कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता (सम्पादकीय)

कोरोना (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण रोक्न सरकारद्वारा जारी बन्दाबन्दीका क्रममा सुरुका केही दिन आपूर्ति व्यवस्थामा असहज भएपछि दैनिक आवश्यक खाद्यवस्तु, कृषि उपजको आपूर्ति तथा बिक्री वितरणलाई खुला गरिएको छ । हाल यस्ता वस्तुको आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन, कृषि उत्पादनमा कमी आएको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने अवस्था छैन तर बजेट भाषणपछिको कृत्रिम मूल्य वृद्धिले घरेलु उपभोक्ता मारमा परेका छन् । एकातिर बन्दाबन्दीले आम्दानी खुुम्चनु र अर्कोतिर महँगी बढ्दा सामान्य उपभोक्ताको दिनचर्या कष्टकर छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमार्फत भारतबाट आउने चामललगायतका खाद्यान्नमा एक प्रतिशत भन्सार वृद्धि गरिएपछि त्यस्ता वस्तुमा मूल्य बढ्नसक्ने भए पनि स्वदेशमै उत्पादित चामल तथा तरकारीमा मूल्यवृद्धि हुनुपर्ने कारण नरहेको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा छड्के जाँच तथा अध्ययन भइरहेको र कैफियत भेटिए कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
भारतबाट आउने खाद्यान्नमा कर थपिएपछि यस्ता नेपाली उत्पादनले बजार संरक्षण पाउनेछन् । साथै नेपाली किसानले उत्पादन गरेका तरकारीले बजार नपाएर फाल्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनसक्छ । सकेसम्म स्वदेशकै उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सरकारले बाहिरबाट आउने खाद्यान्न तथा तरकारीमा कर लगाउँदै आएको छ जुन निर्णयबाट नेपाली किसानलाई फाइदा पुग्नेछ । बजारमा स्वदेशी खाद्यान्न तथा तरकारीको आपूर्ति भई उपभोक्तालाई पनि फाइदा हुनेछ तर भारतबाट आउने खाद्य सामग्रीमा लगाइएको करलाई आधार बनाएर स्वदेशी उत्पादनमा महँगी वृद्धि गर्नुको औचित्य देखिँदैन । यस्तो मूल्य किसानले नभई बिचौलिया÷व्यापारीले बढाएका छन् । नेपालका भन्सारमा आएका सबै सामान सम्बन्धित ठाउँमा निर्बाध रूपमा पुगिरहेको अवस्थामा आपूर्ति असहज भएको भनेर मूल्यवृद्धि गर्न सकिने अवस्था छैन तर बजेट भाषणपछि खाद्यान्नका साथै निर्माणसामग्रीको मूल्य बढेको छ । यस्ता सामग्रीमा मूल्य बढ्नुपर्ने कारण नरहेकाले कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्नेलाई कारबाही गर्न ढिला गरियो भने बदमासीले संरक्षण पाउनेछ ।
एकातिर मूल्यवृद्धि र अर्कोतिर कृषि उपज ढुवानी तथा विक्री वितरणमा व्यवधान देखिएपछि सरकारले कृषि उपजको बिक्रीवितरणमा रोक नलगाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । काभ्रे, धादिङ, कास्की, तनहुँ, अर्घाखाँची, कपिलवस्तुलगायत जिल्लामा अनेक बहानामा तरकारी नष्ट गरिएको अवस्था देखिएपछि सरकारले यस्तो निर्देशन दिएको हो । कृषि उपज नष्ट गर्नाले कृषि उपज खेर मात्र नजाने कृषकको मनोबल खस्कने, उत्पादन घट्ने र खाद्यवस्तुको आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध हुन गई खाद्यसङ्कट हुनसक्ने अवस्थाप्रति सरकार जसरी नै सबै क्षेत्र चिन्तित भए वर्तमान समस्या क्रमशः समाधान गर्न सकिनेछ ।
सरकारले नेपाली कृषकलाई बजार संरक्षण दिन विभिन्न प्रयास गरे पनि कतिपय स्थानमा बुझाइको कमी तथा समन्वयको अभावमा प्रशासनकै अगुवाइमा तरकारी नष्ट गरिएको घटनाले कृषिप्रधान देशको मान्यतामा प्रश्न उठाएको छ । सरकारले मूलतः बाहिरबाट आउने खाद्यान्नमा कर लगाएर र स्वदेशी कृषकको उत्पादन निर्बाध बजारमा आउन दिने वातावरण बनाएर कृषकलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्बद्ध निकायले कृषकलाई उत्पादनमा उत्साही गर्नुपर्नेछ । तरकारी, माछामासु तथा दूधघिउजस्ता कृषि उपजबाट कोरोना सर्छ कि सर्दैन भनेर स्पष्ट पार्न नसकिएकाले पनि सुरुमा यस्ता वस्तुको खपतमा कमी आएकाले बजारमा स्वतः माग घट्नाले कृषकलाई समस्या परेको थियो । अहिले अवस्थामा केही सुधार आएको छ । यस्ता वस्तुबाट कोरोना सङ्क्रमण सर्ने÷नसर्ने, कस्तो अवस्थामा कसरी आपूर्ति तथा खरिदबिक्री गर्दा सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्नेजस्ता जिज्ञासालाई वैज्ञानिक आधारमा समाधान गर्न सकिएको भए उत्पादित वस्तुको बिक्रीमा कृषकलाई समस्या पर्ने थिएन । अब भने अवस्थामा क्रमशः सुधार आएकाले बाहिरबाट आउने खाद्यान्न, तरकारी तथा पशुजन्य वस्तुलाई निरुत्साही गर्दै स्वदेशी उत्पादनको सहज वितरण वातावरण सिर्जना गरी कृषिमा लगानीअनुसार प्रतिफलको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । साथै सरकारबाट विभिन्न सहयोग लिएका कृषि सहकारीलगायतका संस्थालाई सङ्कटका बेला उत्पादन, आपूर्ति तथा बिक्री वितरणमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ तर वर्तमान अवस्था त्यस्तो छैन । सहकारी संस्थाहरूको औचित्य पुष्टि यस्तै बेलामा हुने हो ।