श्रीधर आचार्य
संविधान गतिशील दस्तावेज हो । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा यो कुनै पनि बेला संशोधन हुने भए पनि नेपालको संविधान २०७२ को दोस्रो संशोधनले भने ऐतिहासिक महत्व राख्ने भएको छ । भारतीय अतिक्रमणमा परिरहेको नेपाली भूभाग सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्ला अन्तर्गतको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर अद्यावधिक नेपालको भौगालिक तथा राजनीतिक नक्सा सरकारले २०७७ जेठ ६ गते सार्वजनिक गरेपछि संविधानमा रहेको निशान छापमा नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्न लागिएको छ । नयाँ नक्सा प्रयोगमा ल्याउने क्रममा सरकारले पहिलोपटक ५० हजार थान नक्सा छापेर वितरण सुरु गरिसकेको छ र सबै सरकारी कार्यालयमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । संसद्को लोगो नयाँ नक्सा बमोजिम फेरिएको छ । यो क्रम विद्यालयका पाठ्यपुस्तकलगायत नेपालको नक्सा प्रयोगमा आउने सबै ठाउँमा सुरु भएको छ । अब विद्यालय तहदेखि हाम्रा नानीवाबुहरूले लिम्पियाधुरासम्मको नेपालको नक्सा पढ्न र बनाउन पाउने भएका छन् ।
यसपटकको संविधान संशोधन कुनै दलविशेष वा सरकारको मात्र स्वार्थ र चाहनाको विषय नभएर आमनेपालीको साझा सरोकारको विषय भएकाले यसलाई सरकारले सकेसम्म सर्वसम्मत पारित गराउन पहल गरिरहेको छ । सङ्घीय संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्तासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी संविधान संशोधनमा सहयोग गर्न दलहरूसँग आग्रह गर्र्नुभएको छ ।
भारतले गतवर्ष नोभेम्बरमा प्रकाशित गरेको नक्सामा नेपाली भूभाग भारत क्षेत्रभित्र पारेपछि नेपालमा आफ्नो भूभाग संरक्षण गर्नुपर्छ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाज तीव्र उठिरहेको थियो । आमनेपालीको भावनालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले आफ्नो भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको हो । राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डता जोडिएको संवेदनशील विषयमा गर्न लागिएको संविधान संशोधनमा नागरिक आवाजकै रूपमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन हुनु
जरुरी छ ।
संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत भए पुग्छ । करिब दुईतिहाईको बहुमतमा रहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई यो प्रस्ताव पारित गराउन नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी पार्टीमध्ये कुनै एउटा दलले समर्थन गरे पर्याप्त हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस केन्दीय समितिले संविधान संशोधनको पक्षमा मत प्रकट गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । फलतः संशोधनका लागि आवश्यक सङ्ख्या पुगिसकेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्ने भएका छन् ।
तर मधेश राजनीतिमा केन्द्रित दलहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी पार्टीले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संविधान संशोधनको अर्को प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराई सरकारले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदानका लागि शर्त राखेका छन् । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता, समानुपातिक समावेशिता, संवैधानिक अदालत, भ्रष्टाचार हेर्न लोकपालको व्यवस्था, प्रदेशको सङ्ख्या र सीमा हेरफेर गर्न आयोग, स्थानीय तहलाई सङ्घीय एकाइबाट अलग गरी प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने तथा सङ्घ र प्रदेशलाई मात्र सङ्घीय एकाइ मान्नुपर्नेलगायतका विषय ती दुई दलको संशोधन विधेयकमा अगाडि सारिएको छ । यिनै विषयकै सेरोफेरोमा नेपाली काँग्रेसका खासगरी तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही सांसदले पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि आफ्नो राजनीतिक अडान कायम राख्दै संसद्मा सङ्घीयता खारेजीको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । यो क्रम अझ थपिँदा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । किनकि संविधान सहमतिसँगै सम्झौताको पनि दस्तावेज हो । संविधान जारी गर्न सहमत भएका परिवर्तनका पक्षधर दलहरूले पनि संविधानमा निर्वाचनप्रणाली, शासकीय स्वरूपलगायत कैयौँ विषयमा दलीय धारणा समावेश गर्न सकेका छैनन् ।
संविधानमा भएका विभिन्न व्यवस्थालाई अग्रगामी,जनपक्षीय र प्रगतिशील बनाउन यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका क्रममा संशोधन आवश्यकता देखिनसक्छ तर यतिबेला मुलुक सङ्घीय राज्यव्यवस्था अभ्यासको प्रारम्भिक अवस्थामा छ । संविधान जारीपछि तीनवटै सङ्घीय एकाइले एक निर्वाचन कार्यकाल पनि बिताएका छैनन् ।अहिले पनि मुलुकले सङ्घीयता धान्न सक्दैन भन्ने आवाज उठिरहेको छ । स्थानीय तह नै ‘सिंहदरबार’ भएपछि प्रदेश सरकारको औचित्य र अधिकारको विषय पनि विस्तारै बहसमा आउन थालेको छ । निश्चय पनि जनताको सेवाका सन्दर्भमा स्थानीय तह प्रभावकारी र बलिया देखिएका छन् तर सङ्घीय संरचनाको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गर्नु परिवर्तनकारी दलहरूको साझा दायित्व छ ।
जहाँसम्म वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवाल छ, नेपाल धेरै मुलुकको तुलनामा उदार छ । बरु त्यही उदारतालाई कमजोरी ठान्न त खोजिँदै छैन ? नक्सा प्रकाशनका सन्दर्भमा एकजना सांसदको अभिव्यक्तिले आम नेपालीलाई झस्काएको छ । हाम्रोजस्तो सानो मुलुकले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा कडाइ गर्नु आवश्यक छ ।
विश्वसँगै नेपाल पनि यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीसँग जुधिरहेको छ । बजेटसमेत छिटो पारित गरी संसद्का गतिविधिलाई स्थगित गरी जनसेवामा समाहित हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो बेला पनि मुलुकको भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा नेपालको अद्यावधिक नक्सा संविधानको निशान छापमा परिवर्तन गर्नु अति आवश्यक विषय हो । त्यसैले आवश्यकता र औचित्य दुवै अर्थमा बाध्यात्मक रहेको संविधान संशोधन छिटो प्रक्रिया अपनाई गर्नु उचित हुन्छ ।
निशान छापमा नक्सा परिवर्तन गर्ने विषय कुनै दलविशेषको स्वार्थको विषय होइन । राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको विषयमा राष्ट्रिय एकता प्रकट गर्दा दीर्घकालीन महत्व राख्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभएको हो ।
वास्तवमा यो प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरिरहनुपर्ने विषय पनि होइन, किनकि यो राष्ट्रिय दल वा व्यक्तिहरूको आत्मानुभूति र आत्माभिमानको विषय हो । सरकारसँग प्रमुख प्रतिपक्षका धेरै विमति रहन सक्छन् तर पनि यस विषयमा नेपाली काँग्रेसले कुनै विमति नराखी समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता संरक्षणमा प्रमुख दल एकठाउँमा छन् भन्ने सन्देश दिएको छ तर संसदमा तेस्रो र चौथो ठूलो दलका रूपमा रहेका र एकीकरणको प्रक्रियामा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी पार्टीले भने राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा समर्थनका लागि शर्त राख्दा भने प्रश्न उठाएकोे छ– के उनीहरूले नेपाली भूमिसँग राजनीतिक सौदाबाजी गर्न चाहेका हुन् ?
(लेखक गोरखापत्रका प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
