शैलेन्द्रबहादुर थापा
व्यापारनीतिबाट राजनीतिमा तत्कालका लहरबाट धारणा बनाउनेभन्दा इतिहास पढ्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ । बेलायतद्वारा मर्केन्ट्यालिज्म् पोलिसी अनुसार ३१ डिसेम्बर, १६६० मा ‘रोयल चार्टड एक्ट– १६००’ पारित गरियो । यसद्वारा बेलायत सरकार अन्तर्गतको ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’ ले भारतमा आफ्नो सेना निर्माण गर्नेदेखि व्यापार, वाणिज्य र उद्योग सञ्चालन गर्नेसम्मका अधिकार राख्यो । योसँगै भारतमा अन्य युरोपेली व्यापारिक कम्पनी पनि भित्रिए । लेफ्टिनेन्ट कर्णेल रोबर्ट क्लिब नेतृत्वको सेनाले २३ जुन १७५७ मा बङ्गालका नबाब सिराजुद् उल्हासँग युद्ध गरे । ‘ब्याटल अफ प्लास्सी’ नामको यो युद्धमा क्लिबको विजयपछि इस्ट इन्डिया कम्पनी राजनीतिक शक्तिमा परिणत भयो । यसले भारतको आध्यात्मिक–सांस्कृतिक र सामाजिक–शैक्षिक नीतिहरूमा फेरबदल ल्यायो । परिणामतः लर्ड बेबिङटन मकाउलेले २ फेब्रुअरी १८३५ मा ब्रिटिस संसद्मा पेश गर्नुभएको प्रतिवेदनमा भारतको मेरुदण्ड ‘आध्यात्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा तथा प्राचीन शिक्षाप्रणाली’लाई विदेशी र अङ्ग्रेजी विचारले विस्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो । प्रतिवेदनको आशयले ११२ वर्षसम्म काम गरेपछि भारत १५ अगस्ट १९४७ मा स्वतन्त्र भयो । स्वतन्त्र भारतपछि नेपाल–भारत ३१ जुलाई, १९५० मा ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ र ३० जनवरी १९६५ मा ‘नेपाल–भारत सुरक्षा सहयोग सम्झौता’ भयो । यस आधारमा भारतले नेपालसँग ‘विशेष सम्बन्ध’ रहेको देखाए पनि नेपालीले विशेष होइन, ‘असल’ सँधियारमैत्री सम्बन्धमाथि जोड दिँदै आएका छौँ ।
रोेममा लट्टाई ल्हासामा चङ्गाचेट्
सन् १२१५ मा जेङ्गिज् खाँ नेतृत्वको मङ्गोल सेना चीनको पेकिङ प्रवेश गरेथे । तत्पश्चात् उहाँका नाति कुब्लाइ खाँ संरक्षित मङ्गोल नेतृत्वले तेह्रौँ शताब्दीमा उत्तरी–एसियाको अस्थायी एकीकरण गर्दै तिब्बतलाई सन् १२४७ मा मङ्गोल साम्राज्यको अधीनमा राखेथे । तेस्रो तिब्बती दलाई लामा सोइनाम क्याम्छोले मङ्गोल जातिलाई सन् १५४३ मा बौद्धधर्ममा परिवर्तन गरााएथे । यता, चीन प्रवेश गरेका पहिलो युरोपेली पदयात्री वेन्तो दे गोसले सन् १६०२ देखि चीनको खोजपूर्ण यात्रा गरेथे । आन्तोनियो दा आन्द्रादेले ८ नोभेम्बर, १६२४ मा लेखेको युरोपकै पहिलो तिब्बती खोजग्रन्थ ‘ओ डिस्क्रभ्रीमेन्टो डो तिब्बेत पेलो’ प्रकाशित भयो । उनले तिब्बतमा बसेर नेपालका सूचनाहरू सङ्कलन गरेका थिए । किनकि तिब्बतको प्रवेशद्वार ‘नेपाल’ थियो । मारतिनो मारतिनीले सन् १६५५ मा चीनको पश्चिमक्षेत्रको ‘नदी प्रणाली’ अध्ययन गरी नयाँ धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । खुस्खोट्का मङ्गोल नेता ला–सान्–खानले सन् १७०६ मा तिब्बती लामाहरूको सहयोगमा ल्हासाका अधिकारप्राप्त युरोपेली व्यापारीहरूमाथि आक्रमण गरेका थिए । युरोपेली व्यापारीहरूले ल्हासाका लामाहरूविरुद्ध आक्रोशित भई इटाली(रोमकेन्द्र) मा खबर गरी सहयोग मागेथे । यो घटनाले चीन (तिब्बत)–मङ्गोल राजनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनायो तर ल्हासाका युरोपेली व्यापारीहरूलाई रक्षात्मक अवस्थामा पु¥यायो ।
ल्हासामा ‘जुंगारी लामा’ सरकारले पनि सन् १७१७ पछि युरोपेली व्यापारीहरूलाई दमन गर्यो तर बिरामीहरूको स्वास्थ्योपचारमा सिपालु यी व्यापारीहरूले उपचारका माध्यमद्वारा जुंगारी सरकारको मन जिते । सातौँ दलाई लामा कल्साङ क्याम्छोको पालामा तिब्बती जुंगारी सरकारबाट उत्पन्न आन्तरिक सङ्घर्ष नरोकिएपछि चिनियाँ सेना ल्हासा आइपुगी २४ सेप्टेम्बर, १७२० मा जुंगारी सरकारलाई विस्थापित गरी पुरानै सरकार स्थापित गरिदिए । चिनियाँ सेनाले ‘नेपाल–तिब्बत युद्धमा’ पनि तिब्बती सेनाकै पक्ष लिनु स्वाभाविक थियो ।
छिङ सरकारले ल्हासाको अनुरोधमा तिब्बतभित्र सन् १७३६ देखि विदेशी व्यापारीहरूको दबदबाबाट उत्पन्न विद्रोहलाई सन् १७४५ मा मत्थर पारेपछि, विदेशीहरूलाई तिब्बतबाट निकाला गर्ने रणनीति अपनायो । चिनियाँ छिङ सरकारको अनुमोदनमा सन् १७९३ मा तिब्बतमा प्रभावशाली सरकार सञ्चलानार्थ २९ दफाको अध्यादेश जारी गरियो । अध्यादेशको ४ नं.दफाले तिब्बतमा नेपाली र कश्मिरी महाजनहरूको व्यवस्थापनलाई बलियो बनायो । तत्कालीन आठौँ दलाई लामा कियाङपइ क्याम्छो र उनीपछिका दलाई लामाहरूले नेपाल पठाइएका कालिगढ र अन्यले उच्चायुक्तद्वारा बाटोको स्वीकृति लिनुपर्ने लगायतको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल (गोरखा)– तिब्बत अधीनस्थ महत्वपूर्ण स्थानहरूमा बलियो सीमास्तम्भ गाड्ने र उच्चायुक्तहरूको स्वीकृतिबिना चिलुङ र न्यालममा लगाइने आयात निर्यात महसुल बढाउन नपाउने गरियो ।
चीनमा २३ मे, १९५१ मा ‘चीन–तिब्बत शान्तिपूर्ण उपायहरूमाथि १७ बुँदे सम्झौता’ भएपछि चिनियाँ र तिब्बतीहरूले आफ्नो मातृभूमिको ठूलो परिवार जनगणतन्त्र चीनमा फर्किएको खुशियाली मनाएका थिए । यो सम्झौताको १४ नं. बुँदामा चीन सरकारले छिमेकी देशहरूको साथमा ‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व’ कायम गरी प्रभुसत्ताका लागि पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा निष्पक्ष वाणिज्य–व्यापारिक सम्बन्धहरूको स्थापना, विकास गर्ने व्यवस्था छ । त्यसो भए नेपाल–चीन (तिब्बत) सम्बन्धको हकमा १४ नं. बुँदासँग १५ मे, २०१५ को चीन–भारत ४१ बुँदे सम्झौताका केही बुँदाहरू परस्परमा बाझिएनन् र ?
