डा.नारायणप्रसाद भट्ट / ठाकुरप्रसाद भट्ट
नीति, कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा हुने तर तिनको सही कार्यान्वयन नहुने हो भने अपेक्षित नतिजा हासिल हुनसक्दैन । नेपालको विकास प्रशासनको मुख्य चुनौती नै कमजोर कार्यान्वयन क्षमता रहिआएको छ । कार्यान्वयनको पक्ष सबल नहँुदा विकासको प्रक्रियामा सुशासन कायम हुनसकेको छैन । सुशासनका लागि विकास योजनाहरुको कार्यान्वयन सहभागीमूलक, पारदर्शी तथा उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ । यसका लागि विकास योजनाको नियमित अनुगमन गर्ने पद्धति आवश्यक हुन्छ । विकास योजनाहरुको सही व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका लागि अपनाइनु पर्ने अपरिहार्य विधि भनेकै अनुगमन हो । यो विधिको नियमित प्रयोगबाट मात्र विकास कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी लक्षित उद्देश्यहासिल गर्न तथा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । नेपालको विकास प्रशासनमा अनुगमनले सही स्थान नपाउँदा कार्यान्वयन क्षमताको विकास हुन नसकी सुशासन पछाडि परिरहेको छ ।
कुनै पनि परियोजनाको कार्यान्वयन निर्धारित योजनाअनुसार उपलव्धि वा नतिजा हासिल गर्नेतर्फ अघि बढिरहेको छ वा छैन भनी नियमित रुपमा सूचनाहरु संकलन र विश्लेषण गरी यथार्थबारे सम्बन्धित पक्षलाई सूचना उपलव्ध गराउने प्रक्रिया अनुगमन हो। कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पैदा हुने जटिलतालाई तत्कालै सुल्झाउन गरिने नियमित अनुगमन पद्धतिले परियोजना निर्माण, कामकाजी बनाउन प्रमुख दायित्व बोकेको हुन्छ । निरन्तर अनुगमनले ठाउँको ठाउँमा नै विकास संरचना निर्माण, सुधार गर्न मद्दत पुग्छ । परियोजनाले क्रमिकरुपमा तीव्रता पाउँछ । सँगसँगै सुशासनमा सुधार देखापर्दै जान्छ ।
कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गवाट कार्यान्वयन गर्न अनुगमनले केही महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर खोज्ने गर्छ । आशा गरिएका नतिजा प्राप्त भइरहेका छन् वा छैन ? वा लक्ष्यितवर्गमा आशा गरिए अनुसारको नतिजा दिइएको समयभित्र हासिल गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन ? जाँच्न समस्याहरु भए समयमै निराकरण गर्न निम्नअनुसार गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको हुन्छ ।
गुणस्तर
कुन गुणस्तरमा प्रगति हुनुपर्ने थियो र कस्तो गुणस्तरमा भएको छ ? कसरी समय सीमाभित्र नै कार्यान्वयन छिटो गुणस्तर परियोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ ? त्यस दिशातर्फ उपायको खोजीमा जोड दिने गरिन्छ । पप्पु कन्स्ट्रक्शसनले बनाएको कालिमाटीको पुल, तीनकुनेको पुल, दाङ्–रुकुम सडक, बी.पी राजमार्गको मर्मत, सिक्टा नहर, यी र यस्ता घातक प्रगति र निर्माण कार्यान्वयनमा नियमित अनुगमन नहुँदा परियोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । ठेकेदारले जिम्मा लिएको आयोजना गुणस्तरीय नबनाउने, कमजोर हुने आदि समस्या केही हदसम्म भए पनि नियमित अनुगमनले निवारण गर्न मद्दत गर्दछ ।
परिमाण
परियोजना सम्पन्न गर्न कति सङ्ख्याको प्रगति हुनु पर्ने थियोे कति भयो ? नियमित रुपमा परियोजनाको परिमाणको अनुगमन गर्नाले ठेकेदार, प्राविधिक, आयोजनाप्रमुख, लेखा, प्रशासन सबै पक्षधरलाई कामप्रति सजग गराउँछ, को, कुन पक्षबाट कमजोरी भयोे औँल्याउन मद्दत गर्दछ । व्यक्तिको बदनियत ठाउँमै भेटिन्छ र सुधार्न सकिन्छ ।
प्रक्रियागत
के कस्तो प्रक्रिया पूरा गरेर कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो? के के प्रक्रिया पूरा गरियो ? कुन पक्षबाट कमजोरी भयो सजग हुन, औँल्याउन मद्दत गर्दछ । नियत ठाउँमै सुधार्न सकिन्छ । विगतको आधुनिक काम गर्दै कार्य अनुगमन नगर्ने, ठेकेदार कम्पनीको क्षमताजाँच नगर्ने, ठेकेदारहरुलाई अनुचित फाइदाका लागि संरक्षण दिने ‘दुर्बल प्रवृत्ति’ वारम्बार दोहोरिने हुनाले हाम्रो कैयौँ परियोजना अलपत्र छन् ।
