आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट स्वास्थ्यक्षेत्रका लागि ऐतिहासिक भएको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा जानकारले बताएका छन् । विश्वव्यापी महामारी कोरोना (कोभिड–१९) को रोगथाम र यसका कारण नेपालले भविष्यमा गर्नुपर्ने गृहकार्यको आवश्यकता बोध गर्दै स्वास्थ्यक्षेत्रमा मूलतः उपचार तथा पूर्वाधारमा विशेष योजना ल्याइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ९० अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । गतवर्ष स्वास्थ्यको बजेट ६७ अर्ब थियो । विश्वको जस्तै नेपालको अर्थतन्त्र खुम्चने र न्यून आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अवस्थामा पनि सरकारले स्वास्थ्यक्षेत्रलाई उच्च महत्व दिएको छ । सरकारले ‘निरोगी नेपाल’ विशेष अभियान सञ्चालन गर्नेछ, जसबाट कोरोना नियन्त्रण मात्र नभएर यस्ता महामारी वा प्रकोपजन्य उपचारका लागि स्वास्थ्यका पूर्वाधार विकासमा गरिने उच्च लगानीले नेपालको स्वास्थ्यसेवालाई विस्तार गर्नेछ । यसले स्वास्थ्यसेवा गुणस्तरीय बनाउनेछ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्नु प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक स्वीकारेको सन्दर्भमा निरोगी नेपाल अभियान सान्दर्भिक छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा तीनसय र प्रत्येक प्रदेशमा ५० शैय्या सङ्क्रामक रोग अस्पताल स्थापना गर्ने, यहाँका ठूला अस्पतालमा २५० शैय्या अति सघन कक्ष (आईसीयु) थप गर्न १२ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ छुट्याएको छ भने कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समाहित गर्नेछ । यी कार्यक्रमको कार्यान्वयनले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विस्तार र विशिष्टीकृत गर्नेछ । गाउँटोलमा रहेका महिला स्वयंसेविकाको यातायात भत्ता दोब्बर बनाइने र एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा थालनी गर्ने लक्ष्यअनुसार काम भएमा प्राथमिकस्तरको स्वास्थ्यसेवा अझ प्रभावकारी हुनेछ । सरकारले स्वास्थ्यक्षेत्रमा मूलतः तत्काल र दीर्घकालका योजना ल्याएको छ । तत्कालका लागि कोरोना नियन्त्रणमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पाँच लाख रुपियाँको बीमा र कोरोना नियन्त्रणका लागि छ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था’, स्थानीय तहमा चिकित्सक कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन विनियोजित पाँच अर्ब रुपियाँको परिचालनबाट स्थानीय स्वास्थ्यकेन्द्रको स्तरवृद्धि हुनेछ । निजी अस्पतालले जिल्ला अस्पतालमा अनिवार्य विशेषज्ञ सेवा दिनुपर्ने, राजमार्गमा स्थापना गरिने ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पतालमा थप आईसीयु बनाइने, विपद्का बेला निजी अस्पताललाई पनि उपयोगमा ल्याउन सकिनेजस्ता कार्यक्रमले नेपालको स्वास्थ्यक्षेत्रलाई क्रमशः सहज र गुणस्तरीय बनाउनेछन् । यसैगरी विशेष कार्यक्रमसहित सञ्चालनमा ल्याइने निरोगी नेपाल अभियानले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यसेवाको उपलब्धतालाई निरन्तर र विशिष्टीकृत गर्नेछ । आगामी वर्ष स्थापना गरिने राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र (सीडीसी) र खाद्य तथा औषधि प्रबन्धन (एफडीए) ले स्वास्थ्यक्षेत्रमा थप अभ्यास तथा सुविधा विस्तार हुनेछ । स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका विनियोजन गरिएको १२ अर्ब ४० करोड रुपियाँले स्वास्थ्यका भवन, आधुनिक उपकरण तथा प्रविधि प्रयोग गरी स्वास्थ्यक्षेत्रलाई अत्याधुनिक बनाउन सहयोग गर्नेछ । आगामी वर्ष नेपाल पूर्ण खोपयुक्त देश बन्न, सबैको स्वास्थ्य बीमा, नेपाल प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकामा स्वास्थ्य जाँच गर्ने पूर्वाधार र सबै प्रदेशमा आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार काम हुँदा निरोगी नेपाल अभियान सफलोन्मुख हुनेछ ।
एउटा मात्र विशेष कार्यक्रमभन्दा पनि निरोगी नेपालका लागि विभिन्न कार्यक्रमको समष्टि आवश्यक हुन्छ । सरकारले ल्याएको कार्यक्रम तथा बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनले यस्तो अभियान सफल हुनेछ तर ‘निरोगी’ आफैँमा चुनौतीपूर्ण र अपरिभाषित अवधारणा हो । कुन हदसम्मलाई निरोगी भन्नेमा विविध मापदण्ड र तर्क आउन सक्छन् । निरोगी नेपालका लागि बहुपक्षीय पहलको आवश्यकता पर्नेछ । सरकार, चिकित्सक÷उपचारकर्मी र औषधि तथा उपकरण उत्पादकको प्रभावकारी उपस्थितिविना निरोगी नेपाल अभियान सफल हुन गाह्रो हुनेछ । चिकित्सक÷उपचारकर्मीको दक्षता तथा सङ्ख्या, औषधि तथा उपकरणको सुलभता र सरकारको प्रभावकारी अनुगमनले मात्र यस्तो अभियान सफल हुनेछ । यसैगरी निरोगी नेपालको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हरेक व्यक्ति स्वयं हो । खानपान, आदत, जीवनशैलीमार्फत निरोगी नेपाललाई पुग्ने योगदानका बारेमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । नागरिक अनियन्त्रित हुने अनि सरकारले उसलाई निःशुल्क उपचार दिने ? यस्तो एकोहोरो रोटी पाक्ने कल्पना नगरौंँ ।
२०८१ मंसिर १५ शनिवार
