आत्माराम पाण्डे
यतिबेला मुलुक कोरोना (कोभिड १९) को सङ्क्रमणबाट आक्रान्त विषम परिस्थितिमा सङ्क्रमणको जोखिम मोल्दै नेपाली सेनाका जवानहरू चौबीसै घण्टा पेट्रोलिङ् गरिरहेका छन् । सैन्य मेडिकल टिमले द्रुत स्वास्थ्य परीक्षण (आर.डी.टी) र विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा स्वाब सङ्कलनमा र सङ्क्रमितको आकास्मिक उद्धारमा सघाइरहेका छन् । सेना स्वयम् क्वारेनटाइन र आइसोलेसन वार्डको निर्माणमा जुटिरहेको छ, द्रुत प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य उपकरण र औषधिको खरिद र ब्यवस्थापनमा अहोरात्र क्रियाशील छ । मुलुकमा उत्पन्न सङ्कट समाधानमा यसरी खट्ने नेपाली सेनाका विषयमा बेलाबखत प्रश्नहरू किन उठ्ने गर्दछन् ?
सीमासुरक्षा र शान्तिसुरक्षा
मुलुकको समग्र सुरक्षा प्रणालीमा सेनाको प्रमुख भूमिका रहन्छ । संविधानको धारा २६७ मा नेपाली सेनासम्बन्धी व्यवस्थामा उपधारा (१) मा “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक सङ्गठन रहनेछ’’ भनेर राष्ट्रिय सुरक्षामा सेनाको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी स्पष्ट किटान गरेको पाइन्छ । विद्यमान प्रचलित कानुनको प्रावधान अनुरूप केन्द्रीय सुरक्षा समितिदेखि जिल्ला सुरक्षा समितिसम्म नेपाली सेनाको सक्रिय सहभागिता हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका गम्भीर सवालहरूमा सेनाको पूर्ण सजगता, चासो र दृष्टिकोण तथा शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वय र सहजीकरणका प्रयासहरू प्रशंसित छन् । संसदीय चुनाव, स्थानीय चुनाव र विगत संविधानसभाका चुनावमा संवैधानिक प्रावधान अनुरूप नेपाली सेनाको परिचालन भएबाट निर्भीक वातावरणमा निष्पक्षरूपमा चुनाव सम्पन्न हुनसक्यो । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका दर्जनौँ निकुञ्ज र केही आरक्षण क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सेनाको पहरेदारीले गर्दा दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षण, पर्यावरणीय सन्तुलनमा ठूलो योगदान पुगेको तथ्य बिर्सनुहुँदैन ।
क्षमता वृद्धि र व्यवसाय
नेपाली सेनालाई पेशागत व्यावसायिक क्षमता वृद्धिको सट्टा ठेक्का र व्यापार व्यवसायमा लाग्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । मुख्यतः सेनाले ठाउँठाउँमा पेट्रोल पम्पहरू सञ्चालन गरेको, स्कुल, महाविद्यालयहरू खोलेकोे, हेलिकोप्टर सेवा सञ्चालन गरेको र जग्गा प्लटिङ् गरी बिक्री गरेको कुराहरूमा प्रश्न उठाइएको पाइन्छ । सडक निर्माणमा तराई–उपत्यका जोड्ने फास्ट ट्रयाकको निर्माणको जिम्मा सरकारबाट सेनालाई दिने निर्णयपछि यस्ता शृङ्खलाबद्ध प्रश्नहरू सेनामाथि सोझिएका छन् । यथार्थमा संविधानको धारा २६७ को उपधारा (४) “नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई सङ्घीय कानुनबमोजिम विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्नसक्नेछ’’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्नु सेनाको कर्तव्य हो । विभिन्न सडकको निर्माणमा भीरपहिरोका चट्टानसँग सेना भिडिरहेको छ । असाधारण परिस्थितिलाई छाडेर तोकिएको समयमा सडक आयोजनाहरू पूरा भएका छन् । सुरुमा त्रिशूली—सोमदाङ् सडक निर्माणको काम सम्पन्न गरेपछि अहिलेसम्म एक हजार १७८ किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गरेर मुलुकका अनकण्टार ठाउँहरूमा विकासको उज्यालो पुगेको छ ।
