कोरोना रोग (कोभिड–१९) पछिको ग्लोबल (विश्व) परिदृश्य, विश्व व्यवस्था र संस्कृतिका बारेमा विभिन्न कोणबाट बहस र सम्भावना व्यक्त गर्न थालिएको छ । धेरैको बुझाइ यसपछि विश्व हातेमालो अझ कसिलो पारिनु पर्छ, संयुक्त पहल अझ आवश्यक हुनेछ, अहिलेसम्मका अपर्याप्त विश्व पहललाई नयाँ र प्रभावकारी रूपमा अझ सघन र ठोस बनाइनुपर्छ भन्ने छ । गजबको वैपरीत्य दृश्य देखिएको छ– एकातिर कोरोनाले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने पाठ सिकाएको छ भने अर्कोतिर कोरोनाको घाउ निको पार्न विश्वका मुलुकबीच दूरी कम गर्दै सहकार्य गर्नुपर्ने नयाँ आवश्यकता पनि जन्माएको छ । युरोपकेन्द्रित विश्व राजनीति दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाकेन्द्रित हुन पुगेजस्तै विश्वव्यवस्थाका केन्द्र, बाहिरी र किनारी (कोर, सेमी–पेरिफेरियल र पेरिफेरियल) देशहरूको वर्तमान अवस्थितिमा व्यापक हेरफेर आउने अवस्था देखिएको छ । नयाँ आर्थिक प्रणालीको विकास तथा अभ्याससँगै व्यापारको नयाँ होड चल्नेछ । यस्तो नहोस्— विपन्न राष्ट्रबीचको अन्तर र आन्तरिक द्वन्द्वमा शक्तिशाली राष्ट्रका भण्डारमा थन्किएका हतियारको बिक्रीबाट शक्तिशाली राष्ट्रले आफ्नो कोरोना–घायल अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिउन् । त्यसो भएमा विश्वव्यवस्था अग्रगामी हुनेछैन । त्यसैले शान्ति, सहअस्तित्व, पञ्चशीलका सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध नेपालले कोरोना नियन्त्रण र त्यसपछिको विकासका लागि विश्वव्यापी बहुपक्षीय सहकार्यको आवश्यकता देखेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा भएको कोभिड–१९ र त्यसपछिको विकासका लागि लगानी शीर्षकमा भएको उच्चस्तरीय भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अबको विश्व अझ बढी एकाकार भई अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
नीतिले ‘महारणे अस्त्रवृतम् परीक्षा’ भनेझैँ कोरोना कहरमा विश्व विकासको परीक्षा भएको छ । विश्वयुद्धमा सायदै हातहतियारको कमी महसुस गरियो वा गरिनेछ, तर कोरोनाको सन्दर्भमा विश्वमा मास्क र सेनिटाइजरको अभाव देखिएपछि वर्तमान विकास र अर्थतन्त्रको समग्र समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । कस्तो विकास हुनुपर्ने थियो तर कस्तो विकास गरिएको रहेछ भन्ने खाडल कोरोनाकालले स्पष्ट दर्शाएकाले अब मानव सन्तुष्टिमा केन्द्रित, पर्यावरणमैत्री विकासका लागि नयाँ साझा सिलसिला सुरु हुनुपर्ने देखिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा यसका एजेन्सी र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले वर्तमान सङ्कटमा गहन भूमिका निर्वाह गरेको हेर्न चाहेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, समूह–२० लगायत विश्वका सङ्घसंस्थाको थप पहलकदमीको अपेक्षा गर्नुभएको छ । विश्वका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रणालीहरू ओडीए, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई), व्यापार तथा ऋण सहायता, विकास तथा प्रविधिको हस्तान्तरणका क्षेत्रलाई बढावा दिएर वर्तमान समस्याको हल गर्दै आगामी विकासलाई न्यायपूर्ण बनाउन सकिने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
वर्तमान सन्दर्भमा बहुपक्षीय विश्व सङ्घसंस्थाको भूमिका तथा प्रयास अझ बलियो पार्दै ‘सर्वजन हिताय’मा विश्वस्त नेपालले विश्व–सहकार्य र साझा पहलमार्फत कोरोनाका खाटाहरू निको पार्न सामाजिक तथा आर्थिक विकासका आधारलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकताबोध गरेको छ । तसर्थ कोरोनाले मानवजीवन र सभ्यतामाथि गम्भीर मोड ल्याएकाले यसपछिको नूतन सभ्यतासँग हिँड्न सक्नेगरी नेपाललगायत अल्पविकसित देशले आफ्ना पाइला तीव्रतर बनाउनुपर्छ । कोरोनाले विशेषतः अल्पविकसित, विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रमा बढी असर गरेको र गर्ने भए पनि कोरोनाको सङ्क्रमण तथा क्षति विकसित देशमा व्यापक भएकाले ती राष्ट्रले गर्ने अनुदान वितरणमा सङ्कुचन आउनसक्छ । यस्तो अवस्थामा पनि नेपालले सीमित स्रोतसाधन परिचालन गरी नागरिकको गुणस्तरीय सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास, जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपरेको छ । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले यस्ता आवश्यकतालाई बोध र सम्बोध गरेकाले नेपाल कोरोनाकाल र त्यसपछिको विकासमा स्पष्ट रहेको पुष्टि हुन्छ । कुनै पनि प्रकारका व्यापारिक द्वन्द्व वा संरक्षणवादले विश्वको साझा पहललाई सहज गर्दैन भन्नेमा प्रतिबद्ध नेपाल समावेशी र न्यायपूर्ण आर्थिक प्रणालीले विश्वको समुत्थान गर्नेमा विश्वस्त रहँदै आएको छ । अल्पविकसित तथा विकासशील मुलुकहरू विकसित मुलुकका ‘बजार’मात्र होइन, विकासका साझेदार र सम्भावना पनि हुने भनेर अबको विश्व अर्थप्रणाली निर्धारण हुनुपर्छ ।
२०८१ मंसिर १५ शनिवार
