समय, सन्दर्भ र समस्या सम्बोधन (सम्पादकीय)

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजस्व र आयको विवरण (बजेट भाषण) सङ्घीय संसद्कोे संयुक्त बैठकमा बिहीबार प्रस्तुत गरिएको छ । हरेक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाका कारण बजेट भाषण कहिले आउँछ भन्ने अन्योल नरहे पनि यसपटकको बजेटलाई विशेष उत्सुकताले हेरिएको छ । कोरोना (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी महामारीले विश्व लगायत नेपालको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र थिलथिलो भएको अवस्थामा जारी हुने सरकारको राजस्व र आय (खर्च) विवरणलाई हरेक क्षेत्रले उत्सुकताका साथ हेरेका छन् । बजेटले नागरिक र आर्थिक क्षेत्रलाई तत्कालीन तथा दीर्घकालीन राहत कसरी दिनेछ ? कोरोना उत्तराद्र्ध अर्थ व्यवस्था (पोस्ट कोरोना इकोनोमी) कसरी व्यवस्थापन गरिनेछ, महामारीका कारण खोसिएको र खुम्चिएको रोजगारी कसरी क्रियाशील गरिनेछ, परिश्रम र पेटको समस्या अनि गुम्दो विप्रेषणलाई कसरी समाधान गरिनेछ भन्ने जस्ता सन्दर्भमा यो बजेटलाई विशेष उत्सुकताले हेरिएको हो । कोरोना कहरका कारण हर क्षेत्रले राहतको अपेक्षा गरेको समयमा बजेटले जीवन रक्षा, राहत तथा आर्थिक पुनस्र्थापनामा उच्च महìव दिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व, वर्तमान सरकारले लिएको उपयुक्त आर्थिक तथा वित्तीय नीति, लगानीमैत्री वातावरणका कारण पछिल्ला वर्ष औसतमा ७.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै आएको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण सारा विश्व नै लामो समय बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा जकडिएपछि अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएर २.३ प्रतिशत मात्र हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नुभएको चालू आव २०७६÷७७ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । एकातिर समग्र आर्थिक वृद्धिदर कम हुनु, बन्दाबन्दीले राजस्व तथा कर न्यून उठ्ती र अर्कोतिर राहत, आर्थिक पुनरुत्थान, बढ्दो साधारण खर्च र जनताका आवश्यकता तथा महìवाकाङ्क्षाबीच बजेटले सन्तुलन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आवश्यकतामा आधारित हुने भएकाले बजेटले कोरोनाको रोकथामदेखि स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र दीर्घकालीन योजनामा उच्च महìव दिएको छ । आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना गर्न बजेटले दिएको प्रमुख प्राथमिकताका कारण आर्थिक क्षेत्र चलायमान गरी जनताका आवश्यकता पूरा गर्न सहज हुनेछ । कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्नेका लागि दिइने एक तिहाइ खाद्यान्नले न्यून आय भएका दैनिक श्रममा आश्रित परिवारलाई सुविधा दिनेछ । कोरोनाले समस्याग्रस्त उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको राहत प्रवाहमा विशेष ध्यान दिइएको छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई कर, राजस्व, दस्तुर, ब्याजमा दिइएको छुट तथा सहुलियतले ती क्षेत्रको पुनरुत्थान हुनेछ । कर्मचारीको पोसाकमा आन्तरिक उत्पादनलाई दिइएको प्राथमिकताले औद्योगिक प्रतिफललाई स्वदेश केन्द्रित गराउने छ । पर्यटन व्यवसायीका लागि ५० अर्बको कोष स्थापना र यो कोषबाट पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर श्रमिकलाई तलब दिन तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न उपयोग गर्न सक्नेछन्, जसबाट पर्यटन व्यवसायी तथा श्रमिकले राहत पाउनेछन् । सहुलियत ऋण प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा रहने पुनर्कर्जा कोषको रकम एक खर्ब पु¥याउने घोषणाको कार्यान्वयनले रुग्ण अवस्थामा पुगेका व्यावसायिक प्रतिष्ठान लाभान्वित हुनेछन् । कर्मचारी लक्षित देश दर्शन कार्यक्रमले आगामी दिन आन्तरिक पर्यटनमा विशेष योगदान दिनेछ । यस्तो कार्यक्रमलाई साना पर्यटन तथा होमस्टेमा जोड्न सकिए पर्यटनको प्रतिफल तल्लो तहसम्म पु¥याउन सकिनेछ ।
बजेटले नागरिकको जीवन रक्षाका साथै आर्थिक क्षेत्रको पुनर्जीवनका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको भए पनि विगतमा सञ्चालनमा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त स्रोत परिचालन गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा, लोककल्याणकारी पहल र दुर्गम क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकता दिइएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहको भूमिका समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउन ध्यान दिएको बजेटले स्थानीय तहको योगदान र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उच्च महìव दिएको छ । समग्रमा बजेटले समय, सन्दर्भ र समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ । प्रभावकारी कार्यान्वयनले परिणाम निर्धारण गर्ने भएकाले अबको सम्पूर्ण ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।