समयसीमा
के प्रगतिपूर्व तोकिएको समयभित्र प्राप्त भएको छ ? कति समय ढिला भइसकेको छ ? ढिला हुँदा पर्न सक्ने विभिन्न व्यवधान के कस्ता छन् ? हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा परियोजना कार्यान्वयनमा अप्रत्याशित खर्चिने, संरचना नटिक्ने, सानो वर्षाले पनि भत्काउने, बगाउने कच्ची अवस्थामा पाइने गरेको छ । यसरी गरिने कार्यलाई जनसमुदायको दबाबमा काम रोकिएको पनि यदाकदा पाइने गरेको छ । निर्माण समय, मौसमको बेवास्ता गरी केबल मुनाफामात्र कुम्ल्याउने दाउले गर्दा समस्या बर्सेनि आउने गरेको स्पष्ट नै छ । ठेक्का जसरी पनि हात पार्ने र पाएका ठेक्का समयसीमाभित्र सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न नियमित अनुगमन अपरिहार्य छ ।
नियमित अनुगमनको तात्पर्य परियोजनाको कार्यान्वयन व्यवस्थापनमा जोड दिनु हो । अनुगमन आफैँमा परियोजनाको सफल कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य सावित हुन्छ । परियोजना कार्यान्वयनमा आइपरेका व्यवधान कार्यान्वयनकै क्रममा सुल्झाउँदै जाने, प्रगति सन्तोषजनक छ भने भविष्यमा कायम राख्ने, थप गुम्न नदिने, थप कार्यान्वयनमा अनुसरण गर्ने र भविष्यमा अझ प्रभावकारी के कसरीे, कहिले गर्दा हुनसक्छ भन्ने चिन्तनको लागि अनुगमन अपरिहार्य छ, जनगुनासो सम्बोधन गर्न सक्छ । माथिल्लो मस्र्याङ्दी, माथिल्ला कर्णाली, पश्चिम सेतीे, कुलेखानी तेस्रो, तामाकोशी परियोजना ठेकेदारको चक्करमा ढिलो भइरहेको छ । समयमा निर्माणकार्य नगरी, समय लम्ब्याउने र खर्च बढाउने चक्करमा लागेका छन् । यसरी ठेक्का लिएर समयमा निर्माण नगर्ने, परियोजना ओगटेर ‘व्ब्ल्याकमेलिङ्’ गर्ने, समय थप्ने, लागत बढाउने, ठग प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । निरन्तरको अनुगमनले मात्र ठेक्का दिँदा पारदर्शी बनाउने र सबैखाले आसेपासेलाई समयसीमाभित्रै कार्य जाँची काम नगर्नेलाई ठाउँको ठाउँमै ठाडो कारबाहीको दायरामा राख्ने प्रणाली बसाएर विपन्न नेपाली जनसमुदायलाई अब थप मारबाट बचाउन सक्नुपरेको छ ।
निष्कर्ष
समुदायमा विकास संरचना निर्माण गर्नु निरन्तर प्रक्रिया हो । नियमित अनुगमन गर्ने पद्धतिले परियोजना कामकाजी बनाउन मुख्य दायित्व बोकेको हुन्छ ।
हामीकहाँ जुन निकायले निर्माण संरचना जिम्मा लिन्छ, उसैले अनुगमन गर्ने परम्परा भएकोले सुशासन कायम छैन । अनुगमन कसले, संस्था वा समूह आफैँ सहभागिताबाट, बाह्य स्रोत व्यक्तिबाट, कहिल,े निश्चित अन्तरालमा वा कम्तीमा वर्षको कतिपटक गर्ने प्रणाली बसाउन सक्नुपरेको छ । यो पद्धति तोडी दोस्रो फरक टिमले अनुगमन गर्ने आवश्यक छ । अझ तेस्रो फरक टिमले अनुगमन गर्ने परिपाटी बसाउन अति आवश्यक देखिन्छ । कसरी सकारात्मक ? किन नकारात्मक असर पर्न गयो ? यस्ता अन्तर विषयको विस्तृत छलफल गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन बनाउनुपर्दछ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जनसहभागिता, अपनत्व आदि जनआधारभूत विषय सम्बोधन हुनसक्छ र पूर्व लक्ष्यित परियोजनाको उद्देश्य पूरा गर्न मद्दत पुग्छ ।
सरोकारवाला नागरिकहरुको सर्वस्वीकार्य (नेतृत्व) मा विकास कार्यान्वयन अघि बढ्दा समयको अन्तरालमा पूर्वनिर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । अनुगमन गर्दा परियोजनाको निर्धारित लक्ष्य समयमै प्राप्त गर्न सकिन्छ । सरोकार नागरिकहरुको सहभागितामा विकास परियोजना कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने–गराउने यो एक आदर्श तरिका हो । यस सम्बन्धमा सुनौला नीतिगत र कानुनी व्यवस्था रहे पनि व्यवहार अपेक्षित हुनसकेको पाइँदैन । विकासलाई सर्वस्वीकार्य, समपहुँच र समन्यायिक बनाउने निर्विकल्प उपायको रुपमा विकास नियमन चुस्त बनाउँदै अगाडि बढ्न सकेमा मुलुकले निकट भविष्यमै काँचुली फेर्नेछ ।
(डा.भट्ट योजनाविद् र भट्ट विकास अनुसन्धाता हुनहुन्छ)