यसैगरी सैनिक कल्याणकारी कोषको विषयमा पनि नेपाली सेनाले बारम्बार सफाइ दिइरहनुपरेको छ । यस्ता कल्याणकारी कोष नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीमा पनि छन् । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा र वैदेशिक रोजगार कल्याण कोषलगायतका सरकार संरक्षित विभिन्न कोष पूर्णरूपमा उपयोग र परिचालन भएको पाइँदैन । नेपाली सेनाको सन्दर्भमा सैनिक ऐन २०६३ मा “बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिक र तिनका परिवारको हितका लागि बीमा, औषधोपचार, स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति, आवास उपलब्ध गराउने तथा क्यान्टिन सञ्चालन गराउन गर्ने र विद्यालय तथा महाविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ’’ भनी कल्याणकारी कार्यलाई परिभाषित गरिएको छ । संसद्बाट पारित सैनिक कल्याणकारी कोष ऐनले कोषको लागानीको मापदण्ड, सुरक्षणका आधार तथा हिताधिकारीका कल्याणकारी कार्यहरूको स्पष्ट व्याख्या गरिएको र सोही कोषको नियमावलीबाट निर्दिष्ट कार्यका सम्बन्धमा प्रक्रियागत कुराहरू निश्चित गरिएको छ । कल्याणकारी कोषको कोष वृद्धि गर्ने अभिप्रायले पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरिएको, जग्गा खरिद तथा भवन निर्माण, पसल, क्यान्टिन सञ्चालन गरिएको पारदर्शिताको विषयलाई व्यापार र व्यवसाय गरेको लाञ्छना लगाउनु कति न्यायसङ्गत होला ?
पेशागत क्षमता वृद्धिमा नेपाली सेनाको आफ्नै विशिष्ट पहिचान छ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सेनाको अदम्य साहस र वीरताको गौरवशाली इतिहास छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्वका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति सेनाको मिशनमा नेपाली सेनाको सैन्य कौशल र मानवीय उद्धार कार्यलाई राष्ट्रसङ्घलगायत विश्वका अधिकांश देशले प्रशंसा गरेको पाइन्छ । सैन्य स्टाफ कलेज, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाविद्यालय र तालिम केन्द्रका व्यवस्थित संरचनामा भइरहेका विशिष्टीकृत एवं नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम र मित्र राष्ट्रसँगको संयुक्त सैन्य अभ्यासबाट सेनाको व्यावसायिक क्षमता उच्च बिन्दुमा पुगेको हो ।
विपद् व्यवस्थापनमा सेना
अहिले आमनागरिक कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको विषम परिस्थितिमा पनि उद्धार, स्वास्थ्यसेवा र पूर्वाधार निर्माणमा जुटेर नेपाली सेनाले मानवीय सेवामा आफ्नो कार्यकौशल प्रदर्शन गरेको छ । वि.सं. २०७० मा आएको भीषण बाढीले भारतको उत्तराखण्डमा हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाए तर सीमा जोडिएकै महाकाली, कर्णालीको भीषण बाढीमा तत्काल उद्धार हुन सकेकोले एकजनाले पनि ज्यान गुमाउनुपरेन । त्यो समयमा सुदूरपश्चिममा यो पङ्क्तिकार क्षेत्रीय प्रशासकको हैसियतमा काम गर्दा महाकाली नदीको बीचमा अलपत्र परेका २२ जनालाई बाढी आइरहेकै मध्यरातको समयमा उद्धार गरेको घटना सम्झँदा सेनाको साहसप्रति नतमस्तक हुनैपर्दछ । २०७२ को भूकम्पको समयमा नेपाली सेनालगायतका सुरक्षा निकायबाट भएको उद्धारकार्य वास्तवमै प्रशंसनीय छ । गैर आवासीय नेपाली सङ्घसमेतको सहयोगमा गोरखाको लाप्राकमा भूकम्प पीडितका लागि ५७३ नमुना घर, गतवर्षको बारा पर्सामा आएको हुण्डरीबाट पीडित परिवारलाई निर्दिष्ट समयभित्र ८६९ घर निर्माण गरी सेनाले सम्बन्धितहरूलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यस्तै छो रोल्पा ताल सुकाएर सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउने कुरा होस् वा सुनकोशी नदी थुनिएर गएको पहिरोबाट स्थानीय बासिन्दालाई जलाशय फुटाएर उद्धार गरेको कुरा होस्– विपद् व्यवस्थापनको उद्धारकार्यमा सेनाले सबैको मन जितेर भरोसा दिलाएको छ ।
ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण
२०७६ सालको सुरुदेखि नै राजधानीमा “अकुपाई टुँडिखेल’’ नामको अभियान सुरु भयो । मूलतः खुलामञ्चमा महानगरपालिकाले बसपार्क र भाडामा पसल, स्टलहरू सञ्चालन गरेपछि अभियन्ताहरू आन्दोलित भए र सैनिकमञ्च बनाएर नेपाली सेनाले वर्षौंदेखि टुँडिखेलको अतिक्रमण गरेको एजेण्डा पनि अभियानमा थपियो । त्यस्तै सैनिक मुख्यालय बनाउँदा टुँडिखेल मिचिएको, ऐतिहासिक त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पतालमा तला थपेर सपिङ् कम्प्लेक्समा परिणत गरेको, परम्परागत पूजा, जात्रा हुने ठाउँलाई परेड मैदान बनाएको र टुँडिखेलको चारै कुनामा रहेका ऐतिहासिक सालिकहरूलाई पुरातात्विक महत्वको हिसाबले संरक्षण नगरेको आरोप पनि सेनामाथि थोपरियो ।
सेनाले टुँडिखेललाई परेड मैदान, सैनिक मञ्च बनाएकोमा अन्यथा लाग्न सक्छ तर हिजोको सन्दर्भमा टुँडिखेलमा भएको खरीको रुखमा रहेको चौताराबाट श्री ३, श्री ५ को सम्बोधन, घोषणा सभा हुन्थ्यो । सुरक्षाको दृष्टिबाट सिंहदरबार, नारायणहिटी दरबारको निकटस्थ टुँडिखेल भद्रकालीमा सेना रहन्थ्यो । धराहराबाट बिगुल फुकेपछि सैनिकहरू भेला हुन्थे । दिउँसो १२ बजे तोप पड्काउने चलन थियो । सेना शताब्दीऔँदेखि टुँडिखेल क्षेत्रमा रही तोपखाना ब्यारेकहरू बनाइएको, भद्रकाली, नित्यकाली र रिपुमर्दिनी भगवतीका मन्दिरहरू रहेको ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले पनि पुष्टि गरेको छ । तापनि ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणको विषय, नेपाली सेनाको प्राथमिकतामा रहेको कुरा अहिले भइरहेका विभिन्न गतिविधि र कार्यप्रगतिले नै स्पष्ट गरेको छ । अङ्ग्रेजहरूलाई परास्त गरी देशको सम्प्रभु बचाउने वीर सैनिकका अमरगढी (डडेलधुरा) किल्ला, सिन्धुली र मकवानपुर गढी तथा जीतगढीलगायत विभिन्न किल्लाको संरक्षण, सैनिक स्मारक र युद्ध सङ्ग्रहालयको निर्माण तथा सैन्यसम्बद्ध ऐतिहासिक दस्तावेजको खोज तथा सङ्कलन र अनुसन्धान गरी नेपाली सेना उदाहरणीय बनिरहेको छ ।
सेना आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गराउन लागेको देखिन्छ । गत वर्षमात्र विभिन्न अनियमिततामा मुछिएका १८६ सैनिकलाई सैन्य कारबाही गरिएबाट सेनाको छवि अझै उज्यालो भएको छ । सेनाको आर्थिक कारोबार अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा नसमेटिए पनि संवैधानिक अङ्गहरू महालेखा परीक्षक, संसद्का राज्य व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक लेखासमितिले उठाएका प्रकरणहरूमा सेनाको उतरदायित्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । समय र परिस्थिति अनुरूप सेनाले आफूलाई रूपान्तरण गर्दै मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षा र आम नागरिकको सुरक्षाका लागि निष्ठापूर्वक उभ्याइरहेको छ ।
(लेखक पूर्व रक्षासचिव हुनुहुन्छ ।)