चिनियाँ केन्द्रीय सरकारले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र स्थापनार्थ मार्च १९५५ मा एउटा समिति बनाई, एक वर्षपछि ल्हासामा २२ अप्रिल–१ मे, १९५६ मा बसेको बैठकले प्रारम्भिक कमिटी गठन ग¥यो । परिणामतः चौधौँ दलाई लामा नेपाल हुँदै भारत प्रवेश गरी २७ मार्च, १९५९ मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई भेट गरे । यता, प्रारम्भिक कमिटीको एक दशकसम्मको ‘राजनीतिक–आर्थिक –सामाजिक–सांस्कृतिक’ पूर्वतयारीपछि ०१ सेप्टेम्बर, १९६५ मा ल्हासामा सञ्चालित पहिलो चिनियाँ राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको अधिवेशनले पहिलो सत्रमा तिब्बतलाई चीनको स्वायत्त क्षेत्र स्थापनाको औपचारिक निर्णय ग¥यो । तिब्बत मामिलासम्बन्धी चीन सरकारको अनुरोधमा ‘एक चीन नीतिको’ पक्षमा तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्देशनबाट सञ्चालित जङ्गी कारबाहीमा विद्रोहीपक्षका एक कमाण्डर गे वाङ्दीको सन् १९७४ मा टिङ्कर नजिकै मृत्यु भएको थियो ।
घटनाक्रमका चरहरूलाई मनन गर्दा तिब्बतको मातृभूमि चीन रहेको चिनियाँ नीतिमा नेपाल स्पष्ट छ । चीन कालापानीलाई नेपाल–भारत मामिला देखाई लिपुलेक मुद्दाबाट पन्छिन मिल्छ ? भारतले, नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरी चीनसँग सम्झौता गरेको होइन ? लिपुलेक सम्झौतामा आफैँ संलग्न रहेको चीनले नेपाललाई भारतविरुद्ध कसरी उचाल्न सक्छ ? नेपाली सार्वभौम भूमि ‘लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक’ प्रकरणमा सँधियार मित्रराष्ट्रहरू जिम्मेवार हुनुपर्दैन र ? प्रथमतः नेपाल–भारत दुईदेशीय उच्च राजनीतिक संयन्त्रद्वारा वार्ताको टेबुलमा र कूटनीतिक–प्राविधिक संयन्त्रद्वारा वार्ता तथा फिल्डमा कार्यवातावरण निर्माणका लागि नेपालीले खबरदारी गरिरहेका छौँ ।
गोर्खाली फौजको प्रतिरक्षात्मक नीति
जोआओ काब्राल सन् १६२८ मा चीन (सिगात्से) बाट नेपाल आएको पहिलो युरोपेली व्यापारी थिए । युरोपेली व्यापारीहरूले सन् १७१५ मा काठमाडौँमा एउटा आश्रयस्थल बनाएपछि भादगाउँका राजा भूपतीन्द्र मल्लबाट सहयोग प्राप्त गरेथे । राजा रणजित मल्लले सन् १७३५ मा व्यापारी रेचानातिलाई सहयोग गरेका थिए । उपत्यकाका राजाहरूबीचको टकरावबाट यी व्यापारीले लाभ लिने गर्थे । इस्ट इन्डियास्थित ब्रिटिस प्रशासक थोमस ¥युमबोल्डको आशीर्वाद लिई सन् १७६७ मा क्याप्टेन किनलक नेतृत्वको अङ्ग्रेज सेना सैनिक हस्तक्षेपका लागि नेपाल आएको थियो ।
