नेपालमा जातीय छुवाछूतको लामो शृङ्खला छ । वैदिककालीन समाजमा वर्णव्यवस्था र त्यसका आधारमा वर्णाश्रम भए पनि जातीय छुवाछूतको व्यवहार थिएन । पछि क्रमशः वर्णाश्रमलाई जातीय विभेदको आधार बनाइएको हो । यसर्थ धार्मिक मतअनुसार जातीय विभेद अधर्म र पाप हो । वैज्ञानिकरूपमा प्रजातीय (रेसियल) विभाजनलाई ककेसियन, मङ्गोल र निग्रो भनेर विभाजन गरिए पनि जातिप्रथा समाजले बनाएको विभेदकारी नियममात्र हो । यसको कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । अर्थात् यो अवैज्ञानिक समाज–विभाजन हो । नेपालमा पहिलोपटक जयस्थिति मल्लले लिखितरूपमा जातीय विभाजनलाई कानुनी मान्यता दिए भने २०२० सालमा कानुनतः जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरिएको हो । त्यसपछिका सबै संविधान र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय छुवाछूतलाई गैरकानुनी मान्दछन् । त्यसैले जातीय छुवाछूत गैरकानुनी क्रियाकलाप पनि हो । नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा सन् १९४५ लाई स्वीकार गरेकाले नेपालमा जातीय छुवाछूत हुनु देशले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन पनि हो । तर अवस्था लाजमर्दो छ । २१ औँ शताब्दीको समाजवाद उन्मुख, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक नेपालमा अधार्मिक, गैरकानुनी, अवैज्ञानिक र असामाजिक मानिने जातीय विभेदका विभिन्न घटना हुने गरेका छन् ।
विद्यमान जातीय छुवाछूत र विभेदको अन्त्यका लागि २०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । विसं २०६८ देखि जेठ २१ लाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस र मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय जाति विभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ । नेपालको संविधानले जातीय विभेद र छुवाछूतलाई गैरसंवैधानिक मात्र भनेको छैन दलित समुदायको अधिकारका लागि विशेष प्रावधान पनि राखेको छ । सबै सरकार र दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा जातीय छुवाछूत अन्त्यको प्रतिबद्धता दोहो¥याउने गरेका छन् । वि.सं.२००४ देखि कुनै न कुनै रूपमा दलित आन्दोलन निरन्तर छ । यी सबै प्रयासले जातीय छुवाछूत र विभेदको कठोरतामा उल्लेख्य विघटन आएको भए पनि निर्मूल हुन नसकेकाले हाम्रा प्रयास र प्रतिबद्धतालाई अझ सघन बनाउनुपर्ने सत्य पुष्टि गर्छ ।
दिवसका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछूतसम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक बहिष्करण, छुवाछूत र यसका आधारमा हुने हिंसामा शून्य सहनशीलतामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । गत हप्ता अन्तरजातीय प्रेमिकालाई लिन रुकुम गएका (जन्ती होइन) जाजरकोटका केही युवामाथि भएको हमला, हत्या र त्यही हप्ता कपिलवस्तुमा दलित किशोरीको बलात्कारपछि भएको हत्याले नेपालका अहिलेसम्मका सारा प्रयास फिक्का देखाएको छ । यस्ता घटनाका दोषीलाई कठोर सजाय गर्न विद्यमान कानुनको अक्षरशः कार्यान्वन गर्दै अझ कडा प्रावधानसहितका कानुन बनाउन ढिलो गर्नहुँदैन ।
जातीय छुवाछूत र विभेद कुनै एक समुदायको मात्र समस्या नभएकाले यसको उन्मूलनमा तीनै तह सरकार, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, सञ्चार र आमनागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । सरकारवादी हुने यस्ता घटनामा घटनाको प्रमाण पु¥याउन प्रहरी प्रशासन अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । जातीय छुवाछूतजस्तो मनो–सामाजिक समस्याको कानुनी उपचारले मात्र समाधान गर्न नसकिने इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । मनोविज्ञानमा पर्ने जातीय विभेदको चोटलाई ‘नीलडाम’ झैँ प्रमाणमा देखाउन नसकिने भएकाले न्याय सम्पादन, सामाजिक व्यवहार, मूल्य, मान्यतामा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । २००७ सालको सेरोफेरोमा नेपाली काँग्रेसले जातभात विरोधमा हलो क्रान्ति गरेको थियो, कम्युनिस्टहरू सिद्धान्ततः जातभात मान्दै मान्दैनन्, राजा महेन्द्रले २०२० मा कानुन ल्याउनुभएकै थियो, सशस्त्र द्वन्द्वरत तत्कालीन माओवादीले जातपात मान्नेलाई कडा कारबाही गर्ने गरेका थिए । राजनीतिक उद्देश्य राखेर गरिने यस्ता क्षणिक अभियान र कानुनले मात्र शताब्दीऔंँ पुरानो जातीय विभेदको अन्त्य नहुने भएकाले अभियान र घोषणाभन्दा हरेक नेपालीले अन्तरमनदेखि जातीय समानताका पक्षमा सङ्कल्पित भई न्यायोचित समाज निर्माणमा योगदान दिनुपर्छ । जातीय विभेद समाजलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वमा अँचेट्ने विषालु आधार हो ।
