डा. जगतकुमार भुसाल
नेपाल–चीनबीचको सीमारेखा करिब एक हजार ४१४ किलोमिटर छ र यो उच्च हिमालका चुचुरा चुचुरालाई आधार लिएर उबडखाबड भूभागबाट गुज्रन्छ । दक्षिणतिरको पानीढलो नेपालको भूभाग र उत्तरतर्फको पानीढलो चीनको भूभाग हुन्छ । सुगौली सन्धि– १८१६ ले वर्तमान नेपाल–भारतको सीमा निर्धारण गरेको हो । सन्धिको धारा ५ मा नेपालले कालीनदी पश्चिमको भूभागको दाबी छाड्ने भनिएको छ । पूर्वमा मेची सीमानदी हो । दक्षिणमा नेपाल–भारतबीचको सीमा नदीधार र जमिनमा पर्छ र सीमारेखा मानवनिर्मित जङ्गे पिलरबाट छुट्याइएको र यो करिब एक हजार ८८० किलोमिटर छ ।
अहिलेको विवाद पश्चिमोत्तर भूभागको व्यासप्रगन्नामा पर्ने कालीनदीको माथिल्लो खण्डले नेपालतर्फ पारिएका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकको हो । नेपालले लिपुलेक, कालापानी, गुन्जी, नाबी, कुटीलगायत लिम्पियाधुरासम्मको भूभागमा दाबी गरेको हो भने भारतको दाबी पनि यी भूभागमा नै छ । भारतले त्रिदेशीय बिन्दु टिङ्करखोला, लिपुखोला (काली) र कर्णालीको जलाधार क्षेत्रको मिलन बिन्दु देखाएको छ, नक्सा (१) भने नेपालले सुगौली सन्धिकै काली (हालको कुटीयाङ्दी), धौलीगङ्गा र उत्तर तिब्बततर्फ बग्ने खोलाको जलाधार क्षेत्रको मिलनबिन्दु हुनुपर्ने भनी हाल नक्सा अद्यावधिक गरेको छ (नक्सा (२)।
यो बिबाद करिब एक सय ७२ वर्ष अगाडिदेखि इस्ट–इन्डिया कम्पनी सरकार पालादेखि नै नक्सामा कहिले ठाउँ सार्दै, कहिले नदीको नाम नै परिवर्तन गर्दै अतिक्रमण सुरु भएको देखिन्छ (नक्सा (२) । सुगौली सन्धि लगत्तै सन् १८१७ मा कुमाउँका भुटिया जमिनदारले गुन्जी, नाबी र कुटी गाउँहरू बेलायतशासित अन्तर्गत राख्न कुमाउँका कमिसनरलाई अनुरोध गरेका थिए । सो थाहा पाएपछि डोटी जिल्लाका तत्कालीन चौतरिया बम शाहले कुटी, नाबी, गुन्जी कालीपूर्व पर्ने हुँदा नेपालका हुन् भनेर बेलायती शासकलाई विरोध पत्र पठाएका थिए । सो विवादमा इस्ट इन्डिया कम्पनी तत्कालीन कार्यवाहक मुख्यसचिव जोन एडमले ती गाउँहरू कालीनदीको पूर्वपट्टि रहेकाले नेपालमा पर्छन् भन्ने ब्यहोराको पत्र तत्कालीन कुमाउँका आयुक्त जी डब्लू ट्रेलरलाई लेखी सोही अनुसार हुनेछ भनी काठमाडौँस्थित ब्रिटिस आवासीय कमिसनर एडवर्ड गार्डनरलाई सन् १८१७ (फेब्रुअरी, मार्च) मा पत्र पठाएका थिए । सन्धिको अक्षरशः पालना गर्ने पत्रको जोड थियो । तत्पश्चात्का सन् १८२६, १८२७, १८३४, १८३५, १८३७, १८४६, १८५०, १८५६, १८५७, १८५९ मा प्रकाशित नक्साहरू सबैले लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई नै काली नदी देखाएका छन् । नदीविज्ञानको मूल नदी सिद्धान्त अर्थात् नदीको लम्बाइ, पानीको मात्रा, जलाधार क्षेत्र र नदी क्रमाङ्कका आधारले पनि लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई नै काली देखाउँछ । स्थलगत सर्वेक्षण, स्थानीय बासिन्दाको भनाइले पनि माथिका तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ ।
