श्रीरामसिंह बस्नेत
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालको पहिलो चरणमा ( सन् २०१७ तिर ) भारतमै आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै ‘‘हमें जमिनकि भुख नहीं’’ (हामीलाई जमिनको भोक छैन ) भन्नुभएको थियो तर भारतको विगत र वर्तमानले उहाँको त्यो भनाइलाई पुष्टि नगर्ने मात्र होइन, गलत सावित गरिदिन्छ । किनकि छिमेकी मुलुकहरूसँग भारतको किचलोको लामो सिलसिला जमिन र जलसँगै जोडिएको छ । विशालकाय भूगोल हेर्दा भारतलाई थप जमिनको भोक नहुनुपर्ने हो तर इतिहासले यो तर्कलाई मान्दैन । नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय हस्तक्षेप पनि यसै सिलसिलाको एक कडी हो ।
त्यो क्षेत्र नेपालको हो कि भारतको हो भनेर विवाद गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । किनकि सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि र त्यसकै आधारमा बनेका सन् १८१९, १८२७, १८३०, १८५९, १८९४ लगायतका समयमा भारतबाटै जारी भएका कुमाउँ, गढवाल क्षेत्रका नक्साले नै कालीनदीको मुहान र जमिनको स्वामित्व नेपालको रहेकोबारे स्पष्ट पारिसकेको छ । त्यसैले अहिलेको प्रश्न जमिनमाथिको स्वामित्वको होइन, अतिक्रमणको हो । कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरा भनेर नदी र त्यस पूर्वका भूभाग नेपालको भनी सुगौली सन्धि र त्यसपछिका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नक्साहरूले स्पष्ट गरिसकेको अवस्थामा नदीको नक्कली मुहान बनाई नेपालको सिमानालाई पूर्वतर्फ धकेल्न खोज्ने दुष्प्रयास अतिक्रमणबाहेक अरू केही हुनसक्दैन ।
नेपालसँग सुगौली सन्धि गर्ने गराउने इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतबाट सन् १९४७ मा विधिवत् पलायन भयो भने नेपालमा पनि यसै कालखण्डभित्र राणाशासनको उदय र पतन भयो । भारत स्वतन्त्र हुनुअघिका साम्राज्यवादी शक्तिले जस्तै स्वतन्त्रता प्राप्त गरिसकेपछिका भारतीय शासकवर्गले पनि जमिनको भोक त्याग्न सकेनन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण गत कात्तिकमा भारतद्वारा जारी नक्सामा नेपाली भूभाग भारतीय सीमाभित्र देखाइनु हो ।
कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षले भोगचलन गरिरहेको तथ्य पनि बिर्सनुहुँदैन । सन् १९६२ मा भएको भारत–चीन युद्धमा भारत पराजित भएपछि तिब्बत–चीनबाट फर्किएका भारतीय सैनिकमाथि तत्कालीन राजा महेन्द्रले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको लिखित अनुरोधप्रति सदाशयता राखी आपसी समझदारीमा केही समयका लागि त्यहाँ रहन दिइएको हो, सधैँका लागि दिएको होइन । सधैँका लागि दिइएको भए त्यसबारे त्यस्तै किसिमको आधिकारिक कागतपत्र अवश्य हुने थियो । काठमाडौँको जावलाखेललगायत नेपालको उत्तर र पश्चिम सीमाक्षेत्रका विभिन्न बिन्दुमा चीनमाथि निगरानी राख्ने उद्देश्यले राखिएका भारतीय सैनिक पोस्टलाई राजा महेन्द्रले नै कीर्तिनिधि विष्टको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा हटाउन लगाएका थिए तर आपसी समझदारीबाटै कालापानीको सैनिक पोस्ट भने केही समय अझै रहने निधो भएको थियो । त्यो पोस्टसमेत सबै हटाउन दबाब दिँदा युद्ध हारेर तनावमा रहेको भारतसित जोरी खोजेको अर्थमा भारतले बुझ्न