गोपाल खनाल
विश्व कोरोनाविरुद्धको साझा युद्धमा छ । मानवताविरुद्धको यो युद्ध परास्त गर्ने लक्ष्य लिएका दुई एसियाली शक्ति भने यही बेला रणनीतिक र सामरिक युद्धउन्मुख देखिँदैछन् । भारत र चीनबीच लद्दाखदेखि अरुणाञ्जल प्रदेशसम्मको ३४८८ किलोमिटर लामो हिमाली सीमामा विवाद छ । दुई ठूला छिमेकीबीच सीमामा सामरिक द्वन्द्व चलिरहेका बेला नेपाल र भारतबीच पनि सीमा मुद्दा बहसको निर्णायक मोडतर्फ प्रवेश गरेको छ । नेपालले ऐतिहासिक निर्णय गरी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आफ्नो नक्सामा समेटेको छ । प्रमाण अगाडि राखेर वार्ता गर्न तयार रहेको नेपाल भारतको सकारात्मक जवाफको पर्खाइमा छ ।
कोरोनाको पीडाबीचको विकासक्रम भएर हुनुपर्छ, भारत–चीन सीमा तनाव अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा आएको छैन । जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन र भारतबीच मध्यस्थता गर्न ‘तयार, इच्छुक र सक्षम’ रहेको जेठ १४ मा ट्वीटमार्फत सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यसले सीमा मुद्दा कता लक्ष्यित हुँदै गएको भन्ने सङ्केत गर्यो । नयाँदिल्ली र बेइजिङले भने ट्रम्पले बुझेजस्तो अवस्था सीमामा उत्पन्न नभएको भन्दै द्विपक्षीय समस्या समाधान गर्न आफूहरू सक्षम रहेको सन्देश दिए । अमेरिकी प्रस्ताव चीनले सीधै अस्वीकार गर्यो भने भारतले पनि तेस्रो देशको सहयोग नचाहिने बतायो ।
चीन अरुणाञ्चल प्रदेशलाई दक्षिण तिब्बत ठान्छ । भारतले अरुणाञ्चल प्रदेशको ९० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्र अवैध कब्जामा लिएको चीनको दाबी छ भने चीनले जम्मुकाश्मिरको ४२ हजार १८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र अवैध कब्जामा लिएको भारतको दाबी छ । सन् १९६२ को युद्धपछि निरन्तर कायम रहेको भारत–चीन सीमाविवाद द्विपक्षीय सम्बन्धमा तनाव निम्त्याउने स्थायी मुद्दा हो । त्यही युद्धपछि भारतले नेपालको कालापानीमा आफ्नो फौज राख्दै आएको छ । अस्थायी रूपमा राखिएको उक्त फौजलाई हटाउनुको सट्टा उल्टै कालापानी क्षेत्र आफ्नो भएको आधारहीन दाबी गर्दै आएको छ । जब नेपाल–भारत सीमामा अहिलेसम्म भएको र दुवै पक्षले स्वीकार गरेको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा लिम्पियाधुरालाई महाकाली उद्गमस्थल मान्दै त्यसपूर्वका कालापानी र लिपुलेकसहित सबै भूभाग नेपालका भएको उल्लेख छ ।
पछिल्लोपटक ५ मेमा दुई देशका सैन्य फौज तिब्बती प्लेटोस्थित १४ हजार फिटमा रहेको हिमताल पागोङ छोको किनारमा आमनेसामने भएपछि भारत र चीनबीच विवाद चक्र्यो, त्यसयता लगातार उक्त क्षेत्रमा दुवै सेनाले वास्तविक सीमारेखाभित्रका पाँच किलोमिटर वरपर सडक, टेन्ट र बन्दोबस्ती निर्माण गरिरहेका छन् । विवादको आरम्भ भारतले गल्वान उपत्यका क्षेत्रमा एएलसी (एक्च्युअल लाइन अफ कन्ट्रोल) गरेको सडक निर्माणलाई लिएर भयो, जसको विरोध चीनले गर्यो । सडक निर्माणको विरोध गर्दै चिनियाँ सेनाले भारतीय भूमिभित्र प्रवेश गरेर भारतीय गस्तीलाई समेत रोकेको आरोप नयाँदिल्लीको छ भने बेइजिङले भने विवादित क्षेत्रमा निर्माण कार्य बन्द हुनुपर्ने जनाएको छ । त्यसपछि उक्त क्षेत्रमा भारतले पनि आफ्ना फौज बढायो र अहिले आमनेसामने भएका छन् । दुवैले कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने वक्तव्य सार्वजनिक गरे पनि अवस्था भने त्यता उन्मुख देखिँदैन । सम्झनुपर्ने के छ भने सन् २०१७ मा चीनले भुटानसँगको सीमा नजिक दोक्लाममा सडक निर्माण गर्दा भारतले त्यसमा विरोध जनाएपछि तनाव उत्पन्न भएको थियो । दोक्लाम चीन र भुटानको सीमाबिन्दु भए पनि त्यसनजिकै त्रिदेशीय सीमा रहेको भन्दै भारतले भुटानका तर्फबाट मुद्दा उठाएको थियो । अन्ततः दुवै सेना त्यहाँबाट तीन महिनापछि फिर्ता भए ।
