प्राथमिकतामा रोजगारी वृद्धि (सम्पादकीय)

कोरोना (कोभिड–१९)सङ्क्रमणले सबैभन्दा जटिल प्रभाव पारेको क्षेत्र रोजगारी र त्यसको अर्थतन्त्र हो । कोरोना जोखिमका कारण विश्व बजारसँगै नेपालको श्रम बजार पनि प्रभावित छ । यति मात्र होइन, ठूलो सङ्ख्याका नेपालीले खाडीमुलुक, मलेसिया वा विश्वका विभिन्न देशमा रोजगारी गुमाएकाले उनीहरू नेपाल फर्केपछिको अवस्था विकराल हुनसक्ने देखिएको छ । कोरोनाका कारण केही बेरोजगार बनेका छन्, कतिको रोजगारी खुुम्चिएको छ । यसले वैयक्तिक जीवनलाई मात्र सङ्कटमा धकेलेको छैन, आर्थिक वृद्धिदरमा विपे्रषणको उपस्थिति निरीह बन्दो छ । यस्तो अवस्थामा सरकारका लागि रोजगारी वृद्धि गर्नु र बेरोजगारी व्यवस्थापन चुनौती हुनेगर्छ । विकसित भनिएका देशहरूमा रोजगारी गुमाएका लाखौँले दिनहुँ बेरोजगारी भत्ताका लागि नाम दर्ता गराएका ताजा घटनाले कोरोनापछिको रोजगारी बजारको चाप अनुमान गर्न सकिनेछ । नेपालले विद्यमान चुनौती समाधान गर्ने गरी केही विशेष योजना बनाएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सातदेखि आठ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएको छ । बजेटको विशेष प्राथमिकतामा रोजगारी सिर्जना परेको छ । गत वर्षदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई स्थानीय विकासतर्पm केन्द्रित गरिने बताइएको छ । हाल निष्क्रिय रहेको गरिबी निवारण कोषको करिब १९ अर्ब रुपियाँ पनि रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने गरी परिचालन गर्ने योजना छ । देशभरका करिब ३२ हजार सामुदायिक संस्थाले सहकारीमार्पmत उक्त रकम परिचालन गरी करिब एक लाख ५० हजार रोजगारी थप गर्न सकिनेमा सरकार विश्वस्त छ । यसैगरी, विश्व बैङ्कबाट प्राप्त हुने तीन अर्ब २० करोड ऋण साना किसान विकास बैङ्कमार्पmत परिचालन गरी ४० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना छ । लघुउद्यम क्षेत्रका कार्यक्रमहरूबाट सवा लाख रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा छ । सरकारले बजेटमा नागरिकको जीवनरक्षा र अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुको अर्थ नागरिकलाई आर्थिक सुरक्षा दिने पनि भनिएको हो । विभिन्न क्षेत्रमा सिर्जना गरिने नयाँ रोजगारीले नागरिकलाई आर्थिक सुरक्षा र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सघाउनेछ ।
कोरोनाका कारण खुम्चिएको विश्व श्रम बजारको प्रभावबाट सुरक्षित हुँदै आफू अनुकूल तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई नेपालले समयमै बोध गरेको छ । आन्तरिक तथा विश्व श्रम बजारको वर्तमान अवस्था र भविष्यका आयामलाई पक्डन (ग्रयाप्स्) गर्न नेपालले मागमुखी जनशक्ति उत्पादनमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसका लागि कोरोना उत्तराद्र्धकालको श्रम बजारको माग अनुकूल नेपाली श्रमिकलाई सीपपूर्ण गर्नुपर्नेछ । नेपालले एकातिर गाउँ फर्केका युवालाई व्यावसायिक कृषि तथा अन्य पेसामा आबद्ध गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीका लागि सीप तथा क्षमता वृद्धि गर्नुछ । बजेटले यिनै आवश्यकताको वरिपरि रहेर स्थानीयस्तरमा करिब दुई लाखजनालाई नयाँ रोजगारी दिन सकिने लक्ष्य लिएको छ । विभिन्न अवधिका नयाँ प्राविधिक तथा व्यावसायिक तलिम दिने र त्यसमार्पmत एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा छ । वन पैदावारमा आधारित कार्यक्रमबाट ३० हजार र नवप्रवर्तन कोषमार्पmत दुई हजार रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान सरकारको छ । विदेशमा रोजगारी गुमाएर आउने युवाका लागि स्वदेशमै उद्यामशीलता प्रवद्र्धन गराउने सोच सरकारको देखिन्छ । युवालाई सीपयुक्त तालिम रोजगारस्थलमै दिने योजना छ । बेरोजगार जनशक्तिलाई कार्यस्थलमै तालिम (ओजेटी) दिन सरकारले समेत लगानी गर्दैछ । निजी उद्योग र प्रतिष्ठानमा काम गर्दा पनि तीन महिनासम्म आधारभूत तलबको ५० प्रतिशत सरकारले नै ब्यहोर्नेछ । यस्ता तालिम लिएका व्यक्तिलाई ती प्रतिष्ठानहरूले कम्तीमा दुई वर्षको रोजगारी सुनिश्चितता दिनुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले रोजगारी वृद्धिको कोरा कल्पना मात्र गरेको छैन, त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न विविध उपाय (टुल्स) पनि ल्याएकाले लक्ष्यित उद्देश्य पूरा गर्न असहज छैन । तर मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था, बन्दाबन्दी कहिलेसम्म लम्बिनेछ जस्ता परिवेशले पनि सरकारको लक्ष्य प्राप्ति प्रभावित हुनेछ । जनजीवन सामान्य र बजारको प्रत्याभूति नभएसम्म कतिपय रोजगारी क्रियाशील हुन नसक्ने भएकाले अपेक्षित रोजगारी वृद्धि बाह्य तथा आन्तरिक कारणले चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।