सक्थ्यो, त्यसैले नेपालले सदाशयता र समझदारी राख्यो । भारत युद्धको धङ्धङीबाट मुक्त भएपछि भारतीय सैनिक कालापानीबाट स्वाभाविक रूपमा फर्किनेछन् भन्ने विश्वास नेपालले लिएको थियो तर भारतले यस सन्दर्भमा ‘औँला दिँदा हातै निल्न खोज्ने’ प्रवृत्ति देखाउँदै आएको पाइन्छ । महेन्द्र तिनै राजा थिए जसले नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठक भारतीय राजदूतको रोहवरमा बस्ने गलत चलनलाई सदाका लागि हटाइदिएका थिए । भारतका प्रधानमन्त्री नेहरू राजा महेन्द्रसित रिसाउनुको मुख्य कारण त्यही थियो भनिन्छ । नेहरूले भारतको संसद्मा सम्बोधन गर्दा भारतको उत्तरी सिमाना हिमालय शृङ्खलासम्म रहेको भनी अभिव्यक्ति दिएकोमा राजा महेन्द्रले नेपालबाट तत्कालै कडा प्रतिवाद गरेका थिए । यी र अनेकौँ उदाहरणले स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि भारतीय शासकवर्गमा भारतको सीमा विस्तार गर्ने कुत्सित महत्वाकाङ्क्षा बढाएको पुष्टि गर्दछन् ।
सीमाका सन्दर्भमा नेपाली पक्षबाट पनि कमीकमजोरी हुँदै आएका छन् । यो तीतो यथार्थलाई स्वीकारेर अब त्यस्ता कमीकमजोरी नदोहो¥याउने सुनिश्चित वातावरण हामीले बनाउनु अत्यावश्यक छ । मुख्य कुरो, देशको सीमा र सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको सुरक्षाका लागि नेपालको राज्यपक्षबाट जे जस्तो ठोस र प्रभावकारी काम हुनु जरुरी थियो र छ, त्यो भएको देखिँदैन । अहिले चर्चाको शिखरका लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र भए पनि समस्या त्यहाँमात्र होइन ।
चाहे तिलाठी होस् वा सुस्ता, दोधारा चाँदनी होस् वा मानेभञ्ज्याङ सीमा र सीमावर्ती बासिन्दाहरू दशकौँदेखि पीडित रहँदै आएका छन् । उनीहरूका पीडा भनिसाध्य र गनिसाध्य छैनन्, हतियारधारी सुरक्षाकर्मीदेखि जङ्गली हात्तीबाट जोगिन सधैँ उनीहरूलाई हम्मेहम्मे छ । यसतर्फ हाम्रो राज्य संवेदनशील बन्न सकेको छैन । सीमाको वारि पुस्तौँदेखि माटोमा पसिना चुहाएर बसेका वास्तविक नेपालीहरू नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट अझै वञ्चित छन् भने पारिकाले पैसा र पहँुचका भरमा सजिलै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने परिपाटी अझै निर्मूल भएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बजार, यातायात आदि सबै आधारभूत सेवामा पारिकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीेले प्रत्येक दिनजसो निल्नुपर्ने तीतो हो । जतिसुकै आलोचनाको पात्र भए पनि राष्ट्रको रक्षा गर्न भने सफल प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले सीमासुरक्षालाई उच्च महत्व दिई उतिबेलै गाडेका जङ्गे पिलरहरूको समेत सुरक्षा गर्न नसक्नु आधुनिक पुस्ताको लाजमर्दो कमजोरी हो ।
कालापानी क्षेत्रकै सन्दर्भमा पनि विगतमा नेपालको आधिकारिक निकायबाट बेलाबेलामा त्यहाँ निगरानी राख्नु जरुरी थियो । २०७२ सालमा नेपाललाई जानकारी नै नदिई भारत र चीनले त्यस क्षेत्रमा व्यापारिक गतिविधिका लागि आपसी सम्झौता गर्दा नेपालले त्यसको तत्कालै प्रतिवाद गरी त्यो सम्झौतालाई निस्तेज गर्नु वा आफू पनि त्यसमा सम्मिलित हुनु जरुरी थियो । यद्यपि अहिले त्यहाँ भारतले सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेको कारण