खिमलाल देवकोटा
गत हप्ता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आ.व. २०७७।७८ को वार्षिक बजेट संयुक्त सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो । गत वर्ष झण्डै साढे पन्ध्र खर्बको बजेट प्रस्तुत थियो, यसपटक कोरोनाका कारण १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत छ ।
बजेटको चित्र
वक्तव्यको आरम्भमा नै चार उद्देश्य र छ प्राथमिकतामा आधारित बजेट भनिएकोे छ । रोगबाट जोगाउने, आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने, राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका वृद्धि गर्ने र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बजेटका उद्देश्य रहे भने रोगसँग लड्न स्वास्थ्य पूर्वाधार, बेरोजगारलाई रोजगारी, भोकाहरूलाई खाद्यसुरक्षा, अधुरा आयोजना कार्यान्वयन, गुणस्तरीय तथा जीवनपयोगी शिक्षा र सङ्घीयताको कार्यान्वयन बजेटका प्राथमिकता छन् । यसै उद्देश्य र प्राथमिकताका आधारमा विनियोजित बजेटमा झण्डै दुईतिहाइ खर्च ६४.३ प्रतिशत साधारणतर्फ र विकास खर्च २६.६ प्रतिशत ( तीन खर्ब ५२ अर्ब ११ करोड ) विनियोजित छ । ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि ११ प्रतिशत रु. एक खर्ब रकम छुट्याइएको छ । उक्त खर्च धान्ने स्रोतमा राजस्वबाट आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक सहायताबाट ६० अर्ब ५२ करोड, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड र नपुग हुने दुई खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने बताइएको छ । सर्वाधिक प्राथमिकता दिइएको क्षेत्र स्वास्थ्यमा विगतको भन्दा १२ अर्ब थपेर ९० अर्ब ६९ करोड पु¥याइएको छ भने दोस्रो प्राथमिकता कृषिमा विगतको बजेटमा सात अर्ब थपेर ४१ अर्ब ४० करोड र तेस्रो शिक्षामा एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड गरी जम्मा ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । यो विनियोजनले रोगसँग लड्ने, भोकसँग लड्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विकास समृद्धि हासिल गर्ने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सामन्तवादबाट पुँजीवाद हुँदै समाजवादमा सङ्क्रमण गर्ने दावा गर्ने बजेटको समीक्षा त्यसै कोणबाट हुनु स्वाभाविक पनि हो ।
सैद्धान्तिक समीक्षा
माक्र्सवादी इतिहासकार तथा बर्मिड्घम युनिभर्सिटीका प्राध्यापक रोडनी हिल्टनले ‘सामन्तवादबाट पुँजीवादमा सङ्क्रमण’ नामक पुस्तकको भूमिकामा लेख्नुभयो कि वबेलायतका सन्दर्भमा सामन्तवादबाट पुँजीवादमा सङ्क्रमण भनेको जमिन्दार र किसानहरूबीचको ज्यालामा रहेको निरन्तर सङ्घर्षको परिणाम हो । यही ज्यालामा रहेको निरन्तरको सङ्घर्षका कारण पछिल्लो समयमा भूमिमा निर्भर किसानहरू फ्याँकिए र बजारको माग बुझ्ने क्षमता राख्ने धनी किसानहरूकै एक समूहलाई फाइदा पुग्यो । सामन्तवादबाट पुँजीवादको फड्को बजारवादमा पुग्यो जसको परिणाम घुमिफिरी उत्पादनका साधनमाथिको नियन्त्रण उनै सामन्तहरूका हातमा फर्कियो ।
नेपाल ठीक त्यही ठाउँमा छ जतिबेला प्राध्यापक हिल्टनले बेलायती समाजको चित्रण गरेर लेख्नुभएको थियो । नेपाल सदियौँदेखिको सामन्ती चङ्गुलबाट उम्केर नेपाली समाज पुँजीवादी सङ्क्रमणको चरणमा छ । पुँजीवादी बाटो हँुदै समाजवाद र अन्ततः साम्यवादमा पुग्ने रणनीतिक लक्ष्य सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको विधान, दस्तावेज र निर्वाचन घोषणापत्रले उद्घोष गरेको छ । जसरी बेलायत सामन्तवादबाट पुँजीवादको सङ्क्रमणका बखत नै बजार अर्थतन्त्रको चङ्गुलमा फस्यो र उसले समाजको आवश्यकतालाई हैन, बजारको मागलाई ध्यान दिन