तर ब्रिटिस–भारत समयदेखि नै सीमारेखा पूर्वतर्फ सार्दै गरिएको पछिका विभिन्न नक्साबाट देखिन्छ । भुटिया जमिनदारको अथक जोडले पनि नदीको नाम हेरफेरको उत्प्रेरक बनेको बुझिन्छ । ब्रिटिस सरकारलाई कुटी र लिपुपासको आकर्षण हुनुमा तिब्बततर्फको व्यापार र मानसरोवर, राक्षस ताल र कैलाश पर्वत जाने सजिलो धार्मिक पर्यटक पथ हुनु पनि थियो । परिणामस्वरूप पहिलो अतिक्रमण प्रयास कुन्लस पर्वतबाट आउने तेरागढ खोलालाई कालीको शिर देखाई कुटी क्षेत्रको करिब २२३ वर्ग किलोमिटर र लिपुको जलाधार खण्ड ५० वर्ग किलोमिटर समेत गरी नेपालको करिब २८८ वर्ग किलोमिटर भूभाग अतिक्रमण प्रयास भएको देखिन आउँछ– नक्सा (२) । कालापानीदेखि सीधा उत्तर कुन्लस पर्वतबाट आउने तेरागढ नदी र कालापानीको पूर्वतर्फको लिपुलेक तर्फबाट आउने लिपुखोला कालापानीनेर मिसिन्छन् र पश्चिम–दक्षिण बग्दै गुन्जीमा कालीनदीमा मिसिन्छन् । सन् १८४६ देखि सन् १८४८(४९ मा बेलायती सर्वेक्षक स्ट्राचे भाईहरूले नीति, लिपु, टिङ्कर भञ्ज्याङ लगायत तिब्बत जाने पासहरूका सर्भे रिपोर्टहरू र प्रकाशित लेखहरूबाट लिपुलेक भञ्ज्याङको बढी महत्व भएको जानकारी गराइएकाले ब्रिटिस शासकहरू लिपुलेकको महत्वबारे बढी सचेत भएका थिए । लिपुलेक भञ्ज्याङबाट व्यापार, सैनिक, धार्मिक पथका रूपमा अत्यधिक हिमपात अवधिबाहेक सजिलैसँग पार गर्न सकिने तथ्य स्ट्राचे भाईहरूले भरपर्दो रूपमा प्रस्ट्याइदिएका थिए । परिणामस्वरूप लिपुलेक पास कुमाउँ अधीनस्थ पार्न सन् १८२७ को नक्सामा कुन्लस पहाड रहेको स्थानमा लिपुलेक देखाउँदै सन् १८४८ को नक्सा प्रकाशित भएको पाइन्छ । सन् १८५० मा प्रकाशित नक्सामा लिपुखोलालाई सीमा देखाई लिपुलेक भञ्ज्याङलाई पूर्णरूपमा कुमाउँमा पार्न खोजिएको छ । यद्यपि सन् १८६५–६६ सम्मका नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई नै कालीनदी लेखिएको छ ।
कलकत्ता, लखनउलगायत भारतका केही स्थानबाट बेलायती शासनका विरुद्धमा विद्रोहको सुरुवात भएको र जङ्गबहादुर राणाको सहयोगमा लखनउ विद्रोहलाई दबाउन सफल भएको बदलामा कृतज्ञतास्वरूप कम्पनी सरकारले सन् १८६० मा ‘नयाँ मुलुक’ भूभाग नेपाललाई फिर्ता दियो । यो परिस्थितिले कम्पनी सरकार लिपुलेकमा भौतिक उपस्थिति जनाएर नेपाललाई चिढाउने हिम्मत नगरेको बुझ्न सकिन्छ । तर कम्पनी सरकार लिपुलेक कुमाउँ अधीनस्थ पार्न उपयुक्त समयको पर्खाइ र उपयुक्त खोजीमा लागिरहेको पछिका नक्साहरूबाट बुझिन्छ । बेलायतीहरूलाई नेपालीको ‘सर्भे टेक्निकल’ ज्ञानको कमीका साथै त्यो