डा. बिन्दा पाण्डे
संसद्मा बजेटमाथि छलफल जारी छ । कोरोनाको यो भयावह अवस्थामा बनाइने बजेट स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक छ । पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध र जीवन पद्धतिको कारण गैर–कृषिक्षेत्र र सहरकेन्द्रित हँुदै गएको श्रमशक्तिलाई गाउँ फर्काउँदै रोजगारीको प्रमुख क्षेत्र कृषि र कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग व्यवसायमा लक्ष्यित गरिरहँदा श्रम, स्वास्थ्य र शिक्षाबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धमा तालमेल मिलाउन सक्नुपर्दछ ।
शिक्षाप्रणाली
सार्वजनिक शिक्षालयमा अध्ययनरत ४६ लाख बालबालिकाका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, २६ लाखलाई छात्रवृत्ति र २८ लाखलाई दिवाखाजाको कार्यक्रमले श्रमिक परिवारलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर शिक्षामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण गुणस्तर सुधार र मनोविज्ञान परिवर्तनको पक्ष हो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारी रहेको सन्दर्भमा विद्यालयको पाठ्यक्रम, पोसाक, शिक्षणविधि लगायतको व्यवस्थापन र प्रभावकारी अनुगमनसाथ अगाडि बढाउन सक्दा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सम्भव हुनेछ । गाउँको सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित भयो भने श्रमजीवी वर्गका धेरै मानिस गाउँमा अडिनेछन् । संविधानको भावनाअनुसार माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सार्वजनिक रूपमा मात्र व्यवस्था गर्दै निजीक्षेत्रलाई उच्चशिक्षा र व्यावसायिक शिक्षामा सीमित गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न सकियो भने सीप र प्रविधियुक्त जनशक्ति विकासमा राज्यलाई ठूलो सहयोग हुनसक्नेछ । बालविकास केन्द्रमा काम गर्ने शिक्षकलाई श्रम कानुनअनुसार राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । बालविकास केन्द्रदेखि माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, उपलब्ध रोजगारी अनुसार आधुनिक सीप र प्रविधि आर्जनको अवसर स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने हो श्रम उमेरका जनशक्ति स्थानीय तहमा अडिनेछन् ।
स्वास्थ्यसेवा
मानव आवश्यकताको अर्को महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्यसेवाको उपलब्धता हो । छ लाख ज्येष्ठ नागरिक र सात लाख परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने व्यवस्थाले श्रमजीवी परिवारमा राहत पुग्न सक्छ । बीमा प्रिमियममा अनुदान र ४० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बीमा पुर्याउने प्रतिबद्धता र हाल क्रियाशील स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका प्रकाश पारिँदा ग्रामीणक्षेत्रमा सेवा बलियो हुनेछ । विपन्न नागरिकलाई घातक रोग, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको मुटुरोगको निःशुल्क उपचार, क्षयरोग, एड्स र यौनजन्य रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण जस्ता कार्यक्रमले आधारभूत जनतालाई राहत पुग्न सक्छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने योजनाले रोजगारी र सेवालाई गाउँकेन्द्रित बनाउनेछ । पूर्वाधार विकासको विस्तारसँगै भविष्यमा चिकित्सा शिक्षामा सबैको समान पहँुच हुने गरी सार्वजनिक रूपमा सञ्चालन गर्ने दिशा उन्मुख हुनु जरुरी छ ।
अहिलेसम्म औषधि पत्ता नलाग्दा बलियो मनोबल नै कोभिड १९ विरुद्ध विजय हासिल गर्ने एक मात्र उपाय छ । कोरोनाको त्रासबीच आएको बजेटले जनस्वास्थ्य सेवालाई थप सबल बनाउन सक्नुपर्दछ ।
रोजगारी सिर्जना
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार, स्वरोजगारी र लघु उद्यमशीलताका लागि दक्ष जनशक्ति विकासमा केन्द्रित गरेर सीप र तालिम दिने कुरा बजेटमा आएको छ । रुग्ण तथा बन्द उद्योगको पुनःसञ्चालन, विदेशी श्रमिकलाई दिइने श्रम स्वीकृतिलाई कडाइ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र क्षमताको उपयोग, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने र दुई वर्षसम्म रोजगारी सुनिश्चित गरेमा लागतको आधा रकम सरकारबाट ब्यहोर्नेलगायतका कुरा सकारात्मक छन् । पूर्वाधार विकासको निरन्तरता, प्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थीलाई कामसँग जोड्दै विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत जनशक्तिलाई समाज र कामसँग जोड्न इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सराहनीय हो ।