जेठ १४ मा भारतीय सेनाको उच्चतहको बैठकले सहमतिका लागि पूर्वी लद्दाखबाट विनाशर्त चिनियाँ सेना फर्कनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । भारतीय सेनाको रिपोर्टअनुसार, १२ देखि १५ सय चिनियाँ जनसेना पागोङ् छो, देमचोक र गल्वान उपत्यका उत्तरमा सीमानजिक परिचालन गरिएका छन् । उनीहरू भारतको सीमाभित्र एकदेखि तीन किलोमिटर क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको उसको दाबी छ तर चीनको कथन भने फरक छ । उसले सीमामा तनाव नरहेको र नियन्त्रित भएको भन्दै समस्या देखिएका ठाउँमा कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।
ट्रम्प ‘कार्ड‘
कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा घरभित्र कमजोर देखिएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आलोचना देशभित्र बढ्दो छ । कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एक लाखमा सीमित गर्ने उहाँको योजना असफल भएको छ । अमेरिकी नागरिकको जीवन बचाउनुभन्दा अर्थतन्त्र बचाउने प्राथमिकतामा पर्दा ट्रम्पका लागि मानिसको मूल्य नरहेको निष्कर्षमा अमेरिकी नागरिक छन् । उहाँको ‘अमेरिका पहिला’ नीति असफल भएको छ । कोरोनाविरुद्धको घरेलु युद्धमै बढी केन्द्रित हुनुपर्ने ट्रम्पले सम्भवतः अमेरिका महाशक्ति भएको छनक दिन मध्यस्थता गर्न तयार रहेको प्रस्ताव फाल्नुभयो । ट्रम्पले आकस्मिक प्रस्ताव चीनले जेठ १६ मा अस्वीकार गर्दै द्विपक्षीय विवाद समाधान गर्न ‘तेस्रो पार्टी’ को हस्तक्षेप आवश्यक नरहेको जवाफ फर्कायो । चीनले भारतसँगको सीमा समस्या सम्पूर्णतामा ‘स्थिर र नियन्त्रित’ रहेको भन्दै संवाद र परामर्शबाट समाधान गर्न दुवै देशबीच विशेष संयन्त्र रहेको जनायो ।
चीनले अमेरिकी प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुअघि बुधबार भारतले पनि द्विपक्षीय शान्तिवार्ताबाट समाधान गर्न लागिरहेको जनायो । भाजपा सरकारले वार्ताबाट समाधान गर्न सकिने बताए पनि मुद्दा जटिल बन्दै गएको छनक भारतीय विपक्षी दल र केही मिडियाका रिपोर्टले देखाउँछन् । जेठ १६ मा विपक्षी नेता राहुल गान्धीले भारत–चीन सीमामा वास्तवमा के भइरहेको छ भन्नेबारेमा सरकारको मौनताले अनिश्चितता बढाएको भन्दै प्रष्ट पार्न आग्रह गर्नुका अर्थ त्यही हो । यसअघि गतवर्ष राष्ट्रपति ट्रम्पले काश्मिर मुद्दामा भारत र पाकिस्तानबीच मध्यस्थता गर्न तयार रहेको बताउनुभएको थियो तर लगत्तै भारतले काश्मिर मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक नरहेको र मुद्दा द्विपक्षीय भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