गोरखाली राजा पृथ्वीनारायण शाह नेतृत्वको कमाण्डले सन् १७६८ मा काठमाडौँलाई राजधानी बनाउने क्रममा भागेर यूपपुर (पाटन) गएका सेराफाँ द कम, मिसेल–आन्दज द टाबियांगो लगायतका व्यापारीहरू डराएर पृथ्वीनारायणको आदेशबाट वर्षिएका सैनिकका गोलीहरू आफ्नै अगाडिबाट जाँदा बच्नलाई पाटनबाट पुनः काठमाडौँमा शरण लिन पुगेको बताएका थिए । युद्ध जारी थियो । युद्धरत समयमा विदेशी व्यापारीहरूलाई प्रतिकूल अवस्था भएपछि पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरे जनताका नाक, ओठ र कान काटे भनेर भ्रम फैलाइदिए । साथै, पृथ्वीनारायण शाहलाई किनलक नेतृत्वको सैनिक गतिविधिका कारण विदेशी व्यापारीप्रति शङ्का उत्पन्न भई सन् १७६९ मा विदेशीहरूलाई तत्काल नेपाल छोड्ने आदेश दिएको करिब ६० वर्षपछि (सन् १८२९ तिर) नेपालबाट फिर्ता भएका थिए । यसैबेला उनीहरूले नेपालका हजारौँ अमूल्य दस्तावेज र पाण्डुलिपि नष्ट गर्न पाएकोमा सन्तोष व्यक्त गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
लर्ड कर्नवाल्लिसले विलियम जे. कर्कप्याट्रिकलाई सन् १७९३ मा ‘चीन–नेपालबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन’ मध्यस्थकर्ताको बहानामा अङ्गे्रज प्रतिनिधिका रूपमा लेखकको जिम्मेवारी दिई नेपाल पठाएका थिए । उनले नेपालमा सहयोग नपाएपछि आफ्नो सातहप्ते बसाइक्रममा नेपालका बाटो, नदीप्रणाली, गाउँबस्ती र प्रशासनको सामरिक लेखसहित इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई एउटा रिपोर्ट बुझाए । सन् १८०२–०३ बीचको समयावधिमा काठमाडौँ आएका हेमिल्टनको १४ महिने बसाइक्रममा अनुसन्धानबाट प्राप्त पर्यवेक्षण रिपोर्ट अत्यन्त सामरिक थियो । त्यस रिपोर्टका आधारमा अङ्ग्रेज गभर्नर जनरलले कप्तान नाक्ससँगै उनका सुरक्षादस्ताका कमाण्डर एवं तालिमप्राप्त सर्वेक्षक कप्तान क्राफोर्डलाई पनि नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षासम्बन्धी विस्तृत जानकारी लिन अनुसन्धानका लागि आदेश दिएका थिए । अङ्ग्रेज जासुसी लेखकहरूद्वारा तयार पारिएका यी प्रतिवेदन नै सन् १८१३ – १८१४ मा नेपालविरुद्ध ब्रिटिस युद्धको तयारीका लागि बलियो आधार बने ।
समयमा उपयुक्त जवाफ
अङ्ग्रेजले नेपालसँग व्यावसायिक सन्धि गरी तिब्बतसम्म व्यापार बढाउन चाहेका थिए तर नेपाल नीति अङ्ग्रेजमैत्री थिएन । भारतबाट तिब्बत प्रवेश गर्ने मार्गका लागि ब्रिटिसहरूले नेपालसँग युद्ध गर्ने निधो गरे । यसका लागि नेपालका खजहनी, स्युराज, पाल्ही माझखण्डको भूभाग छाडिदिन नेपाललाई पत्राचार गरे । नेपालले जवाफ नदिएकाले अङ्ग्रेज सेना खजहनी, बुटवल–स्युराजतर्फ बढे । कर्णेल उजीरसिंह थापा नेतृत्वको गोर्खाली सेनाले १९ मे, १८१४ मा आक्रमण गरी दुवै भागको सीमाक्षेत्रमा आफ्नो अधिकार कायम गरे । यो युद्धमा अङ्ग्रेज सेना पूर्णरूपमा पराजित भए ।