रोजगारी सिर्जनाको पहिलो र भरपर्दो क्षेत्रका रूपमा कृषिक्षेत्रलाई लिइएको छ । खाद्यमा आत्मनिर्भर हुन र कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसायको विस्तार गर्न सकियो भने मुलुकको ठुलो धनराशि जोगाउन सकिनेछ । भूमि बैङ्कको अवधारणा आएको छ । पहिलो, यो अवधारणा कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र कार्यविधिमा स्पष्टतासाथ कामको थालनी गर्नु आवश्यक छ । दोस्रो, भूमि उपलव्ध भए पनि कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक मल, बीउबिजन, विषादी, औजार, उपकरण, सिंचाइ, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति अनि पशुपालनका लागि आवश्यक दाना, औषधि उपचारलगायतका पक्षमा आत्मनिर्भरताको पाटो सँगै बढाइनुपर्दछ । यी सन्दर्भ बजेटमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन । मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा कार्ययोजना तर्जुमा र वजेट विन्यासका क्रममा यी क्षेत्रलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी उत्पादित वस्तुको सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणको चक्रबीच सन्तुलन कायम गर्ने काममा राज्यका तीनै तहको सरकार र सबै निकायबीच भरपर्दो समन्वय अनिवार्य छ ।
कृषिक्षेत्रमा आउने सक्ने चुनौती, बाली उत्पादनको समयमा लाग्न सक्ने प्राकृतिक विपत्ति र पशुपक्षीजन्य रोगव्याधि र क्षतिको नियन्त्रण र नोक्सानीको सोधभर्ना कसरी गर्ने ? भन्ने बारेमा स्पष्ट नीति र कार्यक्रम हुन जरुरी छ । अन्यथा किसानहरू उत्साहपूर्वक यस क्षेत्रमा लाग्ने अवस्था बन्न सक्दैन । कृषिपेशालाई मर्यादित र त्यहाँ संलग्न श्रमशक्तिलाई “राष्ट्रनिर्माणको मेरुदण्ड हँु“ भन्ने अनुभूति गराउन सक्नुपर्दछ । यो राज्य, समाज र नागरिकको चेतना, व्यवहार र प्रवृत्तिसँग जोडिएको विषय हो, जसको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हाम्रो संंस्कार–संस्कृति र शिक्षा प्रणालीसँग हुन्छ ।
रोजगारीको औपचारिक क्षेत्रमा श्रम निरीक्षण र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने कुरा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपाली श्रमक्षेत्र नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।
श्रमिक पञ्जीकरण, राहत र सामाजिक सुरक्षा
हाम्रो मुलुकमा रहेको श्रमशक्तिको अत्यधिक भाग अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छ तर राज्यको कुनै पनि निकायसँग उनीहरूको व्यवस्थित तथ्याङ्क छैन । नीति तथा कार्यक्रममार्फत कृषि, अनौपचारिक क्षेत्र र प्रवासी श्रमिकसमेतलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने कुरा पारित गरिएको छ । तर जबसम्म स्वरोजगार, निर्माण, कृषि, साना व्यापार÷व्यवसाय, घरआधारित उत्पादन, घरेलु श्रमिक र महामारीको कारण वृद्धि हँुदै गएको होमडेलिभरी लगायतका अनौपचारिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा क्रियाशील श्रमिकहरूलाई व्यवस्थित रूपमा पञ्जीकरण गरी श्रमिक परिचयपत्र उपलब्ध गराइँदैन, सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सम्भव छैन । दैनिक पारिश्रमिकमा बाँच्ने श्रमजीवीसम्म अहिले राहत पुर्याउन नसक्नुका पछाडि उनीहरूसँग श्रमिक परिचयपत्र नहुनु मुख्य कारण हो । अहिले बजेटमा गरिएको राहतको व्यवस्थासमेत औपचारिक क्षेत्रमा केन्द्रित छ । यसले अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकलाई सम्बोधन गर्नसक्ने देखिँदैन । यो पक्षलाई अनुभूत गर्दै श्रमिक पञ्जीकरणको कामलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नीति, विधि र बजेटको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्दछ ।
लैङ्गिक सन्तुलन र सशक्तीकरण
नेपाली समाज महिला बहुल समाज हो । कृषिक्षेत्रमा दुई तिहाइभन्दा बढी जनशक्ति महिलाको छ । निर्वाहमुखी अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान उल्लेख्य छ तर उत्पादनको साधनमाथि उनीहरूको स्वामित्व र पहुँच सीमित छ । यसका कारण राज्यबाट प्राप्त हुने ऋण, सहुलियत, राहत र सेवा प्राप्तिमा महिलाको पहँुच नगण्य छ । बजेटले पालिकास्तरमा महिला उद्यमशीलता केन्द्र स्थापनाको व्यवस्था गरेर राम्रो सुरुवात गरेको छ तर उद्यमशीलतासम्बन्धी सहुलियत, तालिम र प्रविधिमाथिको पहुँचमा लैङ्गिक सन्तुलन कायम गर्ने कुरा प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । बजेट लैङ्गिक सशक्तीकरणभन्दा कल्याणकारी अवधारणाबाट प्रभावित छ ।
बालविकास केन्द्रमा कार्यरत अधिकांश महिला शिक्षिक छन् । वर्षौदेखि न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाई कार्यरत ती शिक्षकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । पर्यावरणको सुरक्षासहितको वनमा आधारित उद्यमशीलता भनौँ वा पर्यटनक्षेत्रको घरवास कार्यक्रम, कृषिमा प्राविधिज्ञ जनशक्ति विकासमा लैङ्गिक सन्तुलन कायम गर्नेदेखि औजार÷उपकरणलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउने विषयले सहभागितामा लैङ्गिक सन्तुलन ल्याउन सहयोग पुग्ने हुँदा बजेट कार्यान्वयनको चरणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
रोजगारीका क्षेत्रमा संलग्न श्रमशक्तिको आधारमा नीति, विधि, प्रविधि र लगानीमा सचेतनापूर्वक ध्यान पुग्नु उपलब्धिको आधा काम सम्पन्न गर्नु हो । शिक्षा र स्वास्थ्यसेवालाई अनिवार्य चक्रका रूपमा लैङ्गिक चेतनासहित अन्तरसम्बन्धित रूपमा उपलब्ध गराउन सक्दा समाजले समृद्धिको बाटोमा फड्को मार्न सक्छ ।
(लेखक सङ्घीय संसद् सदस्य हुनुहुन्छ ।)