अमेरिकाले आफ्नो परम्परागत ‘चीन नियन्त्रण’ नीतिलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ र त्यसका लागि उसले भारतलाई आफ्नो एसियाली साझेदार मानेको छ । भारत र चीनबीच सीमाविवाद र सामरिक जटिलता भए पनि तिनलाई समाधान गर्न औपचारिकसँगै अनौपचारिक शिखरवार्ता जस्ता बैठक भइरहेका छन् । कोरोनापछिको वैश्विक व्यवस्थाको नेतृत्व चीनले गर्ने वा चीन प्रभावी हुने खालका रिपोर्ट आइरहेका बेला भारत र चीन दुई छिमेकीबीचको समझदारी महत्वपूर्ण हुन्छ । अमेरिकी प्रयास भने चीन र भारतबीच समस्या सिर्जना केन्द्रित गर्नमा देखिन्छ ।
‘असफल’भारत
जसरी ट्रम्प ‘अमेरिका पहिला’ नीतिमा असफल हुनुभयो, त्यसरी नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि ‘छिमेक पहिला’ नीतिमा असफल हुनुभयो । दक्षिण एसियाली छिमेकीमा कोभिड–१९ को चुनौतीविरुद्ध लड्ने साझा अभियानको नेतृत्व भारतले लिनु सकारात्मक थियो र नेपाललगायतका छिमेकीलाई औषधिलगायतको सहयोग पनि प्रशंसनीय हो तर यही बेला छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध बिगार्दा भारत अप्ठ्यारोमा परेको छ । चीनसँगको सीमाविवादलाई शक्ति राष्ट्रबीचको द्वन्द्व मान्न सकिएला तर नेपालसँग भारतले जारी राखेको सीमाविवादले भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति प्रतिविम्बित गर्छ ।
जसरी चीनको सीमा पूर्वाधारसँग भारतको तुलना हुँदैन, शायद त्यसैगरी नेपालको सीमा पूर्वाधार कमजोर हुनसक्छ, अहिले भारतसँग तुलना गर्न नमिल्ला तर नेपालले सीमा पूर्वाधार निर्माण र संरक्षणका लागि ठोस गृहकार्य अघि बढाइसकेको छ । भारतले नेपालसँग आफ्नो शक्ति र सामथ्र्यको तुलना गर्दै नेपालको भूगोल आफ्नो बनाउन सकिन्छ भन्ने ठान्नु मूर्खता हुन्छ । नेपालको अद्यावधिक नक्सापछि भारतीय टेलिभिजन च्यानलले देशबीच सेना, भूगोल, प्रवासी संख्यासमेत तुलना गर्दै चीनको ‘उक्साहट’मा नलाग्न आधारहीन चेतावनी दिए, त्यस्ता चेतावनीले समकालीन विश्वमा अर्थ राख्दैनन् ।
नेपाल र भारतबीचको सीमामुद्दा बहसको निर्णायक चरणमा किन छ भने अब दुवै देश आफ्ना प्रमाणसहित वार्तामा बस्नुको विकल्प छैन । नेपालले बारम्बार वार्ताको औपचारिक आह्वान गर्दा पनि भारतका तर्फबाट सकारात्मक जवाफ नआउनु विडम्बना हो । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पछिल्लोपटक मे २८ (जेठ १५) मा द्विअर्थी लाग्ने खालको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुभएको छ । जसमा एकातिर सीमाबारे नेपालका क्रियाकलाप अनुगमन गरिरहेको बताइएको छ भने अर्कातिर सबै छिमेकीसँग विश्वासका आधारमा सम्बन्ध कायम गर्ने नीति रहेको पनि बताइएको छ । सम्भवतः भारत नेपालले वार्ताको वातावरण बनाओस् भन्ने पूर्व अडानमा यथावत् छ जब नेपालले त्यस्तो वातावरण बनाइसकेको छ । आफ्नो राष्ट्रिय अडानसहित वार्तामा बस्न तयार छौँ भन्नु नेपालले वातावरण बनाएको हो ।
जसरी भारतले सीमा मुद्दालाई दुईदेशीय भन्दै समाधान वार्ताबाट हुने बताएको छ, नेपालले पनि त्यही भनिरहेको छ तर भारतले नेपालसँगको सीमाविवादमा वार्ताको नेपालको प्रस्तावमा सकारात्मक जवाफ नदिँदा उसको साना राष्ट्रप्रतिको व्यवहार देखिएको छ । भारतले छिमेकमा रहेका साना छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्पर्क चाहिँ पुनःस्थापित गरिरहेको छ तर सम्बन्ध सुधार गर्न भने सकिरहेको छैन । नेपालले राखेका प्रमाणका आधारमा भूभाग फिर्ता गरेर भारतले असल छिमेकी भएको पहिचान दिनुपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