भूभाग विकट र टाढा रहेका कारण गोर्खालीबाट कम निगरानी–भ्रमण हुँदाको फाइदा पनि ब्रिटिसलाई पुगेको देखिन्छ । पहिलो कार्टोग्राफिक अतिक्रमित नक्सामा गुन्जी, नाबी र कुटी गाउँ कुमाउँतर्फ देखाइए पनि नदीको नाम र नदीविज्ञानको सिद्धान्तका आधारमा तेरागढ खोला धार सीमा बनाइराख्न सुगौली सन्धिले दिँदैनथ्यो । तसर्थ नदीको नाम परिवर्तन गर्ने नीति (षड्यन्त्र) लागू गरियो । यसै षड्यन्त्रस्वरूप सन् १८६५–७७ का र त्यसपछिका नक्सामा गुन्जीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको कालीनदी खण्डलाई ‘कुटियाँती’ भनी नदीको न्वारन गरी नयाँ नाम दिइयो (नक्सा (२) । सन् १८४५ मा भएको स्थिर सीमा सिद्धान्तअनुसार काली नदीबाहेक अर्को नामको नदीलाई सीमा हो भन्न सम्भव थिएन । तसर्थ सक्कली काली नदीलाई कुटियाँती नयाँ नामलाई निरन्तरता दिँदै सन् १८७९ मा प्रकाशित नक्सामा लिपुखोलालाई कालीनदीको नाम दिइएको पाइन्छ । लिपुखोलाको पूर्वी किनारको कालापानी समथर बगरको तल्लो छेउमा रहेको जरुवा तातोपानीका मूललाई काली नदीको मुहान देखाई त्यसपछि पङ्खगढ जलाधारको पश्चिम सीमालाई जमिन–सीमारेखा बनाउँदै लिपु–टिङ्कर–कर्णाली जलाधारको मिलनबिन्दुसम्म सीमा देखाएर थप गुमराहमा पार्न खोजिएको छ ।
सन् १८८० दशकपछि पनि वास्तविक काली नदीलाई कुटियाँती र लिपुखोलालाई काली नामकरण गर्दा अवैज्ञानिक र गैरयथार्थ हुने निष्कर्षमा तत्कालीन कार्टोग्राफरहरू पुगेको पनि देखिन्छ भन्ने तथ्य सन् १९११ को अलमोडा गजेटले ‘लिम्पियाधुराबाट आउने कुटियाँती वास्तबिक कालीको स्रोत हो र यो गुन्जीनेर कालापानी खोलामा मिसिएपछि काली भनिन्छ’ भनेर लेखिएको ब्यहोराले पनि बुझाउँछ । केही नक्साहरूमा गुन्जी दोभान सिधा उत्तर काली र लिपुको जलाधार सीमारेखालाई नै सीमा देखाउन खोजेको पनि देखिन्छ । पछिल्लो समयमा भारतको राजनीतिक नक्सा २०१७ को सातौँ र २०१९ को आठौँ संस्करणमा धौलीगङ्गालाई काली लेखिएको थियो । यो कार्य कालीनदीलाई नै गुमराहमा पार्ने उद्देश्य नहोला भन्न सकिँदैन । यद्यपि नेपालमा व्यापक विरोधका कारण २०१९ नोभेम्बर ८ को नवौँ संस्करणमा काली नाम मेटाइएको छ ।
सन् १९४७ पछिको स्वतन्त्र भारतले पनि लिपुलेकलाई केन्द्रमा राखेको र सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धमा हार ब्यहोरेपछि कालापानीलाई सामरिक महत्व दिई सीमा सुरक्षा चौकी खडा गरेरै, लिपुलेक लगायत करिब चार सय वर्ग किलोमिटर भूभाग कब्जा गरिराखेको वर्तमान परिस्थिति हो । लिपुखोलालाई नक्कली काली देखाएको भारतीय नक्सालाई नै आधार मानी नेपालले भूलवश लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलालाई कालीनदी मानी र सोही नक्सा सन् १९६१–६३ नेपाल–चीन सीमा प्रोटोकलमा समावेश गरिदिँदा भारतलाई अतिक्रमित भूभाग कब्जा गरिराख्न बल पुगिरहेको छ (नक्सा (१) । यो गल्तीलाई अद्यावधिक नक्सा संसद्बाट पास भएपछि चीन सरकारलाई पत्र पठाई पश्चिमको त्रिदेशीय सन्दर्भमा नेपाल–चीनबीचको प्रोटोकलमा भाषा र नक्सा सच्याइनु अनिवार्य हुनेछ ।
