमानाको सबभन्दा पूर्वको अन्तिम सीमास्तम्भ नं ७९ टिपताला भन्ज्याङ्मा स्थापना गरिएको थियो । पूर्वमा नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु झिन्साङचुलीबाट धेरै नै टाढा पश्चिममा चाबुकला भञ्ज्याङ्बाट सुरु गरी पश्चिमतिर सर्भे गर्दै गइएको थियोे । सीमास्तम्भ नं. ७८ र ७९ का दुई सीमास्तम्भको दूरी ६३.१० किलोमिटर छ र टिपताला भञ्ज्याङ्बाट नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय सङ्गमस्थल सात हजार ४६२ मिटर उचाइको झिन्साङ्ग चुचुरोको दूरी १९.२० किलोमिटर छ ।
सन् १९६३ जनवरी २० मा पहिलो नेपाल–चीन सीमासम्बन्धी मूललिपिमा हस्ताक्षर भयो । सन् १९७७ मेमा पहिलो नेपाल–चीन सीमा संयुक्त निरीक्षण टोली गठन भई सन् १९७९ मा मूललिपिमा हस्तक्षर भयो । नेपाल–चीनको सिमाना धेरै उच्च पहाडको धारबाट भएर गएको र सन् १९६१ तयार गरिएको नक्सामा आधुनिक सर्भेको पद्धति कम प्रयोग भएका कारण सन् १९६१ र १९८२ मा सर्भे गरी तयार पारिएको नक्सामा नेपाल–चीनबीचको सीमारेखामा व्यापक भिन्नता देखिएको हो ।
नेपाल–भारतबीचको वषौँदेखि ठप्प रहेको सिमानाको पुनरवलोकन, सम्भार, भत्केका, बिगे्रका र हराएका सीमास्तम्भ मर्मत तथा यथास्थानमा राख्ने कार्यहरू सुचारु गर्न नेपाल र भारतबीच संयुक्त सीमा निरीक्षण कार्यदल गठन भयो । सन् १९८१ नोभेम्बर १५ देखि काम सुरु भएर सन् २०१४ डिसेम्बर ३१ मा सकियो । यस अवधिभित्र एक हजार ८८० किमि लामो सिमानाको नक्सामा अङ्कन गरिएको सीमास्तम्भ सङ्ख्या आठ हजार ५५३ र जमिनमा स्थापना गरिएको पाँच हजार २७६ वटा मात्र थियो । तिनमा सबुद दुई हजार ६४ मात्र थियो । अन्य हराएकोमा खोलाले बगाएको ४९९, लोप भएको। गरिएको २०२, सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने ६८४, जीर्ण अवस्थामा रहेको १८९ तथा नदीनाला, खोला खहरेको पानीमा पर्ने निर्माण हुन नसकेको सङ्ख्या एक हजार ६३८ थियो । सिमानामा हराएका सीमास्तम्भहरूको पुनःस्थापना गर्नु, बिग्रेका सीमास्तम्भको मर्मत गर्नुका साथै नेपाल– भारत सिमानाको एक किलोमिटर वारिपारिको विस्तृत विवरण भएका कालापानी र सुस्ता क्षेत्रका दुईवटा सीटबाहेक १८२ वटा नक्साका सीट तयार गरिएको छ । जसमा आठ हजार ५५३ वटा सीमास्तम्भ परेका छन् । सन् २०१४ अगस्टमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला काठमाडौँमा नेपाल–भारत सीमाविवाद सौहार्दपूर्ण वातावरणमा समाधान गर्ने धारणा व्यक्त गरिए पनि अतिक्रमित सीमाक्षेत्रहरूको विषयमा केही काम पनि हुनसकेको छैन ।
सन् २०१२ को जनवरी ३० देखि फेब्रुवरी ४ सम्म चीनको सियान सहरमा हुने भनिएको ‘जोइन्ट एक्स्पर्ट मिटिङ’मा भाग लिन निमन्त्रणा प्राप्त भएको थियो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सो बैठकमा सहभागिताका लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउन स्वीकृति दिए पनि त्यसको एक दिन अगाडि नजानू भनेको हुनाले भाग लिन जान नपाएकोले १० वर्षदेखि नेपाल–चीन सीमासम्बन्धी केही कार्य भएको छैन । नेपालले त्यसमा भाग नलिनुको मुख्य कारणमा सीमा चिन्ह नं. ५७ को स्थिति र सगरमाथाको उचाइबारे हो भनिन्छ । सन् २०१५ मे १५ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ् र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका बीचमा विभिन्न सम्झौतामध्ये दुई देशको बीचमा भूसतहबाट हुने व्यापार नेपाल चीनबीचको सिमानामा अवस्थित लिपुधुरा भञ्ज्याङ्बाट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । चीन र भारतको सीमानासम्बन्धी विषयमा दुवै पक्षबीच चधलेको वार्तामा चिनियाँ पक्षको एक प्रश्नको उत्तरमा भारतीय पक्षले “लिपुलेक भञ्ज्याङ्बाट चीन, नेपाल र भारतको सीमानाको ‘त्रिदेशीय सङ्गम’को दूरी करिब तीन माइल थियो” भनेको थियो । नेपाल–चीन सीमासन्धिको नक्सामा सीमास्तम्भ १ टिङ्कर भञ्ज्याङ्मा छ । यसबारे नेपालले विरोध जनाएकोमा भारतले कुनै जवाफ दिएको छैन । यस विषयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेपालको विरोध जनाएकोमा भारतले कुनै जवाफ नदिएकाले प्रधानमन्त्री कोइरालाको भारत भ्रमण स्थगित भएको थियो । चीनका दक्षिण एसियाली विज्ञले भनेका थिए, “लिपुलेक सम्बन्धमा नेपालले ऐतिहासिक प्रमाणहरू उपलब्ध गराउँछ भने चीनले भारतसँग गरेको सम्झौतामा सुधार गर्न सकिन्छ ।
२०६१ सालको नेपाल चीन सीमा सम्झौताको नक्साले लिपुलेक भञ्ज्याङ् नेपाल चीन सिमानामा रहेको प्रष्ट देखाउँछ (नक्सा १)। यसबारे पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस समस्याको अवश्य निराकरण गर्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
(लेखक प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)
