रुकुम घटनाका प्रश्न

डा. टीकाराम पोखरेल

अन्तरजातीय विवाहको विषयलाई लिएर जेठ १० गते रुकुम पश्चिममा मानव सभ्यतालाई नै गिज्याउने घटनामा छजना युवाले ज्यान मात्र गुमाएनन्, एकदर्जन जति घाइते पनि भए । यस घटनाले नेपाली समाजको एक कुरूप चित्रमात्र प्रस्तुत गरेन, केही ज्वलन्त सवालहरू पनि जन्माएको छ ।
प्रेम, समाज र वर्ग विभाजन
नेपाली समाज मूलतः हिन्दू वर्ण व्यवस्थाबाट विकसित समाज हो । प्रेम विवाहको विषयमा हिन्दू वर्णव्यवस्था विभाजित छ । पौराणिककालमा प्रेम विवाहलाई गान्धर्व विवाहको रूपमा स्वीकार गरिए पनि लौकिक कालतिर आइपुग्दा प्रेम विवाहलाई समाजले स्वीकार गरेन ।
विगत केही दशक यता भने पुनः नेपाली समाजमा प्रेमविवाहले स्थान पाउन थाल्यो तर त्यो जात, धर्म, वर्ण, वर्गसापेक्ष प्रेम विवाह भएमा मात्र समाजले सहज रूपमा लिने, वर्ग नमिलेमा प्रेमविवाह गर्नेलाई बिग्रेका केटाकेटी वा उत्ताउलो भन्न थालियो । पछिल्लो समय प्रेमले वर्गीय रूप लियो । समान जात, समान धर्म, समान आर्थिक अवस्था भएमा त्यस्तो प्रेमलाई स्वीकार गर्ने र असमान हुने भएमा पुनः त्यसलाई कलङ्ककै रूपमा हेर्ने चलन यतिबेला समाजमा छ । रुकुमको घटना पछिल्लो उदाहरणमात्र हो ।
घटना जातीय विभेदको हो ?
रुकुम घटना एक युवाको नावालिग युवतीसँग विवाह हुन लागेको कारणबाट मात्र होइन, कि कथित तल्लो जाति भनिएको सुनार र माथिल्लो जाति भनिएको मल्ल युवतीबीच विवाह हुन लागेको कारणले विवाह रोक्न प्रयास गर्दा भएको घटना हो । त्यसैले यो घटना जातीय घटना हो । केटापक्ष केटीलाई लिन जाने क्रममा जातलाई होच्याउने गरी गालीगलौज गरिएकोबाट पनि यो घटना पूर्णरूपमा जातीय छ भन्न थप बल पुग्छ । घटना आपराधिक भए पनि घटनाको बीजारोपण जातीय विशेषका कारण भएको देखिन्छ । यो वर्गीय थोरै र जातीय बढी हो । उमेरका कारणभन्दा कथित ठूलो जात र सानो जात भएका कारण विवाह रोक्न खोजेकाले पनि यो जातीय घटना हो ।
बालविवाहको सवाल
रुकुम घटनासँग जोडिएकी युवती २० वर्ष विवाहयोग्य उमेर पुगेकी थिइनन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा ७० (१) (घ) मा केटाकेटीको उमेर २० वर्ष उमेर पूरा भएमा विवाह हुनसक्ने भनेको छ । यस अर्थमा युवतीको उमेर विवाह गर्न योग्य नभएको अवस्थामा सम्भावित विवाहलाई रोक्नु अभिभावकको कर्तव्य हो तर विवाह रोक्ने विकल्प हत्याभन्दा अर्को थिएन भन्ने चाहिँ होइन । यसअघि पनि विवाहको प्रयास भएको र प्रहरीको रोहवरमा उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गर्ने सर्तमा छोडिएको भन्ने समाचार सत्य हो भने उमेर नपुगेकी युवतीलाई चाहे युवतीको सहमतिमै किन नहोस् हुल बाँधेर भगाउन खोज्नु केटापक्षबाट भएको गल्ती देखिन्छ तर हत्याको तुलनामा यो गल्ती सानो हो । सजाय अपराध बमोजिमको हुनुपर्छ भन्ने कानुनको सिद्धान्त छ । फेरि गल्ती गर्नेलाई सजाय दिने अधिकारी गाउँले र अभिभावकहरू हुन पनि सत्तैmनन् । यहाँ बालविवाहको तर्क गौण र हत्याको अपराध ठूलो हुन जान्छ ।
अपराधको पराकाष्ठा
देश कानुनी राज्य हो जङ्गली राज होइन । देशमा कानुनको शासन चल्छ कसैको सनकको शासन चल्दैन । जुनसुकै बहानामा पनि कसैको हत्या गर्ने छुट कसैलाई छैन । यो अपराधको पराकाष्ठा हो । सनकको परिणति हो । क्रूरताको चरम नमुना हो । घटनाको प्रकृति हेर्दा पनि यो कुनै भवितव्य वा नावालिग युवतीको बिहेलाई रोक्ने उद्देश्यबाट मात्र भएको भन्ने आधार छैन । यसमा हत्याको पछाडिको कारणका रूपमा जस्तोसुकै तर्क गरे पनि अपराध क्षम्य हुँदैन ।
रुकुम घटनाले संसद्मा समेत प्रवेश गरेको छ । संसद्भित्र दलका नेताहरूमा एक अर्काबीच आरोपप्रत्यारोप गरेको पनि देखिएको छ । अरू कुरामा संसद्मा वा संसद्बाहिर पक्ष र विपक्ष भए पनि अपराधको घटनामा पक्ष र विपक्ष हुनु हुँदैन । नेताहरूले बुझ्नुपर्छ अपराधीको कुनै जात, धर्म, पेशा, दल हुँदैन । यस्तो पाशविक घटनामा पीडित र पीडक कुन राजनीतिक दलको हो भनेर हेर्न थालियो भने लोकतन्त्रले हामीलाई नै गिज्याउँछ ।
रुकुम घटना मानव अधिकार र कानुनमाथि धज्जी उडाइएको घटना हो । समाजमा जातीय विभेदको स्थितिलाई निर्मूल पार्न व्यवस्था गरिएको नेपालको संविधानको धारा २४ बमोजिमको छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा १८ बमोजिमको समानताको हक, धारा १६ बमोजिमको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८, मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १६० तथा नेपाल पक्ष भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ विपरीत यो घटना भएको छ । यस्तो अमानवीय र आपराधिक घटनाको सूक्ष्म र निष्पक्ष छानबिन तथा अनुसन्धान गरी घटनामा संलग्न प्रत्येकलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्नु नेपाल सरकार, स्थानीय प्रशासनको मूल कर्तव्य हो ।
(लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक हुनुहुन्छ ।)