दुवै सरकारसँग आ–आफ्नै प्रमाणहरू छन् । लेखकको जानकारीमा आएका भारततर्फका प्रमाणहरूमा (सन् १८७९ को नक्सा, १९२४–२६ को सर्भे नक्सा, नेपाल–चीन सीमा प्रोटोकलमा पेश भएको नेपालको नक्सा, कुमाउँमा रहेका तिरो तिरान, जनगणना, रासन कार्ड र १९५५ देखिको भोगचलन आदि रहेको बुझिन्छ । नेपालका प्रमाणहरूमा– सुगौली सन्धि र सन्धिले किटान गरेको कालीनदी, सन्धि भएको ५० वर्षपछिका नक्साहरू, नदीविज्ञान, तिरो तिरान, सनद जारी, जनगणना आदि छन् । ब्रिटिस–भारतदेखि सन् २०१९ सम्म कालीनदीलाई कहिले कुन, कहिले कुन देखाउने प्रयास पनि भारतको कमजोर तथ्य भएको प्रमाण हो ।
पहाडको चुचुरामा पर्ने त्रिदेशीय बिन्दु त्यो हो जहाँ परेको पानी बराबर बाँडिएर तीनवटै देशमा झर्छ । नदीको शिर पनि त्यही बिन्दुसम्म पुग्छ जुन बिन्दुमा परेको पानी नदीमा मिसिन आउँछ । माथिका सबै तथ्यले नेपालको पश्चिमोत्तरको नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय बिन्दु करिब ६००० मिटर माथि लिम्पियाधुरा चुचुरामा पर्छ र यो बिन्दु लिपुलेक पासबाट सिधा करिब ५३ किमी दूरी र सीमारेखा करिब ६६ किमी पश्चिमोत्तर दिशामा पर्न आउँछ ।
वर्तमान विवाद सन्दर्भमा भारतलाई केही प्रश्नहरू ः के लिपुलेक भञ्ज्याङ नभई भविष्यमा भारतका लागि चीन पुग्ने सम्पूर्ण मार्ग रोकिनेछन् त ? के भारतले अझै चीनबाट असुरक्षित महसुस गरिरहेको छ र सुरक्षित हुन नेपालको कालापानी लिपुलेक अतिक्रमण गरिरहेको छ ? के भारत आफ्ना छिमेकीहरूसँग व्यवहारमा असल छिमेकी मित्रवत् हुन चाहँदैन ? भारतले आफैँलाई यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नैपर्छ र परिवर्तन भइरहेको र बदलिएको विश्वसँगै अगाडि बढिरहेको राष्ट्र बन्न सक्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, नेपालले लिपु–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा उपस्थिति देखाउनुका साथै स्थानीय जीविकोपार्जनमा केन्द्रित विकास निर्माणका गतिविधि (जस्तै– सडक र बिजुलीको पहुँच, पर्यटन सुविधा) विस्तार गर्दै लिम्पियाधुरा मात्र होइन, सुस्ता र अन्य अतिक्रमित स्थानबाट फिर्ता जान भारतलाई निरन्तर नैतिक दबाब दिइरहनुपर्छ । नेपालका जे जति कमजोरी र भारतका जे जस्तो मनसायले नेपालको सीमा अतिक्रमित भएको भए पनि भारतलाई असल छिमेकीको हैसियतले नैतिक र कूटनीतिक दबाब दिएरै भूभाग फिर्ता लिन सकिन्छ ।
(लेखक वरिष्ठ नदी जलविज्ञान विज्ञ तथा शोधकर्ता हुनुहुन्छ ।)
