एकराज सिग्देल
यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा हरेक वर्ष जुलाईमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय राजनीतिक भेलामा दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन तयारी गर्दैछ । दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिसँगै मुलुकले कोरोना भाइरस र यसबाट सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थामा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी उपायको पहिचान गरी त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीविकोपार्जनका अवसरहरूलाई पहिचान गरी सरोकारवालाहरूको सहभागितामा एकीकृत तवरबाट कार्यान्वयन गर्न सकेमा यसबाट बहुआयामिक फाइदा लिन सकिन्छ, जुन एकातर्फ दिगो विकासका सबै १६ वटा लक्ष्य सन् २०३० भित्रै प्राप्तिका लागि सहयोगी हुनेछन् । अर्कोतर्फ वातावरण विनाशका कारण उत्पत्ति भएका र कोरोना भाइरस जस्ता सम्भावित महामारीजन्य रोगहरूलाई दिगो रूपमा निराकरण गर्न सकिन्छ ।
दिगो विकासका लक्ष्यहरूमध्ये समुद्रसँग सम्बन्धित १४ औँ बाहेक अरू सबै नेपालसँग सम्बन्धित छन् जसलाई सन् २०३० भित्र प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । १६ वटा लक्ष्यका प्रकृतिअनुसार मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय पक्ष र सुशासन गरी चार भागमा विभक्त गरेर सोही बमोजिमका फरक फरक रणनीति अवलम्बन गरी योजना तर्जुमा गर्ने हो । दिगो विकासका सबै लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यान्वयन प्राथमिकता वातावरणसँग सम्बन्धित लक्ष्यलाई दिनुपर्ने हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्यका बुँदा ६, १३ र १५ वातावरण – क्रमशः पानी, जलवायु परिवर्तन, वन तथा जैविक विविधतासँग सम्बन्धित छन् ।
मानव तथा जलवायु परिवर्तनजन्य क्रियाकलापका कारण वातावरणको विनाश भइरहेको तथ्य प्रष्ट छ । डब्लुडब्लुएफद्वारा सन् २०१८ मा प्रकाशित ‘लिभिङ् प्लानेट’ प्रतिवेदनअनुसार ४० वर्षमा करिब ६०५ स्तनधारी, चरा, माछा र उभयचर प्रजाति पृथ्वीबाट लोप भइसकेका छन् । प्रकृतिको विनाश हुँदाको अवस्थामा यसको असर मानव जातिमा पर्दछ । अझ बढी असर प्राकृतिक स्रोतमा प्रत्यक्षरूपमा आश्रित महिला र गरिब वर्गमा पर्दछ । तसर्थ गरिब, महिला, असहाय तथा विकास निर्माणको लाभबाट वञ्चितिमा परेका जनसमुदायको हितका लागि वातावरणसँग सम्बन्धित माथि उल्लेखित तीनवटा लक्ष्य प्राप्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ । यी वातावरणसँग सबन्धित लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अपेक्षित उपलब्धि जस्तै स्थानीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना बनाउने, समुदायमा आधारित जलवायु अनुकूलन योजना बनाउने, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित तालिमप्राप्त मानव संसाधन तयार पार्ने जस्ता सूचाङ्कहरूमा नेपालले गरेको प्रगति उत्साहजनक छ । त्यस्तै, लक्ष्य १५ मा समेटिएका सूचाङ्कहरू जस्तै दुर्लभ प्रजातिको संरक्षण, जैविक विविधता, वन्यजन्तुको वासस्थान सुधार, संरक्षित क्षेत्र स्थापना, समुदायमा आधारित वन संरक्षणमा समेत नेपालको उपलब्धि विश्वका अगाडि प्रस्तुत गर्न लायक छन् । उदाहरणका लागि सन् २००९ मा १२१ गणना गरिएको पाटे बाघको सङ्ख्या सन् २०१८ मा आइपुग्दा २३५ पुगिसकेको छ जुन २०३० को लक्ष्य २२५ भन्दा बढी छ । त्यसैगरी, संरक्षित क्षेत्रले नेपालको कुल भूभागको २३.३९ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको छ, देशको कुल भूभागको ४४.७४ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ र करिब ४४ हजार हेक्टर जमिन कबुलियती वन उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । लक्ष्य नं ६ मा पनि उपयुक्त जलाधारमा आधारित व्यवस्थापन पद्धति अपनाएका कारण वातावरणसँग सम्बन्धित लक्ष्य प्राप्तिउन्मुख छन् ।
राजनीतिक भेलामा प्रस्तुत गरिने प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन तयारी निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम नेपालले सन् २०१७ मा दिगो विकासका जम्मा छवटा लक्ष्य १, २, ३, ५, ९ र १७ मा प्राप्त उपलब्धिलाई प्रतिवेदनमा समेटेको थियो । तसर्थ त्यो बेलामा वातावरणसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रगति प्रस्तुत गरिएको थिएन । सन् २०२० मा प्रस्तुत गरिने प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन तयारी निर्देशिकाअनुसार सबै लक्ष्यमा प्राप्त उपलब्धिलाई राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
वातावरणसँग सम्बन्धित लक्ष्यमा भएको उपलब्धिलाई प्राथमिकता दिई प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनमा समेटी प्रस्तुत गरेको खण्डमा नेपालले वातावरण संरक्षण तथा दिगो विकासमा गरेको प्रतिबद्धतालाई विश्वका सामु चिनाउने अवसर हुनेछ । कोरोना भाइरस वन्यजन्तुबाट मानिसमा सरेको कुरामा विश्वका लगभग सबै वैज्ञानिक एकमत छन् । जब पारिस्थितिकीय प्रणालीको स्वास्थ्य मानव तथा जलवायुजन्य कारणबाट बिग्रन्छ तब मानव जातिकै लागि हानिकारक कोरोना भाइरजस्ता जीवाणु उत्पत्ति हुन्छन् । प्रकृतिको स्वास्थ्य र मानव जातिको स्वास्थ्यलाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधन नगरी समग्रमा ‘एक स्वास्थ्य’ को अवधारणामा हेरिनुपर्दछ भन्ने वैज्ञानिकहरूको निचोड छ । तसर्थ नेपालका विभिन्न तहका सरकारले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक बजेटमा कोरोनाजन्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थानमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्दछ तब दिगो विकासका सबै लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुनेछ । वातावरण क्षेत्रमा लगानी वृद्धिले गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ । अन्ततः ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा सहयोगी सिद्ध हुनेछ ।
(लेखक डब्लुडब्लुएफ नेपालमा नीति तथा सुशासन विज्ञका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
