वैकल्पिक विधिबाट पढाइ (सम्पादकीय)

कोरोना (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको बन्दाबन्दीको कारण विद्यालयहरू लामो समयदेखि बन्द छन् । आ.व. २०७७÷०७८ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यस शैक्षिक सत्रको पठनपाठन भर्चुअल तथा विद्युतीय विधिबाट अघि बढाइने उल्लेख भएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी गरी लागु गरेको छ । कतिपय अभिभावक र विद्यार्थीले यसलाई सामान्य अवस्थामा जसरी नै विद्यालय सञ्चालन गरिएको हो कि भन्ने अर्थमा बुझेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसअघि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेस नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एन–प्याब्सन), राष्ट्रिय अभिभावक महासङ्घ, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) लगायत संस्था विद्यार्थी भर्ना लिने व्यवस्थाका लागि सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए तर सरकारले ती संस्थालाई त्यस्तो अनुमति दिएको छैन । जेठ मसान्तसम्म बन्दाबन्दीको अवधि बढाएको र मन्त्रालयले जनजीवन सामान्य भएपछि पनि सबैभन्दा पछि मात्र विद्यालयलको पठनपाठन सुरु गर्ने जनाइरहेका बेला संस्थागत विद्यालयका छाता संगठनले भनेअनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्न सम्भव छैन । सरकारले यस्तो अनुमति दिएको पनि छैन ।
मन्त्रालयले जेठ १८ गतेको निर्णयअनुसार वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरता गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका जारी गरेको छ । रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा यस्तै अन्य विद्युतीय माध्यमबाट विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिन सकिने व्यवस्था गरेको भए पनि भर्नासम्बन्धी कुनै प्रावधान निर्देशनमा छैन । मन्त्रालयले गत वैशाख २२ गते विज्ञप्ति जारी गरी अर्को निर्णय नभएसम्म कुनै पनि कक्षा वा तहमा नयाँ भर्ना नलिन आग्रह गरिसकेको छ । मन्त्रालयले अर्को निर्णयपछि सबै विद्यालय (सामुदायिक, संस्थागत) मा भर्ना खुलाइने भनेर स्पष्ट गरेको अवस्थामा वैकल्पिक सिकाइलाई निरन्तरता दिन सकिने भए पनि भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छैन । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा क्वारेन्टाइन राखिएको र कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गए त्यस्ता अन्य सरकारी संरचनालाई आइसोलेसन केन्द्र बनाउने तयारी गरिएको अवस्थामा सीमित विद्यालयले मात्र विद्यार्थी भर्ना लिएर विद्यमान शैक्षिक समस्या समाधान हुने अवस्था पनि छैन । सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि योजना बनाउने, शिक्षक कर्मचारीलाई तालीम तथा अभिमुखीकरण, पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन तथा अन्य भौतिक संरचनाको तयारी गर्नसक्ने भए पनि विद्यार्थी भर्ना लिन सक्ने÷नसक्नेबारे मन्त्रालयले अब विकसित हुने घटनाक्रमको अध्ययन गर्दै स्पष्ट गर्नेछ । विद्यार्थी सङ्ख्या यकिन नभएका विद्यालयलाई नयाँ योजना बनाउनेलगायतका काम असहज हुने भएकाले हाललाई विद्यार्थीको निःशुल्क नाम सङ्कलन गर्ने र पछि नियमानुसार शुल्क लिएर भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने छ । सरकारले विद्यार्थी भर्नाभन्दा वैकल्पिक सिकाइलाई महत्व दिएको छ । संस्थागत विद्यालयहरूका व्यावहारिक समस्यालाई सरकारसँगको समझदारीमा समाधान गर्न सकिने छ । अहिले नै विद्यार्थी भर्नामा हतारो गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
भर्चुअल र वैकल्पिक कक्षा अहिलेका सन्दर्भमा उपयुक्त भए पनि यसले अहिले नै राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने अवस्था छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र होइन शहरी क्षेत्रमा प्रत्येक बालबच्चालाई कम्प्युटर उपलब्ध गराउन सक्ने परिवार सीमित सङ्ख्यामा रहेका छन् । संस्थागत विद्यालयले कसरी सिकाइ निरन्तरता दिनेभन्दा पनि भर्नालाई महत्व दिनु र यसबारेमा मन्त्रालयले स्पष्ट गर्न नसक्दा कलिला विद्यार्थीमा नैराश्य बढ्ने देखिन्छ । एसईईमाथि उच्च तहसम्मका परीक्षा अन्योलमा छन् । चैतदेखि वैशाख दोस्रो हप्तामा सकिनु पर्ने परीक्षा त्यसबेला कोरोनाको सङ्क्रमण कम रहेको अवस्थामा पनि रोकिएका थिए । अहिले दिनमा करिव तीन सयको हाराहारीमा सङ्क्रमित भेटिएका बेला तत्काल परीक्षा लिनसक्ने अवस्था छैन । सारा देश ठप्प रहेको अवस्थामा कलिला विद्यार्थीलाई परम्परागत शैलीकै जाँचमा उपस्थित गराउनु औचित्यपूर्ण पनि हुनेछैन । अभिभावक आफूहरू जे जस्तो जोखिम लिन तयार होलान् तर आफ्ना बालबच्चालाई पूर्णतः विश्वस्त नभएसम्म परीक्षा हलमा पठाउने पक्षमा नहुनसक्छन् । यस्तो अवस्थामा तत्काल परीक्षाको वैकल्पिक व्यवस्था सार्वजनिक गरी मानसिक पीडामा रहेका विद्यार्थीको गुम्फित मनःस्थितिलाई निकास दिनु आवश्यक छ ।