त्यो निर्णायक युद्ध बन्यो
पश्चिम मलाउँ किल्ला रक्षार्थ लड्दालड्दै अङ्ग्रेजको गोली लागेर १६ अप्रिल १८१५ मा भक्ति थापाले वीरगति पाए । आधुनिक हतियारले सुसज्जित अङ्ग्रेज सेना उच्च मनोबलसाथ अगाडि बढ्दै आए । अलमोडामा युद्ध भयो । यसमा २७ अप्रिल १८१५मा बम शाहले आत्मसमर्पण गरे । यसैबीच हिमाल रणकेशरी एवं पश्चिम सुप्रिम कमाण्डर बडाकाजी अमरसिंह थापाले काठमाडौँ केन्द्र सरकारसँग थप हतियार, सेना र रासन माग गरेका थिए । प्राप्त नभएपछि विवेकवश बडाकाजीले युद्धभूमिमा अङ्ग्रेज कमाण्डर मेजर जनरल डेभिड अक्टरलोनीसँग १५ मे, १८१५ मा सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्यो । युद्ध रोकियो । रणभूमिका योद्धा बडाकाजीको भित्री आशय भविष्यमा फेरि यस्तो युद्ध नदोहोरियोस्, सदाका लागि आफ्नो राज्यको सीमा निर्धारण होस् भन्ने थियो । सम्झौतानुसार बडाकाजी अमरसिंह थापाले राजगढ (मलाउँ) किल्ला छाडे । जैथकको किल्लाबाट आफ्ना हतियार, झण्डा र तोप लिएर नेपाली सेना महाकालीतर्फ लागे ।
इस्टइण्डिया कम्पनी र नेपालबीच १ मार्च, १७९२ मा भएको सन्धि, रणबहादुर शाहसँग गरिएको २६ अक्टोबर, १८०१ को सन्धि र १५ मे, १८१५ को सम्झौतापत्रलाई समेत आधार मानी ४ मार्च, १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिम सिमाना कालीनदी निर्धारण ग¥यो । यसबाट स्वतः कालीनदीको शिर ‘लिम्पियाधुरा पर्वतबाट निस्कने खोलाको मुहान कुटीयङ्त्ति कायम भएको अकाट्य तथ्य र प्रमाणहरू नेपाललगायत विश्वसँग छ ।
भारतीय पक्षले १५ मे, १८१५ पछि दुईसयौंं वर्षको स्मरणमा १५ मे, २०१५ मा नेपालीभूमि लिपुलेक र च्याङ्लापास भएर चीन–भारत दुईदेशीय व्यापार तथा वाणिज्य सम्झौतापत्रमा संयुक्त हस्ताक्षर गरे । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १८ मे २०२० को निर्णयबाट नेपाली सार्वभौम भूमि ‘लिम्पियाधुरा’ ,
‘पार्वतीकुण्ड’, ‘कुटी’, ‘नावी’, गुञ्जी’,‘कालापानी’ र ‘लिपुलेक’ समेटिएको नयाँ नक्सा पुनः अद्यावधिक गरी जारी गरिएको छ । भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूभागको तथ्य प्रमाणका अतिरिक्त यो निर्णयले नक्सानुसारको जमिन फिर्ता लिन थप कानुनी–कूटनीतिक–प्राविधिक आधार तयार गरेको छ ।
रणनीतिक सन्तुलन
त्रिदेशीय दायित्वले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना र पारस्परिक विधिव्यवहार–अभ्यासद्वारा आ–आफ्ना दुईदेशीय, त्रिदेशीय सीमावर्ती नागरिकहरूको सामान्य इच्छा र व्यवहारोपयोगी जीवनयापनको मूल्य मान्यतालाई अवमूल्यन गर्न सक्दैन । उत्तरतर्फ लिम्पियाधुरा (दार्चुला)– झिन्साङ्चुली (ताप्लेजुङ); पूर्व–पश्चिमतर्फ पशुपतिनगर नगरपालिका (इलाम) – झुलाघाट (बैतडी); दक्षिणतर्फ महेशपुर (झापा)– चाँदनी (कञ्चनपुर) भित्र फनफनी फन्को मार्ने राष्ट्रिय विकासको चक्रपथसँगै दुईदेशीय–त्रिदेशीय सीमान्त आदिवासीका सङ्घर्षशील जीवनयापनको सहजीकरणका लागि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय न्याय, समता र सकारात्मक विभेदका हातहरू लत्रिने छैनन् । यसले त्रिपक्षीय पारस्परिक राजनीतिक–सामाजिक समदूरीलाई सन्तुलन गरी शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका आधारमा एसियाली सभ्यताको दर्शनलाई चरितार्थ गर्दछ ।
‘शान्त’ र ‘परिपक्व’ कूटनीति नेपाली आवश्यकता हो । छिमेक अध्ययनमा जोड दिई ‘नेइबरहुड फष्ट पोलिसी’लाई व्यवहारमा उतार्नु त्रिदेशीय आवश्यकता हो । दार्चुला जिल्लावासी लगायत यस जिल्लाको उच्चभेगीय सुविधावञ्चित समूह— व्यासी साँैका जाातिहरूको आवश्यकतानुसार त्रिदेशीय भूमि ‘ताक्लाकोट–दार्चुला–पिथौरागढसँग सुमधुर सम्बन्ध छ । रहनुपर्छ तर जन्मिँदा नाभि गाडिएको देशको माटो प्राणभन्दा प्यारो हुन्छ भने त्यो देशलाई पनि आफ्ना नागरिक उति नै प्यारो हुन्छ । त्यसकारण आफ्नो राज्यले पनि आफ्नै ‘ब्यासीसौँका विशेष स्वायत्त वा संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा गरी स्वदेशमै आकर्षित गर्ने नीति लिन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमावर्ती नेपालीको विशेष सुरक्षा, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोबल, रोजगार र पेशा–व्यवसायको प्रत्यभूतिका साथै आफ्नै राज्यमा अर्थपूर्ण सहभागिता रहोस् भन्ने जनअपेक्षा हुन्छ । यसका लागि पहिलो शर्तका रूपमा दार्चुला (खलङ्गा–टिङ्करःकरिब १४० किलोमिटर) मोटरेबल बाटो निर्माणकार्य समयमै सम्पन्न होस् ।
छिमेकीका आ–आफ्नै राष्ट्रिय सामरिक स्वार्थ हुनसक्छन् । हामीले पनि मित्रराष्ट्रहरूको राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल नपु¥याई आफ्नै राष्ट्रिय हित र सामरिक सुरक्षा हेर्छौं । त्यसकारण कतिपय मित्रराष्ट्रका भ्रममा सार्वभौम नेपालको त्रिदेशीय सीमावर्ती जिल्ला दार्चुलाको उच्चभेग ‘सामरिक भूमि’जस्तो असामान्य लाग्ला तर सिङ्गो नेपाली सार्वभौम भूमि कसैका लागि सामरिक भूमि होइन, रणभूमि पनि होइन । शान्तिभूमि, शान्तिक्षेत्र हो । यहाँका शान्तिप्रिय न्यायप्रेमी स्थानीय नेपालीले उच्चशिरका साथ निर्भयतापूर्वक आफ्ना सामाजिक जीवनयापनलाई सामान्यीकरण गरी बाँच्न पाउनु नेपाली मातृभूमिले दिएको अनतिक्रम्य, अविभाज्य,अहरणीय अधिकार हो । यो नेपालीभूमि रणनीतिक सन्तुलनको सैद्धान्तिक मर्म पनि हो ।
(लेखक त्रिविबाट राजनीतिशास्त्र विषयमा ‘नेपाल–चीन सम्बन्ध’ शीर्षकमा विद्यावारिधि शोध गरिरहनुभएको छ ।)