थाल्यो । त्यो सामन्तवादबाट पँुजीवादको सङ्क्रमणका क्रममा बेलायतको राजनीतिक नेतृत्व पुँजीवादीहरूकै थियो, कम्युनिस्टहरूको थिएन । त्यसैले बेलायत बजार अर्थतन्त्रमा जानु अनौठो नभए पनि नेपालको सन्दर्भमा त्यो छुट कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार हुनाका कारणले छैन । नेपाल सामन्तवादबाट पुँजीवादको सङ्क्रमणको क्रममा रहेको अवस्थामा नै भए पनि उसलाई समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै साम्यवादमा जाने लक्ष्यबाट विमुख हुने छुट छैन ।
कार्यान्वयनका चुनौती
समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने चुनौतीका सामु जारी भएको बजेटको चित्र आफैँमा प्रष्ट छ कि आन्तरिक राजस्वले सामान्य खर्च पनि धान्दैन । बजेटरी खर्चका लागि पनि विदेशी अनुदान, ऋण वा सहायताको भर पर्नुको विकल्प छैन । अपेक्षाहरू बगे्रल्ती छन् स्रोत र साधनहरू सीमित छन् । यसैका बीचमा कोरोनाले खडा गरेको चुनौती छ । पुराना परियोजनालाई निरन्तरता दिने बाध्यता र नयाँ परियोजना सुरु गर्नैपर्ने आवश्यकताका बीचको अन्तरविरोध पनि चानचुने छैन । अनपेक्षित खर्चको मात्रा ठूलो छ आम्दानीका स्रोत र साधनहरू साँघुरिएका छन् । मुख्य आम्दानीको स्रोत राजस्वमा कमी आएको छ । राजस्व तिर्नेहरूले नै राहतको प्याकेज माग गरिरहेका छन् । ठूलो अंश विप्रेषण थियो अब विप्रेषणमार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनेहरू नै रोजगारी गुमाएर बेरोजगार भई स्वदेश फर्काउनुपर्ने बाध्यता छ । रोगसँग लड्नैपर्ने, भोकबाट जनतालाई जोगाउनैपर्ने र आर्थिक समृद्धिको जनताको अपेक्षा पनि पूरा गर्नैपर्ने तेहेरो चपेटामा बजेट प्रस्तुत भएको छ ।
झण्डै तीन महिनाको बन्दाबन्दीले गरिबीको रेखामुनिका जनसङ्ख्याको प्रतिशत बढाउँदैछ । प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आउने पाँच लाखसहित विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कनेको सङ्ख्या जोड्दा दशौँ लाख पुग्ने पक्का छ तर बजेटले साढे सात लाख मात्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको छ । बेरोजगारहरूको भीड बढ्ने, विप्रेषण बन्द हुने र आम्दानीको अरू उपाय नहुने हो भने भोकमरीलाई सामना गर्ने बाध्यता आइपर्नेछ । यसतर्फ बजेटले अन्यथा कल्पनासम्म पनि गरेको छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयन बजेटको छैटौँ प्राथमिकता तोकिएको छ तर ७५ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा राखिएको छ । खर्च कटौतीको कुरा गरिएको छ तर खर्च पुनरवलोकन आयोगले सिफारिस गरेका कार्यालय खारेज गर्ने कुरा बजेटमा आउन सकेन । खर्च कटौतीका शीर्षकमा विवादमा रहेका सांसद विकास कोष खारेज भएन बरु कर्मचारीको भत्ता कटौती गरियो । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको अनिच्छा र असहयोग प्रष्ट झल्कन सक्छ । यस्तो अवस्थामा यही बजेट पनि विगतमा झँै खर्चै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने अर्थतन्त्रमा भयानक मन्दी आउनेछ । यस्ताखाले चुनौतीतर्फ बजेट कार्यान्वयनका बखत ख्याल पुर्याउन जरुरी छ ।
कोरोनाले सिर्जना गर्ने चुनौतीसँगै विश्व व्यवस्थामा ल्याउने फेरबदलसँगै उत्तर दक्षिणका छिमेकीका बीचको तनावले सिर्जना गर्ने भूराजनीतिक संवेदनशीलताको पक्षलाई पनि हेक्का राख्दै जनगणना गर्नुपर्ने, कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरामाथिको वैधानिकता हासिल गर्ने र रोग र भोकबाट जोगाउँदै समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा बजेटको सफल कार्यान्वयन अनिवार्य शर्त हुनेछ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
