.jpg)
जुनारबाबु बस्नेत
आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को बजेट जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । सदन र बाहिर बजेटपछिको बहस–विश्लेषणले अर्थतन्त्रलाई मार्गनिर्देश गर्दैछ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडामात्र होइन, संसारभरका वित्तमन्त्रीलाई यतिबेला ठूलो तनाव छ । यस्तो तनाव दोस्रो महायुद्ध यता विश्वका कमै अर्थमन्त्रीलाई थियो होला । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीले मानिसको जीवन जोखिममा छ ।
जीवन बचाउन गरिएको बन्दाबन्दी छ । बेरोजगारी बढ्दो छ । जीवनरक्षा गर्न राज्यले अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको छ । सबै नेपालीको जीवनरक्षा गर्दै भविष्यको आशा जगाउने र अर्थतन्त्रको पुुनरुत्थान गर्न बजेट केन्द्रित छ ।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले सात प्रतिशतमा मुद्रास्फीति सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य छ । कोरोना भाइरसले उठाउँदै गएको फँणा अनि यी लक्ष्यबीच सामञ्जस्य ल्याउनु गम्भीर चुनौती छ । महँगीमा निरन्तर दबाब छ । डलरसँग पनि नेपाली रुपियाँ तल आउँदैछ । चैत र वैशाखको बन्दाबन्दीबीच घटाइएको चालु आर्थिक वर्षको दुई दशमलव तीन प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अनुमानले भोलिको अर्थतन्त्र चित्रलाई असहज बनाउँदैछ । जसरी पनि उत्पादन नबढाए दिन सजिला हुने छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा आठ दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य थियो । ल यताका तीन महिना त बन्दाबन्दीमा अर्थतन्त्र प¥यो रे तर फागुनसम्मको प्रवृत्तिले पनि राम्रो लक्षण देखाउन नसक्नु उदेकलाग्दो हो । यो गम्भीर समीक्षा गरेर नै अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षा गर्दा बजेटको आकार घटाउनुभएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँलाई १३ खर्ब चानचुनमा ल्याइएको थियो । बजेटको आकार घट्यो भन्नेहरूले यही जवाफ खोज्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा नयाँ आार्थिक वर्षको बजेट त घटेको छैन । नयाँ आर्थिक वर्षको कुल १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा माथि नै छ ।
समस्या बजेटको आकार होइन अब अर्थतन्त्र कसरी जान्छ र लगिन्छ भन्ने हो । चालु आर्थिक वर्षको यो नौ महिनामा मुद्रास्फीति छ दशमलव पाँच प्रतिशत छ । आर्थिक वृद्धि दुई दशमलव तीन प्रतिशत हुँदा महँगी छ दशमलव पाँच प्रतिशत पुग्यो । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा छ–सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि थियो भने मुद्रास्फीति साढे चार प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । महँगीलाई आर्थिक वृद्धिले राम्ररी थिचेको थियो अब महँगीले आर्थिक वृद्धि अर्थात् आयलाई दबाबमा पार्दैछ ।
कुल बजेटमा चालु खर्च नौ खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ भने पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५२ अर्ब छ । वित्तीय व्यवस्थापनतिर विनियोजन गरिएको एक खर्ब ७२ अर्ब रुपियाँ त साँवा ब्याज तिर्दैमा जान्छ । यो व्ययलाई धान्न राजस्वबाट आठ खर्ब ८९ अर्ब रुपियाँ प्रस्तावित छ । मूलरूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्र यहीँ प्रतिविम्बित भएको छ । अब हामी राजस्वबाट दैनिक खर्च पनि धान्नसक्ने अवस्थामा छैनौँ । साधारण खर्च भनेको कार्यालय चलाउन जाने खर्च हो । यसले उत्पादन बढाउँदैन ।
राजस्व सङ्कलनको अवस्था आफैँमा दबाब छ । कोरोनाको कोपभाजन बढ्दै गयो भने अर्थतन्त्र सहज हुनसक्दैन । प्रस्तावित राजस्व पनि उठ्न कठिन हुनसक्छ । बजेटले वैदेशिक सहायताको अलि बढी आशा अनि आन्तरिक ऋणको समेत अलि बढी आकाङ्क्षा गरेकोे छ । कोरोना भाइरसको प्रभाव संसारभर छ । यस्तो बेलामा बजेटको झण्डै २० प्रतिशत हाराहारी वैदेशिक ऋण ल्याउन सजिलो छैन । बन्दाबन्दीले थिलथिलो हुँदै गएको अर्थतन्त्रबाट आन्तरिक ऋण दुई खर्बभन्दा बढी उठाउँदा निजीक्षेत्रलाई साधनको अभाव हुनसक्छ ।
अर्थमन्त्रीले आन्तरिक ऋण उठाएर साधारण खर्चमा प्रयोग नगर्ने भन्नुभएको राम्रो पक्ष हो तर साधारण खर्चका लागि स्रोत जुटाउन असाध्य कठिन छ । सांसद विकास कोषको खर्च कटौती हुनसकेन, यसमा आलोचना पनि छ । बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो र मन्त्रीहरूको तलब कटौती गरी कर्मचारीको सुविधा बढाएको हाम्रै देशको इतिहास किन नसम्झिएको ?
प्रस्तावित राजस्व उठ्तीका लागि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनैपर्छ । त्यसका लागि बन्दाबन्दीलाई एकमात्र उपाय भन्दै परपर धकेल्दा आय, उत्पादन, रोजगारी र लगानीमा तत्कालीनमात्र होइन, दीर्घकालीन असर पर्छ । कोरोनाले चाँडै छाड््दैन भनेर अर्थव्यवस्थालाई त्यसैअनुरूप चलायनमान बनाएमात्र नयाँ बजेटका लक्ष्य सार्थकरूपमा पूरा हुन सक्नेछ ।
(लेखक गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