नेपालबाट कडा विरोध भएपछि चीनले ‘त्रिदेशीय बिन्दुमा एकपक्षीय काम हुन नहुने’ भनी स्पष्ट धारणा राखिसकेको छ । मानसरोवर जान भनी भारतद्वारा पिथौरागढबाट बनाइएको ८० किलोमिटर बाटो निर्माण हुञ्जेल नेपालले थाहा नपाउनु पनि आश्चर्यजनक कमजोरी हो । अर्को आश्चर्यजनक कुरा हाल जारी भएको नयाँ नक्सामा देखिएको चुच्चो भाग विगत लामो समयसम्म नेपालको नक्सामा नदेखाइनुको कारण के हो ? यस्ता कमीकमजोरी भविष्यमा दोहोरिन नदिन नेपाल साँच्चिकै चनाखो र सबल हुनु अति जरुरी छ ।
नेपालले ऐतिहासिक र अकाट्य प्रमाणका आधारमा अहिले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि अब बल भारतको कोर्टमा पुगेको छ र नेपालका पक्षमा थप प्रमाण जुट्ने क्रम जारी छ । अब भारतसँग दुईवटा विकल्प देखिन्छ । पहिलो नेपालसँग सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सकेसम्म छिटो वार्ता गरी यो विषयलाई सधैँको लागि टुङ्ग्याउने, कोरोनाको निहुँमा वार्ता गर्न ढिलाइ नगर्ने र विगतमा जस्तो ‘विवादित विषय’ मात्र भनेर थाँती नराख्ने । दोस्रो, आफ्ना सबै ऐतिहासिक प्रमाण लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी विवादको समाधान गर्ने विश्व संस्था समक्ष जाने । यी दुवै विकल्पमा नेपाल सदा तयार रहनुपर्छ, यद्यपि नेपालको पहिलो रोजाइ भने पहिलो विकल्प नै हो । नेपालले पनि विगतमा जस्तो आगोको फिलिङ्गोलाई भुसले छोप्ने प्रयास अब गर्ने होइन, फलाम तातेकै बेलामा आवश्यक आकार दिन निर्णायक पहल गर्नुपर्दछ । खुट्टा अलिकति पनि नकमाई अहिले नयाँ नक्सा जारी गरेजस्तै परिणाममुखी वार्ताका लागि नेपाली पक्ष राजनीतिक, कूटनीतिक, बौद्धिक र प्राविधिक रूपमा तम्तयार हुनुपर्दछ ।
विगतमा धेरैपटक भारत रिसाउला कि भनेर नेपाल अग्रकदम चाल्न (प्रो – एक्टिभ एप्रोच) हिच्किचाउने गरेको देखिन्छ । अब त्यसो गर्नु आवश्यक छैन । किनकि नेपालसँग कुनै सरोकार नै नराखी नेपाली भूभागलाई आफ्नो सीमाभित्र पारेर गत कात्तिकमा नयाँ नक्सा जारी गर्ने विवादास्पद कामको सुरुवात भारतबाटै भएको हो, त्यसैगरी तीन देशको सरोकार भएको क्षेत्रमा एकपक्षीय रूपमा सडक निर्माण गर्ने काम पनि भारतबाटै भएको छ, कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउनुपर्ने विषयमा कुनै कूटनीतिक पहल नै नगरी अनायास सेनाप्रमुखलाई विवादास्पद कुरा सार्वजनिक रूपमा बोल्न लगाउने गल्ती पनि भारतीय पक्षबाटै भएको छ । त्यसैले अब कोही रिसाउला कि, खुसाउला भन्ने सोचले होइन, सत्यलाई स्थापित गर्ने अठोटले काम गर्नुपर्छ । कतिपय मानिसमा भारत रिसायो भने फेरि नाकाबन्दी गरिदेला वा सरकार ढालिदेला भन्ने जस्ता हीनतावोध पनि नेपालमा पाइन्छ । अब त्यस्ता हाउगुजीको नेपालमा कुनै अर्थ रहनेछैन । किनकि यो विषयमा सिङ्गो नेपाल अब एकजुट र अडिग भइसकेको छ । यो अवसर पनि गुम्यो भने फेरि अर्को अवसर कहिल्यै नआउन सक्छ । साथै सौहार्दपूर्ण समाधानको सम्भावना बलियो छँदाछँदै त्यसलाई बिथोल्न खोज्ने दुवैतिरका तथाकथित स्वतन्त्र मिडिया र बुद्धिजीवीको लहैलहैमा नलाग्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । आखिर समस्या दुई स्वाधीन राष्ट्रबीचको हो, सौहार्दपूर्ण रूपमा समाधान नगरी सुखै छैन ।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
